पीडितलाई हेरौं, विपत्‌लाई बुझौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीडितलाई हेरौं, विपत्‌लाई बुझौं

सम्पादकीय

मनसुन सकिएको साता नबित्दै आइतबारदेखि देशभर परेको लगातारको भारी वर्षाले पुर्‍याएको क्षति जति अकल्पनीय छ, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको यस प्रकारको बेमौसमी विपत्ति त्यत्ति नै चिन्तनीय छ ।

त्यसैले सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानपीडितहरूको उद्धार तथा राहत व्यवस्थाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुका अतिरिक्त भविष्यमा यस्तो विपत्तिसित जुध्ने यथोचित पहल थाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै यसबीचमा हामी कहाँ–कहाँ चुकेका कारण अहिलेको वर्षा र बाढीपहिरोले यति धेरै क्षति निम्त्यायो भन्नेबारेमा पनि उचित समीक्षा गरी भोलिका दिनमा यस्ता त्रुटि सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ ।

मनसुन सकिए पनि बंगालको खाडी र मध्यभारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीमा पश्चिमी वायुको बलियो प्रभाव थपिएपछि १२ वर्षयताकै भारी वर्षा भएको हो । पानी पर्ने क्रम जारी रहेकाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दाले पर्याप्त सावधानी अपनाइराख्न आवश्यक छ, यससम्बन्धी सूचना प्रणालीलगायतका विषयमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सकिइसकेपछि यस्तो घटना विरलै हुन्छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण मनसुन सकिँदा पनि बाढीजन्य विपत् निम्तिएको हो । त्यसैले मनसुन अवधिभर सञ्चालित बाढीको पूर्वसूचना सेवालाई कात्तिकसम्मै विस्तार गर्नुपर्ने पाठ यो विपत्तिले सिकाएको भन्ने विज्ञहरूको धारणा मननीय छ ।

बाढीपहिरो र डुबानमा परेर भएको क्षतिको यकिन भइसकेको छैन । बुधबार अबेरसम्मको तथ्यांकअनुसारै कम्तीमा ८८ जनाको ज्यान गएको खबर छ । बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेकाले यो संख्या थपिइरहेको छ । डोटी, पाँचथर, इलामलगायतका जिल्लामा ठूला पहिरो गएका छन् । तराई क्षेत्रमा कैयौं घरहरू डुबेका छन् । देशकै प्रमुख बाली धान भित्र्याउने बेलामा भारी वर्षा भएकाले किसानहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । कतिको काटेको धान बाढीले बगाएको छ, निहिनमा बाढी पसेको छ । कति स्थानमा काट्न बाँकी धान पनि ढलेका छन् । यसबाट कैयौं किसानको मिहिनेत र अन्न–धन मात्रै खेर गएको छैन, उनीहरूलाई यो वर्ष के खाने भन्ने चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको प्रमुख बालीमा भएको यो क्षतिले देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने निश्चित छ । सरकारले यो क्षतिको आकलन गरी यसबाट पर्न सक्ने भावी असरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र तदनुरूप योजना अघि सार्नुपर्छ । यस्तै, पीडित किसानहरूको समस्या सुनेर सरकारले राहत वितरण गर्नुपर्छ । विपत्ति प्रभावित सबैका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मृतकको परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र विस्थापितलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि परिचालित हुन विपद् व्यवस्थापन परिषद्लाई निर्देशन दिएका छन् र बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अह्राएका छन् । यी निर्णय तथा निर्देशनको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार साँझ विशेष बुलेटिन प्रकाशित गरेर सम्भावित वर्षाबारे पूर्व जानकारी गराए पनि गृह र कृषिजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले नागरिकलाई सचेत बनाउन नसक्दा पनि धेरै क्षति भएको देखिन्छ । त्यसबीचमा दसैं परेकाले होस् या अरू कुनै कारणले, यति धेरै जनधनको क्षति हुने विषयमा पनि पूर्व संकेत हुँदा हुँदै आवश्यक सावधानी अपनाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । यदि किसानहरूलाई सचेत गराउन सकेको भए या उनीहरूले धान काट्दैनथे या बाली भित्र्याइसक्थे, त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा क्षति कम हुन्थ्यो । तसर्थ, यो घटनालाई पाठ मानी अबका दिनमा मौसमसम्बन्धी सूचना वितरण र लक्षित वर्गमा त्यससम्बन्धी सचेतना वृद्धिमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

यो विपत्ले हाम्रा विकास पूर्वाधारहरूको गुणस्तरमा पनि पुनः प्रश्न उठाएको छ । बाढीपहिरोका कारण ठाउँ–ठाउँमा सडक र सञ्चार पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको छ । त्यसैले सडक, तटबन्धलगायतका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जुनसुकै संरचना बनाउँदा त्यसको दिगोपनमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । मौसमी–बेमौसमी सबैखाले विपत्ति एक नियमित नियतिजस्तै बन्न थालिसकेकाले हाम्रा नीतिनिर्माण र नीति–कार्यान्वयनहरू अब अनिवार्य रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन निरन्तर छ, संकट गहिरिँदो छ । यसको अर्थ भोलिका दिनमा यस्ता घटना हामीले अझ बेहोर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अनुकूलन र जुध्ने उपाय अपरिहार्य छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ । यसबाट गम्भीर असर पर्नेमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमै पर्छ ।

अहिल्यै हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने र अनियन्त्रित डढेलो तथा आरीघोप्टे वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढिरहेका छन्; विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नघटाएमा यो क्रम अझ बढ्नेछ । त्यसैले आउँदो कोप–२६ जस्ता विश्व सम्मेलनमा पनि नेपालले आफूले खाँदै नखाई लागेको यो विषको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई सुनाउन र झकझक्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ । र, मुलुकभित्र पनि जलवायु परिवर्तनलाई सदाबहार र अति आपत्कालीन चिन्ताका रूपमा ग्रहण गरी त्यहीबमोजिम योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कैलाली, कञ्चनपुर र सुनसरीमा ३० प्रतिशत धानबाली नष्ट

मोहन बुडाऐर, सुम्निमा चाम्लिङ

धनगढी/इटहरी — तीन दिनदेखिको बेमौसमी वर्षाका कारण अन्न भण्डारका रूपमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर तथा प्रदेश १ को सुनसरीमा धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ । तीन वटै जिल्लामा ३० प्रतिशतसम्म धानबालीमा नोक्सानी भएको सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले जनाएका छन् ।

‘कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षाअघि ४० प्रतिशत धानबाली भित्र्याउन बाँकी थियो,’ सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालय प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने, ‘प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार वर्षाले ढालेर, बगाएर र डुबानबाट बचेको १० प्रतिशत जति होला, यसमा २/४ प्रतिशत तलमाथि हुन सक्छ ।’ स्थानीय तहका कृषि शाखालाई क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

३० प्रतिशत धानबालीको क्षतिलाई मात्रै आधार मान्दा पनि कैलालीका करिब एक लाख किसानले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख खगेन्द्र शर्मा गर्छन् । उनका अनुसार जिल्लामा यो वर्ष ७० हजार हेक्टर जमिनमा धान लगाइएको थियो । जसमध्ये २१ हजार हेक्टरमा लगाएको धानबाली वर्षाले नोक्सान पुगेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा एक हेक्टर खेतमा सरदर ४५ क्विन्टलसम्म धान फल्छ । ‘जसअनुसार ९ लाख ४५ हजार क्विन्टल नोक्सान भएको मान्दा प्रतिक्विन्टल २ हजार रुपैयाँका दरले मात्रै हिसाब गर्दा किसानले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कञ्चनपुरमा पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा धानबाली नोक्सान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

मर्कामा परेका किसानलाई राहतको आवश्यकता भएको उनले औंल्याए । कृषिको बालीनाली प्राकृतिक प्रकोप क्षतिपूर्ति तथा राहत मापदण्ड २०७५ अनुसार कैलालीमा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ । ‘प्रदेश सरकार एक्लैले यति ठूलो रकम एउटै जिल्लाका लागि दिन सक्दैन होला,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर जानुपर्ने देखिन्छ ।’ उक्त मापदण्डमा किसानलाई प्रतिकट्ठा २ सय ६७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने उल्लेख छ ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीले किसानलाई नगदमा राहतभन्दा कृषिका विभिन्न खाले कार्यक्रममा सहयोग र सहुलियत दिन सकिने बताए । पीडित किसानलाई भविष्यमा गहुँबाली, चैते धानलगायत लगाउँदा बीउ र मलमा सहुलियत तथा छुट दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

लगातारको वर्षाले सुनसरीमा पनि धानबालीमा उल्लेख्य क्षति पुर्‍याएको कृषि ज्ञान केन्द्रको आकलन छ । भोक्राहा नरसिंह, हरिनगरा, देवानगन्ज गाउँपालिका, इनरुवाका दक्षिणी भूभाग बबिया र जल्पापुर क्षेत्रमा वर्षाले बढी नोक्सान गरेको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्ला यस वर्ष ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा १६ हजार हेक्टरको धान नष्ट भएको केन्द्र प्रमुख नुनुलाल उराव बताउँछन् । ‘सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्र जलमग्न छ । पानी परिरहेकाले पनि विवरण संकलन गर्न कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण विवरण आउन अझै केही दिन लाग्छ ।’ हरिनगरा, देवानगन्ज र इनरुवामा लगाइएको अधिकांश तरकारी खेतीसमेत नष्ट भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×