संविधानलाई ‘बलिको बोको’ नबनाऔं

दोस्रो शीघ्र समर्थक (अर्ली एडेप्टर) जसले परिवर्तनको विचारलाई सजिलै ग्रहण गर्न सक्छन् र साथ दिन्छन् । तेस्रो, सहज समर्थक (अर्ली मेजोरिटी) जसले सफलताको आधार देख्नेबित्तिकै समर्थन गरिहाल्छन् ।

चौथो समूह असहज समर्थक (लेट मेजोरिटी) हो, जसले परिवर्तन सफल भएपछि मात्र साथ दिन्छन् । पाँचौं तप्काविरोधी (लेगार्डस्) हुन् जो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । यो तप्काले परिवर्तनलाई कि असहयोग गर्छ कि विरोध गर्छ । रोजर्सका अनुसार यस्ता जमात समाजमा १६ प्रतिशतसम्म हुने गर्छ । हरेक परिवर्तनपछि परिवर्तन संस्थागत हुन समस्या देखियो भने, यो समूह हाबी हुन खोज्छ र परिवर्तनलाई उल्टाउन खोज्छ । आज देशमा २०६२–६३ को आन्दोलन र २०७२ सालको संविधानका उपलब्धिले राम्ररी परिणाम दिन नसक्दा समाजको त्यो असन्तुष्ट तप्का जुर्मुराउँदै परिवर्तनलाई नै उल्टाउन शिर ठाडो गर्न खोज्दै छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन एवं ७० वर्षदेखिका विभिन्न पार्टी, तिनका विचार र करिब १० वर्षको नागरिक बहसले दिएको ‘कम्प्रोमाइज’ दस्ताबेज हो । निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको हुँदा यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान पनि हो । कुनै पनि संविधानले परिणाम दिन केही समय लाग्छ । साथै, प्रत्येक संविधानले अभिभावकत्व खोज्छ, जसले त्यसको स्वामित्व लिन खोजोस् । अहिलेको संविधानको नियति के हो भने, यो संविधान सबैको भयो तर कसैको पनि भएन । यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिने नेतृत्व देखिएको छैन । आफ्नो स्वार्थअनुरूप संविधानलाई व्याख्या गर्ने जुन हर्कत नेतृत्वले देखाइरहेको छ, त्यसले हाम्रो संविधानलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

आजको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तनको होइन, अवस्था परिवर्तनको हो । समस्या प्रणालीमा होइन, पात्र अनि प्रवृत्तिमा छ । अहिलेका दल अनि नेताहरू भने प्रणाली र संविधानलाई औंला उठाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै छन् । आफ्नो

अक्षमता र कमजोरी लुकाउन संविधानलाई र व्यवस्थालाई दोषी देखाउँदै छन् । कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन । समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्दै अघि बढ्ने हो । हामीले विगत ७५ वर्षमा पटक–पटक आन्दोलन गरेका छौं । ७ दशकमा ७ वटा संविधाननै लेखिसकेका छौं । अमेरिकाले २०० वर्षअघि संविधान बनायो र संशोधन गर्दै अगाडि बढ्यो । इन्डियाले सन् १९५० मा संविधान बनायो, १०५ चोटि संशोधन गर्‍यो र संविधानलाई सुधार गर्दै अघि बढ्यो । जापानले त आफ्नो संविधान आफैंले समेत बनाएको थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि अमेरिकाले नै जापानको संविधान लेखिदियो । जापान विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर उफ्रेन । उसले आफ्नो ‘फोकस’ आर्थिक विकासमा लगायो र आज ऊ धनी र विकसित राष्ट्रका रूपमा संसारलाई नेतृत्व गर्दै छ । अमेरिका र इन्डियाले आर्थिक रूपमा संसारलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । हामी भने, यो मुद्दा यो पार्टीको, यो मुद्दा विदेशीको भनेर उफ्रन्छौं । हामी खाल्टो खन्ने, अनि त्यही खाल्टो पुर्ने, फेरि त्यही खाल्टो खन्ने राजनीति गरिरहेका छौं । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन ।

हालको संविधानको मूल प्रस्तावना र संरचना गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता आदि हो । भोलि यी संरचना खतरामा पर्दै गए हाम्रो संविधान पनि खतरामा पर्दै जान्छ । जबसम्म यी संरचना संस्थागत हुँदैनन् तबसम्म संविधान बलियो हुन सक्दैन । हामीले आजको दिनमा चर्चा गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न हो— किन आज यी आधारभूत संरचनामा प्रश्न उठ्दै छ ? यसका प्रमुख दुईवटा कारण छन् । पहिलो, अहिलेका नेताहरूले परिणाम दिन सकेनन् । नागरिकहरूले रोजगारी पाएका छैनन्, शिक्षा गतिलो छैन, सानो बिरामी हुँदा पनि लाखौं खर्च हुन्छ, चिनजान नभई सरकारी काम हुन्न, राज्यलाई कर तिर्नसम्म घूस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ, सरकारी कार्यालय कारागारजस्ता उदेकलाग्दा छन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरू बाटामा हिँड्दा सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । अनि, प्रत्येक दिन बिहान आँखा खोल्दा आउने भ्रष्टाचार र नेताहरूको भागबन्डाको झगडाको समाचारले नागरिकहरू सबै नेताहरूबाट वाक्क छन् । नागरिकहरू यो प्रणाली नै दोषी हो कि भनेर प्रणालीतर्फ दोष तेर्स्याइरहेका छन् । दोस्रो कारण— हामीले माथि भनेझैं हरेक समाजमा परिवर्तन नरुचाउने तप्का हुन्छ, अहिले त्यो तप्का जुर्मुराएको छ । व्यवस्था अनि संविधानलाई दोष देखाएर हिजो दिन सही थियो भन्ने भ्रम छर्दै छ ।

अहिले राजावादीहरूले राजतन्त्र पुनःस्थापनाका निम्ति फाट्टफुट्ट आन्दोलन सुरु गरेका छन् । युवाहरू र नयाँ पुस्ता हालको गणतन्त्र र गणतन्त्र बमोजिम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसदहरूको चर्तिकलाले वाक्क भएका छन् । पहिले राजतन्त्रबाट कुनै न कुनै रूपमा लाभान्वित भएका र नेतृत्वमा रहेका मानिसहरू भने यही मौकामा आफ्नो उपस्थिति प्रकट गर्दै छन् । त्यसैले, अहिले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास हुँदै छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रपति खराब हुनु भनेको गणतन्त्र खराब हुनु होइन । यहाँ प्रणाली दोषी होइन । वंशको जेठो छोरो राजा बन्ने प्रथा ठीक कि कुनै पनि महिला, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यकसमेत राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्ने प्रणाली ठीक भन्नेमा यो एक्काइसौं शताब्दीमा धेरै बहस आवश्यकता छैन । गणतन्त्र उत्तम र उन्नत व्यवस्था हो । केही प्रश्न उठाइए पनि गणतन्त्रको जग कमजोर छैन । अहिले राजतन्त्रका पक्षमा १० हजार मानिस सडकमा ओर्लिए भने र गणतन्त्रलाई थोरै पनि खतरा देखा पर्‍यो भने १० लाख मानिस गणतन्त्रलाई बचाउन सडकमा आउने छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण संरचना संघीयता हो । संघीयता मधेस आन्दोलनमा सयौं नेपाली मरेर आएको उपलब्धि हो । यो व्यवस्था पहिलेको एकात्मक राज्यभन्दा उन्नत व्यवस्था हो । पक्कै पनि, संघीयता कार्यान्वयनका नायकहरूको गतिविधि हेर्दा संघीयताप्रति धेरै उत्साहित हुने ठाउँ छैन तर करिब चार वर्षमै यसलाई असफल भन्न मिल्दैन । २५० वर्षको एकात्मक राज्यलाई विस्थापन गरेर ल्याइएको संरचना हो यो । संघीयतालाई असफल भन्नुभन्दा पहिले, कम्तीमा दस–पन्ध्र वर्ष यो व्यवस्थाले काम गर्न पाउनुपर्छ । समयसँगै सुधार गर्दै, पुनरवलोकन गर्दै संघीयतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । तर, यो चार वर्षमै खारेज गर्ने बहसले यो संविधानलाई न्याय गर्दैन । ल मानौं, हामीले संघीयता खारेज गर्‍यौं । अनि के हुन्छ ? सबै ठीक ठाउँमा आउँछ ? मधेसले, अन्य भूगोलले आन्दोलन गर्छन् । अनि के गर्ने ? देशलाई फेरि आन्तरिक द्वन्द्वतिर लैजाने ? त्यसैले, यही संघीयतालाई सुधार्न जरुरी छ । संघीयताका चालक भने बदल्नुपर्छ ।

बेलाबेलामा उठाइने अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो— धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दु राज्यको स्थापना । व्यक्तिगत रूपमा म हिन्दु हुँ । पण्डित परिवारको भएकाले आस्था पनि राख्छु । तर पनि, यो मेरो निजी आस्था हो । मेरो निजी आस्थाको विषय राज्यको विषय बन्नु हुँदैन । पक्कै पनि, हाम्रा धर्म, संस्कृति, परम्परा, सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ तर राज्यले एउटा मात्र धर्मलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनु हुँदैन । यदि धर्मको राजनीति गर्ने हो भने, त्यसले कट्टरता बढाउँछ । कट्टरताले समाजमा आतंक र क्रूरता निम्त्याउँछ । धर्मको राजनीतिले समाजमा धार्मिक द्वन्द्वको बीउ रोप्छ । आजको समयले खोजेको राजनीति धर्मको राजनीति होइन, मानवताको राजनीति हो ।

हामीले सामाजिक न्याय र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै आधारभूत संरचनाका रूपमा अँगालेका छौं । व्यक्तिगत आस्थालाई बहुमत र अल्पमतको विषय बनाउनु हुँदैन । धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय बहुमत अनि अल्पमतभन्दा पनि न्यायको विषय हो । प्रत्येक नागरिकको आत्मसम्मानको विषय हो । धर्मनिरपेक्षता आफैंमा कसैलाई अन्याय गर्ने प्रबन्ध होइन । सबै मान्छे बराबर भन्दा मान्छेलाई के अन्याय हुन्छ ? सबै धर्म बराबर भन्दा के कुनै अमूक धर्मलाई अन्याय हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता हुँदा हिन्दुहरूलाई चोट पर्छ भने त्यसलाई उल्टाउँदा अल्पसंख्यक मुस्लिम, जैन, बौद्ध मार्गी, वा किरातलाई चोट पर्दैन ? आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै पनि धर्मलाई काखा वा पाखा गर्नु हुँदैन । पक्कै पनि केही वर्षयता प्रलोभनका आधारमा धर्मपरिवर्तन बढेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । कडा कानुन बनाउनुपर्छ । तर, संविधानले नै धार्मिक विभेद गर्नु हुँदैन । हाम्रा संस्कृति, परम्परा, सम्पदालाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने, संसारभरि फैलाउने कुरामा कसैको विमति हुँदैन । तर समाजलाई विभाजित गर्ने, द्वन्द्वमा धकेल्ने राजनीति गर्नु हुँदैन ।

संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको समानुपातिक समावेशिता हो । राज्य संरचनामा सबैको अपनत्व र सहभागिता जगाउन यो व्यवस्थाको अहम् भूमिका छ । यो अपनत्व र सहभागिताले देशको विकास र समृद्धिलाई पक्कै गति दिनेछ । एक जना मात्र पनि कुनै जात, धर्म, भाषा बोल्छ र ऊ देशको नागरिक हो भने, उसले यो देश मेरो हो भनेर अपनत्व महसुस गर्न पाउनुपर्छ । यो राज्य एउटा जातिको, एउटा भाषा बोल्ने वा एउटा भूगोलमा बस्नेहरूको मात्र हो भन्ने बुझाइले हाम्रो देशको भलो हुँदैन ।

पटकपटक जनआन्दोलन गरेपछि र सातवटा संविधान फेरेपछि पनि हामी व्यवस्था परिवर्तन भनेर उफ्रिन्छौं भने अब हामी समृद्धि–पथमा अघि बढ्न सक्दैनौं । आज नागरिक भोक लाग्यो भन्दै छन् । रोजगारी खोज्दै छन् । आमाबुबाका निम्ति सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका निम्ति तड्पिरहेका छन् । छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा खोजिरहेका छन् । श्रीमान्–श्रीमती सँगै देशमै बस्ने वातावरण खोज्दै छन् । तर हामी भन्दै छौं— संघीयता खारेज गरौं । धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह गरौं । राजतन्त्र फर्काऔं । ल मानौं, यी सबै कुरा गर्‍यौं रे! अनि के हुन्छ ? सबै ठीक हुन्छ ? गाँस, बास, कपास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत नागरिकको आवश्यकता पूरा हुन्छ ? उत्तर— हुँदैन । कृषिप्रधान देशमा वार्षिक ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै छ, समाधान के हो ? संघीयता खारेजी हो ? धर्मनिरपेक्षता बाधक हो ? राजा नभएर समस्या आएको हो ? खोला एकातिर बगेको छ, पुल अर्कैतिर बनाउनु समाधान होइन ।

केही मानिस संविधान संशोधन गरौं, संघीयता खारेज गरौं भनेर कुर्लिएका छन् । संवैधानिक हिसाबबाट यो सजिलो बाटो होइन । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को संविधान जहाँ प्रस्तावनादेखि लिएर अन्तिमको अनुसूचीसम्म संघीयता उल्लेख गरिएको छ, त्यो विषयलाई संसद्ले त्यत्तिकै हटाउन गाह्रो छ । संविधानको संरचना नै भत्कने गरेर संविधान संशोधन गर्न मिल्छ ? यो अर्को संवैधानिक बहस बन्नेछ । यसले संविधान पुनर्लेखनको समेत माग गर्न सक्छ । तसर्थ, जानेर–नजानेर यस्ता प्रस्ताव संविधानलाई नै असफल बनाउने प्रस्ताव हो । अर्को बहस अहिले धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गरौं भन्ने छ । सर्वप्रथम त धर्मका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्न खोज्नु सबैभन्दा खराब र आपराधिक राजनीति हो । ल मानौं, जनमतसंग्रह भयो रे, ५१ प्रतिशत नागरिकले हिन्दु राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने जनमत आयो रे, अनि के हुन्छ ? यो देश हिन्दु राज्य हुन्छ ? त्यसपछि फेरि जनमत संग्रहको माग हुँदैन ? अल्पसंख्यकले आन्दोलन गर्दैनन् ? धार्मिक द्वन्द्व नहोला भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ? हामीले नागरिकलाई उद्वेलित गर्ने राजनीति गर्दैगर्दा, त्यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने सामान्य हेक्का राख्न जरुरी छ ।

जनमत संग्रह वा कुनै पनि निर्वाचन त्यस्तो विषयमा गरिँदैन, जसमा बहुमत पहिले नै स्पष्ट होस् । धर्मनिरपेक्षतामा गरिने जनमत संग्रह न्यायपूर्ण होला ? साथै राजनीतिमा अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल पनि छ— जनमत संग्रह ठूलो कि जनआन्दोलन ? सामान्य अवस्थामा नागरिकले हातले भोट हाल्छन् । तर, लोकतन्त्रमा विशिष्ट परिस्थितिमा नागरिकले गोडाले भोट हाल्छन् । हातले हालेको भोट पाँच वर्ष टिक्छ भने खुट्टाले हालेको दसौं वर्ष । ४० लाख मानिस सडकमा ओर्लेर ल्याएका परिवर्तनहरू जनमत संग्रहले निर्क्योल गर्न सक्दैन ।

हाम्रो समाजमा जुन परिवर्तन पनि ‘विदेशीले गरेको’ भनिदिने रोग निकै व्याप्त छ । जे कुरामा पनि षड्यन्त्र देख्ने । विदेशीको एजेन्डा भन्ने । यस्ता आरोपमा हामीले दुईवटा कुरा प्रधान रूपमा बुझ्न जरुरी छ । पहिलो, यो दुनियाँमा केचाहिँ विदेशबाट आएको छैन ? खाने चकलेटदेखि कोरोनाको खोपसम्म विदेशबाट आउँछ । इन्टरनेटदेखि फेसबुकको हाम्रो सम्पूर्ण डाटा विदेशीसँग छ । आएकै कुरामा पनि, लोकतन्त्र के नेपालमा विकसित भएको सिस्टम हो ? लोकतन्त्र, संविधानवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आफैं पनि आयातित हुन् ।

दोस्रो कुरा, यो हाम्रो कमजोर मानसिकताको परिणाम हो । नेपाली आफैंले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताले हाम्रो राजनीति पनि ग्रस्त छ । गणतन्त्र, संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशिता नेपालको आवश्यकताले ल्याइएको हो । विदेशीले पनि ल्याओ, हुनुपर्छ भनेका होलान् । तर, विगत ७० वर्षको नेपाली राजनीति र दलहरूका एजेन्डालाई अध्ययन गर्ने हो भने, यो सबै दलले बोकेकै एजेन्डा हो । चालीसौं लाख नागरिक सडकमा आएर ल्याएको परिवर्तन हो । के ती ४० लाख नागरिकलाई पनि विदेशीले पैसा दिएर सडकमा उतारेका थिए ? त्यसपछि भएका दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन एवं एउटा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा किन यी एजेन्डा बोक्ने दलहरूले लगभग ९५ प्रतिशत मत पाए ? साथै, हामीले यी मुद्दा कसले उठाएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । परिवर्तन विदेशीले ल्याइदिए भनेर षड्यन्त्रको सिद्धान्तअनुरूप भ्रम फैलाएर व्यवस्थालाई दोष दिने र व्यवस्था पल्टिए आफूले फाइदा लिने तप्काले यस्ता प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ । त्यो तप्का परिवर्तन स्वीकार्न नसकेका १६ प्रतिशतमै पर्छन् ।

हाम्रो संविधानसँग भूराजनीति पनि जोडिएको छ । हाम्रो संविधान दक्षिण छिमेकीलाई मन परेको छैन । भारतले यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको सर्वविदितै छ । अहिले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा हालेपछि त यो संविधान भारतको रणनीतिका निम्ति टाउको दुखाइ नै बनेको छ । भाजपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति, संविधान जारी हुनुअघि एस जयशंकरको भ्रमणको उद्देश्यले पनि मोदी नेपालमा हिन्दु राज्य घोषणा गरेर आफ्नो राजनीति दर्साउन चाहन्छन् भन्ने कुरा अब रहस्यमय रहेन । त्यसैले, अहिले विभिन्न तत्त्व यो संविधानलाई नै असफल बनाउन पाए चुच्चे नक्सा पनि जान्थ्यो र आफ्नो स्वार्थ लाद्न पाइन्थ्यो भन्ने दाउमा छन् । हामी यहीँनेर चनाखो हुन जरुरी छ । त्यसैले हामी यो भूराजनीतिको स्वार्थको गोटी बन्नबाट बच्दै आफ्नो संविधान बचाउँदै अघि बढ्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, ‘धूलो अनुहारमा थियो, म ऐना पुछ्दै हिँडें’ भनेझैं आज खोट नेतृत्वमा छ । प्रवृत्तिमा छ । राजनीतिक संस्कारमा छ । हामी फेरि प्रणाली र संविधानलाई दोष दिएर उम्कन खोज्दै छौं । संविधानलाई अब धेरै गिजोल्न जरुरी छैन । यही संविधानलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । अब पनि यो संविधान बदल्ने हो भने, फेरि के गर्ने ? संविधानसभाको चुनाव गर्ने ? हाम्रो समाज त यही हो, त्यो समाजलाई नेतृत्व गरिरहेका दलहरू त यिनै हुन्, त्यो संविधानसभामा उपस्थित हुने दल र नेतृत्व पनि लगभग यिनै हुन्छन् ।

समीकरण थोरै तलमाथि होला, तर त्यसले वर्षौं छलफल गरेर ल्याउने संविधान यस्तै हो । त्यही भएर अब हामीले यो संविधानलाई धेरै गिजोल्न हुँदैन । मेरो पुस्ता व्यवस्था परिवर्तनकै नाउँमा फेरि सहिद हुन चाहँदैन । अब देशले संवैधानिक स्थिरता खोजेको छ । विधिको शासन खोजेको छ । समस्या पात्र अनि प्रवृत्तिमा छ । पात्र अनि प्रवृत्तिलाई बचाउन संविधानलाई ‘बलिको बोको’ नबनाऔं । अब देश पछाडि फर्कन सक्दैन । यो संविधान बचाउँदै देशलाई समृद्धि–पथमा लाने कार्यभार अब नयाँ पुस्तामा आएको छ ।

-पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन् ।

ट्वीटर : @MilanPandey