विद्वान् नेता घनश्याम भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘दलाल पुँजीवाद हाम्रो वर्तमान मात्र होइन, बरु सिंगो आधुनिक इतिहास हो ।’ अर्थात्, नेपालको मध्यकाल वा प्राचीनकालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ थिएन । नेपालको आधुनिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो त ?

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको कालखण्डसँगै आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ । होइन, २००७ सालपछि नेपालको आधुनिक इतिहास मान्ने हो भने त्यसपछि मात्र दलाल पुँजीवाद सुरु भयो । यस अर्थमा छिटोमा नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले र ढिलोमा २००७ भन्दा पहिले नेपालमा दलाल पुँजीवाद थिएन । दलाल पुँजीवादबिनाको ऐतिहासिक कालखण्ड आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले के आजको भन्दा सुन्दर र ग्रहणीय थियो त ? अवश्य थिएन । त्यसैले दलाल पुँजीवाद नहुँदैमा सबै ठीकठाक हुने, हुँदैमा सबै भताभुंग भैहाल्ने होइन कि !

औद्योगिक पुँजीसम्बन्धी मार्क्सवादी विश्लेषणअनुसार दलाल पुँजीवादले उत्पादन गर्दैन भन्ने भनाइ आयो । तर, व्यापारमार्फत वस्तु उत्पादन नभए पनि सेवा उत्पादन हुन्छ । आयात व्यापार पनि एउटा सेवा हो, जसले मूल्य सृजना गर्छ । विश्वभर व्यापारमार्फत उत्पादन भएको सेवालाई मूल्य दिई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गणना गर्ने गरिन्छ । त्यसैले दलाल पुँजीले उत्पादन नै गर्दैन भन्ने भनाइ समकालीन अर्थशास्त्रले स्विकार्दैन । अर्थतन्त्रमा व्यापारको अंश कति हुनुपर्छ, यो बहसको विषयचाहिँ अवश्य हो । उद्योगको भन्दा व्यापारको अंश बढी हुनुपर्नेमा भने दुईमत छैन । उत्पादन गर्न उत्पादनशील लगानी आवश्यक पर्छ । राज्य वा शक्तिशाली समूहले निर्देशित गर्दैमा कसैले पनि आफ्नो पुँजी लगानी गर्दैन । लगानी गर्न मुनाफाको आश्वस्तता तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि उत्पादन र वितरणको तुलनात्मक लागत हेर्छ । लागत प्रतिस्पर्धी नहुने भएमा लगानी गर्दैन । उदाहरणका लागि, भारत, बंगलादेश, चीन, भियतनाम र कम्बोडियाभन्दा नेपाल उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्र हो । एउटै देशबाट समान मूल्यमा कच्चा पदार्थ आयात गरी समान गुणस्तर र परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने पनि ती देशहरूको भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत बढी हुन्छ । बढी लागत हुँदा हामीले उक्त वस्तु निर्यात गर्न सक्दैनौं । यस्तो महँगो वस्तु स्वदेशमै उपभोग गर्दा पनि जनताको समग्र जीवनस्तर खस्किन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) जस्ता संगठन र व्यवस्थाको सदस्य छ । त्यसैले आजको व्यापार उदारीकरणको वैश्विक र क्षेत्रीय व्यवस्थाअनुसार आयातलाई पूर्ण बन्देज गर्न सकिँदैन । आयातलाई पूर्ण बन्देज गर्न नसकिने अवस्थामा ‘दलाल पुँजी’ को अस्तित्व त गजबले रहने नै भयो । यस्तो अवस्थामा पुँजी स्वतः व्यापारतर्फ प्रवाह हुन्छ । जता मुनाफा छ, जोखिम कम छ, पुँजी त्यतैतर्फ प्रवाहित हुन्छ । पानीले आफ्नो सतह आफैं निर्माण गरेजस्तै हो, पुँजीको प्रवाह पनि ।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

आजको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था स्वावलम्बी अर्थतन्त्रभन्दा अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणामा चलेको छ । आवश्यक सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नु लाभदायक हुँदैन । औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेटिटिभ एड्भान्टेज) को सन्दर्भ आउँछ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सृजना नभई औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अवस्थामा प्रतिस्पर्धीको भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो तर गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा फर्मले अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मका तुलनामा बढी मूल्य सृजना गर्न सक्छ, जसलाई प्रतिस्पर्धीहरूले निस्तेज गर्न सक्दैनन् । उत्पादित वस्तुको लागत संरचना, ब्रान्डिङ, गुणस्तर, वितरण सञ्जाल, बौद्धिक सम्पत्ति र ग्राहक सेवाको गुणस्तरले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न योगदान गर्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दुई प्रकारका हुन्छन्— तुलनात्मक लाभ (कम्पेरिटिभ

एड्भान्टेज) र अन्तरलाभ (डिफरेन्सियल एड्भान्टेज) । तुलनात्मक लाभ भनेको प्रतिस्पर्धीले भन्दा दक्षतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता होÙ अन्तरलाभ भनेको प्रतिस्पर्धीले भन्दा विशिष्ट/अद्वितीय र उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्नु हो । उदाहरणका लागि, स्विस घडी र चकलेटलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तर र ब्रान्डलगायतका कारण यी वस्तुमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ । यी वस्तु उत्पादन गर्ने संसारका अन्य उद्योगहरूले आजसम्म स्विस घडी कम्पनी र चकलेट कम्पनीको जति म्ल्यू सृजना गर्न सकेका छैनन् ।

हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासको शैशवकालमा तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्र स्वदेशमा उत्पादन गर्दा अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । त्यसैले प्रारम्भमा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक पुँजी पनि फेरि राष्ट्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव छैन । किनकि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र प्रबन्ध पर्याप्त नहुने हुँदा विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय पुँजी र गैर–राष्ट्रिय/साम्राज्यवादी पुँजी भन्दै औद्योगिक पुँजीलाई छुट्याई विदेशी पुँजीलाई निषेध गर्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव छैन । चीनको औद्योगिक लगानीमा राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हिस्सा बढी छ । तसर्थ, दलाल पुँजीको मात्रा घटाउन नेपालले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ? यो नीतिगत प्रस्टता नै दलाल पुँजी अन्त्य गर्ने प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । अतः राजनीतिको समस्या दलाल पुँजीको भन्दा पनि हाम्रो वैचारिक अस्पष्टताको हो ।

आजको अन्तरनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्थामा सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न नसकिँदा आयात त गर्नैपर्‍यो । आयात व्यापारमा जाने सबै पुँजीलाई दलाल पुँजी भने पनि यो आवश्यक नै ठहर्छ । सबै क्षेत्रका वस्तु आफैंले उत्पादन गर्न खोज्दा अदक्षता मात्र हात लाग्छ, औद्योगिकीकरण होइन । नेपालका सन्दर्भमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग र केही खनिजजन्य उद्योगमा तुलनात्मक लाभ छ । तुलनात्मक लाभको उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सृजना गर्न सकेमा मात्र औद्योगिकीकरण सम्भव छ । यी क्षेत्रको प्रचुर विकास भए पनि हामीले अन्य कैयौं वस्तु आयात गर्नैपर्छ । तसर्थ दलाल पुँजीको ठूलै अंश त हामी जति नै सम्पन्न हुँदा पनि रहन्छ नै ।

मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनको सान्दर्भिकता

दलाल पुँजीका विभिन्न स्वरूपबारे चर्चा हुन्छ, जसको अस्तित्व उच्च औद्योगिक देशमा पनि रहने गरेको देखिन्छ । नोकरशाही पुँजीले कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिने भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ भन्ने हो भने यो पुँजी औद्योगिकीकरणको अवस्थामा पनि हुन सक्छ । त्यहाँ पनि उद्योगपतिले आफ्नो काम गराउन घूस दिन सक्छन् । नेपालमा उद्योगपतिले नेता र कर्मचारीलाई घूस दिँदैनन्, व्यापरी र दलाली काम गर्नेले मात्र दिन्छन् भनेर कसरी भन्न सकिएला ! सार्वजनिक निर्माण पनि उद्योग नै हो । सार्वजनिक निर्माण व्यवसायीले घूस दिँदैनन् भन्न सकिएला र ? कुत खाने (रेन्टियर) पुँजी त औद्योगिकीकरणको अवस्थामा पनि रहन्छ होला । भाडाबाट आम्दानी गर्ने व्यवस्था त विकसित औद्योगिक मुलुकमा पनि छ । ‘आफन्ती (क्रोनी) पुँजी’ त प्रवृत्तिको कुरा हो । आफ्नो नजिकको मान्छेलाई कुनै उद्योग खोल्न पक्षपातपूर्ण ढंगले विशेष सुविधा दिइयो भने पनि क्रोनी क्यापिटल हुन जान्छ । औद्योगिकीकरणको अवस्थामा मात्र यो हुँदैन भन्न सकिँदैन । दलाल पुँजीका उपर्युक्त स्वरूप पूर्णतः अस्तित्वविहीन हुन त मार्क्सले कल्पना गरेको आदर्शतम आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था ‘साम्यवाद’ मा मात्र सम्भव छ, जुन हासिल हुन असम्भवप्रायः छ ।

त्यसैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनले कहाँ काम गर्‍यो त ? उत्तर कोरिया, तत्कालीन सोभियत रूस, चीन, भियतनाम आदि कहीँ पनि काम गरेन । अब नेपालमा मात्र काम गर्ला ? मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनले सूचना क्रान्तिबाट गुज्रिरहेका एक्काइसौं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा काम गर्दैन । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा उत्पादनमा श्रमभन्दा प्रविधिको हिस्सा बढ्दै छ, जसले अल्पकाल र मध्यकालमा बेरोजगारी सृजना गर्ने डर छ । अब श्रमिकको भन्दा बेरोजगारको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ भन्नुको सट्टा निकट भविष्यमा ‘विश्वका बेरोजगार एक हौं’ भन्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।

ल एक क्षणलाई मानौं, ‘दलाल पुँजीवाद’ हाम्रो एक मात्र दुस्मन हो, यसलाई निमिट्यान्न पारौं । कसरी निमिट्यान्न पार्ने त ? माओले पन्ध्र वर्षभित्र बेलायतलाई आर्थिक विकासमा माथ गर्ने लक्ष्यका साथ सन् १९५७ देखि १६६२ सम्म ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को ब्यानरमा चीनमा कम्युनीकरण, सामूहिकीकरण तथा उच्च दरमा उत्पादन गर्ने अभियान सुरु गरे । यस क्रममा भोकमरी, रोग र यातनाबाट करिब ४.५ करोड मान्छेको ज्यान गयो (हेर्नुहोस्— हङकङ विश्वविद्यालयका प्रा. फ्र्यांक डिकोटरद्वारा सन् २०१० मा लिखित पुस्तक ‘माओज ग्रेट फेमिन’) । माओले पश्चिमा विश्वले एक शताब्दीमा गरेको प्रगति एक दशकभित्रै गर्नका लागि ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को नारा अघि सारेका थिए । कृषि र औद्योगिक उत्पादनको उच्च लक्ष्य तोकियो । व्यक्तिगत घर र भान्सा भत्काएर कम्युन आवास भवन र भान्सा निर्माण गरियो । मान्छेले आफ्नो भान्सामा आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसारको खान पनि पाएनन् । फलाम उत्पादनको अस्वाभाविक लक्ष्य तोकिँदा घरमा भएका परंपरागत औजार पनि भट्टीमा पगालेर न्यून गुणस्तरको फलाम उत्पादन हुन थाल्यो । ठूलो जनसमुदायलाई आफ्नो परिवार र स्थानबाट जबरजस्ती बेदखल गरी टाढाटाढाका कारखाना र नहर निर्माणमा लगाइयो । अन्ततः यो नारा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय लागतसहित प्रत्युत्पादक ठहरियो । माओ यसबाट पछाडि फर्कनुपर्‍यो ।

जबरजस्ती गरेर राजनीति र सामाजिक व्यवस्था त केही समय चल्छ होला तर अर्थतन्त्र त्यसरी चल्दैचल्दैन । अर्थतन्त्रको आफ्नै गतिशीलता (डाइनामिक्स) हुन्छ, त्यसले नै अर्थतन्त्रको गति र दिशा निर्धारण गर्ने हो । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो । निजी क्षेत्रले उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) भएमा मात्र काम गर्छ । मुनाफाले उत्प्रेरणाको काम गर्छ । सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिए मात्र लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण बन्छ । हामीले दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनायौं कि झन् बिगार्‍यौं ? लगानीकर्तालाई दलाल र शोषकको बिल्ला भिरायौं । मजदुरलाई उचाल्यौं, बन्द–हडताल तालाबन्दी गर्‍यौं । विदेशी लगानीका प्रतिष्ठानमा दलाल पुँजीवादकै नाममा आक्रमण गर्‍यौं । केके मात्र गरेनौं ! अनि औद्योगिक पुँजी वृद्धि भई दलाल पुँजीवाद कसरी कम हुन्छ ?

ठीक हो, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक पुँजी बढी र दलाल पुँजीको अंश कम हुनैपर्छ । तर दलाल पुँजी निमिट्यान्न हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन । औद्योगिक वातावरणको अभावमा ‘दलाल पुँजी’ फस्टाउने हो । औद्योगिकीकरणका लागि हाम्रा भू–राजनीतिक, भौगोलिक, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, व्यवहारगत, सोचगत र वातावरणीय समस्या छन् । यी समस्याहरूको गहिर्‍याइमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । स्वदेशी लगानी पर्याप्त नहुँदा विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । विदेशी लगानी मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्— पहिलो, बहुपक्षीय संस्था वा विदेशी सरकारले नेपाल सरकारमार्फत गर्ने लगानी, जुन वैदेशिक सहायताको स्वरूपमा हुन्छ । दोस्रो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जुन विदेशी निजी क्षेत्रले नेपालमा गर्छ ।

वैदेशिक लगानीप्रतिको मौनता

दलाल पुँजी अन्त्य गर्न नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्नेमा पहिले सहमति बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । ‘साम्राज्यवादी’ मुलुकको लगानी हामीले नलिने पो हो कि ! दलाल पुँजीको अन्त्य गर्ने कुरा गर्दैगर्दा विदेशी लगानी भित्र्याउनमा चुँसम्म नबोल्ने गरेको देख्दा यस्तो आशंका हुने नै भयो । विदेशी निजी लगानी कस्तोमा लिने र कस्तोमा नलिने भन्ने त हाम्रो वर्तमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्पष्ट गरेकै छ । त्यसमा हामी सहमत हुने कि नहुने ? नहुने हो भने कुनकुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने ? अहिले नेपालमा एमसीसी अनुदानले त्यसै दुःख कहाँ पाएको हो र ! अमेरिकी साम्राज्यवादको भाष्यले यसमा काम गरेको छ । एमसीसी अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने भाष्य वस्तुगतभन्दा मनोगत छ । यसमा अनुदान सम्झौताको वस्तुगत पक्षभन्दा अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण बढी झल्किन्छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको भाष्य आकर्षक छ, तर समकालीन वैश्विक व्यवस्थामा यो असम्भव छ । राष्ट्रिय पुँजीकै अत्तो थापेको भए चीन आजको स्तरमा पुग्ने थिएन, भारत आजको भारत हुने थिएन । विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लैजाँदा हामीले ईर्ष्या गर्ने होइन । त्यो लगानीले हाम्रो राजस्व, रोजगारी, प्रबन्धकीय ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व, आन्तरिक मागको पूर्ति वा निर्यातमा के प्रभाव पार्‍यो भन्नेचाहिँ हेर्ने हो । कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिसकेपछि त्यसबाट स्वदेशी उद्योग मारमा पर्‍यो भनी चिन्ता गर्ने होइन । जुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ, त्यहाँ स्वदेशी लगानीकर्ता प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ, हुँदैन भने विघटन हुन्छ । अदक्षतालाई जबरजस्ती संरक्षण गर्दाको लागत दीर्घकालमा ठूलो हुन्छ । संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा त विदेशी लगानी निषेध गरिएकै छ त ! विदेशी लगानीले सृजना गर्ने यो कटुसत्य स्विकार्न हामी तयार छौं कि छैनौं ? छैनौं भने नेपालमा दलाल पुँजीवाद स्विकार्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

औद्योगिकीकरणको जग निर्माणमा श्रम सम्बन्धको भूमिका अहम् हुन्छ । चीनले लचकदार श्रम नीति अर्थात् ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सक्ने नीतिमार्फत औद्योगिकीकरण गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा यस्तो नीति अवलम्बन गरियो, जसका कारण विदेशी लगानी आकर्षित भयो । तर हामीले उद्योगपतिलाई ‘शोषक’ र श्रमिकलाई ‘शोषित’ वर्गमा विभाजन गरी श्रमिकको अदक्षता र कामचोर प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्‍यौं । अहिले यसमा केही सुधार भने भएको छ । ठीक हो, श्रमिकको शोषण हुनु हुँदैन, तर सँगै अदक्षता र कामचोर प्रवृत्ति पुरस्कृत पनि हुनु हुँदैन । अन्यथा, उद्यमशीलता मरेर जान्छ । लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद : जलविद्युत् विकासको बाधक

जलस्रोतको उपयोग नेपालमा दलाल पुँजी अन्त्य गर्ने प्रमुख आधार हो । तर हाम्रो भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद जलस्रोत विकासको प्रमुख बाधक भएको छ । नेपालको जलस्रोतको आयु सीमित छ, अनन्तकालसम्म यसको उपयोगिता रहँदैन । समयमै उपयोग नहुँदा यसको उपादेयता समाप्त हुन्छ भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेनौं । यसका दुइटा कारण छन्— पहिलो, सौर्य विद्युत् तथा स्टोरेज ब्याट्री प्रविधिमा भएको तीव्रतर विकासले नेपालको जलविद्युत्को उपादेयता सकिन अब धेरै समय नलाग्ला । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको चरम असरले हिमाल पग्लिँदै जाँदा जलप्रवाहको प्राकृतिक स्वरूपमै परिवर्तन हुने सम्भावना छ । यसले विद्युत् उत्पादन क्षमतामा कमी ल्याउनेछ । भारतसँग सहकार्य नगरी जलविद्युत्को विकास र उपयोग सम्भव छैन । तर हामी भारतसँगको सहकार्यको कुरा गर्नेलाई राष्ट्रघाती भनिहाल्छौं । कोसी र गण्डकीमा ठगियौं भनेर भारतसँग सहकार्य गर्न डराएर हामीले आफूलाई बुद्धू साबित गर्दै छौं, जसका कारण हामी दलाल पुँजीवादको जालबाट उम्किन सकेका छैनौं ।

दलाल पुँजी र भ्रष्टाचारमा जाने रकमलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा भ्रम सृजना हुन्छ । भ्रष्टाचार त औद्योगिक पुँजीवादमा पनि हुन्छ । पुँजीजस्तो उत्पादनको आधारभूत तत्त्वलाई जतासुकै जोडेर हेर्दा पुँजीप्रति नकारात्मक भावना विकास हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान उच्च हुँदा पनि भ्रष्टाचार छँदै छ त ! तथाकथित दलाल पुँजीले मात्र नेता र कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्नु तर्कसंगत छैन । यो त सामाजिक रोग हो, यसको समाधान दलाल पुँजी कम भएर मात्र हुँदैन । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो त औद्योगिक पुँजीवादमा पनि हुन सक्छ । पुँजीवादलाई जतासुकै जोडेर उछित्तो काढ्ने दर्शनले पुँजीप्रति नै नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ, जसले उल्टै मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल बन्न मद्दत गरेको छ ।

अन्त्यमा, दलाल पुँजीवादको भाष्य मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको हो । समकालीन विश्वको अर्थतन्त्रमा यस्तो भाष्य स्वयंमा भ्रमपूर्ण र निरर्थक देखिन्छ । औद्योगिक पुँजीबाहेक अन्य सबै पुँजीलाई ‘दलाल’ करार गर्ने यो भाष्य साम्यवादी अर्थतन्त्रमा मात्र सान्दर्भिक छ । सेवा उत्पादनले मूल्य सृजना नै गर्दैन, त्यसैले यो उत्पादन नै होइन भन्ने परिभाषा समकालीन अर्थशास्त्रले स्वीकार गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करिब १३ प्रतिशत छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान करिब ६ प्रतिशत । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्नेमा दुईमत छैन । आयात व्यापारमा भएको लगानीलाई औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणमा नीतिगत र संस्थागत सुधार लगागत समग्र विषय पर्छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा तटस्थ रही औद्योगिक विकासको कुरा गर्नु कसरी संगतिपूर्ण होला र ! वैदेशिक लगानीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने वैचारिक जडता त्याग्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले ‘दलाल पुँजीवाद’ समस्याको कारक होइन, बरु प्रभाव हो । समस्या त हाम्रो वैचारिक जडता हो, जुन निजी र विदेशी पुँजीविरोधी छ । यस्तो वैचारिक जडताले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहन गर्दैन । फलतः दलाल पुँजी झन् फस्टाउँदै जान्छ ।

(अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।)