भारततर्फ खुलेको बिजुलीको ढोका

अपेक्षाअनुरूप नेपालले बिजुली बेच्न सक्ला–नसक्ला, र त्यसले भारतसितको ठूलो व्यापार घाटालाई कम गराउला–नगराउला, त्यो भने भोलिको भारतीय व्यवहार र नेपालले गर्ने गृहकार्यमा भर पर्नेछ; कम्तीमा बल्ल नेपालले त्यहाँको बजारमा बिजुली बेच्ने अवसर पाएको छ, हालका निम्ति यो नै सुखद सन्देश तथा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो । अब यसलाई सुखद भविष्यको संकेतका रूपमा पनि बदल्न तथा क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सपना पूरा गर्न नेपालले थप प्रसारण लाइन निर्माणका अतिरिक्त लाभको व्यापारका निम्ति अत्यावश्यक अरू तयारी पनि गर्नुपर्छ ।

कोइला अभावमा चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको भारतले सोमबार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिजुली बेच्न नेपाललाई अनुमति दिएको हो । यसअनुरूप मंगलबार पहिलो पटक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको नेपाल इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा भाग लिने प्रथम बाह्य मुलुकसमेत बनेको छ । यसअघि भारतले नेपाललाई बिजुली बेचे पनि नेपालबाट भने पैंचोमा मात्र बिजुली लिने गरेको थियो । बर्खायाममा उब्रेको बिजुली भारतलाई दिएर नेपालले हिउँदमा फिर्ता लिने गरेको थियो । उदीयमान अर्थतन्त्र भारतमा बिजुलीको माग बढ्दो छ, तर नेपालबाट लैजानुपर्ने अवस्था सदाका लागि यस्तै नरहन सक्छ । त्यसैले उपलब्ध अवसर — जुन अबका केही वर्ष तथा दशक रहन सक्छ — छोप्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसका निम्ति आवश्यकताअनुरूप सम्झौता गर्न र पूर्वाधार तथा संयन्त्रहरू बनाउन तीव्र पहल थाल्नुपर्छ ।

प्रत्येक दिन बोलकबोलका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने एक्सचेन्ज बजारमा नेपालले बुधबार बेच्ने बिजुलीका लागि प्रतियुनिट औसत ४ रुपैयाँ ३३ पैसा (२.७१ भारु) कबोलेको छ । जबकि अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैंले भने निजी क्षेत्रसँग वर्षायामका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसो त, भारतसितको बिक्रीे दर सधैं उही रहन्छ भन्ने छैन, ‘डे अहेड’ मार्केटमा विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । तर पनि विद्युत् प्राधिकरणले नेपालभित्र गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौताभन्दा भारततर्फ सस्तोमा बेच्नुपर्‍यो भने लाभको व्यापार हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न अहम् बन्छ । त्यसैले यो पाटोतर्फ पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने र पीपीए दर प्रतिस्पर्धाका आधारमा तोकिने जनाएका छन्, यस क्रममा अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारलाई पनि दृष्टिगत गर्नु उचित हुन्छ ।

यस्तै, नेपालले अहिले भारतलाई बेचेको विद्युत् मूल्य आन्तरिक बजारमा बेचेको भन्दा निकै सस्तो हो । अहिले औद्योगिक ग्राहकहरूले अधिकतम प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन् । त्यसैले भारतलाई सस्तोमा र नेपाली उद्योगलाई महँगोमा बेच्दा यहाँका औद्योगिक उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न पनि गाह्रो हुन सक्छ, यो पक्ष पनि आफैंमा विचारणीय छ । यो सवाललाई विद्युत् बिक्रीलाई हतोत्साही तुल्याउनेभन्दा पनि नेपालले तुलनात्मक लाभ खोज्नुपर्ने चिन्ताका रूपमा लिइनुपर्छ । त्यसो त, नेपालमा खेर जाने बिजुली भारतलाई सस्तैमा भए पनि बेच्नु नेपालका लागि हितकारी हुन्छ, यसले आर्थिक दायित्व घटाउन सघाउँछ । त्यसैले ऊर्जा व्यापारका सबै आयामलाई सरकारले मध्यनजर गर्नुपर्छ ।

अर्को विषय, पछिल्लो समय भारतले भारतीय लगानी भएको बिजुली मात्र खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपालले मंगलबार रातिदेखि २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतलाई पठाएको छ, यी दुवै भारतीय लगानीका आयोजना हुन् । भारतले नै यिनका लागि मात्र स्वीकृति दिएको थियो । तर नेपालले अरू आयोजनाबाट पनि विद्युत् बेच्ने अनुमति लिन पहल गर्नुपर्छ । भारत पनि आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकताका खातिर यसमा उदार हुन सक्नुपर्छ । भारतलाई ऊर्जा चाहिएको हो, त्यो जसको लगानीमा उत्पादित भए पनि उसलाई फरक पर्नु हुँदैन । आखिर नेपालमा सबै आयोजनाको उत्पादन एकीकृत प्रसारण प्रणालीमा समाहित हुने भएकाले कुनै आयोजनाको मात्रै छुट्टै बेच्न सम्भव पनि त छैन । त्यसैले भारतले ‘आफ्नै लगानीको मात्र किन्छु’ भन्ने अनावश्यक अत्तो थाप्न छाड्नुपर्छ । अहिले नेपालमा दिउँसो २ सय र राति ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ, भारत यसबाट लाभान्वित हुन खोज्नुपर्छ, यो नै दुवै देशको हितमा छ ।

नेपालको मुख्य सवाल भनेको फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बिजुलीलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु नै हो । यसका लागि भारतसित मात्र होइन, बंगलादेश र चीनको तिब्बतमा पनि बिजुली निर्यात गर्न थाल्नुपर्छ । भारतलाई विद्युत् बेच्न ४ सय केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन प्रयोग हुनेछ ।

अहिले राजविराज–कटैया, वीरगन्ज–रक्सौल, गण्डक–रामनगर, महेन्द्रनगर–टनकपुर र ढल्केबर मुजफ्फरपुर गरी ५ वटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको छ । तर भोलिका निम्ति यी लाइन मात्र पर्याप्त हुन्नन् । त्यसैले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा बुटवल–गोरखपुर, दुहबी–पूर्णिया, कोहलपुर–लखनउ र लम्की–बरेली आयोजनाको निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तदारुकता सरकारले देखाउनुपर्छ ।

बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सवालमा पनि भारतसहित तीन देशबीच सम्झौता आवश्यक पर्छ, यस दिशामा सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ । यस्तै चीनसित पनि विद्युत् लाइन जोड्न गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको निर्माणलाई अविलम्ब टुंग्याइनुपर्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर यथोचित तयारी गरिएमा मात्रै अहिलेको प्रस्थानविन्दुबाट सार्थक ऊर्जा–व्यापार यात्रा सम्भव हुनेछ ।