राजनीति र कूटनीतिमा निसासिएको श्रम आप्रवासन

यो गठबन्धन त केवल सरकारको भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित गरी जेनतेन चुनावसम्म मुलुकलाई धकेल्न मात्र हो र विशिष्ट परिस्थितिको जबर्जस्त उपज हो । वर्तमान सरकारले कम्तीमा गिजोलिएको राजनीतिले करिबकरिब तहसनहस पारेका राज्य संरचनालाई थप भताभुङ्ग नपारोस् भन्ने एउटा मात्र चाहना सर्वसाधारणको हो कि जस्तो लाग्छ । किनकि जनता आजित छन्, सिंहदरबारका मुखियाहरूका विकास र समृद्धिका भ्रमित सपनाबाट ।

उसो त त्यसरी आजित भएका थुप्रै उदाहरण र ती सबैको विवरण तयार पार्ने प्रयास यहाँ गर्न खोजिएको होइन तर ती भ्रमहरूमध्ये लगभग प्रत्येक नेपालीको व्यक्तिगत जीवन, घर, परिवार र छिमेकलाई असर पारेको क्षेत्र हो— श्रम आप्रवासन ।

श्रम आप्रवासनमा संलग्न र यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, पैरवी गर्ने सबैलाई चासोको विषय थियो नयाँ सरकार बनाउँदा गठबन्धनले श्रम मन्त्रालयको जिम्मा कसलाई देला, नयाँ श्रममन्त्री को होलान् भन्ने । यो चासो स्वाभाविक किन पनि थियो भने, कोरोनाले थिलथिलो भएको गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको नकारात्मक प्रभाव लाखौं नेपाली परिवारको जनजीविका, तिनका सन्तानको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्यमा परेको थियो र परिरहेको छ । सयौंले ज्यान गुमाए भने हजारौंले रोजगारी ।

तत्कालीन सरकार र उसका श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने संरचनाले सिंहदरबारकेन्द्रित गफ मात्र दिए भने गन्तव्य मुलुकका अधिकांश राजदूतले उद्धारका नाममा व्यापार गरेर तिनका नेताहरूलाई पोसेको यथार्थ धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । विडम्बना, गठबन्धन दलहरू श्रम मन्त्रालय प्राथमिकतामा राखी श्रम आप्रवासनको मर्म बुझेको वा बुझ्न सक्ने नेतृत्व दिन चुके । फलस्वरूप मन्त्रालय फेरि पनि भागबन्डाको सिकार भयो र गलत व्यक्तिको नेतृत्वमा पर्‍यो ।

यो दुःखद मात्र होइन, आप्रवासी श्रमिकप्रति रेमिट्यान्समा थेगिएको राज्यसत्ताको हेपाइ हो । नेपालको सामाजिक बनोट र सीमान्तकृत समुदायप्रतिको पूर्वाग्रहलाई श्रम आप्रवासनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने श्रम मन्त्रालय जस्तो निकायमा गलत नेतृत्व पठाउनु भनेको सीमान्तकृत समुदायप्रतिको वर्षौंदेखिको छलकपटको निरन्तरता हो । राष्ट्र बैंकको केही समयअगाडिको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने रेमिट्यान्समा जनजाति र सीमान्तकृत भनेर राज्यले दर्ज गरेका समुदायका श्रमिकहरूकै बढी योगदान छ ।

यो भन्नुको अर्थ कोरोना लगायतका कारण जटिल बन्दै गएको श्रम आप्रवासनमा जान बाध्य युवा पुस्तामा संरचनागत र नीतिगत रूपमा परम्परादेखि सीमान्तकृत पारिएका समुदायका धेरै छन्, जुन आफैंमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेदको एउटा परिणाम हो । राष्ट्र बैंकको उक्त अध्ययनलाई आधार बनाउँदा मगर, तामाङ, दलित, थारू, राई र नेवार समुदायका श्रमिकबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । त्यसै गरी विदेशबाट मात्र होइन, आन्तरिक श्रम आप्रवासनको आर्जनलाई पनि समेट्ने हो भने करिब २६ प्रतिशत हुने संकेत अध्ययनले गरेको देखिन्छ ।

उसो त यो अध्ययनका नतिजाहरू नौला र अनौठा होइनन् । संविधान निर्माणताका श्रम मन्त्रालयकै नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायत नेपालमा आप्रवासन व्यवस्थापन भनेर लगानी गर्ने निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भएको विस्तृत अनुसन्धानले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेर सुझाव कार्यान्वयनमा सहकार्यको हात बढाएको थियो । तर, सुझावहरूको स्वामित्व लिन र तिनको कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले रुचि राखेन ।

ती सुझावहरू मन्त्री र उनका राजनीतिक नेतृत्वका भाषणका विषयवस्तु त बने तर संरचनागत र नीतिगत सुधार सम्बन्धमा भएका सान्दर्भिक प्रावधानहरूलाई आप्रवासी श्रमिकका हकहित र तिनलाई कार्यक्षेत्रमा हुने जोखिमबाट जोगाउनतिर सिन्को भाँचिएन, बरु केही समयपछि मन्त्री फेरिए, सचिव र विभागका महानिर्देशक सरुवा गरिए ।

यो एउटा दुःखद नियति त श्रम मन्त्रालयले बारम्बार भोगिरहन्छ । यो नियतिले गर्ने संकेत भनेको श्रम मन्त्रालयका मन्त्री र प्रशासकीय नेतृत्वको निर्णयमा रोजगार व्यवसायीहरू हावी छन् भन्ने नै हो । अनि सबैभन्दा अनौठो त मुलुकको अर्थतन्त्रको टेको आप्रवासी श्रमिक र तिनको व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायको प्रभावकारिता, समय र परिस्थिति अनुसार बदलिँदो भूमिका, उसलाई चाहिने स्रोत र तिनको व्यवस्थापनलाई चाहिने कुशल राजनीतिक नेतृत्व जस्ता गहन पक्षहरूमा न जनप्रतिनिधिहरूबीच सार्थक छलफल हुन्छ न त अन्य सरोकारवालाबीच गम्भीर सार्वजनिक बहस नै ।

दाताको सहयोगमा गैसस र आप्रवासीका सञ्जालहरूले फाटफुट गोष्ठी र सेमिनार गरे पनि तिनको सुनुवाइ र सान्दर्भिक सुझावको कार्यान्वयन हुँदैन । यसरी राजनीतिक रूपले सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व नपाउँदा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा बेथिति बढेका र श्रमिकहरूको संरक्षण र सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेका थुप्रै उदाहरण छन् । र, ती समस्या धेरै हदसम्म नीतिगत नै छन् जुन तिनै आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको मत लिएर रेमिट्यान्सकेन्द्रित बजेटमा राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिहरू इमानदार भइदिए मात्र पनि क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन् । तर त्यस्तो संकेत देखिँदैन । केही प्रमुख समस्या यी हुन्—

१. आप्रवासन नीति बन्न नसक्नु

आप्रवासी श्रमिकको पसिनाले चलायमान मुलुकको आप्रवासन नीति नहुनु जस्तो विडम्बना केही हुन सक्दैन । श्रम मन्त्रालयको २०७७–७८ को वार्षिक कार्यक्रम (जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने असाध्य बढी हल्ला गरिएको कार्यक्रमसँग जोडिएको भनिएको छ) का दस्ताबेजहरू पढ्दा प्रस्ट हुन्छ, मन्त्रालय कति अस्तव्यस्त छ र त्यसका कार्यक्रमहरू कति असान्दर्भिक र अन्योलग्रस्त छन् भन्ने कुरा । दस्ताबेजहरू हेर्दा श्रम मन्त्रालयसँग बजेट नभएको पनि होइन । सरकारी र दाताको स्रोत भनेजति नहोला तर आप्रवासी श्रमिकका हकहितका लागि केही काम गर्न नपुग्ने पनि होइन । तर प्रस्ट दृष्टिकोण नहुनु, समय र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गर्न नसक्नुले बजेटजति समग्रमा कर्मचारीकेन्द्रित देखिन्छन् ।

करिब आठ वर्षअगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन लगायतको प्राविधिक सहकार्य भएको अनुसन्धानले वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा बृहत् आप्रवासन नीति बनाउन सुझाएको थियो र श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अन्य साझेदारले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर काम किन अगाडि बढेन भन्ने जवाफ कोही दिँदैनन् ।

अहिले पनि मन्त्रालयको खर्च विवरण हेर्दा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, गोष्ठी, अनुभव र ज्ञान बटुल्न गन्तव्य मुलुकका अध्ययन भ्रमणमै बढी गएको देखिन्छ तर प्रश्न उठ्छ— ती क्षमता र अनुभवकेन्द्रित भ्रमण केका लागि हुन् ? राजनीतिक नेतृत्वले सही नेतृत्व दिन नसक्दा वा दिन नचाहँदाका थुप्रै परिणाममध्ये एउटा हो— आप्रवासन नीतिको एउटा खाकासम्म बन्न नसक्नु ।

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले, जसले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ, आप्रवासन नीतिको खाकाको दृष्टिकोण दिन सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने आधार पनि छैन । किनकि उनको विगत कार्यकालबाटै प्रस्ट हुन्छ, उनी फगत भागबन्डाबाट राजनीतिक नाफाको व्यापार गर्न सरकारमा सामेल भएका वा गराइएका हुन् । उनको ध्येय प्रस्ट छ र त्यो हो— वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गर्नु–गराउनु र आगामी निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउनु ।

अनि हाम्रो प्रशासनिक संरचना पनि यति गिजोलिएको छ कि ऊ आफू पहल पनि गर्दैन र भन्छ— मन्त्रीको निर्देशन भएन, त्यसैले काम भएन । यस्तो स्थितिमा रचनात्मक र समय सान्दर्भिक खाकाहरू बन्न सक्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद मात्र हुनेछ ।

अनि नेपाल जस्तो विश्वमानचित्रमा सीमान्तकृत मुलुक विश्व श्रम बजारसँग असमान सम्झौता गरी आफ्नो मुलुकको ऊर्जावान् युवा श्रमलाई शोषणको चक्रमा बेच्न बाध्य हुन्छ । किनकि घरेलु नेतृत्व र नीतिगत संरचनाहरूले विकास र समृद्धिका फोस्रा नारा मात्र दिन्छन्, जनजीविका चलाउने अर्थपूर्ण सीप र रोजगारी होइन । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक भागबन्डा र सामाजिक दायित्वबिनाको नाफाखोर वैदेशिक रोजगारीको चपेटामा फसेको श्रम मन्त्रालयले आप्रवासन नीति र श्रमिककेन्द्रित रणनीति बनाउन त यो अवस्था नफेरिएसम्म सम्भव देखिन्न ।

२. श्रम कूटनीतिमा सार्थक पहलको कमी

आप्रवासी श्रमिक जनशक्तिका ज्याला र रोजगारीसँग जोडिएका अन्य सुविधा र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न त गन्तव्य मुलुकसँग प्रस्ट रूपमा आफ्ना कुरा राख्न हाम्रो नेतृत्व कति सक्षम छ, कस्तो तयारी गर्छ र कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने पक्षले महत्त्व राख्छ । श्रम सम्झौतामा कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने त प्रस्टै छ, आजसम्म भए–गरेका सम्झौताहरूबाट । फेरि हामीलाई त जसरी पनि श्रमिकहरू पठाउनु छ किनकि घरेलु बजारमा रोजगारी नारामा मात्र सीमित छ ।

अनि गन्तव्य श्रम बजारसँग विकल्पहरू छन् किनकि उसले नेपाली श्रमिक महँगा भए वा मन नपरे नेपाल जस्तै अन्य सीमान्तकृत मुलुकका श्रमिकहरू लिन्छ । एक–दुई अपवादबाहेक हाम्रा राजदूतहरूको हैसियत पनि उही श्रम मन्त्रालयको जस्तै छ, अक्षम र आप्रवासी श्रमिकका सवालमा उदासीन नै रहिआएको छ ।

उसो त केही वर्षयता राजदूतहरू आफ्नो देशभन्दा पनि आफूलाई सिफारिस गर्ने पार्टीप्रति बफादार र उत्तरदायी लाग्छन् । अनि उनीहरूको चासो र चिन्ता पनि आप्रवासी श्रमिकभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एनआरएन जस्ता आप्रवासी श्रमिकभन्दा अर्कै वर्गका निकायप्रति बढी ढल्केको प्रस्ट देखिन्छ, खास गरी श्रम गन्तव्य मुलुकका राजदूतहरूको । अपवादका एक–दुई जनाले आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा चासो राखे पनि उनीहरूलाई आवश्यक प्रशासनिक, कूटनीतिक र राजनीतिक सहयोग प्राप्त गर्न कठिन छ । यसको पछिल्लो उदाहरण त गत वर्ष कोरोनालक्षित उद्धारका लागि समन्वय र सहकार्यमा देखिएको उदासीनता नै हो ।

अनि प्रशासनिक नेतृत्वले कैयौं पटक अध्ययन भ्रमण, समन्वय बैठक र विभिन्न घटनाको छानबिनका नाममा गन्तव्य मुलुकको भ्रमण गर्दा पनि श्रम कूटनीतिमा सार्थक पहल गरेको पाइएको छैन । अपवादका रूपमा एक–दुई जनाले छलफल चलाउन चाहे पनि राजनीतिक नेतृत्वले सहयोग नगर्ने र त्यस्तालाई निरन्तरता नदिने जस्ता गुनासा पनि प्रशासनिक नेतृत्वबाट बेलाबेला सुनिन्छन् । त्यसो त हाम्रो श्रम कूटनीति, खास गरी मुलुकले कति धेरै श्रमिकलाई रोजगारी दिने वचन दिन्छ त्यसका आधारमा परिमार्जन गरिएको पनि पाइन्छ, जुन गलत नजिर हो ।

श्रम कूटनीतिका केही आधारभूत पक्षहरू छन्, जसलाई बिर्सन मिल्दैन; जस्तो— आप्रवासी श्रमिकको ज्यालामा विभेदको अन्त्य, कार्यक्षेत्रको जोखिमको उचित सम्बोधन, श्रम सम्झौतामा असमानताको अन्त्य, आप्रवासी श्रमिकका लैङ्गिक पक्षको संरक्षणको प्रावधान, पारदर्शी र न्यायसंगत श्रमिक छनोट प्रक्रिया, बिदा र औषधि–उपचार व्यवस्था लगायत परिवारसँगको सम्पर्क र संवाद ।

अनि यी सबै पक्षमा छलफल चलाउन र पहलमा सहकार्य गर्न भनेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएका छन् र नेपाल आफूलाई सान्दर्भिक हुने सबैजसो प्रक्रियामा सदस्य छ । जस्तै— कोलम्बो प्रक्रिया जुन श्रमिक पठाउने मुलुकहरूको कूटनीतिक सञ्जाल हो ।

श्रमिक पठाउने र रोजगारी उपलब्ध गराउने गन्तव्य मुलुकको साझा सञ्जाल आबुधाबी संवाद, आप्रवासन आर्जित आर्थिक, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशको विकास प्रक्रियामा सघाउन भनेर जीएफएमडी एवं श्रम आप्रवासनलाई श्रमिक पठाउने र माग गर्नेको सहकार्यमा व्यवस्थित गर्ने तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जीसीएम पनि छन् । तर प्रश्न ती सञ्जाल र समूहहरूमा हाम्रो उपस्थिति श्रम कूटनीतिका लागि कति सार्थक र उपलब्धिमूलक भइरहेको छ भन्ने हो ।

हुन त यी सञ्जालहरू कूटनीतिक प्रकृतिका हुन् र बाध्यात्मक होइनन् तर यस्ता अवसरहरूबाट आफ्ना आप्रवासी श्रमिकका पक्षमा पहल गर्नु र सक्दो उपयोग गर्नु नै सदस्यराष्ट्रको नैतिक दायित्व हुन्छ । मन्त्री वा सचिव वा तिनका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थिति मात्र नभई त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम कूटनीतिमा कुशल हुनु जरुरी हुन्छ । राजदूत नियुक्ति मापदण्ड, पार्टीकरण र श्रम मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व छनोटले श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्छन् र कुशलतापूर्वक आप्रवासी श्रमिकका हक, हित र संरक्षणमा ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा केही वर्षयता पुष्टि हुन सकेको छैन ।

अहिलेको श्रम नेतृत्वले पनि गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । अनि भरोसा पनि छैन, स्वदेशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा संरचनागत र नीतिगत कारणबाट सीमान्तकृत पारिएर रोजगारीका लागि गन्तव्य खोज्दै हिँडेको आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम अधिकारको संरक्षण हुन्छ भन्नेमा ।

यसैले राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन आवधिक रूपमा चयन गरिने राजनीतिक नेतृत्व, आफूलाई सहज वातावरण बनाउन तय गरिने प्रशासनिक नेतृत्व एवं भागबन्डाको हिस्सामा पारेर कूटनीतिक दक्षता नभएका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउने ‘सुशासन’ भएको र रेमिट्यान्सले चलेको मुलुकका लागि आप्रवासन नीति बन्नु अति नै जरुरी छ । र, त्यसरी बन्ने नीति सिंहदरबारकेन्द्रित होइन, व्यापक रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र आप्रवासीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्था/सञ्जालहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा बन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यस नीतिलाई प्रदेशीकरण गर्नु पनि जरुरी छ ।