न्यायालयको भाँडभैलोको निकास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायालयको भाँडभैलोको निकास

प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति पद्धति नै संविधानत: दूषित छ । दूषित प्रणालीबाट स्वच्छ नियुक्तिको आशा गर्न सकिँदैन । त्यस्तो आशा गर्नु फगत मृगतृष्णा वा सिस्नो लगाएर तुलसीपत्र खोजेजस्तै हो ।
नागरिकका हक–अधिकारको अभिभावक तथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका विकृति र विसंगतिविरुद्ध समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने दायित्व रहेको न्यायपालिका धराशायी बनेमा संविधान र यो राजनीतिक व्यवस्था नै धराशायी हुनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
गौरीबहादुर कार्की

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमनका लागि नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पेसागत संगठनहरू, नागरिक समाज, सहकर्मी न्यायाधीशहरूको व्यापक विरोध जारी छ; आन्दोलन चर्किरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार भएका कुराहरू आइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएर चोलेन्द्रशमशेरले गरेका विभिन्न अपकार्य बाहिरिएका छन् । उनको सम्पत्ति जाँचबुझ गरिनुपर्ने, उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने कुराहरू उठेका छन् । चोलेन्द्रशमशेर बसेको कुर्सी अपवित्र भएकाले नयाँ आउने प्रधानन्यायाधीशका लागि शुद्ध कुर्सी राखिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान बसेकै कुर्सीमा चोलेन्द्रशमशेरजस्तालाई राखिएकाले पनि न्यायासन शुद्ध अवस्थामा छैन । हराएको श्रीयन्त्र सर्वोच्च अदालत भवनको शिरमा टाँगिँदा पनि न्याय शुद्ध हुन सकेको छैन । त्यसैले दुर्गन्धित कुर्सी राख्न हुन्न भन्नु अनुचित होइन । तैपनि शुद्ध कुर्सी राखेर मात्र न्यायक्षेत्रको समस्या समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्न ।

चोलेन्द्रशमशेरले राजीनामा गरेमा, बाहिरिएमा वा महाभियोग लागेर हटेमा न्यायपालिकामा देखिएका समस्याहरू छुमन्तर गरेर समाधान हुने देखिँदैनन् । त्यसका लागि धेरै गृहकार्य गरिनुपर्छ, जसमा संविधान र कानुन संशोधनसमेत पर्छन् । अहिले हाम्रो न्यायपालिकामा देखिएका विवाद र समस्याका सन्दर्भमा, न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली सम्बन्धमा भारतीय पद्धतिलाई हेर्नु उचित देखिन्छ ।

भारतको कलेजियम पद्धति

भारतमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानत: धारा १२४(२) अनुसार राष्ट्रपतिले गर्छन् । धारा २१७ अनुसार हाइकोर्टका मुख्य र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति पनि राष्ट्रपतिलेनै गर्छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको सल्लाह लिइन्छ । नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भनिए पनि कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सहमतिमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ त्यहाँ ।

भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति कार्यपालिकाको प्रभावले गर्दा स्वच्छ हुन सकेको थिएन ।कार्यपालिकाले चाहेको व्यक्ति नै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश हुन सक्थे । पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै प्रधानन्यायाधीशमा सरकारले चाहेको कनिष्ठ न्यायाधीशलाई समेत नियुक्ति दिन थालिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक नियुक्तिको सिफारिसलाई कार्यपालिकाले नमान्न सक्ने गरी पहिलो जजेज केसमा सन् १९८१ मा निर्णय भएको थियो । त्यो व्यवस्था १२ वर्षसम्म कायम रहन पुग्यो ।दोस्रो जजेज केस (१९९३) मा सर्वोच्च अदालतले कलेजियम पद्धति सुरु गरायो, जसमा प्रधानन्यायाधीशले दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको सल्लाहमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान ल्याइयो ।

न्यायिक स्वतन्त्रतामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले कुनै पनि तवरले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भनी कलेजियम पद्धतिबारे सर्वोच्च अदालतले सन् १९९३ मै फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभाव हटाउन भारतीय सर्वोच्च अदालतले बीस वर्षअगाडि नै यसरी कलेजियम प्रणाली अर्थात् सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बैठकबाट नियुक्ति गर्ने प्रणाली चलाउँदै आएको थियो ।

कलेजियम पद्धतिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको भनी खारेजीको माग गर्दै गैरसरकारी संस्था सुरज इन्डिया ट्रस्टले हालेको रिटमा हकदैया नभएको भनी सर्वाेच्च अदालतले जनवरी २०१३ मा खारेज गरिदियो । यस्तो प्रणालीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदा सरकारको हात तल परेको ठानेर भारत सरकारले राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक नै संसद्मा पेस गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी धारा १२४(२) र हाइकोर्टका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी धारा २१७(१) मा संशोधन गर्न भारत सरकारले संविधान संशोधनको १२० औं विधेयक पेस गरेको थियो । २०१४ अगस्ट १३ मा लोकसभाले र अगस्ट १४ मा राज्यसभाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कलेजियम पद्धतिलाई खारेज गर्ने गरी संविधानको १२० औं संशोधन विधेयक–२०१३ र राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगसम्बन्धी ९९ औं संशोधन विधेयक पारित गरे । राष्ट्रपतिले ३१ डिसेम्बर २०१४ मा ती विधेयकमा स्वीकृति दिएर लालमोहर लगाए ।

तर, संविधानको १२० औं संशोधन ऐन र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कलेजियम पद्धतिलाई खारेज गर्ने राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग ऐनलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले अमान्य ठहर्‍यायो । यी कानुनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको आधारभूत संरचनामा खलल पारेको ठहर गरियो । सर्वोच्च अदालतका पाँचमध्ये चार न्यायाधीशको बहुमतले त्यसलाई १६ अक्टोबर २०१५ मा खारेज गर्ने फैसला गर्‍यो । संवैधानिक बेन्चमा न्यायाधीश जेएस खेहर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेप र आदर्श कुमार गोयल चार जनाले संविधान संशोधन र न्यायाधीश नियुक्ति ऐन खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए भने न्यायाधीश चेलमेश्वरले खारेज नहुने अल्पमतको राय दिएका थिए ।

कलेजियम पद्धतिमा न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवामा संसद्ले बनाएकाकानुन र संवैधानिक प्रावधान लागू हुँदैनन् । कलेजियममा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । बिदा हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशले नयाँप्रधानन्यायाधीशमा ज्येष्ठ न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्छन् । त्यही प्रस्तावअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलेसर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्छन् । त्यसरी सिफारिस गर्दा कलेजियमका अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीशको सल्लाहले लिखित रूपमा निर्णय गरिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस कलेजियमले कानुनमन्त्रीलाई पठाउँछ । त्यो सिफारिस कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई अनि प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ । अनि राष्ट्रपतिबाट विधिवत् नियुक्ति गरिन्छ ।

नेपालमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको एवं न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक पद्धतिछ । संवैधानिक र न्यायपरिषद्मा कार्यकारीकै बहुमत र प्रभाव रहने भएकाले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र दबाब हावी हुने गरेकोछ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि नै न्यायपरिषद्लाई कार्यकारीको बहुमतमा पारिएकाले राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा हुने गरेको तथ्यलाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिँदै आएको छ ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदासमेत न्यायपालिकालाई प्रस्तावनामा मात्र ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ को परिकल्पना गरियो । तर न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक दल हावी हुने प्रावधान राखियो । अनि २०७२ सालदेखिनै नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गरिँदै आयो । राजनीतिक दलका पूर्वसांसद, अमुक दलका प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार मानिने पूर्व महान्यायाधिवक्तालाई नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएको छ । प्राइभेट वकिलबाट उच्च अदालतमा ठाडै नियुक्ति भएका करिब दर्जनन्यायाधीश त नियुक्तिपछि तुरुन्तै जयजयकार मनाउन र आशीर्वाद लिन एमालेको मुख्यालय बल्खुमा हाजिर भएका थिए । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई सदस्य बनाइन्छ ।

यसरी संविधानत: प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति पद्धति नै दूषित छ । दूषित प्रणालीबाट स्वच्छ नियुक्तिको आशा गर्न सकिँदैन । त्यस्तो आशा गर्नु फगत मृगतृष्णा वा सिस्नो लगाएर तुलसीपत्र खोजेजस्तै हो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने त्रुटिपूर्ण र दूषित प्रणाली र संवैधानिक प्रावधानमा आमूल सुधार गरिनुपर्छ ।

न्यायपालिका दूषित पार्नमा सत्तारूढ र विपक्षी राजनीतिक दलहरूकै मुख्य हात छ । शक्ति र शासनमा बस्नेलेनै सामान्य कर्मचारीसरह न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा भागबन्डा र हस्तक्षेप गरे, गराए ।राजनीतिक दलहरूको विकृत र पार्टीगत स्वार्थी क्रियाकलापले चोलेन्द्रशमशेरको महत्त्वाकांक्षामा मलजल गर्‍यो । त्यस्ता विकृत क्रियाकलाप गर्नमा संविधानपनि सहयोगी हुन पुग्यो । मन्त्रीको कोटा दिनमा गठबन्धन दोषी छ भने, कोटा माग्ने र लिने झन् बढी दोषी छन् । न्यायाधीशलाई मुद्दाका पक्षहरूले ललाउने–फकाउने गर्छन् नै । कुनै मुद्दाको पक्षले घूस ल्यायो भने न्यायाधीशले दुत्कार्न सक्नुपर्छ । तर यहाँ त प्रधानन्यायाधीशले अरू न्यायाधीशको नाम बेचेर आफैंले गठबन्धनसँग मन्त्रीको भाग मागेको विवाद बाहिरियो ।

सुधारको पहिलो उपाय

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपालिकामा भित्र्याएको फोहोरको थुप्रो सामान्य तवरले सफा हुने देखिँदैन । न्यायपालिकालाई भविष्यका लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन शल्यक्रियाजस्तै ठूलै उपचार गरिनुपर्छ । कार्यपालिकासँग मिसिएर कुनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने–गराउने प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राखिनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को बनावटमा परिवर्तन हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने न्यायपरिषद्को बनावटलाई पनि राजनीतिबाट अलग गरिनुपर्छ ।

भारतको कलेजियम प्रथाजस्तो हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा पनिप्रधानन्यायाधीश र बढीमा चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशको समूहबाट मात्र नियुक्ति, सरुवा र कारबाही गराउने पद्धति बसाइनुपर्छ । यसका लागि संविधान र ऐनहरूमा आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ । भारतमा झैं कलेजियम पद्धति लागू गर्न हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले निर्णय गरेर संविधान र कानुनमा संशोधन र सुधार गर्न–गराउन कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकालाई आदेश गर्नुपर्छ ।संविधानको ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’को परिकल्पना पूरा गराउन भारतीय संविधानमा झैं नेपालका कानुनी प्रावधानहरूले बाधा पारेका हुँदा तिनलाई हटाउन वा संशोधन गर्न–गराउन आदेश दिनुपर्छ ।

संविधानको धारा १२८(२) अनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहने प्रावधानअनुसार योसम्बन्धी विवादलाई अदालतको फुलकोर्ट वा संवैधानिक इजलासमा लगेर टुङ्ग्याइनुपर्छ । भारतमा कलेजियम प्रथा पुन: लागू गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ लोकसभा र राज्यसभाले पास गरेको संविधानको १२० औं संशोधन विधेयक र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने आयोगसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रपतिबाट लागेको लालमोहरसमेत अमान्य ठहर्‍याएको थियो । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसैले चुनौती दिएनन् । अहिले त्यही पद्धतिबाट न्यायाधीशको नियुक्ति आदि हुन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन थालेको छ ।

सुधारको दोस्रो उपाय

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर पनि सुधार थाल्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार वा संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो आयोग गठन गर्न सकिन्छ । त्यो आयोगमा लब्धप्रतिष्ठ कानुनविज्ञसमेत राखी बढीमा तीन महिनाको कार्यावधि दिइनुपर्छ । त्यो आयोगले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन संविधान र कानुन संशोधनसहित उपयुक्त सुझाव दिनेछ ।

संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, मुद्दा छिटो फछ्र्योट गराउन अदालतको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ हटाउन अतिरिक्त वा अस्थायी न्यायाधीश थपलगायतमा सुधार गर्न संविधान र कानुनहरू संशोधन गर्न सकिन्छ । प्राप्त सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट र संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्न सक्छन् । कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई आदेश दिन सक्छन् ।

सरकार र व्यवस्थापिकाले दिइएको समय तीन महिनाभित्र संशोधन नगरेमा भारतमा जस्तै स्वत: सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रस्तावना बमोजिमको न्यायपालिका स्थापना गर्न–गराउन दिइएको आदेश अनुसार संशोधन कार्यान्वयन गराउनसक्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर उपर उठेका विभिन्न विवाद, अनियमितता, मुद्दामा गरेको चलखेललगायत सम्बन्धमा समेत सोही आयोगबाट जाँचबुझ र छानबिन गराउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न नियम संशोधन, प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलास र फुलकोर्टअन्य न्यायाधीशद्वारा बहिष्कारलगायतका कारण चोलेन्द्रशमशेरको शक्ति क्षीण भइसकेको छ । नियमित सुनुवाइमा रहेका मुद्दाहरू पनि उनीबाट झिकेर गोलाप्रथाबाट तोकिने भयो । ‘बेन्च सपिङ’ र भइसकेका ‘सेटिङ’ पनि चकनाचुर भए । योसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको सम्पत्ति सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकाले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गराउनुपर्छ । कानुनी छानबिन र प्रमाणबिना कुनै पनि नागरिकलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउन हुँदैन । छानबिनपछि उनी निर्दोष पनि हुन सक्छन् । त्यसैले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नु कानुनी र उचित न्यायिक प्रक्रिया हो ।

न्यायपालिकामा अहिले देखिएको समस्या न्यायपालिकाभित्रको मात्र समस्या हो भनेर गठबन्धन र कार्यपालिका पन्छिरहेका छन् । तर यो समस्या त न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंगमध्ये सिंगै एउटा अंगको हो । न्यायपालिकालाई अहिले देखिएको रोग चोलेन्द्रशमशेरको सुरुको नियुक्तिदेखि नै लागेको हो । विशेष अदालतमा सरुवा, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाट यो रोग झन्–झन् झाँगिएर न्यायपालिकालाई क्षत–विक्षत पार्न थालेकोछ ।

राज्यको एउटा अंगमा यत्रो विसंगति भएको र क्यान्सर रोग लागेको थाहा पाउँदापाउँदै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुई अंग सुतेर बस्न मिल्दैन । नागरिकका हक–अधिकारको अभिभावक तथा यी दुई अंगको विकृति र विसंगतिविरुद्ध समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने दायित्व रहेको अंग न्यायपालिका धराशायी बनेमा संविधान र यो राजनीतिक व्यवस्था नै धराशायी हुनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने हो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको खेलमैदान बनाउने कि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका बनाउने भन्नेतिर सोचिनुपर्छ । न्यायपालिका कमजोर भएमा, कार्यपालिकाको खेलौना भएमा जनता र राजनीतिक दलले समेत न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्छ । सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खेलौना बनेकै कारण संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले भाग लिए । अहिलेको गठबन्धनबाट मन्त्रीको कोटा लिएको भन्दै विवाद उब्जियो ।

भविष्यको न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलको खेलौना हुनबाट बचाउनका लागि अविलम्ब पहल गर्नु जरुरी छ । संविधान बचाउन न्यायपालिकामात्र होइन, कार्यपालिका, गठबन्धन र विपक्षी दलसमेत लागेर उचित समाधान निकाल्नुपर्छ । अन्यथा,‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुनेछ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ २०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन् ।

विराटनगरको पुष्पलालचोक घर भएका श्रेष्ठ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बुद्धिजीवी परिषद् मोरङ अध्यक्ष हुन् ।

एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले कात्तिक १७ मा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले श्रेष्ठलाई आइतबार नियुक्त गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६० (२) अनुसार श्रेष्ठलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×