हाम्रो समस्या : वैचारिक जडता कि दलाल पुँजीवाद ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हाम्रो समस्या : वैचारिक जडता कि दलाल पुँजीवाद ?

राष्ट्रिय पुँजीकै अत्तो थापेको भए चीन आजको स्तरमा पुग्ने थिएन, भारत आजको भारत हुने थिएन । विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लैजाँदा हामीले ईर्ष्या गर्ने होइन; त्यसले राजस्व, रोजगारी, प्रबन्धकीय ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व, आन्तरिक मागको पूर्ति वा निर्यातमा के प्रभाव पार्‍यो भन्नेचाहिँ हेर्ने हो ।
शंकर अधिकारी

विद्वान् नेता घनश्याम भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘दलाल पुँजीवाद हाम्रो वर्तमान मात्र होइन, बरु सिंगो आधुनिक इतिहास हो ।’ अर्थात्, नेपालको मध्यकाल वा प्राचीनकालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ थिएन । नेपालको आधुनिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो त ?

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको कालखण्डसँगै आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ । होइन, २००७ सालपछि नेपालको आधुनिक इतिहास मान्ने हो भने त्यसपछि मात्र दलाल पुँजीवाद सुरु भयो । यस अर्थमा छिटोमा नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले र ढिलोमा २००७ भन्दा पहिले नेपालमा दलाल पुँजीवाद थिएन । दलाल पुँजीवादबिनाको ऐतिहासिक कालखण्ड आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले के आजको भन्दा सुन्दर र ग्रहणीय थियो त ? अवश्य थिएन । त्यसैले दलाल पुँजीवाद नहुँदैमा सबै ठीकठाक हुने, हुँदैमा सबै भताभुंग भैहाल्ने होइन कि !

औद्योगिक पुँजीसम्बन्धी मार्क्सवादी विश्लेषणअनुसार दलाल पुँजीवादले उत्पादन गर्दैन भन्ने भनाइ आयो । तर, व्यापारमार्फत वस्तु उत्पादन नभए पनि सेवा उत्पादन हुन्छ । आयात व्यापार पनि एउटा सेवा हो, जसले मूल्य सृजना गर्छ । विश्वभर व्यापारमार्फत उत्पादन भएको सेवालाई मूल्य दिई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गणना गर्ने गरिन्छ । त्यसैले दलाल पुँजीले उत्पादन नै गर्दैन भन्ने भनाइ समकालीन अर्थशास्त्रले स्विकार्दैन । अर्थतन्त्रमा व्यापारको अंश कति हुनुपर्छ, यो बहसको विषयचाहिँ अवश्य हो । उद्योगको भन्दा व्यापारको अंश बढी हुनुपर्नेमा भने दुईमत छैन । उत्पादन गर्न उत्पादनशील लगानी आवश्यक पर्छ । राज्य वा शक्तिशाली समूहले निर्देशित गर्दैमा कसैले पनि आफ्नो पुँजी लगानी गर्दैन । लगानी गर्न मुनाफाको आश्वस्तता तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि उत्पादन र वितरणको तुलनात्मक लागत हेर्छ । लागत प्रतिस्पर्धी नहुने भएमा लगानी गर्दैन । उदाहरणका लागि, भारत, बंगलादेश, चीन, भियतनाम र कम्बोडियाभन्दा नेपाल उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्र हो । एउटै देशबाट समान मूल्यमा कच्चा पदार्थ आयात गरी समान गुणस्तर र परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने पनि ती देशहरूको भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत बढी हुन्छ । बढी लागत हुँदा हामीले उक्त वस्तु निर्यात गर्न सक्दैनौं । यस्तो महँगो वस्तु स्वदेशमै उपभोग गर्दा पनि जनताको समग्र जीवनस्तर खस्किन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) जस्ता संगठन र व्यवस्थाको सदस्य छ । त्यसैले आजको व्यापार उदारीकरणको वैश्विक र क्षेत्रीय व्यवस्थाअनुसार आयातलाई पूर्ण बन्देज गर्न सकिँदैन । आयातलाई पूर्ण बन्देज गर्न नसकिने अवस्थामा ‘दलाल पुँजी’ को अस्तित्व त गजबले रहने नै भयो । यस्तो अवस्थामा पुँजी स्वतः व्यापारतर्फ प्रवाह हुन्छ । जता मुनाफा छ, जोखिम कम छ, पुँजी त्यतैतर्फ प्रवाहित हुन्छ । पानीले आफ्नो सतह आफैं निर्माण गरेजस्तै हो, पुँजीको प्रवाह पनि ।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

आजको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था स्वावलम्बी अर्थतन्त्रभन्दा अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणामा चलेको छ । आवश्यक सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नु लाभदायक हुँदैन । औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेटिटिभ एड्भान्टेज) को सन्दर्भ आउँछ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सृजना नभई औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अवस्थामा प्रतिस्पर्धीको भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो तर गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा फर्मले अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मका तुलनामा बढी मूल्य सृजना गर्न सक्छ, जसलाई प्रतिस्पर्धीहरूले निस्तेज गर्न सक्दैनन् । उत्पादित वस्तुको लागत संरचना, ब्रान्डिङ, गुणस्तर, वितरण सञ्जाल, बौद्धिक सम्पत्ति र ग्राहक सेवाको गुणस्तरले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न योगदान गर्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दुई प्रकारका हुन्छन्— तुलनात्मक लाभ (कम्पेरिटिभ

एड्भान्टेज) र अन्तरलाभ (डिफरेन्सियल एड्भान्टेज) । तुलनात्मक लाभ भनेको प्रतिस्पर्धीले भन्दा दक्षतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता होÙ अन्तरलाभ भनेको प्रतिस्पर्धीले भन्दा विशिष्ट/अद्वितीय र उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्नु हो । उदाहरणका लागि, स्विस घडी र चकलेटलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तर र ब्रान्डलगायतका कारण यी वस्तुमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ । यी वस्तु उत्पादन गर्ने संसारका अन्य उद्योगहरूले आजसम्म स्विस घडी कम्पनी र चकलेट कम्पनीको जति म्ल्यू सृजना गर्न सकेका छैनन् ।

हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासको शैशवकालमा तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्र स्वदेशमा उत्पादन गर्दा अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । त्यसैले प्रारम्भमा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक पुँजी पनि फेरि राष्ट्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव छैन । किनकि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र प्रबन्ध पर्याप्त नहुने हुँदा विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय पुँजी र गैर–राष्ट्रिय/साम्राज्यवादी पुँजी भन्दै औद्योगिक पुँजीलाई छुट्याई विदेशी पुँजीलाई निषेध गर्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव छैन । चीनको औद्योगिक लगानीमा राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हिस्सा बढी छ । तसर्थ, दलाल पुँजीको मात्रा घटाउन नेपालले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ? यो नीतिगत प्रस्टता नै दलाल पुँजी अन्त्य गर्ने प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । अतः राजनीतिको समस्या दलाल पुँजीको भन्दा पनि हाम्रो वैचारिक अस्पष्टताको हो ।

आजको अन्तरनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्थामा सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न नसकिँदा आयात त गर्नैपर्‍यो । आयात व्यापारमा जाने सबै पुँजीलाई दलाल पुँजी भने पनि यो आवश्यक नै ठहर्छ । सबै क्षेत्रका वस्तु आफैंले उत्पादन गर्न खोज्दा अदक्षता मात्र हात लाग्छ, औद्योगिकीकरण होइन । नेपालका सन्दर्भमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग र केही खनिजजन्य उद्योगमा तुलनात्मक लाभ छ । तुलनात्मक लाभको उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सृजना गर्न सकेमा मात्र औद्योगिकीकरण सम्भव छ । यी क्षेत्रको प्रचुर विकास भए पनि हामीले अन्य कैयौं वस्तु आयात गर्नैपर्छ । तसर्थ दलाल पुँजीको ठूलै अंश त हामी जति नै सम्पन्न हुँदा पनि रहन्छ नै ।

मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनको सान्दर्भिकता

दलाल पुँजीका विभिन्न स्वरूपबारे चर्चा हुन्छ, जसको अस्तित्व उच्च औद्योगिक देशमा पनि रहने गरेको देखिन्छ । नोकरशाही पुँजीले कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिने भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ भन्ने हो भने यो पुँजी औद्योगिकीकरणको अवस्थामा पनि हुन सक्छ । त्यहाँ पनि उद्योगपतिले आफ्नो काम गराउन घूस दिन सक्छन् । नेपालमा उद्योगपतिले नेता र कर्मचारीलाई घूस दिँदैनन्, व्यापरी र दलाली काम गर्नेले मात्र दिन्छन् भनेर कसरी भन्न सकिएला ! सार्वजनिक निर्माण पनि उद्योग नै हो । सार्वजनिक निर्माण व्यवसायीले घूस दिँदैनन् भन्न सकिएला र ? कुत खाने (रेन्टियर) पुँजी त औद्योगिकीकरणको अवस्थामा पनि रहन्छ होला । भाडाबाट आम्दानी गर्ने व्यवस्था त विकसित औद्योगिक मुलुकमा पनि छ । ‘आफन्ती (क्रोनी) पुँजी’ त प्रवृत्तिको कुरा हो । आफ्नो नजिकको मान्छेलाई कुनै उद्योग खोल्न पक्षपातपूर्ण ढंगले विशेष सुविधा दिइयो भने पनि क्रोनी क्यापिटल हुन जान्छ । औद्योगिकीकरणको अवस्थामा मात्र यो हुँदैन भन्न सकिँदैन । दलाल पुँजीका उपर्युक्त स्वरूप पूर्णतः अस्तित्वविहीन हुन त मार्क्सले कल्पना गरेको आदर्शतम आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था ‘साम्यवाद’ मा मात्र सम्भव छ, जुन हासिल हुन असम्भवप्रायः छ ।

त्यसैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनले कहाँ काम गर्‍यो त ? उत्तर कोरिया, तत्कालीन सोभियत रूस, चीन, भियतनाम आदि कहीँ पनि काम गरेन । अब नेपालमा मात्र काम गर्ला ? मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनले सूचना क्रान्तिबाट गुज्रिरहेका एक्काइसौं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा काम गर्दैन । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा उत्पादनमा श्रमभन्दा प्रविधिको हिस्सा बढ्दै छ, जसले अल्पकाल र मध्यकालमा बेरोजगारी सृजना गर्ने डर छ । अब श्रमिकको भन्दा बेरोजगारको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ भन्नुको सट्टा निकट भविष्यमा ‘विश्वका बेरोजगार एक हौं’ भन्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।

ल एक क्षणलाई मानौं, ‘दलाल पुँजीवाद’ हाम्रो एक मात्र दुस्मन हो, यसलाई निमिट्यान्न पारौं । कसरी निमिट्यान्न पार्ने त ? माओले पन्ध्र वर्षभित्र बेलायतलाई आर्थिक विकासमा माथ गर्ने लक्ष्यका साथ सन् १९५७ देखि १६६२ सम्म ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को ब्यानरमा चीनमा कम्युनीकरण, सामूहिकीकरण तथा उच्च दरमा उत्पादन गर्ने अभियान सुरु गरे । यस क्रममा भोकमरी, रोग र यातनाबाट करिब ४.५ करोड मान्छेको ज्यान गयो (हेर्नुहोस्— हङकङ विश्वविद्यालयका प्रा. फ्र्यांक डिकोटरद्वारा सन् २०१० मा लिखित पुस्तक ‘माओज ग्रेट फेमिन’) । माओले पश्चिमा विश्वले एक शताब्दीमा गरेको प्रगति एक दशकभित्रै गर्नका लागि ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को नारा अघि सारेका थिए । कृषि र औद्योगिक उत्पादनको उच्च लक्ष्य तोकियो । व्यक्तिगत घर र भान्सा भत्काएर कम्युन आवास भवन र भान्सा निर्माण गरियो । मान्छेले आफ्नो भान्सामा आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसारको खान पनि पाएनन् । फलाम उत्पादनको अस्वाभाविक लक्ष्य तोकिँदा घरमा भएका परंपरागत औजार पनि भट्टीमा पगालेर न्यून गुणस्तरको फलाम उत्पादन हुन थाल्यो । ठूलो जनसमुदायलाई आफ्नो परिवार र स्थानबाट जबरजस्ती बेदखल गरी टाढाटाढाका कारखाना र नहर निर्माणमा लगाइयो । अन्ततः यो नारा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय लागतसहित प्रत्युत्पादक ठहरियो । माओ यसबाट पछाडि फर्कनुपर्‍यो ।

जबरजस्ती गरेर राजनीति र सामाजिक व्यवस्था त केही समय चल्छ होला तर अर्थतन्त्र त्यसरी चल्दैचल्दैन । अर्थतन्त्रको आफ्नै गतिशीलता (डाइनामिक्स) हुन्छ, त्यसले नै अर्थतन्त्रको गति र दिशा निर्धारण गर्ने हो । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो । निजी क्षेत्रले उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) भएमा मात्र काम गर्छ । मुनाफाले उत्प्रेरणाको काम गर्छ । सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिए मात्र लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण बन्छ । हामीले दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनायौं कि झन् बिगार्‍यौं ? लगानीकर्तालाई दलाल र शोषकको बिल्ला भिरायौं । मजदुरलाई उचाल्यौं, बन्द–हडताल तालाबन्दी गर्‍यौं । विदेशी लगानीका प्रतिष्ठानमा दलाल पुँजीवादकै नाममा आक्रमण गर्‍यौं । केके मात्र गरेनौं ! अनि औद्योगिक पुँजी वृद्धि भई दलाल पुँजीवाद कसरी कम हुन्छ ?

ठीक हो, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक पुँजी बढी र दलाल पुँजीको अंश कम हुनैपर्छ । तर दलाल पुँजी निमिट्यान्न हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन । औद्योगिक वातावरणको अभावमा ‘दलाल पुँजी’ फस्टाउने हो । औद्योगिकीकरणका लागि हाम्रा भू–राजनीतिक, भौगोलिक, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, व्यवहारगत, सोचगत र वातावरणीय समस्या छन् । यी समस्याहरूको गहिर्‍याइमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । स्वदेशी लगानी पर्याप्त नहुँदा विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । विदेशी लगानी मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्— पहिलो, बहुपक्षीय संस्था वा विदेशी सरकारले नेपाल सरकारमार्फत गर्ने लगानी, जुन वैदेशिक सहायताको स्वरूपमा हुन्छ । दोस्रो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जुन विदेशी निजी क्षेत्रले नेपालमा गर्छ ।

वैदेशिक लगानीप्रतिको मौनता

दलाल पुँजी अन्त्य गर्न नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्नेमा पहिले सहमति बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । ‘साम्राज्यवादी’ मुलुकको लगानी हामीले नलिने पो हो कि ! दलाल पुँजीको अन्त्य गर्ने कुरा गर्दैगर्दा विदेशी लगानी भित्र्याउनमा चुँसम्म नबोल्ने गरेको देख्दा यस्तो आशंका हुने नै भयो । विदेशी निजी लगानी कस्तोमा लिने र कस्तोमा नलिने भन्ने त हाम्रो वर्तमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्पष्ट गरेकै छ । त्यसमा हामी सहमत हुने कि नहुने ? नहुने हो भने कुनकुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने ? अहिले नेपालमा एमसीसी अनुदानले त्यसै दुःख कहाँ पाएको हो र ! अमेरिकी साम्राज्यवादको भाष्यले यसमा काम गरेको छ । एमसीसी अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने भाष्य वस्तुगतभन्दा मनोगत छ । यसमा अनुदान सम्झौताको वस्तुगत पक्षभन्दा अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण बढी झल्किन्छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको भाष्य आकर्षक छ, तर समकालीन वैश्विक व्यवस्थामा यो असम्भव छ । राष्ट्रिय पुँजीकै अत्तो थापेको भए चीन आजको स्तरमा पुग्ने थिएन, भारत आजको भारत हुने थिएन । विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लैजाँदा हामीले ईर्ष्या गर्ने होइन । त्यो लगानीले हाम्रो राजस्व, रोजगारी, प्रबन्धकीय ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व, आन्तरिक मागको पूर्ति वा निर्यातमा के प्रभाव पार्‍यो भन्नेचाहिँ हेर्ने हो । कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिसकेपछि त्यसबाट स्वदेशी उद्योग मारमा पर्‍यो भनी चिन्ता गर्ने होइन । जुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ, त्यहाँ स्वदेशी लगानीकर्ता प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ, हुँदैन भने विघटन हुन्छ । अदक्षतालाई जबरजस्ती संरक्षण गर्दाको लागत दीर्घकालमा ठूलो हुन्छ । संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा त विदेशी लगानी निषेध गरिएकै छ त ! विदेशी लगानीले सृजना गर्ने यो कटुसत्य स्विकार्न हामी तयार छौं कि छैनौं ? छैनौं भने नेपालमा दलाल पुँजीवाद स्विकार्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

औद्योगिकीकरणको जग निर्माणमा श्रम सम्बन्धको भूमिका अहम् हुन्छ । चीनले लचकदार श्रम नीति अर्थात् ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सक्ने नीतिमार्फत औद्योगिकीकरण गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा यस्तो नीति अवलम्बन गरियो, जसका कारण विदेशी लगानी आकर्षित भयो । तर हामीले उद्योगपतिलाई ‘शोषक’ र श्रमिकलाई ‘शोषित’ वर्गमा विभाजन गरी श्रमिकको अदक्षता र कामचोर प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्‍यौं । अहिले यसमा केही सुधार भने भएको छ । ठीक हो, श्रमिकको शोषण हुनु हुँदैन, तर सँगै अदक्षता र कामचोर प्रवृत्ति पुरस्कृत पनि हुनु हुँदैन । अन्यथा, उद्यमशीलता मरेर जान्छ । लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद : जलविद्युत् विकासको बाधक

जलस्रोतको उपयोग नेपालमा दलाल पुँजी अन्त्य गर्ने प्रमुख आधार हो । तर हाम्रो भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद जलस्रोत विकासको प्रमुख बाधक भएको छ । नेपालको जलस्रोतको आयु सीमित छ, अनन्तकालसम्म यसको उपयोगिता रहँदैन । समयमै उपयोग नहुँदा यसको उपादेयता समाप्त हुन्छ भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेनौं । यसका दुइटा कारण छन्— पहिलो, सौर्य विद्युत् तथा स्टोरेज ब्याट्री प्रविधिमा भएको तीव्रतर विकासले नेपालको जलविद्युत्को उपादेयता सकिन अब धेरै समय नलाग्ला । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको चरम असरले हिमाल पग्लिँदै जाँदा जलप्रवाहको प्राकृतिक स्वरूपमै परिवर्तन हुने सम्भावना छ । यसले विद्युत् उत्पादन क्षमतामा कमी ल्याउनेछ । भारतसँग सहकार्य नगरी जलविद्युत्को विकास र उपयोग सम्भव छैन । तर हामी भारतसँगको सहकार्यको कुरा गर्नेलाई राष्ट्रघाती भनिहाल्छौं । कोसी र गण्डकीमा ठगियौं भनेर भारतसँग सहकार्य गर्न डराएर हामीले आफूलाई बुद्धू साबित गर्दै छौं, जसका कारण हामी दलाल पुँजीवादको जालबाट उम्किन सकेका छैनौं ।

दलाल पुँजी र भ्रष्टाचारमा जाने रकमलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा भ्रम सृजना हुन्छ । भ्रष्टाचार त औद्योगिक पुँजीवादमा पनि हुन्छ । पुँजीजस्तो उत्पादनको आधारभूत तत्त्वलाई जतासुकै जोडेर हेर्दा पुँजीप्रति नकारात्मक भावना विकास हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान उच्च हुँदा पनि भ्रष्टाचार छँदै छ त ! तथाकथित दलाल पुँजीले मात्र नेता र कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्नु तर्कसंगत छैन । यो त सामाजिक रोग हो, यसको समाधान दलाल पुँजी कम भएर मात्र हुँदैन । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो त औद्योगिक पुँजीवादमा पनि हुन सक्छ । पुँजीवादलाई जतासुकै जोडेर उछित्तो काढ्ने दर्शनले पुँजीप्रति नै नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ, जसले उल्टै मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल बन्न मद्दत गरेको छ ।

अन्त्यमा, दलाल पुँजीवादको भाष्य मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको हो । समकालीन विश्वको अर्थतन्त्रमा यस्तो भाष्य स्वयंमा भ्रमपूर्ण र निरर्थक देखिन्छ । औद्योगिक पुँजीबाहेक अन्य सबै पुँजीलाई ‘दलाल’ करार गर्ने यो भाष्य साम्यवादी अर्थतन्त्रमा मात्र सान्दर्भिक छ । सेवा उत्पादनले मूल्य सृजना नै गर्दैन, त्यसैले यो उत्पादन नै होइन भन्ने परिभाषा समकालीन अर्थशास्त्रले स्वीकार गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करिब १३ प्रतिशत छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान करिब ६ प्रतिशत । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्नेमा दुईमत छैन । आयात व्यापारमा भएको लगानीलाई औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणमा नीतिगत र संस्थागत सुधार लगागत समग्र विषय पर्छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा तटस्थ रही औद्योगिक विकासको कुरा गर्नु कसरी संगतिपूर्ण होला र ! वैदेशिक लगानीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने वैचारिक जडता त्याग्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले ‘दलाल पुँजीवाद’ समस्याको कारक होइन, बरु प्रभाव हो । समस्या त हाम्रो वैचारिक जडता हो, जुन निजी र विदेशी पुँजीविरोधी छ । यस्तो वैचारिक जडताले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहन गर्दैन । फलतः दलाल पुँजी झन् फस्टाउँदै जान्छ ।

(अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्र र मन्त्रीको ‘बडी ल्यांग्वेज’

शंकर अधिकारी

हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘बडी ल्यांग्वेज’ परिवर्तन भएको सन्दर्भ एउटा अनलाइनमा आयो । उनी अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा राम्रो पकड भएका तथा कम जानकारी भएको विषय–वस्तुमा पनि उच्च ग्रहणशीलताका साथ छोटो समयमा नै सूचना संकलन, विश्लेषण र संश्लेषण गरी धारणा निर्माण गर्नसक्ने कुशाग्र बौद्धिक तथा प्रभावकारी सम्प्रेषण क्षमतायुक्त अर्थशास्त्री हुन् ।

यही क्षमताको अधिक आत्मानुमान (ओभर सेल्फ इस्टिमेसन) गरी आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी आत्मविश्वासबाट ग्रस्त बनाएको उनका अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धका शैली, व्यवहार तथा सार्वजनिक प्रस्तुतिमा प्रकट हुन्छन् । जसलाई उनको ठूलो कमजोरीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्थशास्त्र कारण र प्रभाव सम्बन्ध (कजालिटी) सहजै स्थापना गर्न सकिने कुनै प्राकृतिक विज्ञान होइन । अर्थशास्त्रका सिद्धान्त र नियम अर्थतन्त्रमा अभ्यस्त हुँदा जुन सैद्धान्तिक नतिजा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिन्छ, सर्वथा त्यो प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तको पूर्वानुमान योग्यता व्यवहारमा कमजोर हुने गर्छ । अर्थतन्त्रमा अन्तर–सम्बन्धित बहुआयामिक कारणहरूको प्रभाव पनि बहुआयामिक नै हुन्छ । यस्ता प्रभावको रूपमा अभिव्यक्त हुने अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सकारात्मक तथा नकारात्मक बाह्यताहरू (एक्स्टर्नालिटिज) को प्रभाव खुट्याउनु जेलिएको धागो फुकाउनु सरह हो । तसर्थ कुनै पनि अर्थशास्त्रीले म सर्वज्ञ छु, अरूका कुरा किन सुन्नुपर्‍यो भन्ने दृष्टिकोण राख्नुलाई परिपक्व अर्थशास्त्रीको दर्जा दिन सकिंँदैन ।

विशिष्ट अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्र विशिष्ट प्रकृतिको, अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय हिस्सा भएको भूपरिवेष्टित अल्पविकसित र विशिष्ट प्रकृतिको अर्थतन्त्र हो । तीनै दिशाको खुला सिमानाले छाया अर्थतन्त्र परिपोषित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी विप्रेषण आय, उच्च आयात र निर्यात अनुपात, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको न्यून योगदान तथा उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्र छ । विप्रेषणद्वारा परिपोषित उपभोगजन्य आयात, आयातमा आधारित राजस्व, उपभोग प्रधान सार्वजनिक खर्च र पुनः उपभोगजन्य आयातको दुश्चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र फँसेको छ । यस दुश्चक्रलाई तोड्ने उपाय आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै हो । उत्पादन बढाउन लगानी नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । जुन सोच, नीति, कानुन, कार्यक्रम, पद्धति र व्यवहार लगानी अनुकूल सिद्ध हुन्छन्, ती ग्राह्य र बाँकी त्याज्य हुनुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन पनि विशिष्ट छ । प्रायः मुलुकहरू कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवाप्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् । तर नेपाल कृषि अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नहुँदै सेवामूलक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । यसमा पनि विप्रेषणकै योगदान छ । औद्योगिक लगानीको लागि उचित वातावरण र प्रोत्साहनको कमीले उपभोगबाट परिपोषित सेवा क्षेत्रको विकास भएको छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको प्रचुर विकासबिना सेवा क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव छैन । विप्रेषण आधारित उपभोग तथा उपभोगमा आधारित सेवाक्षेत्र दिगो आर्थिक संरचना होइन ।

नीतिगत निर्णय
लहड, अपरिपक्वता र अर्थशास्त्रका कोरा सिद्धान्तबाट मात्र निर्देशित नीतिगत हस्तक्षेप विशिष्ट अर्थतन्त्रको परिवेषमा यदाकदा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने हेक्का नीति–निर्माताले राख्नुपर्ने हुन्छ । यी कमजोरीबाट जोगिन सरोकारवाला, अर्थशास्त्री तथा व्यावसायिक समुदायसँगको बृहत र सघन अन्तरक्रिया एवं अर्थशास्त्रीय ‘डिस्कोर्स’को निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ । जुन कुरा अर्थमन्त्रीको अधिक आत्मविश्वासी प्रवृत्तिले आत्मसात गर्नसकेको थिएन । विगत दुई वर्षको सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप सिर्जित अनपेक्षित नतिजाको प्रायश्चितपूर्ण प्रतिक्रियास्वरूप अर्थमन्त्रीको परिवर्तित ‘बडी ल्यांग्वेज’लाई बझ्नुपर्ने हुन्छ । उनमा देखिएको यस सकारात्मक परिवर्तनको संकेतलई प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले केही नियन्त्रणमुखी अपरिपक्व नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । पहिलो, न्यून विजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार मूल्याङ्कनमा भन्सार विभागले निर्धारण गरेको सन्दर्भ मूल्य लागू गर्न निर्देशन गरियो । यस व्यवस्थाले कारोबार मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने विश्व व्यापर संगठनको सिद्धान्तलाई लत्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति हुन्छ । मूल्य घटेको अवस्थामा पनि साविककै सन्दर्भ म्ल्यूका आधारमा भन्सार लगाउँदा व्यवसायीलाई मर्का पर्न सक्छ । उच्च व्यापारिक सम्बन्ध तथा खुला सिमाना भएको मुलुकसँगको व्यापारमा विश्व व्यापार संगठनको भन्सार मूल्याङ्कनको सिद्धान्तलाई लत्याएर यसो गर्नु परिपक्व निर्णय थिएन । सिमानाको सुनियमन क्षमता कमजोर हुँदा यसले निम्त्याउने अवैध व्यापारलाई कसैगरी नियन्त्रण गर्न सकिने थिएन । अहिले आयात घट्नुको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ । सन्दर्भ मूल्यमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नु भनेको वस्तुतः प्रभावकारी भन्सार दर बढाउनु नै हो जो खुला सिमाना भएको देशको लागि स्वस्थ पद्धति होइन ।

दोस्रो, आयातमा दोस्रो स्थान राख्ने सवारी साधन तथा पाटपुर्जाको आयात कम गरी उच्च आयात र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नीति लिइयो । त्यसको लागि सवारी साधन खरिदमा व्यक्तिले ५० प्रतिशत नगद चुक्ता गरे मात्र बाँकी ५० प्रतिशत बैंकले ‘फाइनान्स’ गर्ने नीति लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले दबाब दियो । प्रभावस्वरूप अटोमोबाइल व्यापार मात्र सुस्त भएन कि सरकारी राजस्व पनि घट्यो । यसले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक तरलता बढ्यो । व्यक्तिले लगानी गर्ने क्षेत्र नै पाएनन् । विद्युतीय गाडीमा दिइएको भन्सार छुटको व्यवस्था चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था नहुँदा वायो फ्युलमा आधारित गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी त्यस्तो गाडीको आयात पनि बढ्न सकेन ।

तेस्रो, वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गरिने नीतिले घरजग्गा व्यवसाय चौपट भयो । अन्य लगानीको अवसर नभएको मुलुकमा यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको थियो । छाया अर्थतन्त्रको पैसा घरजग्गामार्फत केही अंश भए पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा छिरेको थियो । सट्टेबाजीका लागि जग्गामा लगानी भए पनि केही समयपश्चात बिक्री गर्दा यथार्थ मूल्यको नजिक थैली राखी रजिष्ट्रेसन पास गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा रकम प्रवाह हुने अवस्था आउँथ्यो होला । रियल इस्टेटमा आएको मन्दीले सिमेन्ट, डन्डी, इँटा जस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा अहिले देखिएको सुस्तता आउने थिएन । यसले एकातर्फ तरलता बढी व्याजदर घटेको छ भने अर्कोतर्फ पुँजी पलायन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आवासीय घर निर्माणलाई अनुत्पादक लगानी भन्न नमिल्ला कि ?

चौथो, हाम्रो जस्तो विशिष्ट अर्थतन्त्रमा अधिक नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा कारबाही पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । उपयुक्त प्रोत्साहन प्रणाली विकास तथा अभ्यास बिनाको नियन्त्रणमुखी सरकारी रवैयाले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डगमगाउँछ । एकै झट्कामा सबै विकृति ठीक गर्छु भन्नु अपरिपक्वता हो । त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा आघात (सक) पर्न सक्छ । राजस्व अनुसन्धान होस् वा मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्घका अनुसन्धान, प्रभावकारी प्रोत्साहन प्रणालीको अनुपस्थितिमा गरिने धरपकडले सकारात्मकभन्दा ‘साइड इफेक्ट’ बढी गर्न सक्छ ।

झ्याल–ढोका बन्द गरेर बिरालो कुट्नु जस्तो हुनसक्छ । अनुसन्धानबाट असुल हुने केही अर्ब राजस्वभन्दा ‘साइड इफेक्ट’ कैयौं गुणा बढी र दीर्घकालीन हुनसक्छ । सकारात्मक प्रदर्शन प्रभावको सट्टा भय सिर्जना भई व्यावसायिक पलायनको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न धरपकडभन्दा प्रभवाकारी प्रोत्साहन प्रणाली कामयावी हुन्छ । यी दुबैलाई सँगसँगै लानुपर्छ । अर्थमन्त्रीले हालै सरकारले अब धरपकड धेरै गर्ने छैन भनी व्यवसायी जगतलाई आश्वस्त पार्न खोज्नुले यो विषयको गाम्भीर्यता महसुस गरेको पुष्टि हुन्छ ।

पाँचौं, करमा पेस गर्ने र बैंक कर्जाको लागि पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने नीति सिद्धान्ततः सोह्रैआना ठीक छ । जसले कर छली वा बैंकमा पेस हुने फर्जीमध्ये एकलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ साना तथा मध्यम लगानीकर्तामा पर्‍यो । उनीहरूले कर्जा पाउने अवसरमा संकुचन ल्यायो ।

छैठौं, राज्यद्वारा नियन्त्रणमुखी करार गरिएका गैरवित्तीय कानुन तथा नीतिका अवश्यम्भावी अर्थ–राजनीतिक आयामले सिर्जित समग्र सामाजिक मनोविज्ञान व्यवसाय तथा लगानीको सन्दर्भमा स्वभावतः प्रत्युत्पादक अनुभूत हुन्छ । सरकारी मस्यौदाकै क्रममा रहेका वा संसदमा पेस भएका मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि लगायतका विधेयकमा समावेश विषय–वस्तुप्रति विभिन्न कोणबाट अभिव्यक्त चिन्ताको नकारात्मक प्रभाव अन्ततः व्यावसायिक वातावरणमा नै पर्ने हो । यस सन्दर्भमा व्यक्त चिन्ताको उचित सम्बोधनसमेत अपरिहार्य छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भहरू नीतिगत निर्णयका केही दृष्टान्त हुन् । अनौपचारिक तथा छाया अर्थतन्त्र विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो । कसरी हाम्रा जस्ता अर्थतन्त्र क्रमशः औपचारिकमा रूपान्तरण भए, प्रोत्साहन संरचना के कस्ता थिए, कुन नीति प्रभवाकारी भए, कुन भएनन् ? गहन अनुसन्धानको आवश्यकता छ । प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित नीति–निर्माण आवश्यक छ । समग्र राजनीतिक अर्थशास्त्र व्यवसायमैत्री नहुँदा लगानी विकर्षित हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

ज्ञानको दाबी
अन्त्यमा, अर्थमन्त्रीको काममा विज्ञता आवश्यक हो, तर पर्याप्त होइन । विज्ञताको कमीमा क्षतिपूर्ति सम्भव छ । तर सर्वज्ञको भ्रमले निम्त्याउने क्षतिमात्र हो, जसको पूर्ति नहुन सक्छ । फेरि विज्ञता निरपेक्ष विषय पनि होइन । यो परिस्थिति, विषय–वस्तु, समय, स्थान र व्यक्ति–सापेक्ष हुन्छ । यस सम्बन्धमा दार्शनिक सोक्रेट्सको ज्ञानको दाबी (नलेज क्लेम) सम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रासंगिक होला ।

उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छ कि म केही जान्दिन’ (आई नो द्याट, आई नो नथिङ) । विज्ञले पनि विज्ञताको सीमा बुझेर समझदारी बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय, सरोकारवाला, विषय विज्ञ, बहुविधा विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूसँगको सघन, व्यापक र निरन्तर अन्तरक्रियाबाट नीतिगत समस्यालाई पर्गेल्ने अभ्यास गर्नु वाञ्छनीय छ । अर्थमन्त्रीको परिवर्तित ‘बडी ल्यांग्वेज’ यही सकारात्क व्यवहारतर्फ अभिमुख भएको अपेक्षा गरौं ।

लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन् ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×