संघीयतामाथि अनावश्यक आक्षेप- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयतामाथि अनावश्यक आक्षेप

संविधानको भावना र आशय खराब छैन तर यसका कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरू बेइमान भए भने यो कुरूप हुँदै जान्छ ।
खिमलाल देवकोटा

लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट ग्रस्त मुलुकको हविगत जान्नुपरे बाहिर जानैपर्दैन, नेपालकै ’५० को दशकको उत्तरार्द्ध र ’६० को पूर्वार्द्धतिर फर्के पुग्छ । कुन बेला कहाँ बम पड्कने हो वा भिडन्त हुने हो, कति मानिस मर्ने र अंगभंग हुने हुन्, कति विस्थापित र घरबारविहीन हुने हुन् भन्ने अनिश्चितता व्याप्त थियो । दूरदराजको त कुरै छाडौं, राजधानी काठमाडौंका बासिन्दासमेत बेचैन थिए ।

नागरिकहरू मानसिक रूपमा पराजित थिए । सधैंभरि द्वन्द्वबीच जिउने कि गणतन्त्रसहितको संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण भयो । मुलुकको दिगो शान्तिका लागि राजा ज्ञानेन्द्र सिंहासन छाड्न राजी भए । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न २०६२–६३ को जनआन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दा देशको हालत कस्तो हुन्छ, अफगानिस्तानलाई हेरे हुन्छ । राष्ट्रपतिले समेत देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो । जसरी भए पनि देश छाड्न खोज्नेहरू आकाशबाट एकपछि अर्को गर्दै बजारिएको हृदयविदारक घटना देख्दा कसको मुटु भक्कानिएन होला ! अफगानिस्तान वर्षौंदेखि द्वन्द्वग्रस्त छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता नभएको र सिंगो मधेस एक प्रदेशको आवाजलाई थामथुम गर्न नसकिएको भए अहिले मुलुकको हविगत के हुने थियो, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीयताका कारण मुलुकमा स्थिरता र शान्ति छाएको छ । बुझ्नेका लागि संघीयता श्रीखण्ड हो भने नबुझ्नेहरूका लागि खुर्पाको बिँड ।

हामी कुन अवस्थामा संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यौं, यो दुनियाँलाई थाहा छ । अहिले केही मानिस संघीयता चाहिँदैन भन्दै छन् । जो अज्ञानतावश यस्तो भन्दै छन्, उनीहरूलाई भन्नु केही छैन । शासन व्यवस्थाबारे उनीहरूलाई सुसूचित गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर हिजो राजा–महाराजाहरूको स्तुतिगान गाउनेहरू, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको लाभ लिनेहरू, प्रतिस्पर्धात्मक दलीय शासन व्यवस्थामा पराजित हुनेहरू, मुलुक द्वन्द्वबाट आक्रान्त भएका बेला विदेश पलायन हुनेहरूले संघीयतालाई गिज्याइरहेका छन्Ù जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई निमिट्यान्न पार्न र मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा छिराउन प्रयास गर्दै छन् । त्यसैले भन्दै छन्— संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदैन; केन्द्र सरकार र स्थानीय तह मात्र भए हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्नेहरूलाई प्रश्न छ— केन्द्र र स्थानीय तहले मात्र समस्याको समाधान दिन्थे/हुन्थ्यो भने हिजोका स्थानीय निकाय (गाविस, जिविस र नगरपालिका) ले किन दिएनन् ? किन ती निकायको चुनाव २०–२० वर्षसम्म हुन सकेन ? विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त र भावनाविपरीत स्थानीय निकाय किन कर्मचारीहरूले मात्र चलाउनुपर्ने परिस्थिति आइपर्‍यो ? वित्तीय स्रोतसाधनका लागि केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था किन भयो ? केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने भनेर सुरु गरिएका प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक सेवा र स्थानीय सडक पूर्वाधार लगायतका शासन सुधारका कार्यक्रमहरूको निक्षेपण किन भएन ? जिल्लामा जिविसको कार्यसँग हुबहु मिल्ने गरी समानान्तर रूपमा विषयगत कार्यालयहरू किन खोलिए/राखिए ? नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि पटक–पटक सदरमुकाम र काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थिति किन भयो ? उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू किन सिंहदरबारबाहिर निस्केनन् ? मुस्किलले सिंहदरबारबाहिर गएकाहरू पनि सदरमुकामभन्दा तल किन झरेनन् ? ठूलठूला सहरहरूमा मात्र किन स्रोतसाधन केन्द्रित भयो ?

सुदूर पूर्व–पश्चिमसहित दूरदराजका विकास–निर्माण र सेवाप्रवाह आदिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू काठमाडौंका तारे होटलहरूमा मात्र बसेर किन गर्ने गरिए ? बसाइँसराइमा किन तीव्रता आयो ? गाउँघरका जमिन किन बाँझै रहे ? विद्यालयहरू किन बन्द भए ? शिक्षकहरू किन विस्थापित भए ? राज्यका अधिकांश अंगले गाउँसम्म जाने हिम्मत किन गरेनन् ? गाउँमा भएका राज्य अंगहरूले पनि किन गाउँ छाडे ? वनजंगलको अचाक्ली फँडानी किन भयो ? सबै क्षेत्रमा तस्करहरू किन मौलाए ? पटक–पटक नेपाल बन्द किन भयो ? उद्योग–व्यवसाय लगायत आर्थिक परिसूचकहरूको ग्राफ किन ओरालो लागिरह्यो ? दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका जाति र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट किन झन् पछाडि पारियो ? शासन व्यवस्थामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्र बाहुल्य किन रह्यो ?

उपर्युक्त सवालहरू सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण सृजित भएका हैनन् ? मुलुकको केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनका लागि नै विभिन्न आन्दोलन र द्वन्द्वहरू भएका हैनन् । मुलुकमा सबै खालको विभेदको अन्त्य, स्थायी शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नै संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको हैन ? यस्ता पक्षको जानकारी हुँदाहुँदै शिशु संघीयताको आलोचना गरिहाल्नु न्यायोचित होला र ?

संघीयताले अहिले नै अपेक्षित परिणाम दिन नसके पनि केही उपलब्धि अवश्य भएका छन् । शान्ति छाएको छ । विस्थापितहरू थातथलो फर्केका छन् । नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । केही अपवादबाहेक स्थानीय तहमा विकासको लहर छ । हिजो मुस्किलले २० लाख रुपैयाँ पनि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरू अहिले १ अर्बभन्दा बढी खेलाउने भइसके । सदरमुकाममा केन्द्रित अधिकांश विकासे कार्यालय गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित मन्त्रालय, विभाग र निकायका केही अंश प्रदेशमा छन् । संस्थागत पुनःसंरचना र कर्मचारी समायोजन भएको छ । सिंहदरबारबाट निस्किन नमान्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तल गएका छन् । यो भनेको जनताका घरदैलासम्म अधिकार र सेवा पुग्नु हो ।

नागरिकहरू टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर स्थानीय सरकारबाट काम लिन सक्ने भएका छन् । महिनौं सिंहदरबार धाउँदा पनि नहुने काम घरआँगनमै छिनभरमा हुने गरेको छ । नागरिकप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व वढेको छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिको आवाज बुलन्द हुन पाएको छ । राज्यको हरेक तहमा महिलाको ठूलो हिस्सा छ । हिजो अधिकार माग्नेहरू अहिले अधिकार दिने स्थानमा छन् । योजना तथा कार्यक्रमका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउनेहरू अहिले बाँड्ने स्थानमा छन् । प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास भएको छ ।

अहिले मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा स्थायित्व छ । खासै ठूलो राजनीतिक समस्या छैन । यति हुँदाहुँदै शान्त तलाउमा ढुंगा हान्नु भनेको फेरि पनि अनिश्चयको भुमरीमा पर्नु हो । कार्यान्वयनको आधा दशक पनि नभएको संघीयताको विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन । आखिर जुनसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसको उद्देश्य विकास, समृद्धि र सुशासन नै हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण शान्ति हो । मुलुकमा शान्ति छैन, भय र त्रासदी छ भने जस्तोसुकै व्यवस्थाको पनि अर्थ हुन्न । बरु यो व्यवस्थालाई कम खर्चिलो र चलायमान बनाउनतर्फ ध्यान लगाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले संविधानप्रदत्त सीमारेखाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने हो भने पनि खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता गर्नुपर्दैन । संघीय सरकारले केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता त्याग्नुपर्छ । केन्द्रमा धेरै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छैन । केन्द्रले संस्थागत संरचना कम नगर्ने बरु थप्दै लैजाने, तल हस्तान्तरण पनि नगर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाझिने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने हो भने खर्च बढिरहन्छ नै । जस्तो, प्रदेश सरकारका लागि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन गरिएको छैन र अब पनि नहुने हो भने प्रदेशहरू अगाडि बढ्छन् । संवैधानिक दायित्व निर्वाहका लागि पनि आफ्नै बलबुताले प्रहरी राख्छन् । साँच्चिकै खर्च कटौती गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधा जनशक्ति प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिहाल्नुपर्छ । आधाभन्दा बढी काम तल, सबै खालका जनशक्तिचाहिँ माथि किन चाहियो ?

संघीय शासन प्रणाली सुधारका लागि गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रदेशमा मन्त्री संख्यामा कमी ल्याउनु हो । मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधानमा संशोधन जरुरी छ । हाल प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै मन्त्रालय संख्यामा बढोत्तरी हुने गरेका कारण पनि संघीयता दबाबमा परेको हो । राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण सृजित समस्यालाई सामान्य नागरिकले बुझ्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको स्थायित्व जरुरी छ र यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान सकिन्छ । यसबारे राजनीतिक दलहरूबीच घनीभूत छलफल जरुरी छ ।

संविधानअनुकूल निजामती सेवा ऐन नहुँदा पनि समस्या उब्जेको छ, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको जटिलता उस्तै छ । यसबाट ती निकायको सेवा प्रवाहमा व्यवधान उब्जेको छ । यसबारे सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बजार हल्ला छ, तर अध्यादेश कर्मचारीको हितभन्दा पनि नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको संघीयता समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ, जसलाई आत्मसात् गर्ने हो भने पनि यसको सबलीकरणमा सहयोग पुग्छ । सबलीकरणका विभिन्न विधि छन् । सबभन्दा उपयुक्त विधि भनेको अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समिति लगायतका अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता हो । भारतले अन्तरराज्य परिषद्लाई चलायमान बनाउन सात राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसहित गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालय बनाएको छ । नेपालमा सचिवालय त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी २९ बुँदे सुझावलाई समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषद् संघीयता कार्यान्वयनको शक्तिशाली निकाय हो । यसको गतिशीलताका लागि हामीकहाँ पनि भारतको जस्तो स्थायी सचिवालय आवश्यक छ । हरेक मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्दा विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्छ । यो विधि अस्ट्रेलिया लगायतका संघीय देशहरूमा अभ्यासमा छ । नेपालको अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी कानुनमा विषयगत समितिको व्यवस्था त छ तर यी समितिहरू क्रियाशील छैनन् । स्विट्जरल्यान्डमा विदेशनीतिसम्बन्धी छलफल र निर्णय गर्दा प्रदेश (क्यान्टोन) लाई पनि सहभागी गराउने प्रचलन छ । हामीकहाँ त प्रदेश र स्थानीय तहलाई गम्भीर असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्दासमेत सामान्य छलफलसम्म गरिँदैन । जस्तो, कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णय गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले गण्डकी सरकारसँग सामन्य छलफलसम्म गरेन । ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासीसम्बन्धी निर्णय गर्दा कुनै पनि प्रदेशलाई जानकारीसम्म गराइएन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय सडक संघीय सरकारले नै बनाउने गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट शिलान्यास गरेका थिए ।

संविधानको भावना र आशय खराब छैन तर यसका कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरू बेइमान भए भने यो कुरूप हुँदै जान्छ । अर्कातिर, राज्य सञ्चालकहरू असल भए खराब संविधानले पनि राम्रो परिणाम दिन्छ । फेरि, संविधानमा राख्दैमा अधिकारसम्पन्न हुने र नराख्दैमा नहुने भन्ने हुन्न । संविधानले प्रदेश र स्थानीय स्तरका विकास–निर्माण र सेवाप्रवाहसम्बन्धी जिम्मेवारीहरू क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ तर अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका हातखुट्टा बाँधिएकै छन् । क्यानाडामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत भए पनि स्थानीय सेवाप्रवाह र पूर्वाधारसम्बद्ध सबै काम स्थानीय तहले गर्ने गरेको विवरण फोरम अफ फेडरेसनद्वारा प्रकाशित ‘वित्तीय संघीयता’ पुस्तकमा छ । शिक्षासम्बन्धी सबैजसो काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । शिक्षा क्षेत्रको कुल खर्चमा केन्द्रीय सरकारको हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशत छ । ५३ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीयको ४२ प्रतिशत छ । जर्मनीमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ९२ प्रतिशत काम प्रदेशले गर्छ । स्विट्जरल्यान्डमा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी करिब ७० प्रतिशत काम गर्छन् भने भारतमा राज्य सरकारले करिब ९० प्रतिशत । नेपालमा उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई छ । तर संघीय सरकार अझै पनि विश्वविद्यालय खोल्दै छ । केही समयअगाडि राष्ट्रिय सभाबाट संखुवासभा जिल्लामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक नै स्वीकृत गरियो ।

संविधानद्वारा निर्दिष्ट सीमारेखाबाहिर कुनै पनि तहको सरकार नजाने र अन्तरतह समन्वयकारी संस्थालाई क्रियाशील बनाउने हो भने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाले कहिल्यै आक्षेप, दबाब झेल्नुपर्दैन । सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न संघीय सरकार लगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान गइहाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला पेटीको चाहना

सडकपेटी पार्किङस्थल बनाउने कि पैदलयात्रीमैत्री ? यसमा कसको अधिकार हुन्छ ? किन महानगर समस्या विकराल बनिसक्दा पनि चुपचाप बसिरहेको छ ? 
अनुशा थापा

काठमाडौँ — बढ्दो सवारी चापका र पार्किङ स्थानको अभावमा सहरका पेटीहरू सावारी साधनले भरिन थालेका छन् । यसले पैदलयात्रुलाई असर गरिरहेको छ । काठमाडौंमा यो समस्या झन् बढी छ । सेवासुविधा काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले पनि यहाँको जनसंख्या धेरै छ ।

सार्वजनिक यातायात प्रणाली गतिलो नभएकाले पनि निजी सवारी साधन, त्यसमा पनि मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रयोग गर्नेहरू बढिरहेका छन् । यसको बढ्दो प्रयोगसँगै पार्किङ समस्या पनि विकराल बनिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि महानगरले योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।

सुरुमा त सार्वजनिक यातायातलाई कसरी सुधार्ने भन्नेमै ध्यान दिनु जरुरी छ । यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात बनायौं भने, निजी सवारी साधन किन्नेहरूको संख्या स्वात्तै घट्छ । अहिले त अवस्था कस्तो छ भने सार्वजनिक यातायात यातनास्थलजस्तो बन्ने गरेको छ, यात्रुहरूलाई जनावर जसरी कोचाकोच गरिन्छ । अनि बाध्य भएर अलिअलि आम्दानी हुनेहरूले दुईपांग्रे किनिरहनुपरेको छ । यसले सडकमा सवारी साधनको संख्यालाई पनि बढाइरहेको छ । ट्राफिक जामका कारण काठमाडौंमा अफिस टाइममा भनेको स्थानमा भनेकै समयमा पुग्न गाह्रो छ । यसलाई कम गर्न पनि सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ । सहज त बनाउने तर सार्वजनिक यातायातको संख्या भने बढाउन सकिएको छैन । यात्रुको चाप बढिसक्दा पनि सवारी साधन बढाउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो ।

अचेल फुटपाथभरि दुईपांग्रे सवारी साधन तेर्सिएका हुन्छन् । महानगरले पनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न रोक लगाएरै भए पनि व्यापारीलाई खुला क्षेत्र पार्किङका लागि दिने गरेको छ । यस्तो गतिविधि नगरले रोक्नुपर्छ । अनि अर्को पक्ष, यसरी व्यापारीलाई दिँदा उनीहरूले उठाएको पैसा सरकारको गोजीमा आउने पनि होइन, करसमेत तिर्दैनन् । पार्किङबाट उठाएको पैसाको हिसाबकिताब कतै हुँदैन, जसले उठायो, उसैले कुम्ल्यायो । उनीहरूको हितका लागि भन्दा पनि सरकारले नागरिकको फाइदाका लागि काम गर्नुपर्छ । सडकमा पहिलो अधिकार पैदलयात्रीको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको हिँडडुल सहज बनाउनु महानगरको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । मोटरसाइकल चालकको पनि आफ्नै गुनासो छ, भनेको बेला पार्किङ भेटिन्न । पैसा तिर्छु भन्दा पनि राख्ने ठाउँको अभाव छ । उनीहरूको गुनासोलाई महनगरले ध्यान दिनुपर्छ ।

निजी सवारी साधनको मागलाई कम गर्न वा संख्या घटाउन सार्वजनिक यातायातको सुधारतिर सरकार उन्मुख हुने हो भने ट्राफिक जाम आफैं कम हुने थियो । यसले केही हदसम्म प्रदूषण पनि कम हुने थियो । त्यस्तै दिनहुँजसो दुईपांग्रे सवारी दुर्घटनामा परेको खबर आइरहन्छ, यसलाई पनि घटाउने थियो । दुईपांग्रे सवारीको विस्थापन गर्न पनि सार्वजनिक यातायात सुधार्नुपर्छ ।

सडकपेटी पार्किङस्थल बनाउने कि पैदलयात्रीमैत्री ? यसमा कसको अधिकार हुन्छ ? किन महानगर समस्या विकराल बनिसक्दा पनि चुपचाप बसिरहेको छ ? किन नीति योजनाहरू बन्न सकेका छैनन् ? यातायात प्रणालीसँग सम्बन्धित यस्ता समस्या सरकारका होइनन् ? पार्किङको समस्या सामाधान गर्ने पहिलो उपाय त निजी सवारी साधनको उपभोगलाई घटाउने नै हो । योसँगै पार्किङस्थल पैदलयात्रुको हिँडडुलमा समस्या नपर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ । पैदलयात्रीको सुविधालाई महानगरले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । काठमाडौंजस्तो ठूलो सहरमा पार्किङ समस्या विकराल बनिरहेको छ, यसको समाधानका लागि चुस्त व्यवस्थापन र सरकारी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×