भूमिहीनकहाँ पुग्न नसकेको लोकतन्त्र
रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ इटपारेका मुरली नेपाली यसपालि जग्गाको लालपुर्जा पाइनेमा ढुक्क थिए । निवेदन दिएका थिए, अस्थायी निस्सा हात पारेका थिए । पालिकाले आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको थियो । प्राविधिकले उनी बसेको जग्गा नापजाँच पनि गरिसकेका थिए । लालपुर्जा हात पर्न भने बाँकी थियो । तर, २०४५ सालयता सबै आयोगमा निवेदन हाल्दै आएका मुरलीको लालपुर्जा पाउने सपना आयोग ढलेसँगै एकपटक फेरि ढलेको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ झुप्राबस्तीका विष्णु बादी, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ असारे बस्तीकी उर्मिलाकुमारी पाँचे मगर, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१४ खोली गाउँकी पार्वती परिवार सबैको व्यथा यस्तै छ । ११६ भूमिहीन परिवार रहेको झुप्रा बस्तीका विष्णु बादी भन्छन्, ‘आयोग विघटन भएसँगै आशाको दियो फेरि एक पटक निभ्यो ।’
उर्मिलाहरू चुरेनजिकै ऐलानी जग्गामा बसेको पुस्ता बित्यो । जीविका त्यहीँ छ । तर, भूमिहीनबाट भूमिपति बन्ने सपना पूरा भएन । यसपालि असारे बस्तीका ११२ घरले निवेदन दिएका थिए । अस्थायी निस्सा हात परिसकेको थियो । प्राविधिकले जग्गा नापी गरिसकेका थिए । तर फेरि आयोग विघटन ! गत साता बाढीले घर ढलाइदिएपछि चिन्तित बनेकी पार्वती भन्छिन्, ‘सरकार र पार्टीहरूले हामीलाई आशा मात्र देखाए ।’
यस्ता घटना र पात्रहरू नेपालभर छन् । १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको कथा र व्यथा उस्तै छ । कष्टकर जीविका र असुरक्षित बसोबास । राज्यस्रोतबाट वञ्चित । राज्यले समस्यामा बाँचिरहेका भूमिहीन र गरिबको समस्या समाधानमा कहिल्यै ध्यान दिएन । सरकारले २०७८ भदौ २९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ वैशाख १ मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पन्ध्र महिना पनि काम गर्न नपाउँदै २०७८ साउन १९ मा विघटन भयो । सत्तासीन हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले पहिलो प्रहार भूमि आयोगमा गरे । आयोग विघटनको सर्वत्र विरोध भयो र सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट दायर भए ।
आयोग विघटनको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीका केशव निरौलालाई अध्यक्ष र गठबन्धन सहयोगी माओवादीका नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरी नयाँ आयोग गठन गरे । डेढ महिना पुग्यो तर आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । काम गर्ने सुरसारै छैन । आयोगमा अझै कम्तीमा तीन विज्ञसहित छ जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्छ । सबै जिल्लामा आयोग गठन हुनुपर्नेछ । तर केन्द्रमै टुंगो छैन, जिल्लामा कहिले होला ? यही अलमलमा परेका स्थानीय तहहरूले पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिइसक्यो । चुनावअघि लालपुर्जा वितरण गर्न पाए हुने भन्ने मनस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरू छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग–२०७१ मा ७२ जिल्लाबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसमेत गरी ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ जनाका निवेदनहरू परेका थिए । विघटित आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ७४३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भई २०७८ असार मसान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारले निवेदन दिएका थिए । ५०१ स्थानीय तहले पैंतीसदिने सूचना जारी गरी निवेदन/लगत संकलनको काम सकेका थिए । ९ हजार बिघा जमिनको नापजाँच सकिएको थियो । ३१९ स्थानीय तहमा लगत संकलनको कार्य सकिई, तथ्यांक प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । आयोग विघटन भइदियो !
संघीय र स्थानीय सरकारको ठूलो रकम यी कार्यहरूमा खर्च भइसकेकाले वर्तमान आयोगले अघिल्लो आयोगले जुन बिन्दुमा काम पुर्याएको थियो, त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने समयमै निवेदन पेस गर्नेले लालपुर्जा पाउन सक्छन् । भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा यसअघि सत्रवटा आयोग बने, तर उपलब्धि शून्य । अहिलेसम्मका आयोगहरूले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि सतही तथ्यांक लिनेबाहेक केही काम गर्न सकेनन् । हुन त आयोगहरूलाई दोष दिएर मात्र भएन, समस्याको मूल जड भनेको हाम्रो अस्थिर राजनीतिक प्रणाली हो । अस्थिर राजनीतिको मार गरिब जनतामाथि परेको छ र उनीहरूले अन्याय भोग्नुपरिरहेको छ ।
राज्यका निकायहरू पनि भूमिहीनका समस्या समाधानतर्फ त्यति उत्सुक देखिँदैनन् । विगतको अभ्यासले यही भन्छ । संविधानले भूमिहीनलाई जग्गा दिन स्पष्ट भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । धारा ५१(ज) को नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ५१(ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष पूरा हुँदासमेत समाजको पीँधमा रहेका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखलाग्दो विषय हो ।
भूमिहीन सुकुम्बासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वहरूले भूमिसुधार गर्ने वाचा पटक–पटक गर्दै आएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि भूमि सुधारका प्रतिबद्धताहरू छन् । सडकमा हुँदा चर्को नाराबाजी गर्ने र सत्तामा गएपछि चटक्कै बिर्सने रोग अब नेताहरूमा लाग्नु भएन । हरेक पटक बन्ने आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र म्यादी जागिर खुवाउने थलो बनाउनु भएन । समस्या अब छिमल्नुपर्छ ।
सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया तीस वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । यसरी पटक–पटक आयोग बन्ने र खारेज गर्ने गरिँदा राज्यस्रोतको खर्च बढी हुने त भैगो, अर्कातर्फ समस्या बाँकी रहिरहँदा भूमिहीनमाथि अन्याय भइरहेको छ । जसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई पनि आयोगहरूमा अनिवार्य राखिनुपर्छ । भूमिहीनलाई अस्थिर राजनीतिको सिकार बनाउने गलत अभ्यास अब बन्द गरिनुपर्छ ।
भूमिहीनहरू भोट बैंक मात्र हुन् भन्ने संकीर्ण राजनीतिक सोच त्याग्न जरुरी छ । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि भूमि समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । हिजोका दिनमा जे भयो–भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा पनि यो सुहाउँदो विषय हो र ? यसमा राजनीतिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक बहस जरुरी छ । नागरिकमाथि अन्याय गर्ने राज्यसत्ताप्रति खबरदारी जरुरी छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०८:२४
