कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

नेपालमा पनि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातै प्रदेश सरकार, सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू, सबै पालिका, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सरिक हुन सरकारले आह्वान गर्नु सराहनीय छ । सहरका हुने–खाने महिलाहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गसम्म यो अभियान पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

लैंगिक हिंसा सामाजिक समस्याकै रूपमा छ । यसबाट खास गरी ग्रामीण भेगका महिला र बालबालिका बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवम् यौनजन्य असर पार्नुका साथै उनीहरूको समग्र विकास, सुरक्षा, सामाजिक जीवन तथा न्यायप्राप्तिमा समेत अवरोध गर्छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र–१९५३, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)–१९७९ र चौथो विश्व महिला सम्मेलन–१९९५ बेइजिङ मुख्य हुन् । नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलाका हक, शोषणविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक संवैधानिक उपचारको हकका रूपमा रहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महिला हिंसा, बलात्कारजन्य तथा फौजदारी अपराध न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । तीमध्ये,. महिलामैत्री संशोधन निजामती सेवा ऐन–२०४९, नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३, लैंगिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३, सैनिक ऐन–२०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ मुख्य हुन् ।

यति मात्र होइन, न्यायमा पहुँच नभएकाहरूलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४ ले आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अवस्था मात्र कारक तत्त्व होइन भन्ने ठहर भैसकेको छ । केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२ ले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ । कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फारम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फारम भर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने निजले पत्याएका अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति जोकोहीले तथा वार्षिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका वा द्वन्द्वपीडित महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूह यसबाट यथेष्ट रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन । यस्ता पक्षप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीति, ऐन र कानुन अभावभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई केन्द्रमा राखी छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोगलगायतमा ध्यान नदिएसम्म कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो निष्प्रभावी नै भइरहन्छ ।