कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो- विचार - कान्तिपुर समाचार

कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

वर्षा झा

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाउनु हो । सबै लिंगका मानिसलाई बिनाभेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । लैंगिक भेदभावले बालिका तथा महिला बढी पीडित भैरहेकाले उनीहरूकै हकहितलाई यस अभियानमा बढी जोड दिइन्छ ।

नेपालमा पनि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू, सातै प्रदेश सरकार, सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू, सबै पालिका, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सरिक हुन सरकारले आह्वान गर्नु सराहनीय छ । सहरका हुने–खाने महिलाहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गसम्म यो अभियान पुग्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

लैंगिक हिंसा सामाजिक समस्याकै रूपमा छ । यसबाट खास गरी ग्रामीण भेगका महिला र बालबालिका बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवम् यौनजन्य असर पार्नुका साथै उनीहरूको समग्र विकास, सुरक्षा, सामाजिक जीवन तथा न्यायप्राप्तिमा समेत अवरोध गर्छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र–१९५३, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)–१९७९ र चौथो विश्व महिला सम्मेलन–१९९५ बेइजिङ मुख्य हुन् । नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलाका हक, शोषणविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक संवैधानिक उपचारको हकका रूपमा रहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महिला हिंसा, बलात्कारजन्य तथा फौजदारी अपराध न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । तीमध्ये,. महिलामैत्री संशोधन निजामती सेवा ऐन–२०४९, नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३, लैंगिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३, सैनिक ऐन–२०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन–२०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२, अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ मुख्य हुन् ।

यति मात्र होइन, न्यायमा पहुँच नभएकाहरूलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४ ले आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अवस्था मात्र कारक तत्त्व होइन भन्ने ठहर भैसकेको छ । केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२ ले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ । कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फारम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फारम भर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने निजले पत्याएका अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति जोकोहीले तथा वार्षिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका वा द्वन्द्वपीडित महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूह यसबाट यथेष्ट रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन । यस्ता पक्षप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीति, ऐन र कानुन अभावभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई केन्द्रमा राखी छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोगलगायतमा ध्यान नदिएसम्म कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो निष्प्रभावी नै भइरहन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली

न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकिएसम्म जतिसुकै सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन ।
वर्षा झा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका १४ न्यायाधीश कात्तिक ८ का लागि बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा त सहभागी भएनन् नै उनले तोकेको इजलासमा समेत बसेनन् । यसले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति हावी भइरहेको र विकृति विसंगति भरिइरहेको आम रूपमै उजागर भएको छ । यस्तो गतिविधिले सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

कात्तिक ८ गते ६ वटा संयुक्त इजलास र एउटा एकल इजलास गरी सातवटा इजलासमा २१६ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएका थिए । कात्तिक ९ गते पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ७ संयुक्त र एउटा एकल इजलासमा गरी २१६ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेका थिए । ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएन ।

पूर्वसूचनाबेगर तोकिएको कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन नसक्दा सेवाग्राहीको बिचल्ली भएको छ । आमनागरिकबीचको विवाद निराकरण गर्ने सर्वोच्च निकाय आफैं विवादमा रुमल्लिँदा सेवाग्राही न्यायसम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।

अदालतमा मुख्य रूपमा न्यायिक कार्यका लागि मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित सेवाग्राही आउने गर्छन् । यस्ता सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउनुपर्छ । सेवाग्राहीले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाएका छन्, छैनन् भन्नेमा अदालतको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘छिटोछरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ सर्वोच्चको मूलनारा भए पनि न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित हुँदा सेवाग्राही असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा मामिलाका लागि आउने सेवाग्राहीले तब मात्र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् जब उनीहरूले मुद्दा मामिलाको कार्य छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न भएको महसुस गर्छन् । छिटोछरितो न्याय सेवा, पुरानो पद्धति र प्रणालीबाट गर्न नसकिने आवाज उठिरहेका बेला पछिल्लो समय सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बेन्च नबसेका कारण झनै सेवाग्राही मारमा परेका छन् । प्रख्यात विधिशास्त्री डिन रस्को पाउन्डले १०७ वर्षअघि न्यायपालिकाको मुख्य समस्याका रूपमा अनिश्चितता, ढिलाइ र खर्चिलो कार्यविधि भएको बताउँदै बीसौं शताब्दीको न्यायपालिका उन्नाइसौं शताब्दीको प्रविधिबाट चल्न नसक्ने र यसका लागि अदालत व्यवस्थापनको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अमेरिकाका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश वारेन बर्गरले अदालत व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्त्वमाथि जोड दिँदै सुपरमार्केटको जमानामा नाङ्लो पसलको प्रविधिबाट अदालत दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्दैन भनेका थिए । यी सबैको निचोड अदालतको ध्यान सेवाग्राहीले छिटोछरितो प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबारे सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायाधीशहरूसमेत जानकार होलान् नै । दूरदराजबाट भोको पेट, खाली खुट्टा न्यायको आसमा अदालतको दैलोमा पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नियमित सुनुवाइमार्फत छिटो न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । अदालतप्रति उनीहरूको भरोसा र विश्वास कम नहोस् भन्नेमा सतर्क हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाको जनआस्थाको जगमै उभिने भएकाले कुनै पनि बहानामा यो जग धरमराउनु हुँदैन । सेवाग्राहीहरू र जनसमुदायलाई न्यायिक प्रणाली र कार्यशैलीबारे सुसूचित गराउन नसक्दा भ्रमहरू उत्पन्न हुने गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रयास र त्यसको बारेमा आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ ।

न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकिएसम्म जतिसुकै सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन । न्यायपालिकाले आफ्नो सुधारका कार्यक्रम, रणनीति र क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । सुधार योजनाका लाभहरू प्रत्यक्षतः जनसाधारणसम्म पुग्ने गरी निर्धारण र तिनको कार्यान्वयन प्राथमिकतापूर्वक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनुपर्ने स्थिति रहिरहेसम्म न्यायिक सुशासन कायम गर्ने न्यायपालिकाको कल्पना अधुरै रहन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×