नेतृत्व हस्तान्तरणबारे मौन दलीय राजनीति
सबै राजनीतिक दल अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छन् । महाधिवेशनका नीतिगत, वैचारिक र सैद्धान्तिक महत्त्व अवश्य होलान्, महाधिवेशन छल्ने प्रयत्न पनि देखिएका छन्, तर कानुनी बाध्यताले दलहरूलाई महाधिवेशनमा जानैपर्ने बाध्यता छ ।
एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना राजनीतिक दल मात्र होइन, विवेकशील साझा र राप्रपाजस्ता नयाँ र साना दलले समेत महाधिवेशन गर्दै छन् । यसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने मौका दिएको छ । विशेषतः एमाले र कांग्रेसले वडास्तरमा गरेको अधिवेशनमा यो संकेत देखिएको छ । यी घटना दलीय राजनीतिप्रति बढ्दो युवा आकर्षणका उदाहरण हुन् । तर यसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नभएर सर्वसहमतिको रणनीतिलाई संस्थागत गर्ने अभ्यासलाई अघि सारेको छ ।
लोकतन्त्रमा विचार, योग्यता र दक्षताको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन र हस्तान्तरण हुने हो । यसमा पुस्तान्तरणले खास अर्थ राख्छ । तर सबै राजनीतिक दलमा तीस वर्षदेखि माथिल्लो नेतृत्वमा एउटै पुस्ता हावी छ । अधिकांश नेता ७० वर्ष हाराहारीका छन् । लामो समयसम्म एउटै पुस्ताले नेतृत्व सम्हालेकाले नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण नै भएको छैन ।
युवा नेतृत्वमा आउँदै गर्दा बिर्सन नहुने विशेष कुरा छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्वको उमेर समूह मात्रै फेरिएको हो कि संगठन, विचार र नीति पनि बदलिएका हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संगठनको कार्यक्रम, दलको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता उस्तै राखेर हुने कुनै पनि नेतृत्वले, चाहे त्यो युवा नै किन नहोस्, खास महत्त्व राख्दैन । संगठन वा विचारको पुनःसंरचनाबिना हुने पुस्ता हस्तान्तरणले पुरानै पुस्ताको नेतृत्व, मनोवृत्ति र कार्यशैलीलाई दोहोर्याइरहन्छ । यसले संगठनमा आउने युवा नेतृत्वलाई निषेध गर्छ ।
स्थानीय नेतृत्वमा आएका ३० वर्ष तल र ७० वर्ष आसपासका पुस्ताबीच पनि कार्यकर्ताको ठूलो समूह छ । त्यो समूहले न पुरानो पुस्ताको कार्यशैलीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्यो, न आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व नै दिन सक्यो । बीचका नेता–कार्यकर्ता कतै अलमलिएजस्ता, हराएजस्ता देखिए । उनीहरू निष्क्रिय नै नभए पनि क्रियाशीलताले मात्रै ठोस परिवर्तन ल्याएन । उनीहरू प्रभावशाली पुरानो पुस्ता र उदाउँदो जुझारु नयाँ पुस्ताबीच कतै च्यापिएका छन् ।
स्थानीयस्तरको अधिवेशनबाट चुनिएका युवा पनि अहिलेको मध्यम पुस्ताका नेताजस्तै हराउने जोखिम छ । नेतृत्व हस्तान्तरण उस्तै भएकाले नेतृत्व प्रणाली फेरिएको छैन । विचार र नीति, योगदान र क्षमताभन्दा मुख्य नेतासँगको सामीप्य र सम्बन्धले नेतृत्व चयन भएको देखिन्छ । यसले व्यक्ति फेरिए पनि पुरानो नेतृत्वको प्रभाव र संगठनभित्रको प्रभुत्वलाई बदल्दैन । यस्तो शैली र अभ्यासको निरन्तरताले युवा नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन ।
अहिलेका ६०–७० वर्षका नेताहरू आफूले राजनीति सुरु गर्दा ३० वर्ष वरपरका थिए । रोक्ने अर्को पुस्ता नभएकाले उनीहरू सजिलै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आए । हुन त बीपी कोइराला वा पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता विचारनिर्माता तथा संस्थापक नेता नभएका होइनन्, तर बीपी र पुष्पलालको समयमा उनीहरूले आफूलाई निखार्ने मौका पाए । उनीहरूले समकालीन प्रतिस्पर्धा भए पनि पुस्तान्तरणको अवरोध झेल्नुपरेन । यसले निरंकुश र केन्द्रीकृत नेतृत्वको विकास गर्यो । अहिले त्यही पुरानो पुस्ताले नेतृत्व ‘होल्ड’ गरेको छ, जसले गर्दा दलभित्र नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणको बहस वर्जितप्रायः भएको छ ।
युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनै पाएन भन्ने पनि होइन । धेरै युवा नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर केही आम समस्या छन् जसले जुझारु युवालाई पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बनाएन । उनीहरू नेतृवको वैकल्पिक पुस्ता हुनबाट रोकिए । पार्टीको जिम्मेवारी लिएकाहरूसमेत मूल नेतृत्वले जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माथिल्लो नेतृत्वको स्वार्थ र निर्देशनलाई मान्दै जाँदा युवा नेतृत्वले पनि पुरानै नेताको कार्यशैली र मान्यतालाई पछ्याएको देखिन्छ । यसले संगठनमा नेता फेरिए पनि नेतृत्वको पुस्ता बदल्ने कुरा निषेधित भयो ।
एमाले र कांग्रेसका स्थानीय अधिवेशनमा क्षमताले भन्दा पनि माथिल्लो कमिटी वा नेताको भनसुन, पारिवारिक विरासतका कारण युवाहरू नेतृत्वमा आएको देखियो । यो अर्को समस्या हो । यस्ता युवाले पार्टीको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथी प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । यस्तो बेला राजनीतिक दल यथास्थितिवादीजस्ता देखिए । युवाहरू नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा बोक्ने कामदारजस्ता भए । यहीँनेर युवा नेतृत्वको सामर्थ्य, इच्छाशक्ति र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । देशभरका अधिकांश वडामा एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका हिसाबले यो ठीकै पनि होला तर यसले गर्दा सक्षम युवा कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने बाटो साँघुरियो । नेताले भनेका मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने बाटोलाई विधिवत् नै बनाइदियो ।
थोरै भए पनि नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण भएको छ तर मुद्दाका हिसाबले अझै पनि पुरानै पुस्ताका नेता प्रभावशाली र निर्णायक छन् । युवाहरू नेतृत्वमा आए त भनियो तर जनजीविका, समावेशिता, विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दाबारे ठोस धारणा बनाउने युवा कम र कमजोर छन् । पार्टीको कुरा छैन; गुटका नेताले जे बोल्छन्, त्यही पछ्याउँछन् । यसले समाजको परिवर्तनमा केही प्राप्ति हुँदैन । यो अर्थमा समाजलाई योगदान नगर्ने राजनीति गर्नु व्यर्थ हो ।
समयअनुसार सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरू बदलिएका छन् । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि शासकीय संरचना र सञ्चालन विधि र प्रक्रिया पनि फेरिएको छ । तर त्यसलाई नेताहरूले इमानदार भएर दलीय मुद्दा बनाएको देखिएन । सबै दलमा आममान्छेका समस्याले भन्दा नेताका स्वार्थहरूले प्राथमिकता पाए । त्यसैले पनि भुइँमान्छेका सरोकारलाई स्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी नेतृत्वको हस्तान्तरण खोजिएको हो । तर त्यसो भएको देखिएन ।
एउटा दृष्टान्त, मुलुक संघीयतामा गयो । स्थानीय तहमा पालिका तथा वडा सरकारहरू बने । तर अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव छ । संस्था सुदृढीकरणका अनगिन्ती समस्या छन् । स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका दलका कार्यकर्ता नै जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । युवा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति उल्लेख्य छ । तर अर्को निर्वाचनको समय आइसक्दा पनि स्थानीय तहको हालत अव्यवस्थित छ । जननिर्वाचित दलका कार्यकर्ता यति निरीह छन्, संघ र प्रदेशको सत्ता चलाइरहेका आफ्ना नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न त परै जाओस्, गुनासोसम्म गर्न सक्दैनन् । नेतृत्व गुम्ने डरले उनीहरू माथिल्ला नेताले भनेका कुरा टोलटोलमा हुबहु लागू गर्न बाध्य छन् ।
नेतृत्वले भनेबमोजिम नै पार्टी संगठनका तल्ला अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । नेतृत्वहरू चुनिएका छन् । शीर्ष नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई वडा समितिले बोक्नुपरेको छ । दलका राजनीतिक संगठनहरू थप केन्द्रीकृत भएका छन् । आफ्ना समस्याबारे बोल्न नसक्ने कार्यकर्ताले बदलिँदो समाजलाई पार्टीको मुद्दा बनाउनका लागि कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ? यो नै नेतृत्व हस्तान्तरणको मूल प्रश्न हो ।
युवाहरूको उल्टो यात्रा
पुरानो शैलीदेखि निराश नागरिकले प्रगतिशील दलको अपेक्षा राखेका छन् । विवेकशील साझाजस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई अग्रगमनको मागको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि थियो । यसले युवा राजनीति र नेतृत्वलाई जगाएको पनि हो । केही हदसम्म ठूला दलका नेताहरूको कार्यशैली र संगठन सञ्चालन पद्धतिमाथि युवाको आलोचनात्मक चेतलाई अगाडि पनि ल्यायो । पुराना नेतृत्वको विकल्पबारेका बहसहरू विस्तार भए । नेताकेन्द्रित दल, जडसूत्रीय दर्शनको रटान, दल र भुइँमान्छेबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे प्रश्न उठे । दुर्भाग्य, नयाँ दलले पनि पुरानै दलको नियति भोगे । दलहरू विभाजन भए । टुटफुटको निरन्तर शृंखलाले संगठन होइन, नेतृत्वलाई नै केन्द्रमा राख्यो ।
संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता दुवै बृहत् जनआन्दोलनका कारण स्थापित भएका हुन् । यो आधारभूत जनअधिकार र आवश्यकता दुवै हो । तर नयाँ दलले परम्परागत दलहरूले समेत स्विकारेको परिवर्तनलाई नकारेका छन् । राजनीतिक हिसाबमा सही भए पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग समाज र नागरिकको हितमा छैन । यो त नदीको मुहानतिर हिँडेर समुद्रमा पुग्छु भनेजस्तै भयो । यसले युवाहरूको ध्यान राजनीतिबाट अन्त मोड्ने जोखिम बढाएको छ । परिवर्तन उल्ट्याएर लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सम्भव छैन । संघीयताकै जगमा युवा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका हुन्, नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणबारे बहसको आधार बनेको हो । यसका सीमा र कमजोरी होलान् तर संघीय दर्शनमा बनेका स्थानीय सरकारका कारण नागरिकका धेरै अपेक्षा र आवश्यकता पूरा भएका छन् जसको विकल्प सम्भव छैन ।
प्रौढ नेताहरूसँग गुनासो
हामी आज जुन व्यवस्थामा छौं, त्यो प्रौढ नेताहरूको योगदानले गर्दा सम्भव भएको हो । उनीहरू आफू तन्नेरी छँदा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध लडे । त्यसैको जगमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उभिएको छ । गणतन्त्रले सरकार, सत्ता र पार्टी नेतृत्वमाथि आलोचना र प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलका प्रौढ नेताहरू धन्यवादका पात्र हुन् ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि हैसियतअनुसार अहिलेका प्रौढ नेताले दलको नेतृत्व गर्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाए । विडम्बना, पुराना नेताहरू सत्ता र दलीय नेतृत्वको हकभोग आफ्नो मात्रै भएजसरी तीन दशकदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा हावी भइरहेका छन् । प्रौढ पुस्ताले प्राप्त उपलब्धिलाई समय, समाज र विश्वपरिवेशसुहाउँदो बनाउन सकेन । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्ने र नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिले जुझारु युवा पुस्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । प्रौढ नेताहरूको सत्ता र नेतृत्वप्रतिको आसक्तिले पार्टी र मुलुक हाँक्ने सम्भावित योग्य युवा पंक्ति राजनीतिबाटै पलायन भएको वा तलै थन्किएको छ ।
अन्त्यमा, राजनीतिक दल जातजाति, लैंगिक र भौगोलिक हिसाबमा मात्र होइन, उमेर, क्षमता, दक्षता, योग्यता र अनुभवका दृष्टिमा पनि समावेशी बन्नु आवश्यक छ । नयाँ राजनीतिक क्षमता र योग्यता बोकेका युवा मूल नेतृत्वमा नआउने हो भने राजनीतिक दलको औचित्य संकटमा पर्न सक्छ । विविध सामाजिक र आर्थिक परिवेशका कारण पुरानो पुस्ताले आफूलाई राजनीतिक
रूपमा अद्यावधिक नगराउनु स्वाभाविकै होला तर युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्नाले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धति झन्झन् कमजोर बन्दै जान्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत गर्न युवा नेतृत्वले मूलतः तीन जिम्मेवारी उठाउनु आवश्यक छ । पहिलो, युवाहरूले आफ्नो पार्टीको सामाजिक र आर्थिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्न युवाले अघिल्लो पुस्ताले पूरा नगरेका वा गर्न नसकेका सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दालाई बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत र मुद्दाविशेषबाहेक अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न सिद्धान्त, नीति र आवश्यक कार्यक्रमबारे गहिरो र बृहत् ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ । यसले नै आन्तरिक वा बाह्य प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल बन्न मद्दत गर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७८ ०८:२३
