विद्यालयको शुल्क अनुगमन

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक मानेको छ । र, संवैधानिक रूपमै यसको सुनिश्चितता गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १९२ ‘ङ’ लाई ध्यानमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड–२०७२’ जारी गर्‍यो । शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्दै ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरी, सो अनुसार शुल्क लिने व्यवस्था छ । तर सरकारले छुट्याएको शुल्क सीमा अधिकांश निजी विद्यालयले नाघ्ने गर्छन् ।

मासिक पढाइ, वार्षिक (खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य), भर्ना, धरौटी (फिर्ता हुनेगरी), परीक्षा, कम्प्युटर कक्षा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण (विभिन्न खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण), आवास, परिवहन, भोजन, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता, शैक्षिक सामग्री शुल्कका शीर्षकहरूमा मात्र संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिन निर्देशिकाले निषेध गरेको छ । आवास खाजा तथा परिवहन लगायत अन्य विशेष सुविधालाई अभिभावक भेला र शिक्षा ऐन अनुसार निर्धारण गरी सेवा लिन चाहनेबाट शुल्क लिइन्छ ।

भर्ना शुल्कको हकमा, जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम मात्र लिन पाइने तर प्रत्येक वर्ष नपाइने उल्लेख छ । यसै गरी प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत नबढाई वार्षिक वा किस्ताबन्दीमा परीक्षा शुल्क लिन पाइनेछ । यसै अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्च पनि समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत रकम मात्र शैक्षिक सामग्री शुल्कका लागि लिन पाइनेछ । शैक्षिक सामग्री शुल्कको कुल ७० प्रतिशत सोही कक्षाका लागि र बाँकी ३० प्रतिशतचाहिँ स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीका लागि प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छ । तर व्यवहारमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा शैक्षिक असमानता वृद्धि भई समग्रमा आमजनलाई शिक्षाको आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतसमेतले श्रीकृष्ण सुवेदी समेतविरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा (नेकाप २०६९, अंक ६ निर्णय नं. ८८४९), शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले विद्यालय सञ्चालन गर्न उचित र पर्याप्त पूर्वाधार खडा गरेको/नगरेको विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने फैसला गरेको भए पनि त्यसको परिपालना भएको पाइँदैन । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको भौतिक सुविधा र पढाइको स्तरबारे जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइबाट निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण हुनुपर्नेमा सो भए गरेको पनि पाइँदैन । निजी विद्यालय लगायत कुनै पनि विद्यालयले माध्यमिकस्तरसम्म कुनै कक्षामा भर्ना शुल्क लिन नपाउने विषय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भए पनि यसको कार्यान्यनमा सरोकारवालाले ध्यान दिएका छैनन् ।

भर्ना परीक्षा लिने विद्यालयले सिट संख्याको दोब्बरभन्दा बढी आवेदक विद्यार्थीलाई भर्ना परीक्षामा समावेश गराउन र भर्ना फर्म एवम् परीक्षा दस्तुर क्रमशः २५, १०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको आदेश अनुरूप विद्यालयहरूले सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नगराई कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन । साथै एक पटक निर्धारण गरिएको शुल्क ३ वर्षसम्म बढाउनसमेत पाइँदैन । त्यस्तै पूर्वस्वीकृत पाठ्यपुस्तकबाहेक अन्य पाठ्यसामग्री विद्यालयले पढाउनु हुँदैन । कुनै पनि सामुदायिक, संस्थागत वा निजी विद्यालयले बिक्री कक्ष खोली विद्यालय पोसाक तथा सामग्री एवम् पाठ्यपुस्तक बेच्न पनि पाउँदैनन् । सरकारको निर्देशनपालन नगर्ने विद्यालयहरूमाथि कारबाही गर्नका साथै भौतिक पूर्वाधार अनुसार विद्यालयहरूको श्रेणी वर्गीकरण अनुसार न्यूनतम र अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्न सर्वोच्चले यी निकायलाई आदेश दिएको भए पनि सरोकारवालाको भूमिका उदासीन छ ।

शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको फैसला सर्वसाधारणको हितमा भए पनि, त्यसको पूर्ण पालना भएको छैन । आम नागरिकको शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गराउने दायित्व सरकार र मातहतका निकायको भएकाले सो जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट उम्कन पाउँदैनन् । शिक्षा क्षेत्रको बेथिति हटाउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गराउन तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा पाउने अधिकार रहने’ भनिएको छ । त्यसै गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १३ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने’ उल्लेख गर्दै शिक्षाको महत्त्वलाई प्रस्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हककै रूपमा स्विकारेको, व्याख्या गरेको भए पनि त्यसलाई नेपालमा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन ।

संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई ‘राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भने पनि तीनै तहका सरकारले सो अनुरूपको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन चुकेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयसमेतले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको सुनिन्छ । निजी क्षेत्रका धेरै शैक्षिक संस्थाले लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति पनि विभिन्न बहानामा पहुँचवालाले नै पाइरहेका छन् । भविष्यका लागि सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा देखिएका अनेकन् बेथितिलाई हटाउन सरकार जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।