पीडितलाई हेरौं, विपत्लाई बुझौं
मनसुन सकिएको साता नबित्दै आइतबारदेखि देशभर परेको लगातारको भारी वर्षाले पुर्याएको क्षति जति अकल्पनीय छ, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको यस प्रकारको बेमौसमी विपत्ति त्यत्ति नै चिन्तनीय छ ।
त्यसैले सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानपीडितहरूको उद्धार तथा राहत व्यवस्थाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुका अतिरिक्त भविष्यमा यस्तो विपत्तिसित जुध्ने यथोचित पहल थाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै यसबीचमा हामी कहाँ–कहाँ चुकेका कारण अहिलेको वर्षा र बाढीपहिरोले यति धेरै क्षति निम्त्यायो भन्नेबारेमा पनि उचित समीक्षा गरी भोलिका दिनमा यस्ता त्रुटि सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ ।
मनसुन सकिए पनि बंगालको खाडी र मध्यभारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीमा पश्चिमी वायुको बलियो प्रभाव थपिएपछि १२ वर्षयताकै भारी वर्षा भएको हो । पानी पर्ने क्रम जारी रहेकाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दाले पर्याप्त सावधानी अपनाइराख्न आवश्यक छ, यससम्बन्धी सूचना प्रणालीलगायतका विषयमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सकिइसकेपछि यस्तो घटना विरलै हुन्छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण मनसुन सकिँदा पनि बाढीजन्य विपत् निम्तिएको हो । त्यसैले मनसुन अवधिभर सञ्चालित बाढीको पूर्वसूचना सेवालाई कात्तिकसम्मै विस्तार गर्नुपर्ने पाठ यो विपत्तिले सिकाएको भन्ने विज्ञहरूको धारणा मननीय छ ।
बाढीपहिरो र डुबानमा परेर भएको क्षतिको यकिन भइसकेको छैन । बुधबार अबेरसम्मको तथ्यांकअनुसारै कम्तीमा ८८ जनाको ज्यान गएको खबर छ । बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेकाले यो संख्या थपिइरहेको छ । डोटी, पाँचथर, इलामलगायतका जिल्लामा ठूला पहिरो गएका छन् । तराई क्षेत्रमा कैयौं घरहरू डुबेका छन् । देशकै प्रमुख बाली धान भित्र्याउने बेलामा भारी वर्षा भएकाले किसानहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । कतिको काटेको धान बाढीले बगाएको छ, निहिनमा बाढी पसेको छ । कति स्थानमा काट्न बाँकी धान पनि ढलेका छन् । यसबाट कैयौं किसानको मिहिनेत र अन्न–धन मात्रै खेर गएको छैन, उनीहरूलाई यो वर्ष के खाने भन्ने चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको प्रमुख बालीमा भएको यो क्षतिले देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने निश्चित छ । सरकारले यो क्षतिको आकलन गरी यसबाट पर्न सक्ने भावी असरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र तदनुरूप योजना अघि सार्नुपर्छ । यस्तै, पीडित किसानहरूको समस्या सुनेर सरकारले राहत वितरण गर्नुपर्छ । विपत्ति प्रभावित सबैका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मृतकको परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र विस्थापितलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि परिचालित हुन विपद् व्यवस्थापन परिषद्लाई निर्देशन दिएका छन् र बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अह्राएका छन् । यी निर्णय तथा निर्देशनको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार साँझ विशेष बुलेटिन प्रकाशित गरेर सम्भावित वर्षाबारे पूर्व जानकारी गराए पनि गृह र कृषिजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले नागरिकलाई सचेत बनाउन नसक्दा पनि धेरै क्षति भएको देखिन्छ । त्यसबीचमा दसैं परेकाले होस् या अरू कुनै कारणले, यति धेरै जनधनको क्षति हुने विषयमा पनि पूर्व संकेत हुँदा हुँदै आवश्यक सावधानी अपनाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । यदि किसानहरूलाई सचेत गराउन सकेको भए या उनीहरूले धान काट्दैनथे या बाली भित्र्याइसक्थे, त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा क्षति कम हुन्थ्यो । तसर्थ, यो घटनालाई पाठ मानी अबका दिनमा मौसमसम्बन्धी सूचना वितरण र लक्षित वर्गमा त्यससम्बन्धी सचेतना वृद्धिमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
यो विपत्ले हाम्रा विकास पूर्वाधारहरूको गुणस्तरमा पनि पुनः प्रश्न उठाएको छ । बाढीपहिरोका कारण ठाउँ–ठाउँमा सडक र सञ्चार पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको छ । त्यसैले सडक, तटबन्धलगायतका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जुनसुकै संरचना बनाउँदा त्यसको दिगोपनमा विचार पुर्याउनुपर्छ । मौसमी–बेमौसमी सबैखाले विपत्ति एक नियमित नियतिजस्तै बन्न थालिसकेकाले हाम्रा नीतिनिर्माण र नीति–कार्यान्वयनहरू अब अनिवार्य रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तन निरन्तर छ, संकट गहिरिँदो छ । यसको अर्थ भोलिका दिनमा यस्ता घटना हामीले अझ बेहोर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अनुकूलन र जुध्ने उपाय अपरिहार्य छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ । यसबाट गम्भीर असर पर्नेमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमै पर्छ ।
अहिल्यै हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने र अनियन्त्रित डढेलो तथा आरीघोप्टे वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढिरहेका छन्; विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नघटाएमा यो क्रम अझ बढ्नेछ । त्यसैले आउँदो कोप–२६ जस्ता विश्व सम्मेलनमा पनि नेपालले आफूले खाँदै नखाई लागेको यो विषको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई सुनाउन र झकझक्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ । र, मुलुकभित्र पनि जलवायु परिवर्तनलाई सदाबहार र अति आपत्कालीन चिन्ताका रूपमा ग्रहण गरी त्यहीबमोजिम योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:०१
