१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

वर्षा झा

वर्षा झाका लेखहरु :

महिला हिंसा र कानुन कार्यान्वयन

नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा प्रतिबद्ध नै देखिन्छन् । नियम–कानुन पनि बनाइएका छन् । संविधानले पनि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ ।

विपद्सिर्जित मनोसामाजिक असर

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प तथा अनेक परकम्पको धक्काले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियसहित सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रका हरेक पक्ष आ–आफ्नो दायित्व ठानेर भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी काममा जुटेका छन् ।

महँगीको मार उपभोक्ता सरोकार

दसैंको मुखमा बजारमा महँगीको मार थेगिनसक्नु भएको छ । दुई महिनायता खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम्तीमा १० प्रतिशत बढेको छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिए पनि अनुगमन गरी बजारलाई नियमन गर्नेतर्फ राज्यले चासो राखेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता पर्दै आएका छन् । भान्सा तथा दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तु तथा सेवाको शुल्क पनि बढेको छ ।

तब पो न्यायाधीश

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्धतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आम नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तिम आस्थाको धरोहर भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । तर न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतमा ६, उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । साउन २० देखि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन् । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ७ हुनेछ ।

भारतीय संरचनाले डुबानको जोखिम

नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अग्ला सडकहरूको विस्तारलाई तीव्रता दिनुसँगै मनसुन भित्रिएकाले तराई क्षेत्रमा फेरि ठूलो धनजनको क्षति हुने देखिएको छ  ।

बढ्दो गर्मीले जोखिममा बालबालिका

नेपाली बालबालिकाका लागि शिक्षाका मुख्य अवरोधहरूमा गरिबी, जातीय विभेद, शारीरिक अस्वस्थता, आप्रवासन, बालश्रम, बाल विवाह, बेचबिखन, जड सामाजिक मूल्यमान्यता, लैंगिक पक्षपात, विद्यालयको पूर्वाधार, कर्मचारीको कमजोर अवस्था, भाषिक अवरोध, बन्द–हडताल, कमजोर सुशासन तथा आर्थिक स्थिति आदि रहे पनि हालसालै जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी हुनुजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि एक महत्त्वपूर्ण कारण मान्न थालिएको छ ।

विद्यालयको शुल्क अनुगमन

वैशाखबाट विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । यसैको पूर्वसन्ध्यामा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले नियम मिच्दै एसएमएस तथा विभिन्न माध्यमबाट नयाँ शुल्क तालिकासहित कानुनले निषेध गरेको गतिविधि गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालयहरूले कानुनले दिएको अनुमतिभन्दा बाहिर गएर अनेक शीर्षकमा धमाधम शुल्क लिने तयारी गरिरहँदा सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको छ । निजी विद्यालयहरूले लिइरहेका शुल्क र उनीहरूको गतिविधिको अनुगमन गरी दोषी भेटिएका विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

प्रजनन अधिकार र पुरुष सहभागिता

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारभित्र प्रत्येक दम्पती तथा व्यक्तिले सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्नेलगायतबारे स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउने विषय पर्छन् ।

छिटो न्याय कहिले ?

न्यायपालिकाले राजनीति र अन्य क्षेत्रबीच सीमा छुट्याउन नसक्दा संवैधानिक मर्यादा र व्यावसायिक मान्यता कमजोर भइरहेका छन् । परिणामतः न्यायिक सुशासनको चाहना झन् पर धकेलिँदै छ । यो जटिल समस्याका रूपमा पनि देखा परिरहेको छ । न्यायिक कुशासनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण हुन सक्छन्, जसका बारे खुलेर विमर्श हुनु जरुरी छ ।

न्यायाधीशलाई परीक्षा

न्याय परिषद्को ३२ औं स्थापना दिवस अवसरको कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम जरुरी भएको बताउनुले न्याय जगत् र न्याय प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।