विश्वमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ ।
गुणाकर भट्ट

कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गएको विश्वमा ‘बोटलनेक रिसेसन’ को बहस सुरु भएको छ । युरोपको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ मानिने जर्मनीमा रहेका कार कम्पनीहरूलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा रहेको चीनको अर्थतन्त्र कोइला संकटका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ भने भारत पनि ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आगामी हिउँद अधिकांश मुलुकका लागि ऊर्जा संकटको कठोर समय हुने विश्लेषण सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ऊर्जा संकटसँगै आपूर्ति अभाव विश्व अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको अपर्याप्त आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न लस एन्जलसको बन्दरगाह चौबीसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विशेष गरी छिमेकमा देखिएका यी परिदृश्यले नेपाललाई प्रभावित गर्छन् नै ।

विश्व अर्थतन्त्र सन् १९७० को दशकमा झैं न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । यसो भएमा एकातिर कोभिडपछिको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान हुन नसक्ने र अर्कातिर लामो समयपछि विश्व अर्थतन्त्र मूल्यवृद्धिको चापमा पर्ने देखिन्छ । कोभिड सुरु हुँदाको समयसँग तुलना गर्दा विश्वभर हाल खाद्यान्नसम्बद्ध वस्तुको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ । केही महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जर्मनी तीन दशकपछिको उच्च मुद्रास्फीति भोग्दै छ भने अमेरिकाको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा मात्रै ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २००८ को जुलाईपछिको उच्च हो ।

नेपालका सन्दर्भमा मूलतः मुद्रास्फीति र रेमिट्यान्स आप्रवाहसँग मात्र नभएर समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग यी विषयहरू जोडिएका हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोभिड महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्ष पनि १.८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि रहेको अनुमान विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । गत दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहे पनि आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू सन्तोषजनक थिए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रित रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा थियो । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त रहेका कारण २०७७ भदौमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब सोह्र महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । एक वर्षपछि २०७८ साउनमा यस्तो सञ्चिति आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने मात्र देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य ऋण सहयोग परिचालन गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटाको अवस्थाले निरन्तरता पायो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त गरेनौं भने बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिने जोखिम छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र ऋणदाताहरूको विश्वास जोगाउन असजिलो हुन्छ । शोधनान्तर घाटा सुधार्न परम्परागत रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले सुझाउने उपायहरू (जस्तै— विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्दै आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गर्ने अथवा आयात नियन्त्रण गर्नेलगायत) पनि हाम्रा लागि आजको परिस्थितिमा सहयोगी नहुन सक्छन् । मुद्रा अवमूल्यन गर्ने र आयात नियन्त्रण गर्ने दुवै विषयले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार रोक्ने अवस्था छ । छनोटपूर्वक केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आयात तत्काल नै घटाउन सकिने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले मुद्रास्फीतिमा दबाब थपिने देखिन्छ । विश्वभर आवागमन सहज नभएका कारण पर्यटनजस्तो अर्थतन्त्रमा अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापना गर्ने क्षेत्र पुनरुत्थान हुन ढिलाइ हुने भएबाट आर्थिक वृद्धि पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले वैदेशिक ऋण सहयोग अधिकतम बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । कोभिड संक्रमणले विश्वभरि नै अनिश्चितता बढाएकाले वैदेशिक स्रोतको परिचालन त्यति सजिलो छैन । तथापि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोगका माध्यमबाट बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, सरकारी तथा निजी ऋण, सहयोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।

विगत दस वर्षको नेपाल सरकारको वैदेशिक सहयोग परिचालन हेर्ने हो भने ऋण र अनुदान दुवैको योग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसमध्ये पनि पछिल्ला वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । पछिल्ला दस वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७१–७२ सम्म सरकारको वैदेशिक ऋणभन्दा अनुदान प्राप्ति बढी देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । विगत दस वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । न्यून वैदेशिक लगानीको आँकडा हेर्दा विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२००५ ले औंल्याएका लगानी आकर्षण गर्न सरकारको नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुने र ‘रेन्ट सिकिङ’ को अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय नेपालका लागि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । (हेर्नुहोस् तालिका)


वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनमा विगतका तौरतरिकाभन्दा विश्वभरि चासो र चर्चामा रहेका समसामयिक विषयमा सरकारका सबै निकायको तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् १९९० को दशक र २००८ को विश्व वित्तीय संकटअगाडि निजीकरण, सरकारी खर्च कटौती र अर्थतन्त्रको नियमनमा सजिलोपना अर्थात् डिरेगुलेसन जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सर्तका रूपमा तेर्स्याइन्थे । कोभिड–१९ पछि मूलतः ग्रीन अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगो विकासको लक्ष्यवरिपरि विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख खेलाडीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागको सिलसिलामा यी उदीयमान मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने बेला कर्जाको माग बढ्ने भएका कारण ब्याजदर बढाउने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी तथा सरकारी तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय साधन परिचालन बढाउन विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वैदेशिक सहयोग परिचालनको पहिलो सर्त ठूला परियोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनु हो । पूर्वाधारका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ । विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न स्थापना गरिएका संस्थाहरूलाई प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउनुपर्ने खाँचो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका आपूर्ति अभाव, ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्यवृद्धिका समस्याका बाबजुद भुक्तानी सन्तुलनमा देखिने दबाब र त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नेपालले समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भोकाहरूको भोट

अंकला बराम

म सानो छँदा, गोरखामा पर्ने मेरो गाउँमा तीन महिना पनि भात खान पाइँदैन थियो । कोदो र मकैको ढिँडो खानुपर्थ्यो, कहिले त त्यही पनि पाइन्न थियो । त्यो बेला मेरो सानो भाइ भात नभए भागै बस्दैनथ्यो । चामल खोज्न सम्भव थिएन । ‘बाबु, भरै भात पकाउने; अहिले यही ढिँडो खाऊ ल’ भनेपछि फकिन्थ्यो । बेलुका आमाले सेतो मकै पिसेर दिनुहुन्थ्यो, भाइले कपाकप खान्थ्यो । पछि केको भात बाबु भनेर सोध्दा, ‘चामलको’ भन्थ्यो । 

कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेका बेला म आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी भएर गएकी थिएँ । त्यस बेलाको एकमहिने बसाइमा मैले संक्रमितको हेरचाह सँगसँगै त्यहाँको जीवनयापनलाई पनि अनुभव गर्न पाएँ, जुन काठमाडौंमा बसेर सोचेको भन्दा धेरै फरक थियो । संक्रमितहरू बिस्तारै निको हुने क्रममा थिए । कोरोना संक्रमित हुँदा सन्तुलित भोजन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको अवस्थाबारे बुझ्न एक दिन म गाउँ डुल्न निस्किएँ ।

बाटैमा भेटिएकी छिमेकी आमा (जो भर्खरै संक्रमणबाट तंग्रिँदै हुनुहुन्थ्यो) लाई मैले भनें, ‘यो पटकको ज्वरोले अलि गलाउँछ, यतै पाउने हरियो सागसब्जी, निउरो, गाभा मजाले पकाएर खानु है । खान छोड्नु हुन्न नि !’ उहाँले घोसे मुन्टो लगाउँदै जवाफ फर्काउनुभयो, ‘भात कसरी खानु भन्ने लागिरहेको छ, नानी ! पानी परेको हप्तौं भयो, अलिअलि भएको धान पनि सुकाउन पाइएन । त्यही कुट्न पाएको भए साग त हुन्थ्यो नि !’ म केही बोलिनँ, गाउँलाई सन्तुलित आहारको पाठ पढाउन निस्केकी मलाई यस्तो जवाफले अचम्ममा पार्‍यो ।

अर्को दिन गाउँकै बजूलाई सोधें, ‘खाजा खानुभो ? अलि सन्चो हुनुभयो नि ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अलि ठीक भएँ । खै र, यो बेला माछा, मासु, घ्यु–भात खान खप्परमा लेखेको छैन रैछ; केको खाजा खाने, भात नै के खाने भन्ने छ ! बिहान पैंचो चामल ल्याएर खाएँ, बेलुका के पकाउने, अलिअलि भएको कोदो पनि पिस्न पाइएन, छाक त कसरी टार्ने भनेको बेलामा खाजा के खानु !’

यस्तै गफगाफ सकेर म फर्कंदै थिएँ, बाटैमा फुपूसँग भेट भयो । पछिपछि लागेर उहाँको घर गएँ । केटाकेटी थुप्रै थिए, तिनीहरू भारभरि भिजेका कपडा सुकाउँदै, आमाबाबुसँग भुतभुताउँदै थिए, ‘सितीभरको छोराछोरी पायो, एउटा लुगा किन्दिन पनि सक्दैन, बिहान पानीमा घाँस काट्यो, त्यही चिसो लुगा लगाएर मेलामा जानुपर्छ ।’ फुपूले तत्काल जवाफ दिनुभयो, ‘भात कसरी खाने भन्ने बेलामा तिमारलाई लुगा ?’ गाउँमा आफैंले हेरेका कोरोना संक्रमितहरू निको हुँदा हर्षित त थिएँ, तर बजू, फुपू र आमाहरूको यथार्थले खिन्न बनाइरह्यो ।

मास्क, सेनिटाइजर बोकेर हिँडेकी मलाई अर्को घरकी आमाले त मुखुन्जे भन्नुभयो, ‘यो मास्क ल्याउनुभन्दा त एक बोरा चामल दिएको भए मेरा छोराछोरी पेटभरि खाएर मेला जान्थे नि !’ यति सुनेपछि मलाई उकुसमुकुस भयो । गाउँमा खाद्यान्न संकट रहेछ; मास्क बोकें, जुन पकाएर खान मिलेन कस्तो अप्ठयारोमा परें म । सुनेको हो हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा जस्ता भेगमा खाद्यान्न संकट पर्छ भनेर, तर आज आफ्नै गाउँमा पनि ? झट्ट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको भाषणको याद आयो, उनले भनेका थिए, ‘अब कोही खान नपाएर मर्नेछैनन् ।’ भाषणले पेट त भरिँदैन नै, तर तीन तहका सरकार हुँदा पनि नागरिक भोको हुँदा, कोही पनि उपस्थित नभएको देख्दा लाग्यो, यो आपत्विपत्मा नआएको सरकार अरू बेला किन चाहियो ? चुनावमा भोट हाल्न र कर तिर्न मात्रै हो र नागरिक ?

बराम अति सीमान्तकृत जाति हो । यो जाति ९० प्रतिशत गोरखामा बसोबास गर्छन् । खेतीपातीमा मात्रै भर पर्नुपर्ने, समयमा पानी नपर्ने, धेरै पानी पर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधाबाट वञ्चितलगायतका चुनौती सामना गरिरहेको छ यस समुदायले । ९७ वर्षीया हजुरआमा भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रा लागि कुनै सरकार आएन । थुप्रै पटक भोट दिएर जिताएका नेताहरू प्रधानमन्त्री पनि भए; तिनले जिते, हाम्ले हार्‍यौं ।’

ती हजुरआमाका छोराछोरीले न पढ्न पाए, न त जागिर नै खाए । तिनका नातिनातिनाले पनि जागिर पाएका छैनन् । आजसम्म पिछडिएका जातिलाई लक्षित न समान शिक्षानीति आयो, न कुनै रोजगारीको कार्यक्रम, न कुनै स्वास्थ्य शिक्षा, न त कुनै राहतको कार्यक्रम नै आयो । हुन पनि, सदियौंदेखि हेपिएका, चेपिएका, पछाडि पारिएका हामी बराम जातिलाई न प्रजातन्त्र आयो, न गणतन्त्र, न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै । आयो त केवल यस्तै महामारी, भूकम्प र भोकमरी । आज पनि मैले ‘म बराम जातिकी हुँ’ भन्दा धेरैले अचम्म मान्छन्, ‘बराम पनि जाति हुन्छ र ?’ भन्छन् । यस्तो सुन्दा पनि दुःखी हुन्नँ म । राज्यले नै सदियौंदेखि विभेद गरिरहेको छ; यस्तोमा पहिचान नहुनु, नचिन्नु खासै ठूलो कुरा पनि भएन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा आयोजित खाद्य व्यवस्था सम्मेलनलाई भर्चुअल्ली सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएको चुनौती सामना गर्न, गरिबी र भोकमारीबाट जनतालाई जोगाउन नेपालसँग गरिबमुखी नीति छ भनेका थिए । तर, यहाँ बस्नेहरूलाई त्यो कस्तो नीति रहेछ, कहिले कार्यान्वयन हुने रहेछ, पत्तो छैन ।

सदियौंदेखिको असमान नीति कहिलेसम्म ? एक जातिले राज्य सञ्चालन कहिलेसम्म गर्ने ? कहिले हामीले आफ्नो पहिचान, अधिकारसहित नागरिक भएको अनुभूति गर्न पाउने ? कहिलेसम्म भोको पेट कसेर बस्ने ? अझै कति वर्षसम्म हामी भोटका लागि मात्र तयार भएर बसिदिनुपर्ने ? कहिलेसम्म सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने ? कहिलेसम्म तिम्रा समावेशी समानताको खोक्रो भाषण सुनिरहनुपर्ने ?

झन्डै दुई दशक बित्यो, मेरो भाइलाई चामल भात भनेर सेतो मकै भात खुवाएर भुलाएको । मलाई लाग्थ्यो— अहिले गाउँगाउँमा सरकार पुगेको छ, आज त्यस्तो अवस्था छैन होला । तर, विकास र समृद्धिले गाउँ ढाक्यो भनी सोच्नु दिवास्वप्न रहेछ । बराम समुदाय आज पनि उस्तै अवस्थामा रहनुले म दुःखी त छु, सँगै यसले मलाई एकलजातीय, नश्लीय राज्यविरुद्ध बोल्ने साहस पनि दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×