भारतीय संरचनाले डुबानको जोखिम

नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि खाँडो नदी (सप्तरी), रातु नदी (महोत्तरी), लालबकैया (रौतहट), बागमती (सर्लाही–रौतहट), महली सागर ( कपिलवस्तु), लक्ष्मणपुर (बाँके), शारदा पूर्वी तटबन्ध (कञ्चनपुर) वरिपरिको क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम छ  । कोशीदेखि पश्चिम तराईसम्म बाढी र डुबान हुनुमा भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध/तटबन्धहरू मुख्य कारक रहिआएका छन् । खाँडो, कमला, बागमती, लालबकैया नदीको प्राकृतिक बहावलाई भारतले बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक र ब्यारेजमार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्दा हरेक वर्षा याममा नेपालतर्फ जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । रौतहटको गौर सीमापारि बैरगनिया बजार जोगाउन भारतीय पक्षले वरिपरि बनाएको बाँध तथा हालसालै निर्माण थालेको सैन्य सडकका कारण बागमती र लालबकैयाको पानीले निकास नपाउनाले गौर बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । नवलपरासी डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण गण्डक ब्यारेजको नहर रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, पश्चिम रापतीको पानीबाट सिँचाइ गर्न भारतले लक्ष्मणपुरमा ब्यारेज बनाएको छ ।

भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रहरू प्रत्येक वर्ष असारदेखि असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । तर भारतले बनाएका/बनाउने गरेका संरचनाहरूबारे नेपाल तर्फबाट औपचारिक रूपमा असहमति जनाइएको पाइएको छैन । राज्यले मात्रै नभई सत्तारूढदेखि विपक्षी दल र तराईकेन्द्रित दलहरूका तर्फबाट पनि सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन ।

यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसमेत जानकार छन्  । बाढीपहिरो जोखिमको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि ठोस योजना र समन्वय अनि भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमका दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यद्यपि नेपाल–भारत सीमाका नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि जनतासम्म जाग्ने गरेका तीतो सत्य हाम्रासामु छ । डुबान र कटान समस्या दलहरूको चुनावी नारामै सीमित छ । जब ती चुनाव जितेर सरकार हाँक्न थाल्छन्, तब यो विषयबारे थाहा नपाए जस्तो गर्छन् । हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौती सामना गरिरहनुको पछाडिको एउटा कारण सत्तासीनहरूको अकर्मण्यता पनि हो ।

सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा केही कागजी निर्णय गरेका छन्, तर जोखिमयुक्त भेगका नागरिकले अनुभूति गर्ने ठोस योजना तिनीहरूसँग छैन । सीमासँग सम्बन्धित समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुँदैन । धनजनको ठूलो क्षति हुनुअगावै कूटनीतिक तवरबाटै भारत सरकारसँग सघन वार्ता र छलफलबाट निकास खोजिनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणमा पनि सीमा क्षेत्रको डुबान समस्याले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

नदीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता गरेका छन्  । यी महासन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिने गरिन्छ । इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट–१९९०, हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स–१९६६ र यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस–१९९७ सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल वा माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेका छन् । तर, कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी भारतले बनाएका यस्ता संरचनाबारे आवाज उठाउन सकेको छैन ।

अर्कातर्फ, नेपालको तराई क्षेत्रमा बाढी आउनुमा चुरे दोहन तथा खोला/नदीबाट अत्यधिक गिट्टी–बालुवा संकलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तराई–मधेशको जीवनको प्रमुख आधारै चुरे हो । वर्षाको पानी तराई–मधेशका गाउँघरमा पस्नुको एउटा कारण चुरे विनाश हो । बाढीपहिरोको अर्को कारक व्यवस्थित बस्ती विकास र जमिनको उपयोग नीति नहुनु पनि हो । विकास–निर्माणका काम गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिइएको पाइँदैन ।

बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनामा जोड दिने, चुरेको अत्यधिक दोहनलाई रोक्ने, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू–उपयोग नीति लागू गरी वातावरण मूल्यांकनबिना पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउन रोक्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्छ ।

बाढीपहिरोमा अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । यीभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष हो— जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको परिचालन । तसर्थ यस्ता जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिने योजना पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि ‘बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम)’ मा स्थानीय जानकार तथा यस विषयका स्थानीय बुद्धिजीवीलाई समेत सम्मिलित गराउनुपर्छ  ।