ढुलमुले संस्थाहरूको अलमल

प्रादेशिक एवं संघीय संसद्मा कुरा उठाइन्थ्यो होला । न्यायपालिका आफ्नै अग्रसरतामा तत्काल अनुसन्धानको आदेश दिन सक्थ्यो होला । मानवाधिकारकर्मीहरूले फिरादीको आवाज बुलन्द गर्थे होलान् । तर, राजकाज कुक्रियाशील (माल्फंक्सनिङ) तथा दुष्क्रियाशील (डिस्फंक्सनल) अवस्थाका बीच हल्लिरहने हुँदा नेपालमा सामान्य सुनुवाइका लागि पनि धर्नामै बस्नुपर्ने रहेछ ।

प्रभावित समुदाय एवं प्रत्यक्षरूपले पीडितहरूका तर्फबाट उजुरी बोकेर नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल आइपुगेका आन्दोलनकारीहरूले अद्यापि केही मिडिया एवं सीमित नागरिक अभियन्ताहरूको समानुभूतिभन्दा बढी सामाजिक वा राजनीतिक समर्थन पाउन सकेका छैनन् । आन्दोलनकारीहरूकी अगुवा रुबी खानलाई फर्जी मुद्दामा फसाउने जालझेल कानुनकर्मीहरूको हस्तक्षेपद्वारा तत्कालकालागि निस्तेज गरिएको भए पनि राज्य संयन्त्रको आतंकबाट प्रभावित परिवारका सदस्यहरू मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । निस्सहाय महसुस गरेकाले होला, रुबी खान आमरण अनशनका क्रममा अस्पताल पुगेकी छन् । प्रजातन्त्रको अर्थ आवधिक निर्वाचनका विजेताले अर्को चुनावसम्म निर्वाध शासन गर्न पाउने अवस्था मात्र होइन । राज्यका संस्थाहरूले जनगुनासोको यथोचित एवं यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सकेनन् भने शासन व्यवस्थाको क्षयीकरण भएर अन्तत: सत्तापलटको अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

रूपन्देहीमा सार्वजनिक ‘जग्गा कब्जा गर्न आएको’ आक्षेप लागेका तथाकथित सुकुम्बासी एवं प्रहरीबीचको झडपमा कम्तीमा चार व्यक्ति मारिनु एवं प्रहरीलगायत दर्जनौं घाइते हुनु राज्यका नियमित संयन्त्रहरू दुष्क्रियाशील रहेको अर्को उदाहरण हो । लगभग एक हप्तादेखि संगठित ‘कब्जा अभियान’ चलिरहँदा प्रहरी र प्रशासनले तदारुकता देखाएर समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता लिएनन् । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सित्तै जग्गा पाउने लोभमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रवरिपरि थुप्रिरहेका लालची व्यक्तिहरूको समूहका गतिविधिमा सुरुदेखि नै निगरानी राख्न नसक्नु नेपालका गुप्तचर निकायहरूको असफलताको परिचायक हो । माओवादी सशस्त्र संघर्षका पाठहरूबाट नेपालका प्रतिरोधात्मक सूचना संकलकहरूले केही सिक्न सकेको देखिँदैन । महिनौं लगाएर देशभरिबाट हजारौं मान्छे एउटा सहरमा जम्मा हुँदा तिनको उद्देश्यलाई ठम्याएर शान्तिपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्न नसक्ने प्रहरी एवं प्रशासनका सम्बन्धित अधिकारीहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो असफलताको जिम्मेवारी लिएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । तेस्रो मधेस विद्रोहको नृशंस दमनको ‘सानदार’ सफलतापछि कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूमा ‘गोली खेर नफाल्ने’ प्रवृत्ति मौलाएको छ—तिनले बन्दुक चलाउँदा घुँडाभन्दा मुनि नभएर सोझै छाती र टाउको ताक्ने रहेछन् ।

राज्य व्यवस्थाका स्थापित संस्थाहरूले परिवर्तित परिस्थितिअनुसार आफूलाई बदल्न सकेनन् भने तिनको क्षयीकरणलाई कसैले रोक्न सक्दैन । अमेरिका जस्तो देशमा समेत थोमस जेफर्सन एवं अब्राहम लिंकनजस्ता राष्ट्रपति दिने रिपब्लिकन पार्टी कालान्तरमा जर्ज डल्ब्यु बुस एवं डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता अहंकारी एवं नृजातीय प्रियतावादीको कब्जामा पुग्न सक्ने रहेछ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको विरासत बोकेको त्यहाँको कांग्रेस पार्टी अहिले लगभग नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । त्यसो हुँदाहुँदै प्रजातन्त्र संस्थाकरण भइसकेका देशहरूमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेको महसुस हुनासाथ तिनको आत्मसुधार प्रक्रिया क्रियाशील हुन्छ । राजनीतिक संक्रान्तिकालबाट उम्किन प्रयत्न गरिरहेका आधुनिकता–उन्मुख देशहरूको त्रासदी के हुँदो रहेछ भने एकातिर विभिन्न संकटसँग जुझ्ने परम्परागत शैलीहरू ध्वस्त भइसकेका हुन्छन् भने अर्कोतिर समस्या समाधानका आधुनिक संयन्त्रहरू बनिसकेका हुन्नन् । अनुदारवादी अमेरिकी चिन्तक स्यामुएल हन्टिङ्टनले त्यस्तो अवस्थालाई स्वभावत: अस्थिर ठहर्‍याएका छन्—‘सामान्यजनको परिचालन एवं सहभागिताको गति तीव्र एवं तिनको व्यवस्थापनकालागि चाहिने संगठन निर्माण तथा संस्थाकरण क्षमता न्यून’ रहेको प्रणाली दुष्क्रियाशील हुन पुग्नु अनौठो होइन ।

कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकालाई निरंकुश राजतन्त्रको धङधङीबाट मुक्त गर्नु सहज काम होइन । पूर्वजन्मको कर्मले गर्दा तथाकथित उच्चजातिमा जन्म पाइएकाले सामाजिक अग्रताको हकदाबी एवं कार्यकारी पदमा विराजमान अधिकारीले स्वयंलाई ‘छोटे राजा’ ठान्ने प्रवृत्तिबाट उम्किन राजनीतिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन, सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वंशानुगत राजाको ठाउँमा निर्वाचित शासकले आसन जमाइसकेका भएपनि दैविक नियति राजाज्ञामार्फत प्रकट हुने संस्कारबाट राज्य व्यवस्थाका संयन्त्रहरू अद्यापि निर्देशित छन् । सैनिक नेतृत्वले त बेलाबेलामाआफ्नो संगठनलाई कार्यपालिकाको संयन्त्र मात्र नभएर स्वायत संस्थासरह नै ठान्ने प्रवृत्ति प्रदर्शित गर्ने गर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नृजातीय निरंकुशतन्त्रबाट देशलाई मुक्त गर्नु परिस्थितिजन्य आवश्यकता रहेको सत्य हो । तर, आफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसार जसरी अथ्र्याए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार वैधानिक भए पनि प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत यान्त्रिक विधिबाट गठन भएको कार्यपालिका हो । संविधान जारी गर्दासमेत बहुमतको कोर्रा (पार्टी ह्वीप) पाएको विधायिका सन् २०१५ देखि नै बलिया दलहरूको बन्दी बन्न पुगेको कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सन् १९९०मा राजालाई संविधानले बाँधेर नेपालमा जनताको सार्वभौमिकतालाई संसदीय सर्वोच्चतामार्फत सुनिश्चित गर्ने अवधारणालाई ‘अदालतको प्राधान्य’ सिद्धान्तले सुस्तरी प्रतिष्ठापन गर्दै गएको छ । राज्यका तीन अंगहरूको सारभूत रूपान्तरणकालागि आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं रचनात्मक पद्धति अनुसरण गर्दै निरन्तर प्रयत्न भइरहनुपर्छ । त्यससँगसँगै नागरिक अग्रसरताका संगठनहरूको संस्थाकरण पनि प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्माणकालागि उत्तिकै जरुरी प्राथमिकता बनाइनु आवश्यक छ । एकातिर राज्य व्यवस्थाका संरचनाहरू दुष्क्रियाशील छन् भने अर्कातिर नागरिकका स्वैच्छिक संस्थाहरू निर्माणात्मक चरण (फार्मटिभ स्टेज) मै कुक्रियाशील देखिन थालेका छन् ।

स्वैच्छिक मञ्च

परिवर्तित परिस्थितिसँग आफ्नो कार्यविधिलाई अनुकूलन गर्न सक्ने, आफ्नो सीमित कार्यक्षेत्रभन्दा व्यापक र मानवीय उद्देश्य भएका, कार्यरूपमा स्वायत्त एवं प्रक्रियागत तवरले पारदर्शी तथा सुसंगत स्वैच्छिक संगठनहरू कालान्तरमा स्वतन्त्र संस्थामा परिणत हुन्छन् । नेपालमा स्वैच्छिक एवं संगठित नागरिक अग्रसरताको इतिहास परम्परागत सामाजिक एवं धार्मिक गुठीहरूबाट सुरु भएको मानिए पनि तीमध्ये कमैले मात्र आफ्नो सान्दर्भिकतालाई परिवर्तित परिस्थितिअनुकूल बनाउन सकेका छन् । संस्कृत पाठशाला सञ्चालन गर्ने कुनै पनि गुठीले कालान्तरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकेन । सदाबर्तका मञ्चहरूले नि:शुल्क चिकित्सालय सञ्चालन गरेको दृष्टान्त भेट्टाउन कठिन छ । यज्ञ गरे गोत्रहत्याबाट समेत मुक्ति पाइने, गोदान गरेपछि पापमोचन भइहाल्ने एवं बाहुनलाई दान दिए पुण्य हुने परम्पराले गर्दा ‘परोपकार पुण्याय’ भन्ने महर्षि व्यासको दिव्य वचन पनि असान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । साम्यवादको आकर्षणले त झन् ‘सामाजिक सेवा राज्यको दायित्व हो’ भने भावनालाई व्यापक तुल्याएर नागरिक अग्रसरताको आवश्यकतालाई राजनीतिक गतिविधिमा सीमित गरिदिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित सामान्यजनको चासोलाई मुखर गर्ने नागरिक अग्रसरताका मञ्चहरू औंलामा गन्न पनि गाह्रो छ ।

गैरसरकारी संस्था (गैसस) भनिने उपक्रमहरू खासमा ‘संस्था’ नभएर परामर्शदातृ पेसा जस्तै सेवा क्षेत्रका कुटिर उद्यमहरू जस्ता छन् । तिनका प्राथमिकता दातृ निकायहरूले निर्धारण गर्ने हुँदा केही सम्मानित अपवादबाहेकका गैससहरू वर्चस्वशाली समुदायको पूर्ण कब्जामा पुगेका छन् । देखाउनलाई नारी अधिकार एवं दलित सम्मानको कुरा उठाए पनि प्राय: गैसस प्रभावशाली परिवारका आफन्तकालागि आकर्षक रोजगारी उपलब्ध गराउने उपक्रमहरू हुन् । सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यहरूकालागि पुग्दो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस) पनि छँदैछन् । तिनले मधेसी, जनजाति वा दलितका मुद्दासमेत यथास्थितिलाई बल पुग्ने गरी मात्र उठाउँछन् । सायद त्यसैले होला, माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुग्न लाग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बद्ध मानवाधिकार संस्थालाई नेपालमा निम्त्याउनुपरेको थियो । एकसिंगे गैंडा जस्तै ‘राष्ट्रवादी मानवाधिकारकर्मी’ नृजातीय सत्ता भएका देशहरूमा मात्र पाइने अनौठो प्रजाति हो भन्ने कुरा पटक–पटक देखिसकिएको छ । रूपन्देहीमा प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको वा न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका नेपालगन्जका महिला अभियन्तालाई थुनेकामा नेपालका नृजातीय मानवाधिकारकर्मीहरूले कर्णभेदी मौनता कायम गरिरहँदा प्रतीकात्मकरूपमा भएपनि प्रतिरोधको स्वर ह्युमन राइट्स वाच भने न्युयोर्कस्थित अगैससबाट मुखर भएको छ । ह्युमन राइट्स वाचका सूचकहरू नि:सन्देह स्थानीय थिए, तर तिनमा आफ्नो आवाज आफैं उठाउन सक्ने आत्मविश्वास नहुनु अवरुद्ध संस्थाकरणको परिचायक हो ।

उद्योग, वाणिज्य एवं व्यवसाय क्षेत्रका संगठनहरूको मुख्य उद्देश्य आ–आफ्ना गतिविधिको हित सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सौदेबाजी गर्नु हो । सामान्यजनको हित तिनको प्राथमिकतामा पर्दैन । पेसागत संघ एवं संगठनहरू पनि आफ्ना सदस्यहरूको क्रियाकलाप जोखिममा देखिए मात्र बोल्छन् । पञ्चायतको निरंकुशता अन्त्य गर्न एकबद्ध भएको पेसागत समूहहरूको गठबन्धन ‘पापड’ राजा ज्ञानेन्द्रको शाही–सैनिक शासनविरुद्ध पनि क्रियाशील थियो । पहिलो संविधानसभालाई निष्क्रिय तुल्याउन सञ्चालित काठमाडौंका अभिजातहरूको ‘सेतो कमिज’ अभियानमा तिनको सहभागितापछि भने स्वीकार्यता गुमाउँदै गएको पेसागत मञ्चहरूको आधिकारिकता अब लगभग समाप्त भएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षालाई महाविद्यालयबाट छुट्याएर नाफा क्षेत्रका विद्यालयलाई सुम्पिएदेखि नै विद्यार्थी संगठनहरू निष्प्रभावी हुन थालिसकेका थिए । अहिले त विश्वविद्यालयहरूसमेत सचेत नागरिक निर्माण गर्नुको साटो बजारकालागि कामदार उत्पादन गर्ने प्रशिक्षण केन्द्र जस्ता बन्न पुगेका छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेकाले कामदारको बजार भने सुकेको छ एवं विश्वविद्यालयका उत्पादहरूले सरकारी सेवामा छिर्न तँछाड–मछाड गर्दै आरक्षण जस्तो सामाजिक न्यायको समावेशी व्यवस्थालाई गरिबी न्यूनीकरण योजनातुल्य बनाइदिएका छन् ।

जनहितका मुद्दामा सबभन्दा सशक्त हुनुपर्ने मजदुरका मञ्चहरू यथास्थितिका सबभन्दा बलिया द्वारपाल बन्न पुग्नुले समसामयिक राज्य र समाजको दयनीय अवस्थालाई दर्शाउँछ । हुन त विश्वभरि नै ट्रेड युनियन आन्दोलन आजभोलि सुस्त छ, तर नेपालमा श्रमिक संघ एवं संगठनहरूको ऐक्यबद्धता मजदुरभन्दा पनि मालिक वर्गसँग हुन गएको यथार्थलाई बेवास्ता गरेर स्वैच्छिक नागरिक प्रतिरोधका मञ्चहरूको निरीहतालाई बुझ्न सकिँदैन । यस किसिमको उसर भूदृश्यमा ‘बृहत्् नागरिक आन्दोलन’ भनेर देखापरेको सानो समूहले जनचेतनाको आगो बाल्ने हिम्मत जुटाएको छ । नामसँग जोडिएको ‘बृहत्’ विशेषणले चासोका विषयहरूको विविधतालाई जनाउँछ, चटकेले आकर्षित गर्ने विशाल भेलासँग त्यस शब्दको कुनै सम्बन्ध छैन । तर, आन्दोलन स्वभावैले अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । त्यसले सार्वजनिक हितलाई आवाज दिने कर्मलाई निरन्तरता दिन सक्दैन । सामान्यजनको पक्षमा रहेको सडकको आवाज सुस्त हुनासाथ सदन सुत्छ, र, राज्य संयन्त्रहरू मनपरी गर्न थाल्छन् भन्ने कुरा पटक–पटक देखिसकिएको छ । नागरिक आन्दोलन सलाई कोरेको जस्तो मात्रै हो, त्यसले दिगो प्रकृतिको स्वैच्छिक मञ्च जस्तो दियो सल्काउन सके मात्र सामान्यजनले प्रजातन्त्रको सीमित भएपनि प्रकाश महसुस गर्न पाउनेछन् । पेसागत संस्था, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन एवं मिडिया क्रियाशीलता जस्ता मञ्चहरूको पुनर्जागरण प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्माणकालागि जरुरी हुन गएको छ ।

राजनीतिक लुग्दी

तिक्खर पत्रकार एवं मधुर उपन्यासकारकारूपमा ख्याति कमाएका नारायण वाग्ले आजभोलि यथास्थितिलाई हल्लाउन तत्पर नागरिक अगुवा भएर पनि देखा पर्न थालेका छन् । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूको अवस्था देखेर उनलाई अन्य धेरै नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूमा जस्तै यदाकदा निराशा–भाव उत्पन्न हुने रहेछ । आदर्शवादी नरहने हो भने आन्दोलनकर्मी हुन सकिँदैन, तर यथार्थवादी बन्न नसक्ने हो भने राजनीतिक दल चलाउन सकिँदैन । नागरिक अग्रसरता एवं राजनीतिक गतिविधिबीचको यो विरोधाभास हटाउन असम्भव नभएपनि कठिन भने पक्कै छ । त्यसैले स्वैच्छिक मञ्च एवं राजनीतिक संगठनहरूले एकअर्कासँग खासै अपेक्षा नराखेर स्वतन्त्र तवरले काम गरे मात्र प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने समान उद्देश्यकालागि परिपूरक भएर काम गर्न सक्छन् । पेसागत संस्थाहरूलाई भ्रातृ वा भगिनी संगठन बनाएर सञ्चालन गर्ने समाजवादी चलनले मातृदलहरूको पनि भलो गरेको देखिँदैन । तर, प्रजातन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता गर्ने नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूले राजनीतिक दलको संस्थाकरणमा चासो भने राख्न सक्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू आफैंमा सूक्ष्म प्रकृतिका ‘राज्य संरचना’ हुन् । तिनको सुधारबेगर राज्यका संस्थाहरू सुध्रिने आशा नगरे पनि हुन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा जति विशाल देखिए पनि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल अद्यापि गिलो माटो जस्तो अवस्थामै छन् । झन्डै तीन दशकसम्म प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेकाले पारदर्शिताको साटो गोप्यता एवं सहभागिताभन्दा पनि निर्देश र आज्ञाकारिता नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो दलको पनि अन्तर्निहित चरित्र बन्न पुगेको छ । तत्कालीन माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी धारका भूमिगत राजनीतिकर्मीहरूमा निरंकुशता मोह विकसित हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो, गोप्य संगठनहरूमा आदेशको सोपानबाहिर गएर ज्यान जोगाउन सकिँदैन । कांग्रेसमा त स्वतन्त्र व्यवसाय भएका व्यक्तिहरू पनि लागेका थिए, आय आर्जनको कुनै वैधानिक बाटो नभएका कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश पूर्णकालिक कार्यकर्ताहरूमा तिनको आजीविका व्यक्तिगत जोखिमको प्रतिफल हो भन्ने धारणा स्थापित छ । दलहरू प्रतिबन्धित रहेकाले तीन दशकसम्म प्रजातन्त्रको संघर्षसमेत आपराधिक गतिविधि ठहर्‍याइएको थियो । त्यसको असर दलका नेता तथा कार्यकर्ताका क्रियाकलापमा मात्र नभएर सोचमा समेत देखिने नै भयो । कांग्रेसलाई हवाईजहाज अपहरण जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको बचाउ गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन माले व्यक्तिहत्या एवं भयदोहन गरेर संस्थागत भएको हो ।

माओवादीहरूको हत्या, हिंसा एवं चन्दा आतंक अधिकांश नेपालीको स्मृतिमा अझै ताजा छ । पूर्वपञ्च एवं तिनका समर्थकहरूको ब्यौरा दिइराख्नु नै परेन । भएका राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण वा तिनको विस्थापनबेगर प्रजातन्त्रीकरण प्रक्रियाले गति समात्ने छाँटकाँट छैन । चल्ला पहिले कि अण्डा भन्ने वृत्ताकार प्रश्नको उत्तर उन्नत जातको चल्लाबाट उत्कृष्ट अण्डा उत्पादनमा लाग्नु हो । राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण नभएसम्म राज्यका संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता एवं संस्थाहरूको स्वीकार्यता स्थापित गर्ने सबै प्रयत्न बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुनेछ । तरल दलहरूले ठोस आकार ग्रहण नगरेसम्म संयमित नागरिक संघर्षको विकल्प छैन ।