राजनेता नेल्सन मन्डेलाले भनेका थिए— समाज बिगार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा प्रणाली भत्काइदिए पुग्छ । समाज व्यवस्थाका सबै क्षेत्र बिगारिदिन कमसल शिक्षा एकै काफी छ । असल शिक्षा समाज, समुदाय र शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्तिशाली औजार हो ।
राष्ट्रिय नीतिहरू नागरिकका समस्या समाधानका लागि राज्यका कार्यसङ्कल्प हुन् । नीतिहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ताकि यिनले नागरिकका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकून् । नीति वास्तविक हुनु भनेको नीति सवाल चयनदेखि नीति निर्णय, नीति कार्यान्वयनसम्म सबै चरणमा तार्किक सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो, जसका अभावमा नीतिहरू निष्प्रभावी भएका कैयौं उदाहरण छन् । नीति नतिजामा पुगेपछि मात्र नीति प्रक्रिया सफल मानिन्छ । नेपालमा यस्ता धेरै राष्ट्रिय नीतिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जो घोषणा हुँदा अपार उत्साहमा देखिए, तर कार्यान्वयनमा भने उपेक्षित भए, न नीतिग्राहीको अपनत्व नै पाए ।
एक व्यवस्थाले अर्को व्यवस्थालाई, एक सरकारले अर्को सरकारलाई, नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई, निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने संस्कृतिले देश विकास हुँदैन । विकासलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउने निर्वाचित नागरिक संस्था स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकाल त्यत्तिकै बिदा गर्दै छन् । स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाहरू जवाफदेहीका असल अभ्यासस्थल बन्न सकेनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र आर्थिक आयामहरू हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आआफ्नै निजामतीलगायतका सरकारी सेवा हुने व्यवस्था छ अनि त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि तहगत रूपमा गर्न निर्देश गरेको छ ।
