न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा यसको प्रत्याभूति गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार पाउने हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दोहोर्याई पाऊँसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
दलविशेष मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिमा युवा पुस्ताको बहसले चर्चा पाएको छ । युवा विकास सूचकांकमा नेपाल विश्वमा ७७ औं स्थानमा रहेको, १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार रहेको, कृषिमा युवाहरूको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवाहरू स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था छ ।
२०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विनयकुमार पञ्जियारविरुद्ध नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भएसँगै राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
विभिन्न अध्ययनले अचेल बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछन् । पछिल्लो समय महिला अधिकारका क्षेत्रमा निकै काम भइरहेका पनि छन् । यसैको फलस्वरूप महिलाहरूले आफूमाथि भएका हिंसा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेकाले पनि बलात्कार बढेजस्तो देखिएको हुन सक्छ ।
मुलुकले यतिखेर कोरोना महामारी तथा मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोलाई एकसाथ सामना गरिरहेको छ । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनिन्छ, देशभरिको अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, यो भनाइ ठीक रहेछ ।
कोरोना कहरकै बीच यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिइसकेको छ । मनसुनी वर्षा प्रकृतिको नियम भए पनि, नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको खतरा छ ।
नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जेठ १३ सम्म भर्चुअल विधिबाट बहस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कोभिडका कारण सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाहरू आंशिक रूपमा बन्द छन् भने विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू पूर्ण रूपमा । यस्ता संस्थाहरू अझै कति समय बन्द हुने हुन्, टुंगो छैन ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको प्रत्येक दम्पतीले सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनु हो ।
सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
