वर्षा झा

वर्षा झाका लेखहरु :

उपभोक्ता अदालत आवश्यक

पछिल्लो समय कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्‍यो । यसको कारण नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको छ । भान्सामा चाहिने हरेक वस्तुको तथा यातायात सवारी शुल्क पनि बढेको छ । महँगी बढिरहेको परिवेशमा दसैं लागेको छ । चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणको दिनचर्या झनै कठिन भएको छ ।

न्याय सम्पादनका कठिनाइ

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्घतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आमनागरिकको मौलिक हक अधिकार संरक्षण गर्ने धरोहर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो ।

बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर संघीय संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्दा प्रवासीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निश्चित भएको छ ।

नागरिकतामाथिको राजनीति

नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको राजनीतिक सम्बन्धको सेतु हो । पछिल्लो पाँच दशकदेखि नागरिकता सम्बन्धी सवाल राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र राज्यबाट सुविधा तथा अधिकारको उपभोगका लागि नागरिकता अनिवार्य मानिन्छ ।

न्यायपरिषद्को पुनर्गठन

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायपालिका नै हुने भएकाले भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरूलाई संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान

मनसुन सुरु भएसँगै हरेक वर्षझैं यसपालि पनि देशभरि नै बाढी–पहिरोको जोखिम उच्च छ । वर्षा प्राकृतिक भए पनि, नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र छिमेकी भारतले सीमामा बनाएका उच्च बाँधका कारण प्राकृतिक विपद्को असर बढी पर्छ । 

चुनावमा चाहियो ‘राइट टु रिजेक्ट’

स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा गर्ने निश्चित भएयता चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै अनुरूप २०७४ सालमा तीनै तहमा चुनाव भई ती सरकारहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि समाप्तिको नजिक पुग्दै छ ।

महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रबन्ध गरेको छ । धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिलासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले उपलब्धिहरू उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राज्यका हरेक तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकस परिरहेको देखिन्छ ।

कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाउनु हो । सबै लिंगका मानिसलाई बिनाभेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । लैंगिक भेदभावले बालिका तथा महिला बढी पीडित भैरहेकाले उनीहरूकै हकहितलाई यस अभियानमा बढी जोड दिइन्छ ।

अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका १४ न्यायाधीश कात्तिक ८ का लागि बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा त सहभागी भएनन् नै उनले तोकेको इजलासमा समेत बसेनन् । यसले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति हावी भइरहेको र विकृति विसंगति भरिइरहेको आम रूपमै उजागर भएको छ । यस्तो गतिविधिले सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।