प्रजनन अधिकार र पुरुष सहभागिता

यसमा कुनै दम्पतीले आफूले चाहेको परिवार नियोजनका साधन र विधिको छनोट, गर्भवती अवस्थामा कम्तीमा चारपटक भ्रुणको जाँच, कानुनी मापदण्डअनुसारको गर्भपतन, वैज्ञानिक प्रसूति, मातृशिशु खोप एवं उपचार, सुत्केरीपछिको स्याहारलगायतको हक पर्छन् ।

सन् १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा भएको सम्मेलनले यौन र प्रजनन, सुरक्षित गर्भपतन, गर्भपतनपछिको हेरचाह साथै कानुनी सल्लाहको अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकका साथै प्रजनन स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन शिक्षा, परिवार नियोजन/गर्भनिरोधको साधनको जानकारी र पहुँच र प्रौढ महिलाका समस्या निर्मूल पार्नेलगायत विषय समेट्छ । यो सम्मेलनपछि प्रजनन अधिकारका सवाल सबल रूपमा उठ्दै आएका हुन् । जसलाई नेपालसमेत १८६ राष्ट्रले सन् १९९४ मा पारित गरेको थियो । कुनै पनि व्यक्तिमाथि उल्लेखित सवालबारे पूर्ण एवं सही जानकारी र समस्याको उचित निदान पाएर सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने वातावरण भए प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित भएको मानिन्छ ।

नेपालले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मान्यता दिने विभिन्न संयन्त्र, यातनाविरुद्धको महासन्धि र महिलाविरुद्व हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी महिलाको प्रजनन अधिकारप्रति नेपालले निकै अघि नै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको हो । नेपालको संविधानको धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रकाशमणि शर्मासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, रमा पन्त खरेलविरुद्ध नेपाल सरकार, सपना प्रधान मल्लविरुद्ध नेपाल सरकार, दिलबहादुर विश्वकर्मासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, विमला खड्कासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, मीरा ढुंगानाविरुद्ध नेपाल सरकार, अच्युतप्रसाद खरेलविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत, मुद्दाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बृहत् व्याख्या गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार गर्भधारणको जटिलता र प्रसूति समस्याका कारण विश्वभरिका झन्डै ८३० महिलाले दैनिक ज्यान गुमाउँछन् । यो संख्या अबका दिनमा निकै बढ्ने अनुमान छ । गर्भावस्था र प्रसूतिका समयमा महिलाको मृत्युका प्रमुख पाँच कारण छन्— रक्तश्राव, संक्रमण, असुरक्षित गर्भपतन, तनाव र मधुमेह । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा प्रत्येक वर्ष १३ करोड ५० लाख महिला प्रसूति हुन्छन् । यीमध्ये २ करोडले प्रसूतिपश्चात गर्भसँग सम्बन्धित रोगसँग लड्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष १ करोड ५० लाख १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरी आमा बन्छन् । कुल प्रसूतिमा तिनको परिमाण १० प्रतिशत हुन आउँछ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा किशोरीले गराउने जन्मको ९० प्रतिशत विवाहित अवस्थामा हुने गर्छ । तल्लो र मध्यम आम्दानी गर्ने मुलुकहरूमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूको मृत्युको प्रमुख कारण गर्भवती र प्रसूतिमा हुने जटिलता हो । उच्च आम्दानी गर्ने मुलुकहरूमा मातृ मृत्युदर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । प्रत्येक वर्ष करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित तवरमा हुने गर्छ । यीमध्ये करिब ५० लाखमा जटिलता देखिने गर्छ, जसले मृत्यु पनि निम्त्याउन सक्छ । प्रायः सबै मृत्यु तथा जटिलतालाई यौन शिक्षा, गर्भनिरोधक प्रयोग, सुरक्षित र न्यायिक गर्भपतनको व्यवस्था तथा असुरक्षित गर्भपतनका जटिलतालाई सम्बोधन गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

सुधारको आवश्यकता

प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्न दिगो विकास आयोजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा र लैंगिक समानतालाई पनि लक्ष्य तोक्ने गर्छ । यो आयोजनाले सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्यु दर दुई तिहाइले झार्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच नबढाउँदासम्म मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न सकिँदैन । तसर्थ यो सेवालाई विश्वको हरेक राष्ट्रका गरिब समुदाय, युवा र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिला तथा किशोरीहरूमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रजनन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएर पनि समाजमा आजसम्म स्वीकृत हुन नसकेकाले असुरक्षित गर्भपतन आमाहरूको मृत्युको एक प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । संविधानले ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ । तर यही अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । ‘महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनेर संविधानले नै अधिकार दिएको छ । कानुनी प्रावधान के छ, कस्तो उपचारका लागि कहाँ जाने, प्रजनन स्वास्थ्यप्रतिको खेलबाडले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट नहुँदा जटिलता झन् थपिएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा निःशुल्क गर्भपतन सेवाको घोषणा गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयमा आउन भने बाँकी छ । ३८ प्रतिशत महिलालाई मात्र निःशुल्क गर्भपतन सेवाबारे जानकारी भएको ‘नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे’ ले जनाएको थियो ।

महिला प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पुरुष तथा युवकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मातृ मृत्युदर कम गर्न र शिशुको जीवन बचाउन यस सन्दर्भलाई महिलाको सरोकारका रूपमा मात्र नहेरी पुरुषले आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक छ । पुरुष सहभागिता बढे मात्रै मातृशिशु मत्युदर कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै महिला अधिकारलाई पूर्णता दिन गर्भपतनको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रियस्तर सन्धिसम्झौता र घोषणालाई अविलम्व कार्यान्वन गराउन पनि राज्य लाग्नैपर्छ ।