वर्षा झा

वर्षा झाका लेखहरु :

‘राइट टु रिजेक्ट’ बाट अझै वञ्चित

सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

संसद् विघटनबारे न्यायिक अभ्यास

गत पुस ५ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन्, जुन नेपालको संविधान, २०७२ को बर्खिलाप कार्य हो । अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।