वर्षा झा

वर्षा झाका लेखहरु :

महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रबन्ध गरेको छ । धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिलासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले उपलब्धिहरू उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राज्यका हरेक तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकस परिरहेको देखिन्छ ।

कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाउनु हो । सबै लिंगका मानिसलाई बिनाभेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । लैंगिक भेदभावले बालिका तथा महिला बढी पीडित भैरहेकाले उनीहरूकै हकहितलाई यस अभियानमा बढी जोड दिइन्छ ।

अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका १४ न्यायाधीश कात्तिक ८ का लागि बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा त सहभागी भएनन् नै उनले तोकेको इजलासमा समेत बसेनन् । यसले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति हावी भइरहेको र विकृति विसंगति भरिइरहेको आम रूपमै उजागर भएको छ । यस्तो गतिविधिले सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

बिहान–बेलुका पनि अदालत

न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा यसको प्रत्याभूति गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार पाउने हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।

लोकप्रियताका लागि रिट, सेवाग्राही न्याय–वञ्चित

सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दोहोर्‍याई पाऊँसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप

दलविशेष मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिमा युवा पुस्ताको बहसले चर्चा पाएको छ । युवा विकास सूचकांकमा नेपाल विश्वमा ७७ औं स्थानमा रहेको, १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार रहेको, कृषिमा युवाहरूको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवाहरू स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था छ ।

आरक्षणमा नियन्त्रण

२०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विनयकुमार पञ्जियारविरुद्ध नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भएसँगै राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

कानुनमा सीमित सुरक्षा

विभिन्न अध्ययनले अचेल बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछन् । पछिल्लो समय महिला अधिकारका क्षेत्रमा निकै काम भइरहेका पनि छन् । यसैको फलस्वरूप महिलाहरूले आफूमाथि भएका हिंसा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेकाले पनि बलात्कार बढेजस्तो देखिएको हुन सक्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा युवा

मुलुकले यतिखेर कोरोना महामारी तथा मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोलाई एकसाथ सामना गरिरहेको छ । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनिन्छ, देशभरिको अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, यो भनाइ ठीक रहेछ । 

सीमामा डुबान

कोरोना कहरकै बीच यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिइसकेको छ । मनसुनी वर्षा प्रकृतिको नियम भए पनि, नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको खतरा छ ।