भारततर्फ खुलेको बिजुलीको ढोका- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारततर्फ खुलेको बिजुलीको ढोका

सम्पादकीय

दशकौंदेखि बिजुली बेचेर भारतसितको व्यापार घाटा कम गर्ने सपना देखिरहेको नेपालका निम्ति यसतर्फको ढोका खुल्नु आफैंमा उत्साहजनक उपलब्धि हो ।

अपेक्षाअनुरूप नेपालले बिजुली बेच्न सक्ला–नसक्ला, र त्यसले भारतसितको ठूलो व्यापार घाटालाई कम गराउला–नगराउला, त्यो भने भोलिको भारतीय व्यवहार र नेपालले गर्ने गृहकार्यमा भर पर्नेछ; कम्तीमा बल्ल नेपालले त्यहाँको बजारमा बिजुली बेच्ने अवसर पाएको छ, हालका निम्ति यो नै सुखद सन्देश तथा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो । अब यसलाई सुखद भविष्यको संकेतका रूपमा पनि बदल्न तथा क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सपना पूरा गर्न नेपालले थप प्रसारण लाइन निर्माणका अतिरिक्त लाभको व्यापारका निम्ति अत्यावश्यक अरू तयारी पनि गर्नुपर्छ ।

कोइला अभावमा चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको भारतले सोमबार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिजुली बेच्न नेपाललाई अनुमति दिएको हो । यसअनुरूप मंगलबार पहिलो पटक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको नेपाल इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा भाग लिने प्रथम बाह्य मुलुकसमेत बनेको छ । यसअघि भारतले नेपाललाई बिजुली बेचे पनि नेपालबाट भने पैंचोमा मात्र बिजुली लिने गरेको थियो । बर्खायाममा उब्रेको बिजुली भारतलाई दिएर नेपालले हिउँदमा फिर्ता लिने गरेको थियो । उदीयमान अर्थतन्त्र भारतमा बिजुलीको माग बढ्दो छ, तर नेपालबाट लैजानुपर्ने अवस्था सदाका लागि यस्तै नरहन सक्छ । त्यसैले उपलब्ध अवसर — जुन अबका केही वर्ष तथा दशक रहन सक्छ — छोप्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसका निम्ति आवश्यकताअनुरूप सम्झौता गर्न र पूर्वाधार तथा संयन्त्रहरू बनाउन तीव्र पहल थाल्नुपर्छ ।

प्रत्येक दिन बोलकबोलका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने एक्सचेन्ज बजारमा नेपालले बुधबार बेच्ने बिजुलीका लागि प्रतियुनिट औसत ४ रुपैयाँ ३३ पैसा (२.७१ भारु) कबोलेको छ । जबकि अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैंले भने निजी क्षेत्रसँग वर्षायामका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसो त, भारतसितको बिक्रीे दर सधैं उही रहन्छ भन्ने छैन, ‘डे अहेड’ मार्केटमा विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । तर पनि विद्युत् प्राधिकरणले नेपालभित्र गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौताभन्दा भारततर्फ सस्तोमा बेच्नुपर्‍यो भने लाभको व्यापार हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न अहम् बन्छ । त्यसैले यो पाटोतर्फ पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने र पीपीए दर प्रतिस्पर्धाका आधारमा तोकिने जनाएका छन्, यस क्रममा अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारलाई पनि दृष्टिगत गर्नु उचित हुन्छ ।

यस्तै, नेपालले अहिले भारतलाई बेचेको विद्युत् मूल्य आन्तरिक बजारमा बेचेको भन्दा निकै सस्तो हो । अहिले औद्योगिक ग्राहकहरूले अधिकतम प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन् । त्यसैले भारतलाई सस्तोमा र नेपाली उद्योगलाई महँगोमा बेच्दा यहाँका औद्योगिक उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न पनि गाह्रो हुन सक्छ, यो पक्ष पनि आफैंमा विचारणीय छ । यो सवाललाई विद्युत् बिक्रीलाई हतोत्साही तुल्याउनेभन्दा पनि नेपालले तुलनात्मक लाभ खोज्नुपर्ने चिन्ताका रूपमा लिइनुपर्छ । त्यसो त, नेपालमा खेर जाने बिजुली भारतलाई सस्तैमा भए पनि बेच्नु नेपालका लागि हितकारी हुन्छ, यसले आर्थिक दायित्व घटाउन सघाउँछ । त्यसैले ऊर्जा व्यापारका सबै आयामलाई सरकारले मध्यनजर गर्नुपर्छ ।

अर्को विषय, पछिल्लो समय भारतले भारतीय लगानी भएको बिजुली मात्र खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपालले मंगलबार रातिदेखि २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतलाई पठाएको छ, यी दुवै भारतीय लगानीका आयोजना हुन् । भारतले नै यिनका लागि मात्र स्वीकृति दिएको थियो । तर नेपालले अरू आयोजनाबाट पनि विद्युत् बेच्ने अनुमति लिन पहल गर्नुपर्छ । भारत पनि आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकताका खातिर यसमा उदार हुन सक्नुपर्छ । भारतलाई ऊर्जा चाहिएको हो, त्यो जसको लगानीमा उत्पादित भए पनि उसलाई फरक पर्नु हुँदैन । आखिर नेपालमा सबै आयोजनाको उत्पादन एकीकृत प्रसारण प्रणालीमा समाहित हुने भएकाले कुनै आयोजनाको मात्रै छुट्टै बेच्न सम्भव पनि त छैन । त्यसैले भारतले ‘आफ्नै लगानीको मात्र किन्छु’ भन्ने अनावश्यक अत्तो थाप्न छाड्नुपर्छ । अहिले नेपालमा दिउँसो २ सय र राति ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ, भारत यसबाट लाभान्वित हुन खोज्नुपर्छ, यो नै दुवै देशको हितमा छ ।

नेपालको मुख्य सवाल भनेको फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बिजुलीलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु नै हो । यसका लागि भारतसित मात्र होइन, बंगलादेश र चीनको तिब्बतमा पनि बिजुली निर्यात गर्न थाल्नुपर्छ । भारतलाई विद्युत् बेच्न ४ सय केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन प्रयोग हुनेछ ।

अहिले राजविराज–कटैया, वीरगन्ज–रक्सौल, गण्डक–रामनगर, महेन्द्रनगर–टनकपुर र ढल्केबर मुजफ्फरपुर गरी ५ वटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको छ । तर भोलिका निम्ति यी लाइन मात्र पर्याप्त हुन्नन् । त्यसैले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा बुटवल–गोरखपुर, दुहबी–पूर्णिया, कोहलपुर–लखनउ र लम्की–बरेली आयोजनाको निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तदारुकता सरकारले देखाउनुपर्छ ।

बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सवालमा पनि भारतसहित तीन देशबीच सम्झौता आवश्यक पर्छ, यस दिशामा सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ । यस्तै चीनसित पनि विद्युत् लाइन जोड्न गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको निर्माणलाई अविलम्ब टुंग्याइनुपर्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर यथोचित तयारी गरिएमा मात्रै अहिलेको प्रस्थानविन्दुबाट सार्थक ऊर्जा–व्यापार यात्रा सम्भव हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हजारौंलाई रुवाएर खोजिएको ‘खुसी’

सम्पादकीय

सन् ’९० को दशकमा भाषा, संस्कृति र पहिचानको मूलधारबाट बाहिर रहेका १ लाखभन्दा बढी आफ्नै नागरिकलाई देशनिकाला गरेपछि बाहिरी विश्वमा सुनिन र चिनिन थालेको भुटानले यसबीचमा आफ्नो छवि सुधार्न अनेक उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ । दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी ल्होत्साम्पा समुदायलाई ‘भिन्न संस्कृति र जातीय अस्तित्व’ भएकै आधारमा देशनिकाला गरेको घटना ढाकछोप गर्न भुटान निरन्तर यत्नरत छ ।

कहिले राजा आफैंले पदत्याग गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र कहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न आवधिक निर्वाचन गर्नेजस्ता आवरणमा प्रशंसनीय कार्य गरेको यो हिमाली देशभित्रको यथार्थ भने बेग्लै हुनु बडो विरोधाभासपूर्ण छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई अनाहकमा लखेट्नु र घरफिर्तीमा अस्वीकार गर्नु मात्र होइन, फरक मत राख्नेहरूलाई वर्षौंदेखि जेलमा राख्नुले नै उसको असली छवि उजागर गरेको छ, देखावटी रूपमा जतिसुकै ‘कुल राष्ट्रिय खुसी (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस)’ को नारा लगाए पनि ।

दक्षिणी भुटानबाट लखेटिएर फुन्चोलिङ–जयगाउँ नाका हुँदै भारतीय भूमिको झन्डै २ सय किलोमिटर बसयात्रापछि नेपालको पूर्वी नाका मेची पुलमा ल्याएर उतारिएका ती हजारौं भुटानी नागरिकको हक–अधिकारका पक्षमा विश्वसमुदायले आवाज नउठाएको होइन । राष्ट्रसंघदेखि जेनेभा र ब्रसेल्ससम्मका अधिकारवादी मञ्चहरूमा ‘सनातनी बहस’ चलेकै हुन् ।

नेपाल र भुटानबीच शृंखलाबद्ध वार्ता पनि भए । तर, भारतीय बाटो हुँदै षड्यन्त्रपूर्वक नेपालमा झारिएका ल्होत्साम्पाको ‘अनागरिक’ स्थितिसम्बन्धी ती वार्तामा नेपाल र भुटानका बीचमा रहेको ठूलो छिमेकी भारतको ‘उपस्थिति’ कहीँकतै देखिएन । यस मामिलामा भुटान केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेल्न देखावटी रूपमा मात्र वार्तामा बसेको रहेछ भन्ने त शरणार्थीको घरफिर्ती हुन नसकेबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

शरणार्थी उत्पादक राष्ट्रको पहिचान बनाएको भुटानले फेरि नेपाल–भारतका सीमा वा भारतीय भूमिबाटै पक्रेर लगी आफ्ना नागरिकहरूलाई ‘राजबन्दी’ का रूपमा थुनामा राखिरहेको छ, तापनि यसबारे बाहिरी विश्वले कहिल्यै थाहा नपाउनु र यथोचित चासो नदेखाउनु आफैंमा उल्कालाग्दो देखिन्छ । आफ्नै आँगन र करेसाबारी हुँदै चलिरहेका यी घटनाक्रममा भारतले समस्या समाधान गर्न नचाहेर भुटानलाई नै साथसहयोग पुर्‍याएको तथ्य त सर्वविदितै छ ।

देशनिकालामा परेर अनागरिक बनिसकेका भुटानीमध्ये कोही गाई बेचेको पैसा उठाउन भारतीय भूमि (भुटानी सीमावर्ती) मा पुगेका थिए, कोही सुपारी बेचेको २/४ रुपैयाँको जोहो गर्न भारतको असमतिर डुलिरहेका थिए । तिनलाई राष्ट्रद्रोही र अवाञ्छित व्यक्तिको आरोप लगाएर भारतीय सुरक्षा निकायकै सहयोगमा पक्राउ गरी आफ्ना जेलमा थन्क्याएर भुटानले अन्याय गरिरहेको छ ।

शरणार्थीलाई विभिन्न ४ वर्गमा बाँडेर ‘आपराधिक गतिविधि संलग्नबाहेकलाई देशफिर्ता गरिने’ सर्तमा आइसकेको भुटान झन्डै ७५ प्रतिशतलाई घरफिर्ता गर्नुपर्ने परिणाम आएपछि सधैंको उही रुन्चे बहानाबाजीसँगै वार्ताबाट भागेको थियो । यही बेला शरणार्थी हक–अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पहिलो सर्त ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’ का बारे कहीँकतै बहस र अडान नराखीकनै अमेरिका, बेलायत र अरू युरोपेली मुलुकलगायतले ‘तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको विकल्प’ ल्याइदिएपछि भुटानलाई त्यसै ‘हाइसन्चो’ हुने भइहाल्यो ।

मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा चर्को वकालत गर्ने विश्वकै लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू शरणार्थीको घरफिर्तीका लागि दबाब दिनुको सट्टा आफ्नो देश भित्र्याएर तिनको श्रमपसिनाको लाभांश लिनैमा उद्यत देखिए । १ लाखभन्दा बढी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासमा लगिँदा शरणार्थी उत्पादक राष्ट्र भुटानसमक्ष पश्चिमा आश्रयदाता मुलुकहरूले कुनै दबाब नदिनु वा सर्त नराख्नु उत्तिकै ताज्जुबलाग्दो छ । कतिसम्म भने, उनीहरूले भुटानलाई ‘तिम्रा जेलमा रहेका सयौं राजनीतिक बन्दी, तिमीले बेपत्ता बनाएका र सैन्य थुनामा रहेका गुमनाम नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर’ समेत भन्न सकेनन् ।

भारतले त सम्पूर्ण सत्यलाई नदेखेझैं गरिरह्यो, नेपालले पनि पश्चिमा जगत्मा ‘सुखी र खुसी सांग्रिला छवि’ बनाएको मुलुक भुटानबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी प्रश्न गर्न सकेन । भुटानभित्र थुनिएका राजनीतिक बन्दीबारे त विश्वमञ्चहरूमा प्रश्न उठाउने पनि कोही भएनन् । मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको कुरामा आज कुनै गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता वा विस्थापनको मुद्दा न्युयोर्कदेखि जेनेभासम्मका मञ्चहरूमा उठ्ने गरेको छ । तिनै मञ्चहरूमा उभिएर भुटान भने संसारको खुसी राष्ट्रको ‘इन्डेक्स’ मा बाहिरी विश्वलाई सहीछाप गराउन सफल बनिरहेको छ ।

यसबाट प्रश्न उठ्छ— भुटानका लागि यस्तो विशेष छुट किन छ ? र के अब ‘शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो’ भनेर चित्त बुझाउन थालिएको हो ? मानवअधिकार र न्यायपूर्ण विश्वका लागि सम्बन्धित सबै आज यी प्रश्नहरूमा घोत्लिनु आवश्यक छ ।

आईसीआरसी, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग वा शरणार्थी आयोगजस्ता ‘आधिकारिक’ निकायले समेत भुटानभित्रको वस्तुस्थिति, त्यहाँका कारागारहरू र राजबन्दीसहितको यथास्थिति थाहा पाउन नसकेको यथार्थ र भुटान भ्रमणमै जान नपाइरहेको अवस्थाबारे अब त जेनेभा वा न्युयोर्कले केही धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने तत्कालीन भुटानी गृहमन्त्री दागो छिरिङलाई विश्वकै लोकतान्त्रिकमध्येको एक मानिएको जापानले केही थाहा नपाएझैं गरेर ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन’ तक्मा दिने घोषणा गरेझैं अरू शक्तिराष्ट्रहरूले पनि थप निर्लज्जता देखाइरहनु शोभनीय हुँदैन ।

झन्डै ७ हजार भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा अझै बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले तिनको घरफिर्तीबारे भुटानसित अझै वार्ता गर्ने भनिरहेकै छ । यसबीच भुटानी जेलहरूमा रहेका राजबन्दीको सूचना बाहिर आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब बिनासर्त यी बन्दीहरूले ‘एमनेस्टी’ पाउनुपर्ने पक्षमा विश्वमा मानवअधिकारको दुहाइ दिने अमेरिकासहितका राष्ट्र र राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले आवाज बुलन्द गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

अन्यथा, खुसी र सुखीको अर्को बहाना खोज्दै भुटानले कुनै दिन ‘हाम्रा कारागारहरूमा एउटै पनि बन्दी छैनन्’ भनेर अर्को ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’ को आधार बाहिरी विश्वलाई सुनाउन पनि सक्नेछ । र, भुटानको त्यस्तो उद्घोषमा अरू राष्ट्रहरूले करतल ध्वनिले गरेको अनुमोदन हजारौंहजार शरणार्थीले रुँदै हेर्नु–सुन्नुपर्नेछ । कामना गरौं— त्यस्तो दिन नआओस्, पीडित भुटानी नागरिकहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित होस् ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×