देश र जनताप्रति बोधो राजनीति
जनउत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिको अर्थ नै जनता एवम् देशको हित र सेवा हो । यही मान्यताअनुरूप राज्यको कर्तव्य जनताको कल्याण, राष्ट्रिय हित र देशको सुरक्षा गर्नु हो । यो मान्यता कुनै समय तीव्र विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित थियो । त्यसको अभिव्यक्ति समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्र वा पुँजीवादको टक्करमा सहजै देख्न सकिन्थ्यो ।
यस्तो टक्करले कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्ष लडाइँ भएका थिए एवं शीतयुद्धको रूप पनि लिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका परिवर्तन र उथलपुथलले शास्त्रीय सिद्धान्त र विचारधाराको टक्करको आयाम र आधारलाई परिवर्तन गरिदिए । देशहरू राष्ट्रिय हितका आधारमा शासन सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्न थाले । यही आधारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । यस यथार्थलाई नबुझ्ने वा बुझ पचाउने देशहरू समयसापेक्ष विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपयले बाह्य हस्तक्षेप र शोषणको सिकार भएर स्वाधीनता जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपरेको छ । नेपाल लगभग यस्तै अवस्थातर्फ धकेलिँदै छ ।
विचलन
दुई विशाल र शक्तिशाली छिमेकीहरूका बीचमा अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालजस्तो देशले आफ्नो अस्मिता र चिरकालीन अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । यसका लागि संविधानका प्रावधान र जनताको मत एवं भावनालाई उच्च कदर गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक विगतका गल्ती र कमजोरीका लागि आत्मालोचित हुँदै गल्ती र कमजोरी दोहोरिन नदिन जनतासामु गरेका वाचाहरूको स्मरण गरिरहनुपर्ने हो । तर ती घटनाक्रमहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । नेपालको संविधान एवं ठूला राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र र कार्यक्रममा देशको सर्वोपरि हितमा काम गर्ने, राष्ट्रिय साधनस्रोतलाई त्यसकै लागि सदुपयोग गर्ने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो समाउने किसिमको व्यवहार देखिँदैन । देश र जनताको हित एवं स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्नुभन्दा बाह्य शक्तिको स्वार्थसाधनलाई महत्त्व दिनेहरूले राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली गर्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।
राज्य र राजनीति सञ्चालनको जिम्मेवार स्थानमा रहनेहरूले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता, विगतका सफलता र असफलता, अस्थिर राजनीति, दल विभाजन र बाह्य हस्तक्षेपका अनेक अनुभवबाट शिक्षा लिएर सुझबुझपूर्ण किसिमले काम गरेको परिणामले देखाइरहेको छैन । राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर र अनिश्चयको सिकार भइरहेकै छ । राजनीतिक दलहरू फुट्ने क्रम जारी छ ।
राज्यलाई विधि र कानुनको शासनअनुकूल सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्ने तथा राजनीतिक दलहरूलाई विधि, पद्धति र सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चलाउने कुरा धूमिल बनिरहेको छ । स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति यत्रतत्र सर्वत्र भनेझैं छ । सत्ता, स्रोत र पदको लुछाचुँडीबाट देश र जनता आक्रान्त भइरहेकै छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म पदप्राप्तिका लागि कर्म–कुकर्म भइरहेकै छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यको रकम र स्रोतको अपचलन र दुरुपयोग निर्बाध भइरहेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र राज्यका विभिन्न निकायको सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका भएकाहरूमा आएको गम्भीर विचलनकै कारण यस्तो भएको हो । यस्तो विचलनको अन्त्य आवश्यक छ ।
अनुभव र वस्तुस्थितिको शिक्षा
२००७ सालदेखि २०७८ सालसम्मको अवधिमा नेपालमा धेरै राजनीतिक प्रयोग र परिवर्तन भए । देशले हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक्र पनि बेहोर्यो । शान्ति प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्यो । राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र र संघीय प्रणालीको स्थापना भयो । राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनमा नेपाली जनता उत्साह र आशाका साथ सहभागी पनि भए । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देश र जनताको सर्वोपरि हितमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकताअनुरूप राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भूमिका हुन नसकेको पुष्टि घटनाक्रमहरूले गर्न थाले । देश र जनताप्रतिको समर्पणबाट टाढिँदै जाँदा राजनीति र राज्य सञ्चालन भन्नु नै कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्यको कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नु मात्र भएको बुझिनेजस्तो देखिन थाल्यो । पदमा पुग्नका लागि जेसुकै गरे पनि हुने एवं सिद्धान्त, विचार, नीति, आदर्श तथा देश र जनताप्रतिको दायित्व गौण ठहरिने मान्यता सर्वव्यापी बनिरहेको प्रतीत हुन थाल्यो । राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा बस्नेहरूले राज्य सञ्चालन र कानुनका मर्यादाहरूलाई मिच्दै ठूला व्यवसायी र शक्तिकेन्द्र वा तिनका दलालहरूसँगको निकटतालाई आफ्नो
शक्ति, प्रभाव र सुरक्षाको आधार ठान्ने विडम्बना छताछुल्ल हुन थाल्यो । राजनीतिक दलहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र सञ्चालन कुनै सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र मान्यताका आधारमा होइन, पद, शक्ति र स्रोत हत्याउने होडको परिणामका रूपमा हुन थाल्यो । राज्यका अंगहरूको काम र कर्तव्यको सीमारेखा धूमिल बनाउन तिनका शीर्ष पदासीनहरू नै उद्यत रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भए । न्यायपालिकाले राजनीति गर्ने, कार्यपालिकाले न्यायनिरूपणमा दखल गर्ने, व्यवस्थापिका रमिते हुने, सुशासन र विधिको रक्षाका लागि गठित निकायहरू नै पक्षधरता र स्वार्थको चकटीमा बसेर भ्रष्ट एवं राष्ट्रहितविपरीत कार्य गर्नेहरूको रक्षाकवच हुन नहिचकिचाउने स्थिति निर्माण हुँदै गएको देखिन थाल्यो ।
राज्यको सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निकायहरू अवाञ्छित आन्तरिक स्वार्थपरक राजनीति तथा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपका सामु नतमस्तक भइरहने एवं देशभक्ति र जनउत्तरदायित्वको भावना भएकाहरूले निरीह, दमित र अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति बन्दै गइरहेको तर्फ सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नै औंल्याइरहेका छन् । राज्य आर्थिक, शैक्षिक र सुरक्षाका दृष्टिबाट परमुखापेक्षी बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय पहिचान र अस्मिताका आधार एवं प्रतीकहरू एकपछि अर्को गरी भत्काइँदै वा कमजोर बनाइँदै छन् । समाजलाई अनेक किसिमले विभाजित गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको देखिन्छ ।
राज्य संविधान र तदनुकूलका कानुनबाट चल्ने हो । कसैको निहित स्वार्थअनुरूप संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र अख्तियारप्राप्त निकायले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो या आफ्नाको स्वार्थअनुरूप संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने परिपाटीलाई खतम गर्न सके मात्र लोकतन्त्र, देश र जनताको हितको संरक्षण सम्भव हुन्छ । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वनिर्णयका पक्षधरहरूलाई राजनीति र राज्यका सबै क्षेत्रमा कमजोर तुल्याउने सुनियोजित प्रपञ्चको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो देशको स्रोत खेर गइरहेको तर्फ चासो नराखी बाह्य निर्भरतालाई नै महत्त्व दिने प्रवृत्तिले अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै कमजोर तुल्याउँछ ।
राज्यबाट फाइदा लुटेका र शक्तिको अभ्यास गरेका कतिपय व्यक्ति देशभक्ति, स्वाधीनता र देशहितमा राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोगको कुरा सुन्नासाथ उत्तेजित हुँदै ‘उग्रराष्ट्रवाद,’ ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ र अमुक राष्ट्रविरोधी भन्दै बाह्य शक्तिको दलालीमा निर्लज्ज रूपमा उत्रने र त्यसलाई सरकार तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै प्रश्रय दिने काम हुनु देशका लागि घातक हुन्छ । विकास–निर्माण, जनतालाई प्रदान गरिने सेवासुविधा, सार्वजनिक प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सञ्चार, सुरक्षा, संस्कृति, भाषा, आपूर्ति, बजार जताततै बेथिति बढिरहेकै छ । यसबाट आम जनता पीडित भइरहेका छन् भने केहीले राज्य शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेर नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । सहजै पन्छिन कोरोनासृजित विषम परिस्थितिका कारण यसो भएको भनी तर्क गर्नेहरू पनि हुन सक्छन् । तर विकृति र बेथितिको मुख्य कारक देश र जनताप्रति बोधो राजनीतिका वाहकहरू हुन् । यसप्रति जनताको निष्पक्ष खबरदारी आवश्यक छ ।
राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल अगाडि बढाउने चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपाल प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिले समेत अत्यन्त जोखिम र संवेदनशील अवस्थामा छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट देश र जनताले ठूलो क्षति र कष्ट भोग्दै आइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा केही दिनयताको भीषण वर्षापछि देशव्यापी रूपमा भएको जनधनको क्षतिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो स्थितिप्रति तत्काल प्रतिक्रियात्मक हुने तर दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय दायित्व र योजनाको आवश्यकता बोध गरी एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्ने परिपाटीको विकासमा राजनीतिको शीर्ष स्थान ओगट्नेहरूमा गम्भीर चासो रहेको देखिन्न ।
उपर्युक्त परिस्थितिले नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणाली, राज्य सञ्चालन, अर्थव्यवस्था र समाज युगको सापेक्षतामा अगाडि नबढाइएको देखाउँछ । देश र जनताको हित संरक्षणका लागि यस्तो स्थितिमा अविलम्ब परिवर्तन अत्यावश्यक छ । यस सन्दर्भमा जिम्मेवार राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वले जनताले महसुस गर्ने गरी आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने हो कि ?
प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०७:३३
