न्यायाधीशलाई परीक्षा

कानुन संशोधन गरेर भए पनि हरेक तहका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम र योग्यता प्रणालीमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हुनुपर्छ । यसले सक्षम न्यायिक जनशक्तिलाई न्यायपालिका प्रवेशमा प्रोत्साहन गर्नेछ । भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक न्यूनतम सर्तसहित सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति हुने तथ्यगत आधारसहितको परीक्षा प्रणाली संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमा विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता अनुरूप जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय व्यवस्थालाई विश्वासिलो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।

तर अफसोस, नेपालमा न्यायालयभित्र गुटबन्दी, बिचौलियाहरूको बिगबिगी, आर्थिक लेनदेन, कोसेलीपात आदानप्रदान, गैसससँगको अनपेक्षित संलग्नता, मुद्दा फर्छ्योटमा अनपेक्षित ढिलाइ, सेवाग्राहीमैत्री कार्यविधिको अभाव सामान्य विषय बन्दै आएका छन् । न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा २०२८ सालदेखि २०७८ सालसम्म पेस गरिएका प्रतिवेदनहरूमा जतिसुकै समस्या पहिचान गरिएको भए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । न्यायिक सुशासनका लागि न्याय प्रदानको विधि नै तार्किक, न्यायसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध र दक्ष न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । न्यायिक प्रक्रियामा नैतिकता, सदाचार, निष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा अदालतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गरी अदालत, कानुन र न्यायप्रतिको जनआस्था बढाउन न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च रहनुपर्छ । न्यायिक जनशक्तिमा जवाफदेही वहन गर्न सक्ने वातावरण बनाई सेवाग्राहीहरूका लागि शीघ्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायसेवा प्रदान गर्नु चुनौती बनिरहेको छ ।

न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिनुको एउटा कारक सक्षम न्यायिक जनशक्तिको अभाव नै हो । अदालती प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य अंग (सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा प्रशासन) समेत सक्षम हुनुपर्छ । सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाहरूको छिटो अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् हुने गर्छन् । यसको अर्थ, यो निकायमा तीन जनाले राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जनाले न्यायिक क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । परिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान्चाहिँ जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने अनि राजनीतिक दलहरूको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्याय परिषद्को संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलेजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ । कलेजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलेजियम प्रणालीले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न प्रेरित गर्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले राजनीति र अन्य क्षेत्रबीच कार्यसीमा छुट्याउन नसक्दा राजनीतीकरणले संवैधानिक मर्यादा र व्यावसायिकताका मान्यताहरू तोडिरहेको भान हुन्छ । परिणामस्वरूप, न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको निराकरणका लागि न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी’ मै ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुने गरी संविधान संशोधन हुन सके मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।