वर्षा झा

वर्षा झाका लेखहरु :

बिहान–बेलुका पनि अदालत

न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा यसको प्रत्याभूति गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार पाउने हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।

लोकप्रियताका लागि रिट, सेवाग्राही न्याय–वञ्चित

सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दोहोर्‍याई पाऊँसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप

दलविशेष मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिमा युवा पुस्ताको बहसले चर्चा पाएको छ । युवा विकास सूचकांकमा नेपाल विश्वमा ७७ औं स्थानमा रहेको, १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार रहेको, कृषिमा युवाहरूको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवाहरू स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था छ ।

आरक्षणमा नियन्त्रण

२०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विनयकुमार पञ्जियारविरुद्ध नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भएसँगै राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

कानुनमा सीमित सुरक्षा

विभिन्न अध्ययनले अचेल बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछन् । पछिल्लो समय महिला अधिकारका क्षेत्रमा निकै काम भइरहेका पनि छन् । यसैको फलस्वरूप महिलाहरूले आफूमाथि भएका हिंसा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेकाले पनि बलात्कार बढेजस्तो देखिएको हुन सक्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा युवा

मुलुकले यतिखेर कोरोना महामारी तथा मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोलाई एकसाथ सामना गरिरहेको छ । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनिन्छ, देशभरिको अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, यो भनाइ ठीक रहेछ । 

सीमामा डुबान

कोरोना कहरकै बीच यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिइसकेको छ । मनसुनी वर्षा प्रकृतिको नियम भए पनि, नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको खतरा छ । 

भर्चुअल अदालतको सम्भावना

नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जेठ १३ सम्म भर्चुअल विधिबाट बहस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कोभिडका कारण सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाहरू आंशिक रूपमा बन्द छन् भने विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू पूर्ण रूपमा । यस्ता संस्थाहरू अझै कति समय बन्द हुने हुन्, टुंगो छैन ।

आमाहरूलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको प्रत्येक दम्पतीले सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनु हो ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित

सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।