पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि र असंवेदनशील सरकार

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै लैजाने निर्णयअनुरूप नेपाल आयल निगमले यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हुन त सरकारले भन्सार बराबरको राजस्व मिनाहा गरेर मूल्य स्तरलाई ‘एट पार’ मा ल्याउन सक्थ्यो, तर सरकारले सधैंझैं जनताप्रतिको सामाजिक दायित्वबोध गर्न सकेन ।

केही मुलुकमा राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई पेट्रोलियमसम्बन्धी एकाधिकार दिइएको हुन्छ । त्यसमा पनि आयात लागत नधान्ने किसिमको हुने भएकाले सब्सिडी र क्रस सब्सिडीको व्यवस्था हुन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपाल आयल निगमले बेहोरिरहेको घाटा, त्यही कारण विभिन्न बैंकबाट ऋण पाउन सक्ने क्षमताको कमीजस्ता कारणले पेट्रोलियम क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने र बजारलाई ‘डिरेगुलेट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको थियो । तर नेपालमा पेट्रोलियमजस्तो संवेदनशील वस्तुमा निजी क्षेत्रलाई मात्र विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । त्यसैले एकातर्फ सरकारी नियमनभित्र निगमको आवश्यकता कायमै छ भने, अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, ताकि कसैको पनि पूर्ण एकाधिकार नरहोस् र यो प्रतिस्पर्धी होस् ।

तर पेट्रोलियम पदार्थको बजार यति संवेदनशील छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा हुने उतारचढावले करोडौंको नाफा वा घाटा हुन कत्ति बेर पनि नलाग्न सक्छ । नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरू यो जोखिम उठाउन सक्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । तेल अभावमा देशको गति नै स्थिर हुन जान्छ । तसर्थ संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा ऊ अनुकूल समयमा मात्र क्रियाशील हुने र तर प्रतिकूल अवस्थामा ठीक उल्टो हुने भइदिन सक्छ । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निगम र निजी क्षेत्रलाई समान अवसर दिनुपर्छ । निगमले भण्डारण क्षमता क्षेत्रगत रूपमा बनाउनुपर्छ । अहिले विश्वमा धेरैजसो तेल कम्पनीमा संरचनात्मक परिवर्तन भएको छÙ राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई एकीकृत गरिँदै छ, निजीकरण गरिँदै छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यथाशीध्र गम्भीर नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।

नेपाल आयल निगमले आयल कर्पोरेसन अफ इन्डिया (आईओसी) बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आइरहेको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ तारिख र १६ तारिख नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । त्यसैका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ । मूल्य तोक्ने स्वचालित तौरतरिका (मोडालिटी) अपनाइएको छ ताकि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग समायोजन गर्न सकियोस् ।

आईओसीबाट अब नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी थप बढ्ने देखिएको छ । अक्टोबर १ मा आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा पन्ध्र दिनमा इन्धन बिक्रीबाट १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुने निगमको प्रक्षेपण छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य लागत जोड्दा निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३९.१८ रुपैयाँ, डिजेलमा १२०.०१ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ९३.९४ रुपैयाँ, आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ८४.०७ रुपैयाँ, बाह्य उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ७६.४४ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १,९६१.८८ रुपैयाँ लागत पर्ने देखिन्छ ।

निगमले पछिल्लो समय गत भदौ ७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो । यसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको १३०, डिजेल र मट्टीतेलको ११३, आन्तरिक हवाई इन्धनको ८६ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १,४५० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । उल्लिखित मूल्यका आधारमा अहिले निगमलाई प्रतिलिटर नोक्सानी पेट्रोलमा ९.१८ रुपैयाँ, डिजेलमा ७.०१ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५११.८८ रुपैयाँ छ । नाफाचाहिँ मट्टीतेलमा १९.५९ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १.९३ रुपैयाँ, बाह्य हवाई इन्धनमा १५.१० रुपैयाँ छ ।

निगमलाई नाफा भएका मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनको माग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र नोक्सानीको अवस्थामा रहेका पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको माग अत्यधिक भएका कारण यही मूल्यमा बिक्री गर्दा निगमलाई पन्ध्र दिनमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ  ।

बढ्दै नोक्सानी

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो समय फेरि मूल्य बढ्न थालेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलर हाराहारी पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटा वृद्धि भइरहेको छ । निगमले पछिल्लोपटक समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य केही घटेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटे पनि निगमको लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यति बेला निगमको आलोचनासमेत भएको थियो । यद्यपि त्यो समायोजनले निगमको नोक्सानी पाक्षिक ८४ करोड रुपैयाँ हाराहारी झारेको थियो । तर, आईओसीले त्यसपछि दुई पटक मूल्य बढाएर सूची पठाएको छ । सेप्टेम्बर १ र अक्टोबर १ मा पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि डिजेलमा भएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ७.१४ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६.९७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा ४.०९ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा ३.५६ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५.६९ रुपैयाँले बढेको निगमले जनाएको छ ।

सेप्टेम्बर १६ मा आएको सूचीमा सेप्टेम्बर १ को भन्दा मूल्य बढेर आएको थियो । त्यसका आधारमा निगमले पन्ध्र दिनमा १ अर्ब ५ करोड नोक्सानीको प्रक्षेपण गरेको थियो । यद्यपि त्यो बेला निगमले मूल्य समायोजन गरेन । अहिलेको मूल्यका आधारमा निगमको नोक्सानी बढेर डेढ अर्ब नाघेको छ ।

मूल्य नबढाउने उपाय

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ । तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको उचित सदुपयोग हुने गरेको छ कि छैन, छलफलकै विषय भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा क्रमिक रूपमा मूल्यवृद्धि गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न ऊर्जा बचत वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरी यसको कुल उपभोग कम गर्न सक्थ्यो । जस्तो— सिंगापुरमा एउटै गाडीमा चार जना राखे वा गाडीको पूर्ण उपयोग गरेमा करको दर घटाउने, एउटै गन्तव्यमा खाली गाडी जानुको साटो गाडीको पूर्णतम प्रयोगमा जोड दिने गरिन्छ । नेपालमा लिफ्ट लिने–दिने संस्कारको विकास एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा समेत कुल खपत केही मात्रामा भए पनि घट्न सक्थ्यो । हुन त कोभिड–१९ का कारण यस्तो अभ्यास अहिले नै थालिहाल्न सम्भव नहोला । सामान्य अवस्थामा चाहिँ यो उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

मूल्य बढ्न नदिन स्थिरीकरण कोषको उपयोग गर्न सकिन्छ । सहज समयमा सरकारले लगाएको कर यस्तो अप्ठ्यारो समयमा घटाउन सकिन्छ । लागत मूल्यभन्दा बढी कर लिन बन्द गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार कर अहिले हटाए हुन्छ, त्यो पैसाको उपयोग भएको पनि छैन । सरकार जनताप्रति अलिकति मात्रै संवेदनशील बनिदिने हो भने, जनताबाट उठाएको कर जनहितमै उपयोग गरिदिने हो भने पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिबाट जनताले केही राहत पाउने थिए ।