नेतृत्व हस्तान्तरणबारे मौन दलीय राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेतृत्व हस्तान्तरणबारे मौन दलीय राजनीति

प्रौढ नेताहरूको सत्ता र नेतृत्वप्रतिको आसक्तिले पार्टी र मुलुक हाँक्ने सम्भावित योग्य युवा पंक्ति राजनीतिबाटै पलायन भएको वा तलै थन्किएको छ ।
राम गुरुङ

सबै राजनीतिक दल अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छन् । महाधिवेशनका नीतिगत, वैचारिक र सैद्धान्तिक महत्त्व अवश्य होलान्, महाधिवेशन छल्ने प्रयत्न पनि देखिएका छन्, तर कानुनी बाध्यताले दलहरूलाई महाधिवेशनमा जानैपर्ने बाध्यता छ ।

एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना राजनीतिक दल मात्र होइन, विवेकशील साझा र राप्रपाजस्ता नयाँ र साना दलले समेत महाधिवेशन गर्दै छन् । यसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने मौका दिएको छ । विशेषतः एमाले र कांग्रेसले वडास्तरमा गरेको अधिवेशनमा यो संकेत देखिएको छ । यी घटना दलीय राजनीतिप्रति बढ्दो युवा आकर्षणका उदाहरण हुन् । तर यसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नभएर सर्वसहमतिको रणनीतिलाई संस्थागत गर्ने अभ्यासलाई अघि सारेको छ ।

लोकतन्त्रमा विचार, योग्यता र दक्षताको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन र हस्तान्तरण हुने हो । यसमा पुस्तान्तरणले खास अर्थ राख्छ । तर सबै राजनीतिक दलमा तीस वर्षदेखि माथिल्लो नेतृत्वमा एउटै पुस्ता हावी छ । अधिकांश नेता ७० वर्ष हाराहारीका छन् । लामो समयसम्म एउटै पुस्ताले नेतृत्व सम्हालेकाले नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण नै भएको छैन ।

युवा नेतृत्वमा आउँदै गर्दा बिर्सन नहुने विशेष कुरा छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्वको उमेर समूह मात्रै फेरिएको हो कि संगठन, विचार र नीति पनि बदलिएका हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संगठनको कार्यक्रम, दलको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता उस्तै राखेर हुने कुनै पनि नेतृत्वले, चाहे त्यो युवा नै किन नहोस्, खास महत्त्व राख्दैन । संगठन वा विचारको पुनःसंरचनाबिना हुने पुस्ता हस्तान्तरणले पुरानै पुस्ताको नेतृत्व, मनोवृत्ति र कार्यशैलीलाई दोहोर्‍याइरहन्छ । यसले संगठनमा आउने युवा नेतृत्वलाई निषेध गर्छ ।

स्थानीय नेतृत्वमा आएका ३० वर्ष तल र ७० वर्ष आसपासका पुस्ताबीच पनि कार्यकर्ताको ठूलो समूह छ । त्यो समूहले न पुरानो पुस्ताको कार्यशैलीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्यो, न आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व नै दिन सक्यो । बीचका नेता–कार्यकर्ता कतै अलमलिएजस्ता, हराएजस्ता देखिए । उनीहरू निष्क्रिय नै नभए पनि क्रियाशीलताले मात्रै ठोस परिवर्तन ल्याएन । उनीहरू प्रभावशाली पुरानो पुस्ता र उदाउँदो जुझारु नयाँ पुस्ताबीच कतै च्यापिएका छन् ।

स्थानीयस्तरको अधिवेशनबाट चुनिएका युवा पनि अहिलेको मध्यम पुस्ताका नेताजस्तै हराउने जोखिम छ । नेतृत्व हस्तान्तरण उस्तै भएकाले नेतृत्व प्रणाली फेरिएको छैन । विचार र नीति, योगदान र क्षमताभन्दा मुख्य नेतासँगको सामीप्य र सम्बन्धले नेतृत्व चयन भएको देखिन्छ । यसले व्यक्ति फेरिए पनि पुरानो नेतृत्वको प्रभाव र संगठनभित्रको प्रभुत्वलाई बदल्दैन । यस्तो शैली र अभ्यासको निरन्तरताले युवा नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन ।

अहिलेका ६०–७० वर्षका नेताहरू आफूले राजनीति सुरु गर्दा ३० वर्ष वरपरका थिए । रोक्ने अर्को पुस्ता नभएकाले उनीहरू सजिलै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आए । हुन त बीपी कोइराला वा पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता विचारनिर्माता तथा संस्थापक नेता नभएका होइनन्, तर बीपी र पुष्पलालको समयमा उनीहरूले आफूलाई निखार्ने मौका पाए । उनीहरूले समकालीन प्रतिस्पर्धा भए पनि पुस्तान्तरणको अवरोध झेल्नुपरेन । यसले निरंकुश र केन्द्रीकृत नेतृत्वको विकास गर्‍यो । अहिले त्यही पुरानो पुस्ताले नेतृत्व ‘होल्ड’ गरेको छ, जसले गर्दा दलभित्र नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणको बहस वर्जितप्रायः भएको छ ।

युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनै पाएन भन्ने पनि होइन । धेरै युवा नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर केही आम समस्या छन् जसले जुझारु युवालाई पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बनाएन । उनीहरू नेतृवको वैकल्पिक पुस्ता हुनबाट रोकिए । पार्टीको जिम्मेवारी लिएकाहरूसमेत मूल नेतृत्वले जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माथिल्लो नेतृत्वको स्वार्थ र निर्देशनलाई मान्दै जाँदा युवा नेतृत्वले पनि पुरानै नेताको कार्यशैली र मान्यतालाई पछ्याएको देखिन्छ । यसले संगठनमा नेता फेरिए पनि नेतृत्वको पुस्ता बदल्ने कुरा निषेधित भयो ।

एमाले र कांग्रेसका स्थानीय अधिवेशनमा क्षमताले भन्दा पनि माथिल्लो कमिटी वा नेताको भनसुन, पारिवारिक विरासतका कारण युवाहरू नेतृत्वमा आएको देखियो । यो अर्को समस्या हो । यस्ता युवाले पार्टीको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथी प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । यस्तो बेला राजनीतिक दल यथास्थितिवादीजस्ता देखिए । युवाहरू नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा बोक्ने कामदारजस्ता भए । यहीँनेर युवा नेतृत्वको सामर्थ्य, इच्छाशक्ति र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । देशभरका अधिकांश वडामा एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका हिसाबले यो ठीकै पनि होला तर यसले गर्दा सक्षम युवा कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने बाटो साँघुरियो । नेताले भनेका मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने बाटोलाई विधिवत् नै बनाइदियो ।

थोरै भए पनि नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण भएको छ तर मुद्दाका हिसाबले अझै पनि पुरानै पुस्ताका नेता प्रभावशाली र निर्णायक छन् । युवाहरू नेतृत्वमा आए त भनियो तर जनजीविका, समावेशिता, विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दाबारे ठोस धारणा बनाउने युवा कम र कमजोर छन् । पार्टीको कुरा छैन; गुटका नेताले जे बोल्छन्, त्यही पछ्याउँछन् । यसले समाजको परिवर्तनमा केही प्राप्ति हुँदैन । यो अर्थमा समाजलाई योगदान नगर्ने राजनीति गर्नु व्यर्थ हो ।

समयअनुसार सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरू बदलिएका छन् । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि शासकीय संरचना र सञ्चालन विधि र प्रक्रिया पनि फेरिएको छ । तर त्यसलाई नेताहरूले इमानदार भएर दलीय मुद्दा बनाएको देखिएन । सबै दलमा आममान्छेका समस्याले भन्दा नेताका स्वार्थहरूले प्राथमिकता पाए । त्यसैले पनि भुइँमान्छेका सरोकारलाई स्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी नेतृत्वको हस्तान्तरण खोजिएको हो । तर त्यसो भएको देखिएन ।

एउटा दृष्टान्त, मुलुक संघीयतामा गयो । स्थानीय तहमा पालिका तथा वडा सरकारहरू बने । तर अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव छ । संस्था सुदृढीकरणका अनगिन्ती समस्या छन् । स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका दलका कार्यकर्ता नै जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । युवा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति उल्लेख्य छ । तर अर्को निर्वाचनको समय आइसक्दा पनि स्थानीय तहको हालत अव्यवस्थित छ । जननिर्वाचित दलका कार्यकर्ता यति निरीह छन्, संघ र प्रदेशको सत्ता चलाइरहेका आफ्ना नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न त परै जाओस्, गुनासोसम्म गर्न सक्दैनन् । नेतृत्व गुम्ने डरले उनीहरू माथिल्ला नेताले भनेका कुरा टोलटोलमा हुबहु लागू गर्न बाध्य छन् ।

नेतृत्वले भनेबमोजिम नै पार्टी संगठनका तल्ला अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । नेतृत्वहरू चुनिएका छन् । शीर्ष नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई वडा समितिले बोक्नुपरेको छ । दलका राजनीतिक संगठनहरू थप केन्द्रीकृत भएका छन् । आफ्ना समस्याबारे बोल्न नसक्ने कार्यकर्ताले बदलिँदो समाजलाई पार्टीको मुद्दा बनाउनका लागि कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ? यो नै नेतृत्व हस्तान्तरणको मूल प्रश्न हो ।

युवाहरूको उल्टो यात्रा

पुरानो शैलीदेखि निराश नागरिकले प्रगतिशील दलको अपेक्षा राखेका छन् । विवेकशील साझाजस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई अग्रगमनको मागको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि थियो । यसले युवा राजनीति र नेतृत्वलाई जगाएको पनि हो । केही हदसम्म ठूला दलका नेताहरूको कार्यशैली र संगठन सञ्चालन पद्धतिमाथि युवाको आलोचनात्मक चेतलाई अगाडि पनि ल्यायो । पुराना नेतृत्वको विकल्पबारेका बहसहरू विस्तार भए । नेताकेन्द्रित दल, जडसूत्रीय दर्शनको रटान, दल र भुइँमान्छेबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे प्रश्न उठे । दुर्भाग्य, नयाँ दलले पनि पुरानै दलको नियति भोगे । दलहरू विभाजन भए । टुटफुटको निरन्तर शृंखलाले संगठन होइन, नेतृत्वलाई नै केन्द्रमा राख्यो ।

संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता दुवै बृहत् जनआन्दोलनका कारण स्थापित भएका हुन् । यो आधारभूत जनअधिकार र आवश्यकता दुवै हो । तर नयाँ दलले परम्परागत दलहरूले समेत स्विकारेको परिवर्तनलाई नकारेका छन् । राजनीतिक हिसाबमा सही भए पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग समाज र नागरिकको हितमा छैन । यो त नदीको मुहानतिर हिँडेर समुद्रमा पुग्छु भनेजस्तै भयो । यसले युवाहरूको ध्यान राजनीतिबाट अन्त मोड्ने जोखिम बढाएको छ । परिवर्तन उल्ट्याएर लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सम्भव छैन । संघीयताकै जगमा युवा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका हुन्, नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणबारे बहसको आधार बनेको हो । यसका सीमा र कमजोरी होलान् तर संघीय दर्शनमा बनेका स्थानीय सरकारका कारण नागरिकका धेरै अपेक्षा र आवश्यकता पूरा भएका छन् जसको विकल्प सम्भव छैन ।

प्रौढ नेताहरूसँग गुनासो

हामी आज जुन व्यवस्थामा छौं, त्यो प्रौढ नेताहरूको योगदानले गर्दा सम्भव भएको हो । उनीहरू आफू तन्नेरी छँदा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध लडे । त्यसैको जगमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उभिएको छ । गणतन्त्रले सरकार, सत्ता र पार्टी नेतृत्वमाथि आलोचना र प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलका प्रौढ नेताहरू धन्यवादका पात्र हुन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि हैसियतअनुसार अहिलेका प्रौढ नेताले दलको नेतृत्व गर्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाए । विडम्बना, पुराना नेताहरू सत्ता र दलीय नेतृत्वको हकभोग आफ्नो मात्रै भएजसरी तीन दशकदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा हावी भइरहेका छन् । प्रौढ पुस्ताले प्राप्त उपलब्धिलाई समय, समाज र विश्वपरिवेशसुहाउँदो बनाउन सकेन । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्ने र नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिले जुझारु युवा पुस्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । प्रौढ नेताहरूको सत्ता र नेतृत्वप्रतिको आसक्तिले पार्टी र मुलुक हाँक्ने सम्भावित योग्य युवा पंक्ति राजनीतिबाटै पलायन भएको वा तलै थन्किएको छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दल जातजाति, लैंगिक र भौगोलिक हिसाबमा मात्र होइन, उमेर, क्षमता, दक्षता, योग्यता र अनुभवका दृष्टिमा पनि समावेशी बन्नु आवश्यक छ । नयाँ राजनीतिक क्षमता र योग्यता बोकेका युवा मूल नेतृत्वमा नआउने हो भने राजनीतिक दलको औचित्य संकटमा पर्न सक्छ । विविध सामाजिक र आर्थिक परिवेशका कारण पुरानो पुस्ताले आफूलाई राजनीतिक

रूपमा अद्यावधिक नगराउनु स्वाभाविकै होला तर युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्नाले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धति झन्झन् कमजोर बन्दै जान्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत गर्न युवा नेतृत्वले मूलतः तीन जिम्मेवारी उठाउनु आवश्यक छ । पहिलो, युवाहरूले आफ्नो पार्टीको सामाजिक र आर्थिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्न युवाले अघिल्लो पुस्ताले पूरा नगरेका वा गर्न नसकेका सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दालाई बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत र मुद्दाविशेषबाहेक अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न सिद्धान्त, नीति र आवश्यक कार्यक्रमबारे गहिरो र बृहत् ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ । यसले नै आन्तरिक वा बाह्य प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल बन्न मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७८ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरंकुशताको पुनरावृत्ति !

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो ।
राम गुरुङ

संसद् विघटनको सर्वोच्च कानुनी व्याख्या आउने नै छ, जसबाट संसद् विघटनको संवैधानिक छिनोफानो हुन्छ; तर सत्य के हो भने, अहिले संघीय संसद्को राजनीतिक अस्तित्व बाँकी छैन । जनताले चुनेका संसदीय जनप्रतिनिधिहरू सडकमा पुगेका छन् ।

मूलतः राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन्, तर लोकतन्त्रका लागि रगत–पसिना बगाएको गर्विलो इतिहास भएका दलहरू नै चुनावतिर लहसिएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि आइलागेको गहिरो संकटको संकेत गर्छ ।

संसद् विघटनमाथि भएका राजनीतिक बहसका आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ हुन सक्छन्, जुन अस्वाभाविक होइन; यो लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर जसरी संसद् विघटनलाई बाध्यकारी कदम भनिएको छ, यो त निरंकुशता बलियो बनाउने कुरा भयो । यति मात्रै होइन, यसले राजनीतिक दलको संसदीय महत्त्व नै कमजोर बनाइदिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जसरी संसद् विघटन भयो, यसले उनको व्यक्तिगत वृत्तिलाई जोगाउनेबाहेक केही गर्दैन, जसको विरोध संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरूले सडकबाट गर्नुपरेको छ । लेखक, कवि, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । बजार, रोजगार सबैतिर ‘अब के होला’ भन्ने डर फैलिएको छ । जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने यस्ता कुरालाई कसरी बुझ्ने ? समस्या यहीँ छ ।

घटनालाई शासकीय स्वरूपको चस्माबाट हेरौँ । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै हातमा लिए । उनले पनि ‘चुनाव गराउँछु’ भनेका थिए । यस्तै, २०१७ मा उनका पिता महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई फालेर पञ्चायती प्रजातन्त्रको उद्घोष गरे । शब्द र दाबीमा जे भनिए पनि, उल्लिखित शाही कदमहरू संसद्लाई कमजोर बनाउन र निरंकुश शासकीय वृत्तिलाई उकास्नै भएका थिए, जसले व्यक्तिलाई शासनको केन्द्रमा राखे । अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेको संसद् विघटन महेन्द्रीय कदमभन्दा कुन अर्थमा फरक भयो ? यसर्थ पनि संसद् विघटनको राजनीतिक स्वार्थ ‘निरंकुश शासक’ को पुनरावृत्ति गराउनेतिर तानिएको छ ।

देशप्रति धेरै चिन्तित स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने, अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी छन् । उनले छिमेकीसँगको सिमानाको किचलो छिमल्न खोजे; नक्सा जारी गरे, जो छिमेकीलाई मन परेन; यसमा उनलाई आफ्नै दलका कमरेडले साथ दिएनन्; कामै गर्न नपाएपछि संसद् विघटनको बाध्यकारी बाटो रोज्नुपर्‍यो... । संगठनका विभिन्न तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्तालाई यस्तै खबर फैलाउन भनिएको छ ।

राजनीतिक साख जोगाउने हिसाबमा यो सही होला, तर गणतन्त्रको उमेर एक दशक पनि नपुग्दै संसद् विघटन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुमा यसको संवैधानिक व्याख्या कसरी होला ? छिमेकी र आफ्नै संगठनलाई दोष बोकाएर यसबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । यो त राजनीतिक बहानाबाजी हो । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा छिमेकीलाई लतार्नु, गुहार्नु र आरोपित गर्नु संस्कारजन्य सामान्य पक्ष हुन् ।

शक्तिको खोज

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनले दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचनमा वामपन्थीले बहुमत पाएपछि राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा थप चुलियो । यसले तत्कालीन एमाले र एमाओवादी मिलेको नेकपा पनि जन्मायो । तर दुई वर्षमा नेकपा भंग भएको छ । देशले संवैधानिक उपेक्षा र जनताले निरंकुश शासकको पथभार बोक्नुपरेको छ ।

६–८ अप्रिल २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दै थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिए । उनको यो भ्रमण मूलतः, ‘इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ का अनुसन्धाता प्रमोद जैसवाल (१९ फेब्रुअरी, २०१९) का शब्दमा, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा भएको भारतीय भूमिकालाई धन्यवाद दिनमा केन्द्रित थियो ।

यस क्रममा नेपाली संस्थापनसँग रुष्ट भारतलाई मत्थर पार्दै ओलीले भारतीय संस्थापनका विविध अपेक्षा पूरा गर्ने अनुमान पनि गरियो । ओलीले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत भ्रमणले आफ्नो सत्तालाई अझ बलियो बनाएको आशय व्यक्त गरे । यसले दुईतिहाइलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भएर पनि उनमा आफ्नो दलप्रति भरोसा नभएको स्पष्ट गर्छ ।

उनमा दलभन्दा आफू शक्तिशाली हुने चाहना त्यति बेलैदेखि उर्लिएको बुझिन्छ । ‘द वायर’ (२४ अगस्ट २०२०) मा कमलदेव भट्टराईले लेखेको लेखले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली निरन्तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा रहेको देखाउँछ । केही महिनायता उनले भारतीय संस्थापनसँग राम्रै हिमचिम पनि बढाएका थिए । प्रयासको निरन्तरतास्वरूप भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको लामो टेलिफोन कुराकानी यसको उदाहरण हो ।

यसबाट पार्टीभित्र कमजोर ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र सत्तासुरक्षाका लागि भारतलाई गुहारेको छर्लंगै हुन्छ । त्यसपछि लगातारका नेपाल–भारतबीचका गतिविधि थप उल्लेखनीय छन् । नेपालमा सञ्चालित भारतीय विकास परियोजनाको समयावधि बढाउनेदेखि भारतीय गुप्तचर तथा सेना प्रमुखसम्मको नेपाल भ्रमण ओलीको सत्तासुरक्षानिम्ति भएका कार्य हुन् भन्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, ओली आफ्नो दल र सहकर्मी नेताहरूसँग आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन्, जसले उनलाई आफ्नो सत्ता राजनीति अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्षमा पुर्‍यायो । र, उनले संसद् विघटनजस्तो अलोकतान्त्रिक कदम उठाए ।

‘द प्रिन्ट’ (२४ अगस्ट २०२०) जस्ता भारतीय सञ्चारमाध्यमले त ओलीले भारतको ध्यान आफूमाथि तान्न भारतसँगको सीमा विवाद र नक्साको मुद्दा अघि सारेको समेत दाबी गरेका छन् । नक्साले सिर्जेको विवादसँगै दुई देशबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएला भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । भारतीय बाह्य मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नक्सा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झन् प्रतिबद्ध गराउने अभिव्यक्ति दिए ।

यसर्थ, ओली आगामी कदम (संसद् विघटन) को समर्थन जुटाउने लामो प्रयास र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै लागिपरेका थिए, जसले बलियो सरकार हुँदाहुँदै निरंकुश शासकको पुनरावृत्तिलाई अघि सार्‍यो । उनले यसका लागि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसरी व्यक्तिगत तहमा झारे, जसले देश र जनताको अपेक्षालाई नै उपेक्षा गर्‍यो ।

सत्ताको शाहीकरण

लोकतन्त्र जनमत र समर्थनको संयोग हो । अहिले नेकपाले पाएको जनमत २०१७ पछिकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । तर जनमत र लोकतान्त्रिक राजनीतिले प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति आकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थसँग हार्नुपर्‍यो । यसलाई शाही महत्त्वाकांक्षा नभनेर के भन्ने, जसले स्थिर राजनीतिलाई बरबाद गर्‍यो ?

महेन्द्रीय शैलीमा संसद्को संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक अस्तित्व सकियो । जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको लोकतन्त्र नै धरमरायो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रतिगमन भनेको यो घटना सत्ताको शाहीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । ‘पुस ५’ को विघटित संसद् लोकतन्त्रमाथिको धक्का हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ओलीमा पलाएको तानाशाही शक्तिको लोभको परिणाम मानेका छन्, जसले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई अन्त्य गर्‍यो । ओलीको तानाशाही चरित्रलाई अझै बलियो बनायो ।

धेरैलाई लाग्छ– नेपालको राजा हुने भनेको ठकुरीको छोराले मात्रै हो, अरू त रैती हुन्; राजसी प्राधिकार र श्रीपेच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई मात्र उपलब्ध छ; जनताको छोरो राजा हुनै सक्दैन । सबैजसोमा यस्तै विम्ब र बुझाइले घर गरेको छ । तर कुरा सामान्य छ । जसले देश, जनता र राजनीतिलाई आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षाका लागि केन्द्रित गर्छ, जनमतको उपेक्षा गर्दै आफन्त वा भक्तहरूको भलाइमा सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, त्यो व्यक्ति नै खासमा राजा हो ।

उसले ठकुरीको छोरा नभएरै, श्रीपेचबिना देश र जनताको दोहन गर्छ । यस्ता घटना वा राजनीतिक प्रवृत्ति, फ्रान्सिस फुकुयामा (सन् २००३) ले भनेजस्तै, राज्य बन्ने/बनाउने तरिका, रणनीति र उद्देश्यझैँ परिवर्तन हुन्छन् । जर्ज जी योगर्ट (सन् १९९१) को तर्कमा पनि, यो राज्य चलाउने तानाशाह (राजा वा अन्य) का रूपमा भएको फेरबदलको सार हो । यसरी हेर्दा, नेपालमा २०४६ पछिका घटना, राजा ज्ञानेन्द्र वा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका कदम, सबैले देशमा नयाँ राजा जन्मिन खोज्दै छ भन्ने पर्याप्त आधार दिएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको शासकीय राजनीतिले थुप्रैपटक जनताको सर्वोच्चतालाई लत्त्याएको छ । तत्कालीन राजाका कारण मात्र नभएर जनताबाट निर्वाचित दलीय नेताबाट पनि त्यस्तो भएको छ, जसको मुख्य स्वार्थ नै व्यक्तिगत सत्ताकांक्षालाई उभ्याउनु हो । २०१७ को तानाशाही सत्ताको सुरुआत पनि यसरी नै जनताको संसद् भंग गरेर भयो, जसले जनतालाई तीस वर्ष लामो निरंकुश शासनको भारी बोकायो; अभाव र गरिबीले देश र जनता पिल्सिए ।

बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालाले यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीको व्यक्तित्वलाई दोष दिए पनि राजा महेन्द्रभित्रको तानाशाही सत्ताको तिर्खा नै यसको मूल कारण थियो, जसले देशको शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक आदर्श आदि सबैलाई दशकौँसम्म खास व्यक्ति र परिवारको तजबिजवरपर घुमाइरह्यो । यसलाई अन्त्य गर्न नेपालले झन्डै पचास वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई नटेर्ने व्यक्तिगत हठमा भएको ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो । यसलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले नै हो; अर्को सजिलो बाटो छैन ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×