बाटो नपहिल्याएको विकास- विचार - कान्तिपुर समाचार

बाटो नपहिल्याएको विकास

गोपीनाथ मैनाली

एक व्यवस्थाले अर्को व्यवस्थालाई, एक सरकारले अर्को सरकारलाई, नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई,  निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने संस्कृतिले देश विकास हुँदैन । विकासलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउने निर्वाचित नागरिक संस्था स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकाल त्यत्तिकै बिदा गर्दै छन् । स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाहरू जवाफदेहीका असल अभ्यासस्थल बन्न सकेनन् ।

नेपालमा योजनालाई विकासको रणनीतिका रूपमा स्विकारेर स्रोत, साधन र समयको अभ्यास गर्न थालिएको पैंसट्ठी वर्ष पूरा भयो । यसबीच पन्ध्रवटा आवधिक योजना, योजना कार्यरूप दिने हजारौं परियोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आए तर विकासका निकै थोरै उपलब्धि मात्र प्राप्त भए । सबैजसो योजना असफल मात्र भएनन्, औपचारिकसमेत देखिए । र, सबै योजनावधिलाई गुमेको अवसरका रूपमा लिन हामी बाध्य भयौं । नेपालीहरूको समृद्धिको सपना पर धकेलिएको धकेलियै छ । हामी कहाँ चुक्यौं ? कोर्स करेक्सन नगरिनहुने भएको छ ।

विकास नहुनुमा एक व्यवस्थाले अर्को व्यवस्थालाई, एक सरकारले अर्को सरकारलाई, नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई, निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने संस्कृति स्थापित भयो । आरोप संस्कृतिले मात्र विकास हुन सक्छ ? अनुशासनको पद्धतिमा कोही पनि बाँधिएनौं र विकास भनेको अनुशासनबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई सधैं भुलिरह्यौं । अब त आरोप संस्कृति यति फराकिलो भएको छ, जनस्तरमा पनि नकारात्मक भावना फैलिरहेको छ । अझ पनि विकास र समृद्धिलाई ठट्यौली गरेर समय खेर फालिरहेका छौं । स्रोत–साधनजस्ता अभ्यासका गहन विषयलाई निकै हलुका रूपमा लिइरहेका छौं । यसकारण पनि हामीले अवलम्बन गरेको विकास मोडलमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई हामीले अविकास र बेथितिको जिम्मेवार भन्दै आयौं । धेरै हदसम्म यो ठीक पनि थियो होला । तर संविधान बनाएर गाउँदेखि संघसम्म निर्णय प्रक्रिया र साधन अभ्यासका परिपाटी बदल्यौं भन्यौं । राजनीतिक स्थिरता दिने सरकार पनि बनायौं । सजिलोसँग ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभीष्ट योजना–नीति–रणनीतिका पानाभरि लेख्यौं । जनतामा आशा पनि जागेको थियो— ‘अब भने समृद्धिको यात्रा सुरु हुने भयो ।’ तर त्यसो होइन रहेछ, राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता संख्यामा होइन, संस्कृतिमा देखिनुपर्ने रहेछ । यस अवस्थामा राजनीतिक संक्रमण ठीक होला, विकास होला भन्नेभन्दा पनि राजनीतिक संक्रमणलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन पनि आर्थिक गतिशीलता (लगानी, व्यवसाय, रोजगारी, लगानी, मूल्यशृंखला विकास, सम्भावनाको उपयोग र स्वच्छ आपूर्ति प्रणाली) नै चाहिने भएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेरेर नहुने रहेछ । लगानी, व्यवसाय र रोजगारी फराकिलो भए हामीले बुझेको जस्तो ‘राजनीति’ गर्न हामीलाई फुर्सद नै हुनेछैन । सम्भावना, सीप र सामर्थ्य भएका ऊर्जावान् युवाहरूलाई मातृभूमिमै भविष्य सुरक्षित भनेर प्रत्याभूति दिलाउन पनि योजना प्रणालीबारे गहन विमर्श अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

विकास उपलब्धिभन्दा उपस्थिति र प्रगतिभन्दा प्रचार ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । केही दिनअघि प्रदेशस्तरीय एउटा सरकारी निकायले आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा तेह्र साझेदार निकाय प्रायोजक भएको फ्लेक्स ब्यानर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । केही वर्षअघि वास (खानेपानी तथा सरसफाइ) सेक्टर समीक्षा गर्दा बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर समानान्तर कार्यक्रम (खर्च) प्रणाली देखियो । नेपालका नाममा भित्रिने पुँजीले राष्ट्रिय प्रणाली र बजेटलाई उपेक्षा गर्नु स्वयम् साझेदार (द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, अगैसस) का आफ्नै प्रतिबद्धताभन्दा बाहिरको कुरा हो । रोम, पेरिस, आक्रा, बुसानजस्ता धेरै ठाउँमा गरिएका औपचारिक प्रतिबद्धता र यूएन प्रणाली/मञ्चमा गरिएको संकल्पविपरीत हो । विकासका नाममा भित्रिने स्रोत–साधनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणाली छोडी आफूलाई सहज हुने झ्याल, बुइँगल र खड्प्वालबाट यसरी छिर्न दिनु न राष्ट्रिय दायित्व हो, न त साझेदार नै त्यसरी छिर्न हुन्छ । यस अवस्थामा केही नीति वा प्रशासकीय नेतृत्वमा पुग्नुको के माने ? पदाधिकारीको प्रज्ञा, योग्यता, क्षमता सबै राष्ट्रिय स्वार्थमा देखिनुपर्छ । तर हामी यस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएनौं र ससाना कुरामा मात्र अल्झिरह्यौं । परिणामतः विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधारणका भावना चलायमान हुन सकेनन् ।

सन् ’७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकता र एकीकृत ग्रामीण विकासले खुबै महत्त्व पाए । ती विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परियोजना ढाँचा गाउँगाउँ पुग्यो । यसअघि परियोजना मोडल त्यति अभ्यासमा थिएन । महाकाली–सेती एकीकृत विकास परियोजना, कर्णाली–भेरी (केवर्ड) एकीकृत विकास परियोजना, राप्ती एकीकृत विकास परियोजना, गोर्खा विकास परियोजना, रसुवा–नुवाकोट विकास परियोजना, एकीकृत पहाडी विकास परियोजना (आईएचडीपी–डाँडापाखर), सगरमाथा विकास परियोजना, कोसी पहाडी विकास परियोजना (खार्डेप), मेची आयोजनालगायत सञ्चालन गरिए । चौध अञ्चलमा सबैलाई समेट्ने गरी परियोजना प्रणाली ल्याइएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाले प्रजातन्त्रको लागतमा विकासले क्षतिपूर्ति गर्न खोजेको भान हुन्थ्यो । वन, शिक्षा, कृषिजस्ता क्षेत्रगत परियोजनाहरू पनि सघन रूपमा सञ्चालन गरिए । त्यति बेला गनिएका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू आफ्ना अनुभूति अहिले वार्ता–संवार्ता अनि अक्षरका माध्यमले उत्साहसाथ वताइरहेका छन् । तर ती परियोजनाले केकस्ता विकास उपलब्धि दिए भन्ने कुरा बुझ्न अहिलेको स्थिति नै काफी छ ।

केही वर्षअघि मुलुकमा द्वन्द्व फैलियो । द्वन्द्व बुद्धिजीवी र विकासविज्ञहरूले ‘बुुद्धि व्यवसाय’ को थालनी गरे— ‘द्वन्द्व र गरिबीबीच सापेक्षिक सम्बन्ध छ ।’ यो निष्कर्ष बेठीक थिएन होला । गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइए । गरिबका लागि कार्यक्रम लगेर द्वन्द्व घटाउन सकिन्छ भन्ने थियो । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिबी निवारण कोष स्थापना गरियो । कोषले मध्यस्थ संस्था परिचालनमार्फत गरिबसम्म कार्यक्रम लैजाने रणनीति लियो । तर गरिबको पहिचान नै थिएन, गरिबीका कारण पनि पहिचान थिएन, गरिबीका स्वरूपको आयामिक विश्लेषण गरिएको थिएन । सामाजिक परिचालन भनेर परियोजना ढाँचामा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए । यो ढाँचाको रिप्लिकेसन पनि गरियो, अरू बोर्ड, कोष, कार्यक्रम, तालिम, शिक्षा, सीप, कर्जा कार्यक्रमहरूका संरचना विस्तारमार्फत । तर यी सबै संरचना गरिबको वरिपरि घुमेर फर्किए । यहाँसम्म कि, गरिबलक्षित भनेर विकास गरिएका लघुवित्त संस्थाहरू पनि नाफाको सपनामा ठूलो नाफा हुने क्षेत्रतर्फ हान्निए । गरिबी घटाउन स्वयम् गरिबलाई परिचालन गर्ने वा उसैबाट उसैका लागि गर्ने कामचाहिँ छुट्यो । लामो समय बित्थामा खेर गयो । गरिबका नाममा लाग्ने संस्था/व्यक्तिको वृत्ति विकास भए पनि समाजको स्वावलम्बन र समृद्धिको जग बस्न सकेन ।

मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् विकासमा बहुपात्र प्रणालीको सुरुआत गरियो । आठौं योजनामा उदारीकरणको नीति थियो, जसले विकासलाई तीव्रता दिन सरकार सहजीकरण र नियामनको अभिभावकीय भूमिकामा रहने अनि राज्य संरचनाबाहिरका निजी, कर्पोरेट, सामुदायिक, सहकारी क्षेत्रको सम्भावना परिचालन गर्ने अभीष्ट राख्यो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम यसैका परिणति थिए । योजनाको साढे तीन वर्षको अवधिमा आर्थिक–औद्योगिक उपलब्धि उल्लेख्य विस्तार पनि भयो । तर त्यसपछिका दिनमा राज्य संरचनाबाहिरका पात्रहरू परिचालनमा सक्रियता साँघुरिन थाल्यो । प्रथम चरणका सुधारका प्रवृत्ति रक्षा गर्न सकिएको भए नागरिक उड्डयन, शिक्षा, सञ्चार प्रविधि, वित्तीय मध्यस्थता र स्वास्थ्य सेवाजसरी नै उद्योग, उत्पादन, कृषि, पर्यटन, व्यापारजस्ता क्षेत्रले पनि एउटा स्वरूप लिइसक्थे । योजनाहरूमा उल्लेख्य रूपमा निजी तथा सहकारीहरू परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता छ तर त्यसको न परिचालन छ, न त किन परिचालन भएन भन्ने समीक्षा नै गरिएको छ । जस्तो कि, चालु पन्ध्रौं योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट गरिने कार्यक्रम खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल छ भने सहकारीबाट

साढे ५ र निजी क्षेत्रबाट ५५ प्रतिशतजति अनुमान गरिएको छ । योजनाको अनुगमन, समीक्षा, मूल्यांकनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेटिएका छैनन् । परिणामतः त्यहाँका कमजोरी सुधार र सम्भावना उपयोगका काम भएनन् । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सहकारी समाजको बृहत् सञ्जाल बन्यो । सहकारीमा सहकारी भावना कायम राख्न र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लैजान गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ ।

अब त हामी संघीयतामा छौं । संघीयता आवश्यकता थियो कि अपेक्षा, त्यो विषय सकिएको छ । संविधानले संघीयतालाई साझा मूल्यका रूपमा लिएको छ । शासकीय तहहरूमा आआफ्नै योजना प्रणाली, बजेट व्यवस्था र कार्यक्रम व्यवस्थापनको हैसियत छ । तर सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा तहहरू क्रियाशील हुने संवैधानिक अपेक्षा र नागरिक अभीष्ट पूरा गर्नमा समस्या देखिएका छन् । विकासलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउने निर्वाचित नागरिक संस्था स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकाल त्यत्तिकै बिदा गर्दै छन् । स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाहरू जवाफदेहीका असल अभ्यासस्थल बन्न सकेनन् । प्रदेश तथा संघ त उसै पनि राजनीतिक व्यवस्थापनका संयन्त्र भए । के भुल्नु हुन्न भने, आर्थिक समृद्धिको रक्षाकवच भएन भने लोकतन्त्र वा संघीयताको अर्थ रहनेछैन ।

दुई पुस्ता समृद्धिको सपनामा काकाकुल भए, आउने पुस्ताको भविष्य थुन्न पाइँदैन । यसर्थ विकास व्यवस्थापनका सबै पाटामा गम्झीर समीक्षा गरी करेक्सन गर्न निकै ढिला हुँदै छ । यसमा निर्मम आतुरता जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिविको जग्गा चौतर्फी अतिक्रमण

आफ्नो जग्गा सम्हाल्न नसक्दा एकतिहाइ क्षेत्रफल गुम्यो   िरजिस्ट्रार भन्छन्– ‘अतिक्रमित संरचना पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्छौं’
गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय १५४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर, त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्हाल्न नसक्दा एकतिहाइ क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । पछिल्लो पटक त्रिविको बल्खु पश्चिम–उत्तर हातामा काठमाडौं–हेटौंडा गुड्ने ‘बल्खु संयुक्त सुमो पार्क’ बनेको छ ।

त्रिवि जनप्रशासन क्याम्पससँगै रहेको ३ रोपनी क्षेत्रफलमा सुमो स्टेसन बनाइएको हो । ‘विश्वविद्यालयले त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाउन दिएको जग्गा हो,’ प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले भने, ‘तर हामीसित घर बनाउने पैसा थिएन । गत वर्ष यो जग्गा गाडी व्यवसायीलाई भाडामा दियौं । पछि भाडामा दिनु गल्ती भएको महसुस गरेर सम्झौता खारेज गर्न खोज्दा उल्टै मुद्दा हालेपछि अदालतमा विचाराधीन छ ।’

पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयको गेटसँगै करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमा मेलम्ची खानेपानीको रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । त्रिविको अघिल्लो कार्यकारी परिषद्ले स्थानीयवासीको मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराएको हो । त्रिविले चाहेर पनि अब यो संरचना हटाउन सक्ने देखिँदैन ।

लामो समयदेखि त्रिविको जग्गा हडप्न दिने र भाडामा लगाउने काम त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको मिलेमतोमा हुँदै आएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघले छुट्टै जग्गा ओगटेको छ । उक्त जग्गामा कर्मचारी आवासगृह छ । देशभरिका ११ वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकको संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिविको पूर्वी भागमा केन्द्रीय कार्यालय भवन, प्राध्यापक आवासगृह निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको छ । संघका अध्यक्ष बुद्धबहादुर थापाले त्रिविको गेटमा प्राध्यापक संघको अतिथिगृह रहेको र करार व्यवस्थापनबाट नसरी पनि सञ्चालन गर्न दिइएको बताए । विश्वविद्यालय हाताको मध्यभाग र दक्षिण भागमा रहेको सडकबाट सार्वजनिक यातायात गुड्छन् । त्रिवि हाताभित्र धेरै वर्ष पहिलेदेखि निजीस्तरमा ल्याबोरेटरी बोर्डिङ स्कुल सुचारु छ । विद्यालयले ३५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । यस विद्यालयको सञ्चालक राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत हुन् ।

नेपाल प्रहरीले ४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । १० रोपनी क्षेत्रफलमा आँखा अस्पताल छ । क्रिकेट खेल मैदान यहीँ छ । सरकार मातहतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरको भव्य भवन संरचना त्रिवि हातामै छ । त्यही संरचनासँगै त्रिवि आयुर्वेद अस्पताल र आयुर्वेद क्याम्पस छन् । एउटै प्रकृतिका रिसर्च सेन्टर र आयुर्वेद क्याम्पसबीच ‘पानी बाराबार’ को स्थिति छ ।

त्रिवि हाताकै वाग्मती किनारतर्फ खानेपानी संस्थानको संरचना छ भने राधास्वामी धार्मिक संस्थाले २५ रोपनी ओगटेको छ । आयल निगमको पेट्रोल पम्प, बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी त्रिविकै जग्गामा छन् । यसैगरी सरकार मातहतको बागवानी केन्द्र, राष्ट्रिय फलफूल केन्द्र त्रिवि हाताभित्र छन् । बीपी संग्रहालय तथा प्लानेटोरियम यहीँ छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले त्रिविको जग्गालाई खेलमैदान, कभर्डहल र फोहोर संकलन गर्ने ठाउँ बनाएको छ । पश्चिमतर्फ त्रिविकै हाता मिचेर सार्वजनिक सडक र मन्दिर बनाइएका छन् । वैज्ञानिक महावीर पुनद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत त्रिवि हाताभित्र रहेको छ ।

यसरी त्रिविको जग्गा ओगट्न निकाय विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित होइनन् । त्रिविको हातामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ३४ वटा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय छन् । त्रिविमा ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् भने ८ हजार शिक्षक र उत्तिनै संख्यामा कर्मचारी छन् । विद्यार्थी संख्याको आधारमा विश्वको ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये पर्ने पदाधिकारीको दाबी छ । नेतृत्वका हिसाबले त्रिविमा यतिखेर १९औं उपकुलपतिका रूपमा प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा कार्यरत छन् । हरेक पटक नेतृत्व फेरिएसँगै त्रिविलाई ‘उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् तर त्रिविको कीर्तिपुर हाता व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

त्रिविको भौतिक तथा पैत्रिक सम्पत्ति हेरविचार गर्ने निकाय रजिस्ट्रारको कार्यालय हो । ‘हामी त्रिविको सम्पत्तिको लेखापढी गरेका छौं, खाली गरिदिन भनेका छौं,’ रजिस्ट्रार पेशल दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिविका अतिक्रमित ती संरचना पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौं ।’ त्रिवि कीर्तिपुर हाता अतिक्रमण गर्ने निकाय यकिन नभएको र त्यसका लागि डाटा हेर्नुपर्ने उनले जनाए ।

त्रिविले केही वर्षअघि आफ्नो सम्पत्ति लेखाजोखा गर्ने, अभिलेख राख्ने र संरक्षण संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले त्रिविका निकायहरूको लालपुर्जालगायत आवश्यक कागजात खोजेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छ दशक ः योगदान, उपलब्धि र सम्भावना’ (२०७६) मा उल्लेख छ । ‘त्रिविलाई सरकारका साथै विभिन्न दाताहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै भवनलगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि योगदान गरेका छन्,’ उक्त पुस्तकमा छ, ‘जग्गाको यकिन नभएको र व्यवस्थित अभिलेखसमेत नरहेकाले विभिन्न स्थानमा भौतिक सम्पत्ति मिचिने र मासिने क्रम रहेको थियो ।

हालै त्रिविले गरेको अध्ययनअनुसार त्रिवि केन्द्रीय परिसर र यसको मातहतमा रहेको क्याम्पस/निकायसँग करिब १ हजार ४ सय ७८ दशमलव ८८ हेक्टर जग्गा छ ।’ त्यसमा कुल जग्गामध्ये केही जग्गामा त्रिविको भोगाधिकार मात्र छ भने केही आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जनाइएको छ । उक्त जग्गालाई समयमै संरक्षण गर्न नसके मिचिँदै जाने स्थिति रहेको उल्लेख छ । ‘यसका साथै ठूलो परिमाणमा जग्गा मोही र सुकुम्बासीको अधीनमा रहेकाले उनीहरूबाट प्राप्त हुने कुत पनि अत्यन्त न्यून छ,’ उक्त जग्गामध्ये त्रिविले अत्यन्त न्यून जग्गा मात्रै व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘त्यसैले यकिन गरिएको जग्गाको संरक्षण र विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाबाट आम्दानी वृद्धि गर्न संघीय सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सके मात्रै त्रिविले जग्गा संरक्षण र त्यसबाट आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ ।’

आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्दा त्रिविको भौतिक भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेलिएको पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा उल्लेख गर्छन् । ‘मेरो पालामा मैले त्रिविको मास्टर प्लान बनाएको थिएँ,’ पहिलोपटक कीर्तिपुरको त्रिवि जग्गा संरक्षण मास्टर प्लान बनाएको उल्लेख गर्दै माथेमा भन्छन्, ‘योजनाबद्ध संरचना निर्माणका निम्ति अस्ट्रेलियाको कन्सल्टेन्ट आएको थियो । कीर्तिपुरमा कुन, कहाँ कस्तो संरचनाको विकास गर्ने भन्ने योजना बनेको थियो तर त्यो मास्टर प्लान कता फालिदियो ।’

शिक्षाविद् प्राध्यापक विनयकुमार कुसियतका अनुसार सुवर्णशमशेर उपकुलपति रहँदा कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालय बनाउन जग्गा अधिग्रहण भएको हो । त्यसपछिका कुलपति रुद्रराज पाण्डेले त्यसलाई पूर्णता दिएका थिए भने केदारभक्त माथेमा उपकुलपति रहँदा त्रिविको कीर्तिपुरको जग्गा चौघेरा पर्खाल हाल्ने योजना बनेको थियो । ‘विश्व बैंकबाट ऋण लिएरै भए पनि त्रिवि व्यवस्थित बनाउने रहेको थियो,’ त्रिविकै प्राध्यापकसमेत रहेका कुसियतले भने, ‘तर माथेमा सरले बीचैमा राजीनामा दिएपछि कमलकृष्ण जोशी उपकुलपति हुनुभयो । त्यसपछि त्रिविको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो ।’ त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको हितभन्दा राजनीतिक दलहरूको पृष्ठपोषण, शिक्षक र कर्मचारीको स्वार्थमा आफू मिलेको उनले उल्लेख गरे ।

त्रिविका पाँचवटा अध्ययन संस्थान, चारवटा संकाय, चारवटा अनुसन्धान केन्द्र, ६२ आंगिक क्याम्पस छन्, जसमा २४ वटा क्याम्पस अन्य विश्वविद्यालयमा गाभिएका छन् । त्रिविको सम्बन्धनमा १ हजार ८२ क्याम्पस सुचारु छन् । देशभरिमा ११ विश्वविद्यालय भए पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार त्रिविले धानेको दाबी गरिएको छ । त्रिविले २ हजार ७ सयभन्दा बढी विषय पठनपाठन गर्दै आएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×