बाटो नपहिल्याएको विकास

नेपालमा योजनालाई विकासको रणनीतिका रूपमा स्विकारेर स्रोत, साधन र समयको अभ्यास गर्न थालिएको पैंसट्ठी वर्ष पूरा भयो । यसबीच पन्ध्रवटा आवधिक योजना, योजना कार्यरूप दिने हजारौं परियोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आए तर विकासका निकै थोरै उपलब्धि मात्र प्राप्त भए । सबैजसो योजना असफल मात्र भएनन्, औपचारिकसमेत देखिए । र, सबै योजनावधिलाई गुमेको अवसरका रूपमा लिन हामी बाध्य भयौं । नेपालीहरूको समृद्धिको सपना पर धकेलिएको धकेलियै छ । हामी कहाँ चुक्यौं ? कोर्स करेक्सन नगरिनहुने भएको छ ।

विकास नहुनुमा एक व्यवस्थाले अर्को व्यवस्थालाई, एक सरकारले अर्को सरकारलाई, नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई, निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने संस्कृति स्थापित भयो । आरोप संस्कृतिले मात्र विकास हुन सक्छ ? अनुशासनको पद्धतिमा कोही पनि बाँधिएनौं र विकास भनेको अनुशासनबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई सधैं भुलिरह्यौं । अब त आरोप संस्कृति यति फराकिलो भएको छ, जनस्तरमा पनि नकारात्मक भावना फैलिरहेको छ । अझ पनि विकास र समृद्धिलाई ठट्यौली गरेर समय खेर फालिरहेका छौं । स्रोत–साधनजस्ता अभ्यासका गहन विषयलाई निकै हलुका रूपमा लिइरहेका छौं । यसकारण पनि हामीले अवलम्बन गरेको विकास मोडलमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई हामीले अविकास र बेथितिको जिम्मेवार भन्दै आयौं । धेरै हदसम्म यो ठीक पनि थियो होला । तर संविधान बनाएर गाउँदेखि संघसम्म निर्णय प्रक्रिया र साधन अभ्यासका परिपाटी बदल्यौं भन्यौं । राजनीतिक स्थिरता दिने सरकार पनि बनायौं । सजिलोसँग ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभीष्ट योजना–नीति–रणनीतिका पानाभरि लेख्यौं । जनतामा आशा पनि जागेको थियो— ‘अब भने समृद्धिको यात्रा सुरु हुने भयो ।’ तर त्यसो होइन रहेछ, राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता संख्यामा होइन, संस्कृतिमा देखिनुपर्ने रहेछ । यस अवस्थामा राजनीतिक संक्रमण ठीक होला, विकास होला भन्नेभन्दा पनि राजनीतिक संक्रमणलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन पनि आर्थिक गतिशीलता (लगानी, व्यवसाय, रोजगारी, लगानी, मूल्यशृंखला विकास, सम्भावनाको उपयोग र स्वच्छ आपूर्ति प्रणाली) नै चाहिने भएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेरेर नहुने रहेछ । लगानी, व्यवसाय र रोजगारी फराकिलो भए हामीले बुझेको जस्तो ‘राजनीति’ गर्न हामीलाई फुर्सद नै हुनेछैन । सम्भावना, सीप र सामर्थ्य भएका ऊर्जावान् युवाहरूलाई मातृभूमिमै भविष्य सुरक्षित भनेर प्रत्याभूति दिलाउन पनि योजना प्रणालीबारे गहन विमर्श अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

विकास उपलब्धिभन्दा उपस्थिति र प्रगतिभन्दा प्रचार ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । केही दिनअघि प्रदेशस्तरीय एउटा सरकारी निकायले आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा तेह्र साझेदार निकाय प्रायोजक भएको फ्लेक्स ब्यानर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । केही वर्षअघि वास (खानेपानी तथा सरसफाइ) सेक्टर समीक्षा गर्दा बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर समानान्तर कार्यक्रम (खर्च) प्रणाली देखियो । नेपालका नाममा भित्रिने पुँजीले राष्ट्रिय प्रणाली र बजेटलाई उपेक्षा गर्नु स्वयम् साझेदार (द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, अगैसस) का आफ्नै प्रतिबद्धताभन्दा बाहिरको कुरा हो । रोम, पेरिस, आक्रा, बुसानजस्ता धेरै ठाउँमा गरिएका औपचारिक प्रतिबद्धता र यूएन प्रणाली/मञ्चमा गरिएको संकल्पविपरीत हो । विकासका नाममा भित्रिने स्रोत–साधनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणाली छोडी आफूलाई सहज हुने झ्याल, बुइँगल र खड्प्वालबाट यसरी छिर्न दिनु न राष्ट्रिय दायित्व हो, न त साझेदार नै त्यसरी छिर्न हुन्छ । यस अवस्थामा केही नीति वा प्रशासकीय नेतृत्वमा पुग्नुको के माने ? पदाधिकारीको प्रज्ञा, योग्यता, क्षमता सबै राष्ट्रिय स्वार्थमा देखिनुपर्छ । तर हामी यस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएनौं र ससाना कुरामा मात्र अल्झिरह्यौं । परिणामतः विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधारणका भावना चलायमान हुन सकेनन् ।

सन् ’७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकता र एकीकृत ग्रामीण विकासले खुबै महत्त्व पाए । ती विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परियोजना ढाँचा गाउँगाउँ पुग्यो । यसअघि परियोजना मोडल त्यति अभ्यासमा थिएन । महाकाली–सेती एकीकृत विकास परियोजना, कर्णाली–भेरी (केवर्ड) एकीकृत विकास परियोजना, राप्ती एकीकृत विकास परियोजना, गोर्खा विकास परियोजना, रसुवा–नुवाकोट विकास परियोजना, एकीकृत पहाडी विकास परियोजना (आईएचडीपी–डाँडापाखर), सगरमाथा विकास परियोजना, कोसी पहाडी विकास परियोजना (खार्डेप), मेची आयोजनालगायत सञ्चालन गरिए । चौध अञ्चलमा सबैलाई समेट्ने गरी परियोजना प्रणाली ल्याइएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाले प्रजातन्त्रको लागतमा विकासले क्षतिपूर्ति गर्न खोजेको भान हुन्थ्यो । वन, शिक्षा, कृषिजस्ता क्षेत्रगत परियोजनाहरू पनि सघन रूपमा सञ्चालन गरिए । त्यति बेला गनिएका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू आफ्ना अनुभूति अहिले वार्ता–संवार्ता अनि अक्षरका माध्यमले उत्साहसाथ वताइरहेका छन् । तर ती परियोजनाले केकस्ता विकास उपलब्धि दिए भन्ने कुरा बुझ्न अहिलेको स्थिति नै काफी छ ।

केही वर्षअघि मुलुकमा द्वन्द्व फैलियो । द्वन्द्व बुद्धिजीवी र विकासविज्ञहरूले ‘बुुद्धि व्यवसाय’ को थालनी गरे— ‘द्वन्द्व र गरिबीबीच सापेक्षिक सम्बन्ध छ ।’ यो निष्कर्ष बेठीक थिएन होला । गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइए । गरिबका लागि कार्यक्रम लगेर द्वन्द्व घटाउन सकिन्छ भन्ने थियो । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिबी निवारण कोष स्थापना गरियो । कोषले मध्यस्थ संस्था परिचालनमार्फत गरिबसम्म कार्यक्रम लैजाने रणनीति लियो । तर गरिबको पहिचान नै थिएन, गरिबीका कारण पनि पहिचान थिएन, गरिबीका स्वरूपको आयामिक विश्लेषण गरिएको थिएन । सामाजिक परिचालन भनेर परियोजना ढाँचामा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए । यो ढाँचाको रिप्लिकेसन पनि गरियो, अरू बोर्ड, कोष, कार्यक्रम, तालिम, शिक्षा, सीप, कर्जा कार्यक्रमहरूका संरचना विस्तारमार्फत । तर यी सबै संरचना गरिबको वरिपरि घुमेर फर्किए । यहाँसम्म कि, गरिबलक्षित भनेर विकास गरिएका लघुवित्त संस्थाहरू पनि नाफाको सपनामा ठूलो नाफा हुने क्षेत्रतर्फ हान्निए । गरिबी घटाउन स्वयम् गरिबलाई परिचालन गर्ने वा उसैबाट उसैका लागि गर्ने कामचाहिँ छुट्यो । लामो समय बित्थामा खेर गयो । गरिबका नाममा लाग्ने संस्था/व्यक्तिको वृत्ति विकास भए पनि समाजको स्वावलम्बन र समृद्धिको जग बस्न सकेन ।

मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् विकासमा बहुपात्र प्रणालीको सुरुआत गरियो । आठौं योजनामा उदारीकरणको नीति थियो, जसले विकासलाई तीव्रता दिन सरकार सहजीकरण र नियामनको अभिभावकीय भूमिकामा रहने अनि राज्य संरचनाबाहिरका निजी, कर्पोरेट, सामुदायिक, सहकारी क्षेत्रको सम्भावना परिचालन गर्ने अभीष्ट राख्यो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम यसैका परिणति थिए । योजनाको साढे तीन वर्षको अवधिमा आर्थिक–औद्योगिक उपलब्धि उल्लेख्य विस्तार पनि भयो । तर त्यसपछिका दिनमा राज्य संरचनाबाहिरका पात्रहरू परिचालनमा सक्रियता साँघुरिन थाल्यो । प्रथम चरणका सुधारका प्रवृत्ति रक्षा गर्न सकिएको भए नागरिक उड्डयन, शिक्षा, सञ्चार प्रविधि, वित्तीय मध्यस्थता र स्वास्थ्य सेवाजसरी नै उद्योग, उत्पादन, कृषि, पर्यटन, व्यापारजस्ता क्षेत्रले पनि एउटा स्वरूप लिइसक्थे । योजनाहरूमा उल्लेख्य रूपमा निजी तथा सहकारीहरू परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता छ तर त्यसको न परिचालन छ, न त किन परिचालन भएन भन्ने समीक्षा नै गरिएको छ । जस्तो कि, चालु पन्ध्रौं योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट गरिने कार्यक्रम खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल छ भने सहकारीबाट

साढे ५ र निजी क्षेत्रबाट ५५ प्रतिशतजति अनुमान गरिएको छ । योजनाको अनुगमन, समीक्षा, मूल्यांकनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेटिएका छैनन् । परिणामतः त्यहाँका कमजोरी सुधार र सम्भावना उपयोगका काम भएनन् । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सहकारी समाजको बृहत् सञ्जाल बन्यो । सहकारीमा सहकारी भावना कायम राख्न र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लैजान गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ ।

अब त हामी संघीयतामा छौं । संघीयता आवश्यकता थियो कि अपेक्षा, त्यो विषय सकिएको छ । संविधानले संघीयतालाई साझा मूल्यका रूपमा लिएको छ । शासकीय तहहरूमा आआफ्नै योजना प्रणाली, बजेट व्यवस्था र कार्यक्रम व्यवस्थापनको हैसियत छ । तर सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा तहहरू क्रियाशील हुने संवैधानिक अपेक्षा र नागरिक अभीष्ट पूरा गर्नमा समस्या देखिएका छन् । विकासलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउने निर्वाचित नागरिक संस्था स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकाल त्यत्तिकै बिदा गर्दै छन् । स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाहरू जवाफदेहीका असल अभ्यासस्थल बन्न सकेनन् । प्रदेश तथा संघ त उसै पनि राजनीतिक व्यवस्थापनका संयन्त्र भए । के भुल्नु हुन्न भने, आर्थिक समृद्धिको रक्षाकवच भएन भने लोकतन्त्र वा संघीयताको अर्थ रहनेछैन ।

दुई पुस्ता समृद्धिको सपनामा काकाकुल भए, आउने पुस्ताको भविष्य थुन्न पाइँदैन । यसर्थ विकास व्यवस्थापनका सबै पाटामा गम्झीर समीक्षा गरी करेक्सन गर्न निकै ढिला हुँदै छ । यसमा निर्मम आतुरता जरुरी छ ।