महँगीको मार उपभोक्ता सरोकार

चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणको दिनचर्या झनै कठिन भएको छ । न्यून आय भएका किसान तथा दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकका लागि चाडबाड सधैं ठूलो संकट लिएर आउने गर्छ ।

सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ । उपभोग चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकाले समाजका सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हुन्छन्  । उपभोक्ता नभएको कुनै व्यक्ति हुँदैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्तावादी आन्दोलनका अग्रणी राल्फ नेडरले उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक–अधिकार संरक्षणका रूपमा सुरुआत गरेका हुन् । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न पाटोका रूपमा लिइन्छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता हो ।

उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कुनै खास वस्तु वा सेवामा बिक्रेताको एकाधिकार, खरिदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रेता संगठित र शक्तिशाली हुने अवस्था लगायतका विविध कारणले बिक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासविरुद्ध आम उपभोक्तामा चेतना अभिवृद्धि गर्नु, उनीहरूलाई क्षति हुन नदिनु र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु उपभोक्ता संरक्षण कानुनको उद्देश्य हुन्छ ।

संविधानको धारा ४४ मा प्रत्याभूत उपभोक्ताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ जारी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ऐन बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारमा हुन्छ । ऐनको दफा ४१(५) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष तोक्नुअघि न्याय परिषद्को र न्याय सेवाको अधिकृतलाई सदस्य तोक्नुअघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाको पालना नभएकाले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु अति आवश्यक छ । संविधान र ऐन लागू भएको यति लामो समय भइसक्दासमेत उपभोक्ता अदालत गठनका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनबमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौं मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण ऐन–२०७५ मौन छ, जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौं उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेलविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश पनि दिएको थियो ।

महँगी यही रफ्तारमा बढिरहने हो भने समाजमा विद्रोह निम्तिन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ देखिएपछि आम नागरिक विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । असहज परिस्थिति नआओस् भनी बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ । आम नागरिकलाई अस्वाभाविक महँगीको मारबाट बचाउन सरकार, निजी क्षेत्र लगायतका सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।