अन्तर्राष्ट्रिय बन्दै नीति कार्यसूची
राष्ट्रिय नीतिहरू नागरिकका समस्या समाधानका लागि राज्यका कार्यसङ्कल्प हुन् । नीतिहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ताकि यिनले नागरिकका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकून् । नीति वास्तविक हुनु भनेको नीति सवाल चयनदेखि नीति निर्णय, नीति कार्यान्वयनसम्म सबै चरणमा तार्किक सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो, जसका अभावमा नीतिहरू निष्प्रभावी भएका कैयौं उदाहरण छन् । नीति नतिजामा पुगेपछि मात्र नीति प्रक्रिया सफल मानिन्छ । नेपालमा यस्ता धेरै राष्ट्रिय नीतिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जो घोषणा हुँदा अपार उत्साहमा देखिए, तर कार्यान्वयनमा भने उपेक्षित भए, न नीतिग्राहीको अपनत्व नै पाए ।
तर आजभोलि राष्ट्रिय नीतिको परिवेश राष्ट्रिय सीमाबाट फराकिलो भएर वैश्विक बन्दै छ । राष्ट्रिय नीति भनिए पनि ती अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका अभिन्न भाग बनेका छन् । त्यसैले नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । नीति कार्यसूची र नीति सवाललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूचीले प्रभाव पार्न थालेको छ, नीति मूल्याङ्कनका मानकहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निर्धारित छन् । राष्ट्रहरूबीचको अन्तरनिर्भरताले नीति व्यवहारलाई प्रभाव पारेको हो । यसले नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि नीति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण अवसर र थुप्रै चुनौती थपेको छ ।
राष्ट्र–राज्यहरूले वेस्टफेलिया परम्परादेखि नै आफ्ना चाख र समस्याहरू छलफलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई उपयोग गर्न थालेका थिए । औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन सङ्गठनमा परिवर्तन ल्यायो भने, तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिले आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरूमा तीव्रता नै ल्यायो । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका विश्व संस्था तथा अन्य सङ्गठनले राष्ट्रहरूबीच अन्तरनिर्भरतालाई विस्तार गरे । अन्तरनिर्भरताले समस्याहरूको दायरा बढायो, समस्या समाधानमा गर्नुपर्ने प्रयासहरूले राष्ट्रिय सीमा नाघ्न थाले । गरिबी, वातावरण, जलवायु परिवर्तनजस्ता सवालहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको खोजी हुन थाल्यो । अहिले त विकास, मानव सुरक्षा र मानव अधिकारजस्ता विषय साझा मानव वस्तु हुन्, विपरीतमा एकको समस्या सबैको समस्या भन्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय नीति व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने अनेक विश्वव्यापी संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । जस्तो कि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता, संस्था र संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, सहयोग आदान–प्रदानका प्रक्रिया र डायस्पोराजस्ता ‘लुज फोरम’ हरू राष्ट्रिय नीति व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने अन्तरक्रियामा छन् । यो अन्तरक्रिया देखिने मात्र हैन, भावनात्मक पनि हुने गर्छ । महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वभरि फैलाइरहेका छन् । ‘कर्पोरेट गुरिल्ला’ का रूपमा निरन्तर दौडिरहेका यी कम्पनीहरूको सीमा, राष्ट्रियता, राजनीति र समाज छैन । छ त केवल उत्पादन संरचना र मूल्य शृङ्खला
परिवर्तन । राष्ट्रहरूको आर्थिक सफलता वस्तु–सेवाहरूको विविधीकरण र लागत संरचना घटाउनुमा छ, जसको पृष्ठभूमिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नै छन् । अमेजनले विकसित युरोप–अमेरिकी दैनिकीलाई बेस्सरी प्रभाव पारिरहेको छ । कोरोना महामारीले विश्वलाई स्तब्ध पार्दा पनि अनेक भर्चुअल गतिविधिले राष्ट्रिय तथा नागरिक दैनिकीलाई जबर्दस्त धानिरहे । विश्व संस्था र कम्पनीहरू नीतिसूचीका आपूर्तिकर्ता बनिरहेका छन् । के राष्ट्रहरू चाहेर पनि कर्पोरेट गुरिल्ला र विश्व संस्थाका नीति प्रभावबाट पर रहन सक्छन् ? यो ‘सामाजिक इकोसिस्टम’ मा राष्ट्र–राज्य एउटा अंशियार मात्र हो । इकोसिस्टममा पात्रहरूबीच अन्तरक्रिया हुनु स्वाभाविक नै हो ।
विश्वव्यापीकरणले राष्ट्रिय नीति व्यवहारमा प्रभाव पारिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । प्रभावको आयतन र स्तर भने फरक छ । प्रभाव राष्ट्रिय व्यवहारका सबै पक्षमा परेको छ । आर्थिक प्रभाव कर्पोरेट क्यापिटालिज्म, लगानी र व्यापार प्रवाहमा मनग्गे देखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा परेको प्रभावस्वरूप राज्य प्रणाली उदार बन्दै गएको छÙ यो प्रभाव लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायमा देखिएको छ । अनुदारवाद र दक्षिणपन्थ दर्शन विस्थापित भएका छन् । मानिसलाई वैश्विक नागरिक (ग्लोबल सिटिजन) बन्न सिकाएको छ । पूर्वीय दर्शनले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भनेको थियो, अहिले ‘प्रत्येकप्रति प्रत्येक जिम्मेवार हुने’ मान्यता संस्थागत हुँदै छ ।
सामाजिक रीतिथिति र सम्बन्धहरू फेरिएका छन् । सञ्जालीकृत सम्बन्ध, स्वाद र पहिचानले संस्कृति परिवर्तन देखाएको छ । शासकीय व्यवस्था जनमुखी नबनी धरै नहुने भएको छ र हठी निरङ्कुशहरू मनोवैज्ञानिक रूपमै परास्त छन् । प्रशासन प्रतिस्पर्धी, बहुसीपयुक्त र निरन्तर परिष्कृत हुँदै छ, यसका लागि कहिल्यै नसोचिएको नैतिक दबाब परिरहेको छ । नीति प्रभावका अरू धेरै क्षेत्र हुन सक्छन् । अहिले यति भनौं, कुनै पनि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नीति प्रभावबाट अछुतो छैन ।
नीति प्रभावले राज्य–व्यवहारमा सकारात्मक परिणति ल्याएको छ । प्रभाव ग्रहण गर्ने, प्रभावसँग अनुकूलन हुने र प्रभावलाई परिष्कार गर्ने विषय राज्य प्रणालीको स्तर, सर्वसाधारणको चेतना र समग्र विकासको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । विकसित मुलुकहरूले संस्था र मञ्चहरूलाई केही हदसम्म आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्छन्, आफ्नै पक्षमा उपयोग गर्न सक्छन् । तर अल्पविकसित मुलुकहरूसँग सामर्थ्यका कारण यस्तो स्वतन्त्रता एकदमै सीमित छ । त्यसैले असल कुराहरू कसरी अपनाउने, खराब कार्यसूचीलाई कसरी हटाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कसरी बचाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी विकास गर्ने, समायोजन लागतको न्यूनीकरण कसरी गर्ने, विश्वव्यापीकरणलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने ठूलो हाँक छ ।
विपन्न मुलुकका आफ्नै आन्तरिक समस्या पनि छन्, जस्तो— गरिबी, वञ्चिति, सामाजिक विग्रह, अस्थिरता आदि । न्यून क्षमता, स्रोत सङ्कुचन, विपत्को जोखिम पनि छ । राष्ट्रसंघले भनेझैं चुनौती राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छ, सतर्कतापूर्ण नीति छनोट र विश्वव्यापी प्रणालीबाट मानव कल्याणको अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो कसरी ? अल्पविकिसत मुलुकहरूले यसतर्फ ध्यान दिएकै छैनन् ।
नीति व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्नु राम्रो पनि हो, नराम्रो पनि । यो अन्धविरोध वा होलसेल समर्थन गर्ने विषय होइन । अरूका सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने होइन, न आफ्ना सबै राम्रा हुन्छन् । आफ्ना राम्रा बनाउने र अरूका पनि राम्रा आफ्नो बनाउने सामर्थ्यचाहिँ आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरण र सार्वजनिक नीति सम्बन्धित मात्र होइन, अन्तर–आबद्धित पनि छन् । विश्वव्यापीकृत व्यवस्थामा नीति प्रक्रियामा ‘स्टेट’ होइन, ‘स्टेकहोल्डर’ को महत्त्व देखिन्छ र राज्य अन्तर्राष्ट्रिय नीति इकोसिस्टमको स्टेकहोल्डर हो । नीतिसूची पनि अर्थराजनीतिक विषयबाट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र विश्वव्यापी मानवीय मूल्यसम्म विस्तार हुन पुगेको छ ।
बाह्य नीति प्रभाव राष्ट्रिय प्रणालीमा एकदमै छिटो आइपुग्छन् । जस्तो कि, सन् ’८० को दशकमा बेलायतले लिएको निजीकरण र अमेरिकाको उदारवाद हाम्रो राष्ट्रिय नीति एजेन्डा बनेÙ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम वा राष्ट्रसंघीय प्रणालीको मानव आकृतिसहितको विकासले राष्ट्रिय प्राथमिकता पायो । दिगो विकास भनौं वा मानव सुरक्षाको विस्तृत दृष्टिकोण नीति व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय फैलावट हो । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न लिइएको खुद शून्य उत्सर्जन नीति वा कोभिड महामारीविरुद्धको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्बोधनका अभिन्न भाग हुन् । राष्ट्रसंघीय एजेन्सी, विश्व बैंक, मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी संस्थाहरू नीति कार्यसूची आपूर्तिगृह बनेका छन् । एलन मस्क, युभल नोहा हरारी, ड्यानी रोड्रिक, जोसेफ स्टिग्लिज, थोमस पिकेटी, नोम चोम्स्की, अमर्त्य सेन, सुन्दरलाल बहुगुणाजस्ता विज्ञ, अभियन्ता र उदाहरणीय व्यक्तित्वहरूले अवधारणा विकास गर्नुका अतिरिक्त मानक सिफारिस गरे, गरिरहेका छन् ।
द्विपक्षीय मुलुकहरू नीति सल्लाह–सहयोगमा छन् । कर्पोरेट हाउस र लगानीकर्ताहरू आर्थिक रणनीति निर्मातामा छन् । केहीअघि प्रमुख संस्थाका सीईओहरूले डाभोसमा जारी गरेको उपभोक्ता मूल्यको अवधारणा कर्पोरेट क्षेत्रको नीति बन्दै छ । यस अवस्थामा असरको अन्तरनिर्भरतालाई अवसरको अन्तरसम्बन्ध बनाउने नीति सामर्थ्य राष्ट्रिय संस्थाहरूमा चाहिन्छ । यसको पहिलो सर्त लोकतान्त्रिक राज्य संस्थाको सुदृढीकरण हो, दोस्रोचाहिँ ज्ञान व्यवस्थापन, जसले निरन्तर खोज–अनुसन्धान र निष्कर्षलाई नीतिमा उपयोग गर्ने सामर्थ्य दिन्छ । नीतिशिल्पीहरू तथ्यमा रमाउनुपर्छ, दृष्टिबोधी हुनैपर्छ र भुल्नु हुन्न— अन्तरनिर्भरताको अर्थ उदार राष्ट्रवाद भए पनि राष्ट्रिय मूल्य र पहिचानको समर्फणचाहिँ होइन ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७८ ०८:१३
