अपांगताको अँध्यारो पक्ष

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्, जसलाई सरकारको विशेष ध्यानको आवश्यकता पर्छ, अझ प्रकोपको बेला त झनै । कोभिड महामारीका बेला खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका राहत केही गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहहरूले नबाँडेका होइनन्, तर ती पर्याप्त र भरपर्दो भएनन् । बिस्तारै जनजीवन पहिलेकै अवस्थामा फर्किरहँदा पनि उनीहरूको जीवनको गति अझै अवरुद्ध छ । उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्न आयआर्जनका माध्यमको खाँचो छ, जसका लागि सरकारी स्तरबाटै तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हितका लागि ऐन–कानुन नबनेका होइनन् तर यसले खासै फरक पारेको छैन । पछिल्लो समय ल्याइएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली–२०७७ मा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउनेदेखि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, रोजगारी, पुनःस्थापनालगायतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्ता प्रावधानहरू, सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले बाध्यतावश बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दै पुग्दैन । कार्यान्वयन हुँदो हो त, कपिल विकहरूले क्षमताअनुसारको काम माग्दै वर्षौंसम्म मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको दैलो चहार्नु पर्दैनथ्यो ।

• कपिलले सिंहदरबार देखे, सिंहदरबारले उनलाई देखेन

सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने यस्ता कानुनी अधिकारलाई सरकारले ऐच्छिक होइन, अनिवार्य बनाउनुपर्छ । संघीयतापछि, अपांगता परिचयपत्र पालिकाहरूले नै वितरण गर्न थालेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण तथ्यांक स्थानीय प्रशासनसँग हुनुले यस्ता अधिकारका धाराहरू कार्यान्वयन गर्न झनै सहज हुनुपर्ने हो । उनीहरूलाई सहानुभूतिभन्दा पनि रोजगारीको वातावरण बनाउनेतर्फ अग्रसरता दिनुपर्ने हो । जस्तो, स्थानीयस्तरमा साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना गर्न सकिन्छ । अचेल अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई काम दिने रेस्टुराँ पनि बढ्न थालेका छन् । रोजगारी सृजनाका यस्ता सृजनशील उपायहरूको खोजी सरकारी स्तरबाटै हुनु जरुरी छ ।

निजामती सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको निकै भयो । तर, त्यहाँसम्म पुग्नका लागि अपरिहार्य संरचना बनेका छैनन् । उनीहरूलाई शैक्षिक–सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधि गर्न सक्षम नबनाई आरक्षणको कुनै अर्थ पनि छैन । लोकसेवा लड्न पनि त पढ्नुपर्‍यो, त्रिविमा पढाइने पुस्तकहरू ब्रेल लिपिमा भेटिँदैनन्, न त अडियो पुस्तकालय नै उपलब्ध छ । अझ विद्यालय शिक्षाको हालत झनै नाजुक छ, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामान्य विद्यालयमै पढ्नुपरिरहेको छ । त्यहाँ प्रचलित कान नसुन्ने, दृष्टिविहीन, हातखुट्टा नभएकाहरू लगायतलाई जनाउने शब्दहरू निकै अमर्यादित छन्, तिनको प्रहारले उनीहरू दिनहुँजस्तो अपहेलित हुनुपर्छ । विभेद त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जसले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा पनि निकै असर पुर्‍याइरहेछ । अवचेतन वा अज्ञानतावश यस्ता शब्दहरू अझै समाजमा प्रचलित छन् । र, यसलाई मर्यादित बनाउन समाजका हरेक तह–तप्काको भूमिका आवश्यक छ ।

त्यस्तै हाम्रा सहरी वा ग्रामीण संरचना अपांगमैत्री छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्छ, दृष्टिविहीनहरूका लागि काठमाडौंका पेटीहरूमा ट्याक टाइल त राख्न थालिएको छ, तर त्यो कतिखेर पोलमा गएर वा बिरुवामा गएर टुंगिन्छ, थाहा हुन्न । दुर्घटनामा पर्ने जोखिम जहिल्यै हुन्छ । अपांगमैत्री सडक बनाउन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ, तर यस्ता त्रुटि र बेवास्ताले सरकारी निकायको असंवेदनशीलता झल्काइरहेको छ ।

त्यस्तै ह्वीलचेयर प्रयोग गर्नेहरूले पनि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाका सेवा लिन निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरिरहेको छ । भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा अपांगमैत्री नहुँदा सामुदायिक जीवनको अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । यसले रोजगारी वा आयआर्जन गर्ने क्षमतालाई पनि खुम्च्याइरहेको छ । जबसम्म उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउने संरचनाहरूमा परिणाममुखी लगानी हुँदैन, तबसम्म गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने उनीहरूको आकांक्षाले मूर्तरूप लिन सक्दैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रायः सीमान्तकृत समुदायमा पर्छन्, त्यसमाथि पनि कपिल विकहरू त सीमान्तकृतको पनि सीमान्तकृत भए । हाम्रोमा दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा उठाउँदा त्यही समुदायभित्रका अपांगता भएकाहरूलाई छुटाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा मुखर हुन सकिरहेको छैन । अब यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।