सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
गत पुस ५ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन्, जुन नेपालको संविधान, २०७२ को बर्खिलाप कार्य हो । अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
