विपद्सिर्जित मनोसामाजिक असर

मृतकहरूका परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनजस्ता कामसमेत भइरहेका भए पनि भूकम्पका कारण सिर्जित मनोसामाजिक असरबारे सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर भएको पाइएन ।

अहिले त्यस क्षेत्रका मानिसको नियमित दैनिकीमा निकै नकारात्मक प्रभाव परी विभिन्न खालका मनोसामाजिक समस्याहरू देखिएका छन् । प्रभावितहरूले डराउने, आत्तिने, चिन्ता लाग्ने, निद्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने, दिक्क लाग्ने, आत्महत्याको विचार आउने समस्याहरूको सामना गर्नुपरिरहेको बारे राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, स्वास्थ्य भनेको कुनै पनि रोग वा अशक्तता नहुनु मात्र नभई पूर्ण रूपमा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक र सामाजिक स्वस्थताको गतिशील अवस्था हो । मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको त्यस्तो अवस्थालाई जनाउँछ, जसमा व्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गर्न सक्छ, जीवनका सामान्य तनावको सामना गर्न सक्छ, उत्पादनशील तरिकाले काम गर्न सक्छ र आफ्नो समुदायमा योगदान दिन सक्षम हुन्छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि राहत र उद्धारसँगै मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरूबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका भावनात्मक असरहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापमार्फत कम गर्न सकिन्छ । डर, त्रास र चिन्ता नहोस् भन्नका लागि उनीहरूको आत्मबल बढाउन जरुरी छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(९) मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था छ । विपद्सम्बन्धी कामकारबाहीका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना–२०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पनि विपद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संविधानमा कुन तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानका अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीका रूपमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई राखेका छन्  । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् हुन्छ भने, प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कानुनमन्त्री हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । अर्कातिर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा काम गरिरहेको भए पनि भूकम्प सिर्जित मनोसामाजिक असरलाई सम्बोधन गर्ने यथोचित संयन्त्र नहुँदा अहिले भूकम्पीय क्षेत्रका प्रभावित नागरिक अत्यन्तै जोखिममा छन् ।

हाल नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उपलब्ध विशेषज्ञस्तरको जनशक्ति अत्यन्त न्यून छ  । समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा हालसम्म केही गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्र दिइरहेका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था एवं अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श दिने जनशक्ति एकदम न्यून संख्यामा रहेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले यथाशीघ्र सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता र मनोपरामर्शकर्तासहित मनोसामाजिक सुपरभाइजर भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा पठाई बालबालिका तथा महिलालक्षित मनोसामाजिक सहयोग (मनोपरामर्शसहित) तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहयोग प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।