सडक सुरक्षामा बढ्दो चूक

चिकित्सकीय अध्ययनअनुसार मानिसको मृत्यु गराउन भनी सूचीकृत करिब ३ सय कारकमध्ये सडक दुर्घटना समग्र विश्वजनसंख्याको मृत्युको आठौं कारक हो भने नेपालमा नवौं । युवा उमेर समूहमा सडक दुर्घटना मृत्युको पहिलो कारक हो । सडक दुर्घटनाले गर्दा मृत्यु वा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूको गन्ती एवं भौतिक क्षतिबाहेक प्रभावितका आफन्तहरू र समग्र समाजमा यसले पारेको भावनात्मक, सामाजिक र आर्थिक समस्या हाम्रो अनुमानभन्दा धेरै परको विषय भएको छ । नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरूको उमेरलाई विश्लेषण गर्दा औसत बाँच्ने उमेरको ४० वर्षअघि नै युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । देशका लागि अपूरणीय क्षति हो यो जसले नेपालको विकासमा दूरगामी असर पारिरहेको छ ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटकलाई न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् २०११–२० को अवधिलाई सडक सुरक्षाको दशक घोषणा गरिएको थियो । यसमा नेपालले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेर यातायात मन्त्रालयको संयोजनमा सन् २०१३ मा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्यनीतिको मस्यौदामार्फत सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा (९००) बनाउने लक्ष्य लिएकै हो ।

तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूर्ण तयारीबिना बनाइएको सडक सुरक्षा कार्यनीति सरकारबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएन । फलस्वरूप हामी सन् २०११–२० मा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा गर्ने भनेर पारित लक्ष्यप्राप्तिमा असफल मात्र भएनौं, त्यस दस वर्षको अवधिमा मृत्युको संख्या करिब ६० प्रतिशतले बढेर २७ सयभन्दा बढी हुन पुग्यो । तर एउटा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने, यही विषयमा विभिन्न तह र तप्कामा धेरै छलफल पनि भए । संसदीय स्तरमा पनि धेरै बहस भैसकेका छन् ।

यस्तै, संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा विशेष सडक दुर्घटना अध्ययन समिति गठन भएर नेपालमा यसको समस्या र समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि तयार भैसकेको छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा नेपालमा सडक दुर्घटना रोकथामका उपायहरूबारे राष्ट्रिय तहमै छलफल भएको छ । विश्वस्तरमा सडक सुरक्षाको नेतृत्व गरिरहेका विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सडक सुरक्षा साझेदारीजस्ता संस्थाहरूले सडक सुरक्षाका लागि मार्गनिर्देशन र क्रियाकलापहरू पनि सिफारिस गरेका छन् ।

यही अक्टोबर २८ तारिख (कात्तिक ११) देखि सुरु भएको दोस्रो सडक सुरक्षा दशकमा पनि हालको सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यस दशक (२०२१–३०) का लागि नेपालले पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी अर्को कार्यनीतिको मस्यौदा बनाइसकेको अवस्थामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको विशेष योगदान हुनु जरुरी छ । तर, यससम्बन्धी कानुन (सडक सुरक्षा ऐन) धेरै वर्षदेखि संसद्बाट अनुमोदनको पर्खाइमा छ । सडक सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण साझेदारहरूको अबको जिम्मेवारी के हुन्छ र दोस्रो सडक सुरक्षा दशकको लक्ष्य हासिल गर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार : सडक सुरक्षाका लागि सरकारले जिम्मेवार स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र बृहत् कार्यक्षेत्र भएको निकाय बनाउनु अत्यावश्यक छ । बेलाबेला बनाइने सडक दुर्घटना छानबिन समितिजस्तो हैन कि, सडक दुर्घटना नदोहोरिऊन् वा हुँदै नहोऊन् भनेर दिनरात काम गरिरहने विज्ञ, प्राविधिक, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ता निकायहरूलाई यसमा समावेश गर्नुपर्नेछ । राज्यका नीतिनियम र कानुनको पालना तथा सडक दुर्घटना रोकथामका लागि विश्वस्तरमा प्रमाणित उपायहरूलाई नेपालमा कसरी लागू गराउने भन्ने कार्यमूलक योजना र लक्ष्य लिई कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोत र प्रविधिका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै उक्त निकाय सडक सुरक्षामा निरन्तर लागिरहनुपर्नेछ ।

सडक दुर्घटना कम गर्न वा भइहालेमा कसरी घाइतेको स्याहार गर्नुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरसिप, इन्टरनेसनल रोड सेफ्टी फेडरेसनजस्ता संस्थाहरूले बनाएका मार्गदर्शक कार्यक्रम र उपायहरूलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्न सकिन्छ । यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र सडक सुरक्षा परिषद्को गठन सरकारले गरिहाल्नुपर्ने प्रमुख काम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय : विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा सडक दुर्घटनाका लागि काम गर्दै आएका छन् । अबका दिनमा यी निकायले सडक निर्माणलाई मात्र ध्यान दिने होइन कि नेपालको हालको सडक सुरक्षाको आवश्यकताअनुरूपका कार्यक्रममा लगानीसमेत बढाउनुपर्छ । नेपालको सडकको अवस्था, सडक सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्तासुहाउँदो कार्यक्रम ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । साथै अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा सयभन्दा बढी गैरसरकारी संघसंस्था सडक सुरक्षाका लागि काम गर्दै आएका छन् ।

विडम्बना, यी संघसंस्थाबीच समन्वय छैन । यी संस्थाहरूले मिलेर जनचेतनाको कार्य गर्ने हो भने ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । नेपाल प्रहरी सडक सुरक्षाको नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुका अलावा जनचेतनाका लागि पनि हिँडेजसरी अबका दिनमा गैरसरकारी र निजी संघसंस्थाले सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनाका लागि मात्र काम गर्ने हो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान हुनेछ ।

यातायात व्यवसायी : नेपालमा सडक यातायात र ढुवानी सञ्चालनमा निजी यातायात व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसबाट तिनले राम्रो आम्दानी पनि गरेका छन् । तिनले आफ्ना सवारी साधनहरूलाई उचित समयमा मर्मत–सम्भार गर्ने, गुणस्तरीय यातायातका साधन मात्र प्रयोगमा ल्याउने, सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाउने गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायलाई सामाजिक कार्यका रूपमा लिई तिनले सुरक्षित यात्रालाई आफ्नो प्रमुख दायित्व मान्नुपर्छ ।

सर्वसाधारण ः सर्वसाधारण र सडक प्रयोगकर्ताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको सडक सुरक्षाको नियम पालना गर्नु नै हो । सडक प्रयोगकर्ता (सवारीचालक, बटुवा र यात्रु) सडक सुरक्षाबारे सजग हुने हो भने दुर्घटनामा धेरै कमी आउँदै जानेछ । सडक सुरक्षाको नियमविपरीत गतिविधि भएको देखे आवाज उठाइहाल्नुपर्छ ।

हामीले सडक सुरक्षाको दोस्रो दशकमा लिएको लक्ष्य पाउन अन्य मुलुकमा प्रमाणित प्रणालीगत सुरक्षा अवधारणा (सेफ सिस्टम अप्रोच) अवलम्बन गर्नुपर्छ । सडक यातायातसम्बन्धी समग्र प्रणाली नै सुरक्षित बनाइएमा दुर्घटना भइहाले पनि मानिसलाई गम्भीर घाइते वा मृत्यु हुनबाट बचाएर सडक सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

यस अवधारणामा हामीले गर्नुपर्ने काम हुन्— १) सुरक्षित सडकहरूको निर्माण र सञ्चालन, २) सुरक्षित सवारी साधन, ३) सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता, ४) सवारी साधनको गति सीमा निर्धारण र नियन्त्रण, ५) दुर्घटनापश्चात्को उद्धार र स्याहारको उचित व्यवस्था, र ६) उपर्युक्त सबैको समन्वय र क्रियान्वयनका लागि सडक सुरक्षा व्यवस्थापनको संस्थागत संरचनाको निर्माण ।

यी पक्षहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको विशेष प्राथमिकताका साथै आवश्यक बजेटको विनियोजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सडक दुर्घटनाबाट जोगिने हो भने सबैले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।