मुलुकले यतिखेर कोरोना महामारी तथा मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोलाई एकसाथ सामना गरिरहेको छ । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनिन्छ, देशभरिको अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, यो भनाइ ठीक रहेछ ।
कोरोना कहरकै बीच यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिइसकेको छ । मनसुनी वर्षा प्रकृतिको नियम भए पनि, नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको खतरा छ ।
नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जेठ १३ सम्म भर्चुअल विधिबाट बहस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कोभिडका कारण सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाहरू आंशिक रूपमा बन्द छन् भने विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू पूर्ण रूपमा । यस्ता संस्थाहरू अझै कति समय बन्द हुने हुन्, टुंगो छैन ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको प्रत्येक दम्पतीले सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनु हो ।
सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
गत पुस ५ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन्, जुन नेपालको संविधान, २०७२ को बर्खिलाप कार्य हो । अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
