न्याय परिषद्को ३२ औं स्थापना दिवस अवसरको कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम जरुरी भएको बताउनुले न्याय जगत् र न्याय प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस वर्ष मनाइएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको राष्ट्रिय नारा ‘सभ्य समाजको पहिचान : लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ थियो । नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा प्रतिबद्ध नै छन् । त्यसअनुरूपका नियम–कानुन पनि बनाइएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशैभर बालबालिकाको दुरुपयोग बढिरहेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम, चुनावी सभा, गोष्ठी, सम्मेलन तथा जुलुसमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने; विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने; उम्मेदवारको प्रचारप्रसार हुने खालका गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र उन्नत कानुन प्रणाली भएको मुलुकका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्यो । यसको कारण नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको छ । भान्सामा चाहिने हरेक वस्तुको तथा यातायात सवारी शुल्क पनि बढेको छ । महँगी बढिरहेको परिवेशमा दसैं लागेको छ । चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणको दिनचर्या झनै कठिन भएको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्घतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आमनागरिकको मौलिक हक अधिकार संरक्षण गर्ने धरोहर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर संघीय संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्दा प्रवासीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निश्चित भएको छ ।
नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको राजनीतिक सम्बन्धको सेतु हो । पछिल्लो पाँच दशकदेखि नागरिकता सम्बन्धी सवाल राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र राज्यबाट सुविधा तथा अधिकारको उपभोगका लागि नागरिकता अनिवार्य मानिन्छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायपालिका नै हुने भएकाले भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरूलाई संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
मनसुन सुरु भएसँगै हरेक वर्षझैं यसपालि पनि देशभरि नै बाढी–पहिरोको जोखिम उच्च छ । वर्षा प्राकृतिक भए पनि, नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र छिमेकी भारतले सीमामा बनाएका उच्च बाँधका कारण प्राकृतिक विपद्को असर बढी पर्छ ।
स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा गर्ने निश्चित भएयता चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै अनुरूप २०७४ सालमा तीनै तहमा चुनाव भई ती सरकारहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि समाप्तिको नजिक पुग्दै छ ।
