उपेक्षामा महिला प्रतिनिधित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपेक्षामा महिला प्रतिनिधित्व

हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू छन्, तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ तब पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ ।
उषा थपलिया

यति बेला दलहरूलाई महाधिवेशन सरगर्मीले छपक्कै पारेको छ । एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत दल महाधिवेशन प्रक्रियामा होमिइसकेका छन् । यही क्रममा दलसम्बन्धी विविध पक्षबारे जनस्तरमा चर्चा हुन थालेको छ । विशेषतः संविधान र कानुनबमोजिम समावेशिताको मर्मलाई महाधिवेशनमार्फत दलहरूले कुन हदसम्म र कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेतिर धेरैको ध्यान गएको छ ।

हुन त, आफू अरूभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक र समावेशी भएको दाबी गर्न कुनै दल पछि परेका छैनन् तर व्यवहारमा कति छन् भन्ने सबैलाई थाहै छ । विडम्बना, सबैभन्दा बढी लैंगिक समता र समावेशी मुद्दाको जस लिने दलको सबै संरचनाभित्र महिला सहभागिता एक तिहाइ पुर्‍याउन अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको हरेक निकाय र नीति–निर्माण तहमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर दलका संरचनाभित्रै यो प्रावधान लागू भएको छैन । यो सवालमा संविधानको मर्म मात्र हैन कानुनले तोकेको प्रावधानलाई पनि दलहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ भनी प्रस्ट पारेको छ । यसबाहेक निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । तर दलहरूले यस्ता प्रावधानलाई अनदेखा गर्नुका साथै आफ्नै दलका महिलाहरूले उठाउँदै आएको समानताको आवाजलाई समेत लत्याइरहेका छन् ।

अरू त अरू, दलभित्र महिलाका लागि कोटा प्रणाली सुरु गर्ने एमाले नै यो सवालमा चुकिरहेको छ । हाल उक्त पार्टीको १ सय ९२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३० जना (१७ प्रतिशत) र १४ पदाधिकारीमध्ये १ जना (७ प्रतिशत) महिलाको उपस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । १३ औं महाधिवेशन र त्यसपछिको मनोनयनबाट ८ पदाधिकारीमध्ये १ जना (१२.५ प्रतिशत) र १ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० जना (१६ प्रतिशत) मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको १५ सदस्यीय स्थायी समितिमा १ जना (६ प्रतिशत) र १ सय ८० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३६ जना (२० प्रतिशत) मात्र महिला उपस्थिति छ ।

आउँदो महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीका लागि एमाले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने उल्लेख भए पनि पदाधिकारीको हकमा भने विधान मौन छ । केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै एक तिहाइ महिला सहभागिता स्थायी समिति, पदाधिकारी र सचिवालय सबैतिर लागू नहुने जिकिर शीर्ष नेताहरूले गरिरहेका छन् तर १५ मध्ये ५ पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा महिला नेताहरू पुगेका छन् । केन्द्रीय कमिटीका साथै स्थायी समिति र पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारिरहेका छन् । महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला आउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको तर पदाधिकारीमा भने शीर्ष नेतृत्व उदार हुन नसकेको अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला पुग्न वडादेखि क्षेत्रीय तहसम्मका कमिटीहरूको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ, त्यो हेर्नु जरुरी छ तर अहिलेसम्मको अवस्थामा महिलाका लागि उत्साहित हुनुपर्ने संकेत तलका संरचनाहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइ महिला पुर्‍याउने भनिएकोमा एमालेभित्रको ‘सर्वसम्मत’ अभियानले त्यसमा अवरोध पुर्‍याएको छ । प्रतिनिधि चयनमा विशेषतः सर्वसम्मत विधि अपनाउन नेतृत्वबाट निर्देशन भएबमोजिम एमालेका ९८ प्रतिशत प्रतिनिधि सर्वसम्मत ढंगबाट चयन भएको पार्टीले नै जनाएको छ ।

यसले पार्टी संगठित सदस्यको स्वतन्त्र अधिकार खोस्नुका साथै यसको मारमा महिला सहभागिता पनि परेको देखिन्छ । एमालेले विधानमा व्यवस्था नगरेको र प्रतिनिधि चयनमा पनि सर्वसम्मत विधि अपनाइएकाले आगामी महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा महिला आउन शीर्ष नेतृत्वको महिलावादी सोच जरुरत पर्ने देखिन्छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई पुर्‍याउन नेतृत्व पंक्तिभित्र थुप्रै दृष्टिदोष विगतदेखि नै रहेको प्रस्ट छ । हालै एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व यसपटक गाह्रो हुने भनाइ राखे । यसबाहेक ‘नेतृत्व विकास नगर्ने अनि सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत संख्या खोजेर भएन नि !’ भन्दै महिला सहभागिताको विषयलाई कटाक्ष गर्न पनि उनी पछि परेनन् ।

यस सम्बन्धमा यस्तै हीन धारणा माओवादी नेतृत्व पंक्तिभित्र पनि छ । केही महिनाअघि ‘महिलावाद र नेपालको राजनीति’ विषयक भर्चुअल अन्तरसंवादमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘पार्टीको परिमार्जित विधानमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने प्रावधान रहेको’ सुखद सन्देश त दिए तर ‘पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनमा योग्यता पुगेका महिला मात्र ल्याउने र योग्य नहुँदासम्म ठाउँ खाली राख्ने धारणा बनेको’ बताए । दुवै पार्टीका यी पुरुष नेताहरूको धारणाबाट के बुझिन्छ भने, पुरुषहरू सबै र सधैं योग्य हुन्छन्, योग्यता र सक्षमताको कसीमा घोटिनु पर्ने महिलाले मात्रै हो ।

उनीहरूले भनेझैं महिलाहरू क्षमता नभएर भन्दा पनि नेतृत्वले विश्वास नगरेका कारण माथिल्ला पदमा पुग्न नसकेको स्पष्ट छ । अहिले हरेक दलभित्र पदाधिकारीका लागि दाबेदार पुरुषहरूजत्तिकै योग्य र क्षमतावान् महिला नेताहरू प्रशस्तै छन् । दिइएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । तैपनि जब निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ, तब उनीहरूको क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकामाथि पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्गले हठात् प्रश्न उठाउने गर्छ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा हरेक तहको संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भनिएकाले पार्टीभित्र माथिदेखि तलसम्म जुनजुन इकाइ बन्ने गर्छन् ती सबैमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्नेमा कतै द्विविधा देखिँदैन तर पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको र नभएको आधारमा किचलो खडा गर्नु संविधान र कानुनको पालनामा आनाकानी गर्नु हो । संविधान र कानुनको मर्मबमोजिम विधान संशोधन गर्ने अभिभारा आखिर दलहरूकै हो र महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वबाट उनीहरू पन्छिन मिल्दैन ।

निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पटक–पटक दलहरूलाई भने पनि आगामी महाधिवेशनबाट त्यो संख्या पुर्‍याउने वचनबद्धता दिएर उम्कँदै आएका छन् । महाधिवेशनको संघारमै आइपुग्दा समेत नेतृत्व वर्ग महिला सहभागिताको सवाललाई समग्रतामा आत्मसात नगरेर निर्वाचन आयोगको अंकुशबाट उम्कने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् । पार्टी पदाधिकारी र उच्चस्तरीय संरचनामा महिला सहभागिताका लागि नेतृत्व पंक्ति अझै उदार हुन नसकेको सोही मनोविज्ञानको परिणति हो ।

विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले पदाधिकारीमा महिला सहभागिता नेतृत्व पंक्तिको विवेकका आधारमा निर्धारण हुने प्रस्ट छ । तर यस सवालमा नेतृत्वले अपेक्षाकृत विवेक पुर्‍याउँछ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । नेतृत्व वर्गको सदाशयमाथि विश्वास गर्दा महिलाहरूले पटक–पटक धोका पाएका छन् । तसर्थ यस सवालमा सबै पार्टीका महिला नेताहरू चनाखो हुनु जरुरी छ । सक्षम महिला नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको आरक्षित पदका लागि मात्र हैन, पदाधिकारीको खुला प्रतिस्पर्धामा पनि उम्मेदवारी दिने हिम्मत नगरी हुँदैन । हुन त अब प्रतिनिधित्व मात्र हैन महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने महिलाहरूको संख्या सबै दलभित्र उत्साहजनक रूपमा बढिरहेका छन् । तर शीर्ष नेतृत्वले चाहेजस्तो सर्वसम्मतको भार सबैभन्दा बढी महिलाले बोक्दै आएका कारण यस्तो अवस्था हरेक महाधिवेशनमा दोहोरिने गरेको छ ।

खुलामा पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न महिला नेताहरू अझै दकस मान्ने गर्छन् । पुरुष वर्चस्वको नेतृत्वलाई चुनौती दिने हिसाबबाट महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसकेसम्म चरित्र र संरचनाको हिसाबले राज्य र राजनीतिक प्रणाली दुवै पुलिङ्गी भइरहने महिलावादीहरूको विश्लेषण अझै लामो समय टिकिरहने देखिन्छ । क्षमतावान् महिलाहरू जब प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् तब पुरुष नेतृत्वलाई यस बारेमा घोत्लिन करै लाग्छ । एमाले महाधिवेशनबाट महिला नेताहरूले त्यो हिम्मत गरे भने यसले महाधिवेशनको क्रममा रहेका अन्य दलका महिलाहरूलाई पनि पक्कै सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ र सर्वसम्मत वा चुनाव जेसुकै भए पनि महिलाको उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट नेताका महिलाद्वेषी अभिव्यक्ति

लैंगिक विभेदजन्य बोलाइ जहाँसुकै देखियोस् त्यसलाई स्वविवेकले गलत ठहर्‍याउने चेत नभएका व्यक्ति कम्युनिस्ट समर्थक हुन योग्य नहुनुपर्नेमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेता कसरी कम्युनिस्ट भइरहेका छन् ? 
उषा थपलिया

भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको बोलीबाट उसको मानसिकता र दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुन्छ । अहिले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले दशकौंदेखि भन्दै आएको महिलामुक्ति र लैंगिक समानता दस्तावेजमा सजाउनका लागि मात्र हुन् । 

केही हप्ताअघि काठमाडौंमा भएको मदन भण्डारीको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘श्वेतशार्दूल’ को विमोचन कार्यक्रमको प्रसंगबाट सुरु गरौं । प्रमुख अतिथि थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनि पुस्तकको टिप्पणीकर्ता संघीय सांसद तथा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्य डा. विन्दा पाण्डे । पाण्डेले ‘महिलालाई नेता मान्न नसक्ने सोच पुस्तकमा झल्किएको’ एक प्रसंग उठाएकी थिइन् । पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता ‘पुष्पलालकी पत्नी सहाना प्रधानले गरेको’ पुस्तकमा उल्लेख हुनुले सहाना प्रधानको सर्वविदित राजनीतिक पहिचान ‘पुष्पलालकी पत्नी’ मा खुम्च्याइएकोतर्फ इंगित गर्दै ‘यो सहाना प्रधानको मात्रै हैन, राजनीतिक हिसाबबाट नागरिक अभियान सुरु गर्ने योगमायादेखि सबै महिलामाथिको दृष्टिदोष हो’ भन्ने उनको टिप्पणी थियो ।

प्रधानलाई नेपाली राजनीतिको एक जुझारु, प्रभावशाली र दृढ नेता मानिन्छ । संगठित तवरले २००४ सालमा पहिलो पटक नागरिक अधिकारको नारा लगाउने कर्मठ महिलामध्ये उनी एक थिइन् । जेलनेललगायत अनेकौं बाधा अड्चनका बाबजुद बाल्यकालदेखि नै राजनीतिमा समाहित भएकी प्रधानको बेग्लैखाले राजनीतिक अस्तित्व र परिचय स्थापित छ । अधिकांश पुरुषनेतामा समेत अभाव रहेको उच्चशिक्षा, आत्मविश्वासी चरित्र, दृढता र नेतृत्वदायी क्षमता उनको व्यक्तित्वभित्रका विशेषताहरू हुन् । पार्टीभित्र मात्र हैन, अन्तरपार्टी सञ्जालमा समेत उनको भूमिका स्वीकार्य रहन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले सफलता पाउनुमा प्रधानले नेतृत्व गरेको संयुक्त वाममोर्चा र कांग्रेसबीचको गठजोडलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । आ–आफ्ना धारबाट टसकोमस नहुने वामघटकहरू प्रधानको नेतृत्व स्वीकार्दै कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न तयार हुनु सहानाको समन्वयात्मक क्षमताको परिचायक पनि हो । आन्दोलनको सफलतापछि सरकारमा रहेर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकी थिइन् ।

आफ्नो छुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक पहिचान बनाएकी प्रधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालकी श्रीमती पनि हुन् । तर आफ्नै पहिचान र पार्टीमा प्राप्त राजनीतिक दायित्वका आधारमा उनले अध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् न कि ‘पुष्पलालको श्रीमती’ को हैसियतले । लेखनप्रति गरिएको टिप्पणीलाई मनन गर्नुको साटो मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष ओलीले उल्टै टिप्पणीकारतर्फ व्यङ्गवाण प्रहार गरे । ‘मदन भण्डारीले उठाउने गरेको सामाजिक न्याय, समानता र महिला अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु अहिलेको तहमा आइपुग्नुमा २०६३ जेठ ४ मा पुनःस्थापित संसद्मा पेस गरेको ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव एउटा सुखद संयोग रहेको’ तर्क ओलीले अघि सारेका थिए । तर वाक्य पूरा नहुँदै उनले ‘मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि हैन, त्यो त थाहा छैन तर उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने विद्या भण्डारीजी मदन भण्डारीको श्रीमती हुनुहुन्छ’ भने । ओलीको त्यो झटारो टिप्पणीकार पाण्डेतर्फ लक्षित थियो । उनको भनाइलगत्तै हलभर हाँसो गुन्जाएर दर्शकदीर्घाका कार्यकर्ताहरूले ओलीको महिलाद्वैषी अभिव्यक्तिलाई थप हौस्याए ।

प्रधानजस्तै भण्डारी पनि श्रीमान्को नामले चिनिनुपर्ने व्यक्तित्व होइनन् । न भण्डारीले संसद्मा मदनको श्रीमतीका रूपमा राखेकी थिइन् । त्यो त सार्वभौम सांसदको हैसियतमा गरिएको काम थियो र त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझ्नसक्नु सही हुन्छ । सामाजिक संरचनाकै कारण बिहेपछि राजनीतिबाट पछाडि धकेलिएकी भण्डारी मदन भण्डारीको मृत्युपछि पुनः राजनीतिक लगाम समातेकी भए पनि छोटो अन्तरालमै एमालेभित्र उनको पहिचान कुनै पुरुष नेताको भन्दा कम रहेन । राष्ट्रपति हुनुअघिसम्म एमालेको उपाध्यक्ष, अनेमसंघको अध्यक्ष र पटकपटक मन्त्री भएकी भण्डारीलाई प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने चाँजो पार्टीभित्रको उनको हैसियतले जुराएको थियो । दोस्रो कार्यकालकी बहालवाला राष्ट्रपति भण्डारी विश्वप्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सद्वारा २०१६ को विश्वव्यापी शक्तिशाली महिलाहरूमध्ये ५२ औं स्थानमा सूचीकृत भएकी थिइन् । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नै चिनारी बनाइसकेकी भण्डारीले सांसदको भूमिकामा गरेको कामको प्रसंगमा ‘मदन भण्डारीको श्रीमती’ फुँदा जोडिरहनुको कुनै औचित्य थिएन । तर आफ्नै पार्टीकी सहयोद्धा तथा पुस्तकको टिप्पणीकर्ता पाण्डेको धारणाप्रति कटाक्ष गर्नकै लागि ओलीले त्यो जुक्ति निकालेका थिए, जबकि उक्त त्रुटि आफ्नो असावधानी भएको स्वीकार्दै पुस्तकका लेखकले टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

ओली मुलुकभित्र समाजवादी भनिएको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको अध्यक्ष हुन् । समाजवादले महिला सशक्तीकरण र मुक्तिको सवाललाई आफ्नो सिद्धान्तभित्र समाहित गरेरै यहाँसम्म आएको मानिन्छ । तर, नेपालको हकमा समाजवादलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व बोकेका नेताहरू नै लैंगिक समवेदनशीलताबाट विमुख देखिँदै छन् । महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने र हतोत्साही अभिव्यक्ति दिनेमा ओली अग्रस्थानमा छन् । नेकपा बन्दै गर्दा महिला सहभागिताको प्रसंगमा ‘ट्याउ ट्याउ गर्न पर्दैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति निकै विवादित र आलोचित बनेको थियो ।

आफूले अँगालेको राजनीतिक सिद्धान्तबमोजिम महिलासम्बन्धी धारणाउपर आफ्नै पार्टीभित्रका समकक्षी महिला राजनीतिकर्मीहरूप्रति समेत यति पूर्वाग्रही छन् भने समग्र लैंगिकताको मुद्दालाई उनी कसरी हेर्छन् ? पार्टीभित्र माथिल्लो स्तरको पदाधिकारी तथा सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिइनु नदिइनु अलग पक्ष हो । तर पाण्डे स्वयंको राजनीतिक व्यक्तित्व शीर्षस्थदेखि उच्च जुनसुकै पदहरूका कुनै पनि पुरुष नेताभन्दा कम छैन । उनले हासिल गरेको उच्च शिक्षा, सादा जीवनपद्धति, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र वैचारिक स्पष्टता जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूमा हुनुपर्ने गुण र विशेषता भनौं वा पार्टी निर्माणमा उनको योगदान कसैको भन्दा कम छैन । वर्तमान संविधानको मौलिक हकभित्र महिला अधिकार यो रूपमा समावेश हुनुमा पाण्डेको भूमिकालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । यति सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व भएका नेताहरू त महिला भएकै कारण सार्वजनिक समारोहमा आफ्नै अध्यक्षको हेलाहोचो र व्यङ्गवाण खेप्न बाध्य छन् भने समाजवादभित्रको महिलावादले कहिले साकार रूप लेला ?

पार्टी हाँक्ने नेताहरू नै महिला सवालमा सकारात्मक हुन नसक्नुको प्रभाव अन्य नेता/कार्यकर्ताहरूमा पनि प्रशस्तै देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार सल्लाहकार सूर्य थापाले केहीअघि सञ्चारकर्मीहरूकै अगाडि कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको बदख्वाइँ गरे । ‘अरूका कुरा सापटी लिएर महिला अधिकारको कुरा नगर्न’ तुम्बाहाम्फेलाई सुझाव दिएको उनले सगर्व सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । महिला सवालमा विद्यावारिधि गरेकी र पार्टी राजनीतिमा थापाभन्दा बढी योगदान दिएकी तुम्बाहाम्फेविरुद्ध थापाको अभिव्यक्ति कुनै हालतमा पनि जायज थिएन, अझ ‘अरूका कुरा सापटी लिएर’ भन्ने पदावली आफ्नै पार्टीका अन्य महिला नेताविरुद्ध प्रहार गर्न अघि सारेका थिए उनले । अध्ययनशील र शालीन व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने नेता रघुजी पन्तले समेत गतवर्ष पार्टीभित्रकै महिला नेताहरूविरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी गरेका थिए, जसका कारण माफीसमेत माग्नु परेको थियो । नेताहरूका यस्ता सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहला ?

कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने आचरण र संस्कारलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाखा लगाइसकेको टिप्पणी सर्वत्र हुने गरेको छ । तर लोकलाजकै कारण कम्युनिस्ट भनाउन चाहने कम्युनिस्ट नेतागणका लागि केही आधारभूत विशेषता र चरित्र अपरिहार्य ठहर्नुपर्ने हो । लैंगिकताको सवालमाथि सकारात्मक धारणा नभई कुनै व्यक्ति कसरी कम्युनिस्ट नेता ठहरिएला ? वर्गीय सँगसँगै लैंगिक विभेदजन्य लेखाइ, बोलाइ र व्यवहार जहाँसुकै देखियोस् त्यसलाई आफ्नै विवेकले गलत ठहर्‍याउने चेत नभएको व्यक्ति कम्युनिस्ट समर्थक हुन त योग्य नहुनुपर्नेमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरू कसरी कम्युनिस्ट भइरहेका छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको अध्यक्ष र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले यस सवाललाई सबैभन्दा छिटो मनन गर्नु जरुरी छ । आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने अरू दलका नेताहरू पनि यस सन्दर्भमा चोखा छैनन् । आफ्नो बोली र व्यवहारले आफ्नै उचाइको मापन हुनेतर्फ उच्च नेतृत्व सचेत हुन सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो पार्टीपंक्ति र सर्वसाधारणमा समेत पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×