मूलधारका वामपन्थीको वैचारिक अवसान- विचार - कान्तिपुर समाचार

मूलधारका वामपन्थीको वैचारिक अवसान

जनवाद वा प्रजातन्त्रको वैचारिक चिहानमै तानाशाहहरू जन्मिने गर्छन् ।
प्रत्येक पार्टी सदस्यले दलभित्र प्रस्तुत गरिएका विचारहरूमाथि विमर्श गर्न वा फरक मत राख्न एवं खराब आचरण, आर्थिक अपचलन तथा अपारदर्शिताविरुद्ध बौद्धिक संघर्षका लागि ठाउँ पाउनु नै जनवादी केन्द्रीयताको मूलमर्म हो ।
हरि रोका

नेकपा (एमाले)ले यही असोज १५–१७ मा पहिलो विधान महाधिवेशन गर्‍यो । चलनचल्तीमा नरहेको विधान महाधिवेशन किन आवश्यक ठानियो भन्ने जिज्ञासा राख्ने धेरै निस्किए । धेरैले सकारात्मक ठाने, कतिपयले भने यसलाई दोहोरो खर्च पनि भन्ठाने । दलीय राजनीतिबारे गहिरो खोज–अनुसन्धान गरिरहेका राजनीतिशास्त्रीहरूले भने विधान सम्मेलनलाई सकारात्मकरूपमा लिँदा रहेछन् ।

जस्तो, राजनीतिशास्त्रीद्वय रिचार्ड काट्ज र पिटर मेयर‘डेमोक्रेसी एन्ड द कार्टेलाइजेसन अफ पोलिटिकल पार्टिज’ (सन् २०१८, अक्सफोर्ड) मा लेख्छन्, ‘एउटा निश्चित कालखण्डपछि पार्टीले अंगीकारगरेको सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जुझारु संगठन निर्माण गर्ने विषयमा दलभित्र अन्तरविरोध स्वाभाविकरूपमा उत्पन्न हुन्छन्। यी वैचारिक मतभेद अन्त गर्न अक्सर विधान सम्मेलन आयोजना गरिन्छ । किनकि नियमित अधिवेशनमा नेता–कार्यकर्ताको ध्यान मुख्यत: नेतृत्व चयनमा केन्द्रितहुँदा विचारधारा र सांगठनिक विधि र पद्धति निर्माण ओझेलमा पर्छ ।’ हुन पनि सिद्धान्तअनुसारको कार्यनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि विधान र संगठनको प्रारूप विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि नियमित महाधिवेशनमा सक्षम नेतृत्व छान्ने काम मात्र बाँकी रहन्छ ।

संसद्वादी वामपन्थको वर्तमान प्रवृत्ति

चार वर्षअघि नाटकीय शैलीमा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्ने अनि दुवै पार्टी एकता गर्दै नेकपा (नेकपा) गठन गर्ने माहोल तयार पारे ।त्यसले दुईतिहाइनिकटको बहुमत पायो र ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका आ–आफ्ना कार्यक्रम हापेर यिनले ‘जनताको जनवाद’ नामको साझा दस्तावेज तयार पारेर पार्टी एकताको घोषणा गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको पार्टीको बहुमतरहेको संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेपछि नपुरिने चिरा उत्पन्न भयो ।सर्वाेच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले नेकपाको एकतालाई अवैध करार गरिदियो । विभाजन वास्तवमा दलभित्रका गुटहरूमाझ शक्ति बाँडफाँटको असन्तुलनले गर्दा निम्तिएको थियो । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको संसद्लाई, संसद्मा ठूलो दलका नेताको हैसियतले चालबाजीमार्फत पुन:प्रधानमन्त्री बनाइएका ओलीले फेरि विघटनमा धकेलेपछि सरकार ढल्यो र एमाले पनि विभाजित भयो ।

एमालेबाट विभाजित अर्को पक्षले ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी)’ गठन गर्‍यो । यी तमाम घटनापछि एमाले अध्यक्ष ओलीले विधानमहाधिवेशन आयोजना गरे । तर पार्टीले लिएको सैद्धान्तिक–वैचारिक कार्यदिशा तथा सांगठनिक कमजोरी र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्न वा निकटविगतको एकता र विभाजनको समीक्षा वा नयाँ सैद्धान्तिकरणनीति अघिसार्न उनले यो महाधिवेशन गरेका भने थिएनन् । यसको मूल उद्देश्य कार्यकर्ता पलायनजस्तो सम्भावित क्षति रोक्नु र तीन सन्देश प्रवाह गर्नु थियो । पहिलो, नेकपा (नेकपा) को ‘मूलप्रवाह’ (बादल प्रभृतिलाई देखाउँदै) मेरो आफ्नो नेतृत्वमै छ भन्ने दाबी गर्नु । दोस्रो, पूर्वअध्यक्ष तथा महासचिवले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे पनि ‘नौ–भाइसहित’ एमालेको सैद्धान्तिक जामा बहुदलीय जनवाद र जनाधार भएका पार्टीको ‘र्‍यांक एन्डफायल’ आफैंसँग छ भनेर प्रदर्शन गर्नु । तेस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई अझै पनि हामी मूलधार हौं भनी देखाउनु । हतारमा विधान नामदिइएको महाधिवेशनमा पार्टीको सैद्धान्तिक–वैचारिक कार्यदिशा अर्थात्राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी विधान र सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिए र पारित भए । विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत, विधान महाधिवेशनमा भिन्न मतलाईभने छलफलमा समाविष्ट गरिएन ।

२०४९ कोपाँचौं महाधिवेशनदेखि विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेमा समष्टिमा निम्नानुसारका चरित्र परिवर्तन भइरहेको आकलन गर्न सकिन्छ—

(१) नेपाली आर्थिक–सामाजिक ढाँचा तथा पुँजीवादी रूपान्तरणमा संलग्न भएर एमाले क्रमिक रूपमा मध्यम वर्गमा रूपान्तरित प्रतिनिधिहरूको पार्टी बन्न पुगेको छ । मध्यमवर्गीय किसान, उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा बैंकरहरू संगठनको सिद्धान्त, विचार तथा कार्यक्रम निर्माणमा जबर्जस्त हावी हुन्छन् ।

(२) २०४९ पछि एमालेको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम जे भने पनि बहुदलीय जनवाद हो, जो आफैंमा संसदीय प्रणालीमा आधारित पुँजीवादी कार्यक्रम हो । एमाले नेतृत्वले २८ वर्षे यो जबज कार्यक्रमलाई माक्र्सवादी परिभाषाअनुरूप आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यदिशाकालागि व्यवहारमा कहिल्यै उतारेन ।

(३) नाममा लेनिनवादको प्रत्यय जोडेपनि यो पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप क्रान्तिकारी रूपान्तरणकालागि जुझारु संगठन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अभ्यासबाट क्रमश: विमुख हुँदै गयो । व्यक्तिलाई ब्रान्ड बनाउने लोकप्रियतावादी व्यक्तिवाद अबको पाँच वर्षपछि आउने नेतृत्वले पनि आजैदेखि अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(४) बहुदलीय जनवादको जतिसुकै बखान गरे पनि सर्वशक्तिमान बहुमतभएको समयमा समेत यो पार्टीले श्रमजीवी सर्वहाराको हितअनुकूल आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा दिगो र भरपर्दो जण्ड सुधारको कार्यक्रम अगाडि सारेन । सत्तामा रहुन्जेल मुख्यत: दलाल–नोकरशाही–पुँजीवादीहरू, वित्तीय पुँजीवादी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी–संरक्षित पुँजीवादको पक्षपोषणमा दह्रोसँग उभियो ।

नेकपा(नेकपा)विधिवत् विभाजन भएपछि पुन:पुरानो अस्तित्वमा उभिन बाध्यभएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक सोच तथा सांगठनिक व्यवस्थापनका हिसाबले अस्थिर र कमजोर धरातलमा उभिएको प्रतीत हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष स्वयंले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक ‘विघटनको संघारमा’ रहेको अभिव्यक्ति दिनथालेपछि सैद्धान्तिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रूपमा यो संकटग्रस्तछ भनी आकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । जनयुद्ध, बाह्रबुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधानसभाको असफलता, पार्टी विभाजनजस्ता बग्रेल्ती समस्यामाथि माओवादीको मूलधारले औपचारिक रूपमा सांगठनिक आत्मसमीक्षा तथा नेतृत्वले जिम्मेवारी महसुस गरेको विषय सार्वजनिक जानकारीमा छैन । न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रमसम्म तयनगरी जुनै पनि सरकारमा सामेलहुन हतारिनुले कार्यक्रमविहीनता झल्किन्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम सांगठनिक स्कुलिङको विचारै नगरी एकतामा होमिनु, नवउदारवादी पुँजीवादी कार्यक्रम लागू गर्न सहीछाप गर्नुले समूहगत हिसाबले सैद्धान्तिक–वैचारिक टाटपल्टाइ नै उजागर हुन्छ । यति बेला मन्त्रीदेखि जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वदायी व्यक्ति छान्नेसम्मको अधिकार पार्टी अध्यक्षमा केन्द्रित हुनुले माओवादीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको अवस्था कति नाजुक छ भनी थाहा पाउन सकिन्छ ।

राजनीतिमा अर्को कुनै पनि हुबहु प्रतिमूर्तिको स्थापनाले मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता र खालीपन भर्दैन ।एमाले कांग्रेस बन्न खोज्दा र माओवादी एमाले बन्न खोज्दा ती पार्टी संकटग्रस्त बनिरहेको वास्तविकता कतै लुकेको छैन । त्यसैले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थायीत्व उसले प्रस्तुत गर्ने सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक तथा सांगठनिक नवीनतामा भर पर्नेछ । यद्यपि मानिसहरूले उनीबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राखेको देखिन्न ।

जनवादी केन्द्रीयता कि भीडतन्त्र?

पूर्वनेकपा (नेकपा) का तीनवटै घटक संसदीय राजनीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका दल हुन् ।व्यवहार हेर्दा तिनले संसद्वाद र नवउदार पुँजीवाद साधन र साध्य दुवै रहेको भित्री मान्यता राख्छन् भनी बुझ्न कठिन छैन, तर ती समाजवादी छहारीमा ओत लाग्न बाध्य छन् किनकि श्रमजीवीहरू नै तिनका आधारभूत भोटबैंक थिए । श्रमजीवीहरू समाजवादको माग किन गर्छन् भन्नेबारेभने उनीहरूमा चासो देखिँदैन । पृथ्वी साझाहो र यसको उपयोगसबैको हितमा हुनुपर्छ;उत्पादनका साधनहरूसबैकाहकमा उपलब्ध हुनुपर्छ; धन उत्पादन वा उपार्जनमा कुत, नाफा र ब्याज आर्जनलाई नियन्त्रण र नियमनभित्र राखिनुपर्छ र कालान्तरमा हट्नुपर्छ एवं आततायी वर्गीय शासन, दास र मालिक उत्पादन गर्ने, धेरै अज्ञानी र थोरै ज्ञानी उत्पादन गर्ने, मुठीभर धनी र धेरै गरिब उत्पादन गर्ने राजकीय खेती बन्द गरिनुपर्छ भन्नेजस्ता मागआधारभूत वर्गले गरिरहेछ भनेर यी पार्टीका थोरैलाई पनि थाहा हुन छाडेकोछ ।

समाजवादको मूल लक्ष्य हो— असमानता हटाउनु । फ्रेडरिक एंगेल्स ‘सोसियलिजम : युटोपियन एन्ड साइन्टिफिक’ (कलेक्टेड भोल्युम २) मा लेख्छन्, ‘श्रमजीवीहरूले जब जनबलका आधारमा राज्यशक्तिमाथि कब्जा जमाउँछन्,तिनीहरूले सामन्त तथा बुर्जुवाहरूका हातबाट उत्पादनका साधनहरू लिन्छन् र समाजको सम्पत्तिका रूपमा सामाजिकीकरण गर्छन् । वैधानिक होस् या अवैधानिक, राज्यसत्ता ‘कब्जा’ गरेर सम्पत्तिको सामाजिकीकरण गर्नु एक किसिमको छलाङ हो, वास्तविक रूपान्तरणतिरको फड्को हो । दुईतिहाइ लगभग मतबाट सरकारमा पुर्‍याइएका ओलीले जनबलको आडमा पार्टीका जोदाहा कामरेडहरूको योजना र अभियानमूलक पहलमा चाहेका भए जनताका पक्षमा मुलुककासाधन र स्रोतको सामाजिकीकरण गर्न सम्भव थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिभूमि, श्रमिक आवासजस्ता साधनहरूको उचित व्यवस्थापन तथा सामाजिकीकरण हुन सक्थ्यो । पूर्वाधार तथा योजनाबद्ध औद्योगिकीकरणमार्फत बेरोजगारी हल गर्न सकिन्थ्यो । कुत उठाएर अत्यधिक शोषण गर्ने वा सट्टा बजारको अनुमानमार्फत वित्तीय संकट खडा गर्ने वा लुटपाट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्भव थियो । यी कदमबाट उत्पादनमूलक समाजलाई धेरै राहत पुग्थ्यो । लोकतान्त्रिक योजनामार्फत छाडा बजारलाई सन्तुलित र सहजकर्ताको भूमिकामा रूपान्तरित गर्न सकिन्थ्यो । तर यिनले रूपान्तरणको लक्षणसम्म देखाएनन् ।

लेनिन् भन्छन्,‘क्रान्तिकारी सिद्धान्तबिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव हुन्न’ (वान स्टेप फरवार्ड टु स्टेप्स ब्याकवार्ड, भोल्युम ७, २५८–५९) । क्रान्तिकारी आन्दोलन सञ्चालन गर्न क्रान्तिकारी संगठनको आवश्यकता हुन्छ जसले आन्दोलनको बागडोरमात्र सम्हाल्दैन, आन्दोलन र जण्ड सुधारलाई रोक्ने तत्त्वहरूविरुद्ध संघर्षसमेत गर्छ । नेकपा (नेकपा) सँग रूपान्तरणकारी कार्यक्रममात्र नभएको होइन, ऊसँग कामकाजीतहमा क्रान्तिकारी दस्ता नै बाँकी थिएन । यस्तो किन भयो, यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

२०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि एमाले शीर्ष नेतृत्वको अन्तर्यमा नीति र कार्यक्रमका हिसाबलेमात्र होइन, चुनावी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन पनि ‘बडकाकांग्रेस’ वाला लालसा जाग्यो । उदाहरणकालागि, म्याग्दी जिल्लाका महापञ्च भीमप्रसाद गौचनलाई पार्टीमै भित्र्याइयो । त्यसपछि कांग्रेसले नै जसरी साना–ठूला पञ्च, व्यापारी, उद्योगी, दलाल जोगी–भोगीलाई प्रवेश अभियान चलाइयो । यो अभियान सिद्धान्तत: समाजवादी क्रान्तिलाई तिलाञ्जली दिएर संसद्वादी पुँजीवादमा आत्मसमर्पणको सुरुआत थियो । सांगठनिक हिसाबले लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता छोडेर लोकपृयतावादी भोटबैंककालागि पार्टीलाई मास–बेस्डतर्फ धकेल्ने अभियानको थालनी थियो । त्यसपछि एमाले व्यवहारमा प्रत्येक दिन क्रमश: पुँजीवादी पार्टी बन्दै गयो । क्याडर–बेस्ड अवधारणामा क्रान्ति गर्न संगठित पुराना कर्मीहरू पार्टीबाट विस्थापित हुँदै गए । गरिब निमुखा श्रमजीवीका एजेन्डा किनारामा धकेलिए । सांसद टिकटको लिलाम बढाबढ हुन थाल्यो । पार्टीलाई मध्यम वर्गले कब्जा गरे । ओली सरकारले त्यत्रो बहुमतसहितको जनमत पाएर पनि श्रमजीवीको पक्षमा सिन्को नभाँच्नुको मूलकारण यही थियो । उनी र उनका सत्ता–सहयात्री सर्वसाधारण जनताका वास्तविक प्रतिनिधि नै थिएनन् ।

२०६२–६३ पछि एमाओवादीको दक्षिणपन्थतर्फको रूपान्तरण झन् बढी वेगमा हुनपुग्यो । किनकि आन्दोलनबाट पार्टी नबनीकनै यसका अधिकांश नेता नवउदारवादी व्यक्तिवादमा रूपान्तरित हुँदै गए । नेता र कार्यकर्तामाझ नै अत्यन्त ठूलो आर्थिक खाडल थियो, सत्तारूढ हुन थालेपछि झन् बढ्यो । पछिल्लोचरणमा रूपान्तरणको आशा मरिसकेपछि अधिकांश कार्यकर्ताले वैदेशिक रोजगारीतर्फको पलायन रोजे ।

केही समाजशास्त्री र बुर्जुवाकरण–उन्मुख नेताहरूले ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लाई अत्यन्त संकीर्ण सांगठनिक सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरेको सुनिन्छ ।यसको अर्थ भित्रैबाट बुझ्नु जरुरी छ । जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ हो— पार्टीलाई सक्रिय कार्यकर्ताहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप चलाउनु, त्यसका लागि सर्वप्रथम सदस्यहरूमाझ आवश्यक विषयमा छलफल गरिन्छ, त्यसबारे निर्णयमा पुग्न आवश्यक परेपछि भोट गरिन्छ, अन्तमा उक्त निर्णयलाई लागू गराउन एकजुट भएर अगाडि बढिन्छ (स्लाभोज झिझेक, ‘द सब्लाइम अब्जेक्ट अफ आइडियोलोजी,’सन् १९८९) । आन्दोलनमा जनवाद किन आवश्यक हुन्छ ? लेनिन् भन्छन्, ‘किनकि कार्यकर्ता संलग्न हुने कुनै पनि कारबाही चेतनाको जगमा हुुनुपर्छ । उक्त कारबाहीमा संगठित श्रमजीवीहरूकोसहभागिता स्वयंसेवीका रूपमा हुन्छ । त्यसैले संलग्न हुने व्यक्तिले किन, के र कसकालागि उक्त आन्दोलनमा सरिकभएँ भनी जान्नु अनिवार्य हुन्छ ।’लेनिन् थप्छन्— साथीभाइवादीका हिसाबले, समुदायको सदस्यका नाताले वा बलमिचाइँका आधारमाकुनै पनि निर्णय ‘स्थिर र बौद्धिक’ मानिन्न । सबै निर्णय छलफल र बहसपछि मात्र लिइनुपर्छ । किनकि समाजवादी पार्टीहरू गफहाँक्ने अखडा होइनन् । त्यहाँ जनताकापक्षमा गम्भीर बहस र छलफल एवं निर्णयपश्चात्कार्यान्वयनमा समेत सामूहिकरूपमा संलग्न हुनपर्छ । यो कार्यान्वयनमा लैजाने कुराचाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको ‘केन्द्रीयता’ हो। थप, लेनिनको विचारमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ पार्टी र जनमानसबीचको गहिरो अन्तरसंवादको माध्यम हो । यो माध्यमबाट पार्टी जनतासँग एकाकार हुन्छ, जोडिन्छ ।पार्टी सञ्चालनकालागि आवश्यक कोषको प्रबन्ध तथा कोष परिचालनसम्बन्धी पारदर्शिता जनवादी केन्द्रीयता अपनाउने पार्टीको अर्को मूल जिम्मेवारी हो । पार्टी र कार्यकर्ताहरू अवाञ्छित प्रभाव र लोभमा नफसून्, जनताप्रति जिम्मेवार बनून् भन्नका खातिर सदस्यहरूबीच लेभीको प्रचलन थालिएको हो । सदस्यभन्दा बाहिरबाट उठाइने चन्दा–सहयोगको एकएक पाईको खर्च देखाउने सांगठनिक प्रबन्ध गरिन्छ । त्यसैले प्रत्येक पार्टी सदस्यले दलभित्र प्रस्तुत गरिएका विचारहरूमाथि विमर्श गर्न वा फरक मत राख्न एवं खराब आचरण, आर्थिक अपचलन तथा अपारदर्शिताविरुद्ध बौद्धिक संघर्षका लागि ठाउँ पाउनु नै जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म हो ।

अन्तमा, संसदीय बहुदलीय पुँजीवादी शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा आत्मसात् गरिसकेको ओली एमालेले यस पटक विधान महाधिवेशनमार्फत आफूरूपान्तरण भइसकेको जनाउ व्यवहारमा दियो । पहिलो पटक अध्यक्ष ओली नै एमाले पार्टीको ‘स्वयम्भू’ हुन् भनेर स्थापित गरियो । ओलीको वैचारिक प्राधिकार नस्विकार्नेलाई एमालेमा कुनै स्थान छैन भनी व्यवहारमा प्रमाणित गरियो । जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त त्याग्न राजनीतिक दस्तावेज, सांगठनिक प्रावधान तथा पार्टी विधान घनीभूत बहस–छलफलको साधन बनाइएन । कार्यकर्तालाई बोलाइयो र निर्णय सुनाइयो । ठूलठूला होर्डिङ बोर्ड, वालपोस्टर, ब्यानर र बोतलमा समेत ओलीको फोटो टाँसेर ‘एमाले पार्टी भनेको ओली र ओली भनेको एमाले’ भन्ने चित्रण गरियो । यसले ‘एमाले’ भन्नासाथ सिद्धान्त–नीति–कार्यक्रम, सामूहिक छलफल र निर्णय भन्ने अर्थमा होइन, ओली–एमाले भन्ने प्रस्ट्याउन प्रयत्न गरियो । यद्यपि यो कुनै नौलो कुरा थिएन र होइन । ब्राजिलमा बोल्सेनारोले त्यही गरिरहेका छन्, ट्रम्पले अमेरिकामा त्यही गरेका थिए । इन्डियामा नरेन्द्र मोदीले सात वर्षदेखि त्यही सूत्र आजमाइरहेका छन् । यसको कारण अर्को केही होइन,सबैको निर्णायक प्राधिकार ओलीमा निहित छ भन्ने देखाउनु हो, जसका लागि निकै पहिलेदेखि कसरत गरिँदै थियो । विद्यार्थी संगठन, अनेमसंघ, किसानको, ट्रेड युनियनको नेता को हुने;को मन्त्री हुने; को पार्टीको पदाधिकारी हुने वा नहुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णयको प्राधिकार ओलीमै निहित थियो । अब हाकाहाकी विधान वा विचार महाधिवेशनमार्फत अधिकार स्थापित गरिएकोछ । यस्तै अधिकारको प्रयोग हिजो नेपाली कांग्रेसमा प्रजातन्त्रका नाममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्थे भने आज प्रजातन्त्रकै नाममा शेरबहादुर देउवाले ।माओवादीमा प्रचण्डले जनवादका नाममा आफू प्राधिकार भएको घोषणा नगरीकनै प्राधिकार उपयोग गरिरहेका छन् ।

कार्यकर्ता वा नेतालाई यी विषय भारेभुरे लाग्न सक्छन्, बौद्धिक र कलमजीवीहरूलाई सामान्य प्रक्रियाझैं लाग्न सक्छन्, पुँजीवादी व्यवसायीहरूमा विजयीभाव जाग्न सक्छ तर आमजनताको हिसाबमा अंशअंशमा जनवाद वा प्रजातन्त्रको मृत्यु भइरहेछ । थाहा पाइराखौं, जनवाद वा प्रजातन्त्रको वैचारिक चिहानमै तानाशाहहरू जन्मिने गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ २१:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नइ रजत महोत्सवमा त्रिपाठीसहित ५० स्रष्टा पुरस्कृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नइ प्रकाशनको रजत महोत्सवका अवसरमा प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठीलाई ‘महासमालोचक’ उपाधि प्रदान गरिएको छ । प्रकाशनले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा वाङमय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीद्वारा त्रिपाठीलाई ताम्रपत्रसहित ५ लाख रुपैयाँ र ‘नइ रजत महोत्सव पुरस्कार’ प्रदान गरिएको हो ।

नेपाली साहित्यमा बहुआयामिक, समन्वयवादी र युगकै केन्द्रीय समालोचकका रुपमा त्रिपाठीको स्थान उच्च रहेकाले उपाधि प्रदान गरिएको नइका सदस्यसचिव नरेन्द्रराज प्रसाईँले बताए । कार्यक्रममा उनलाई १ लाख राशीको ‘नइ ईश्वर बराल पुरस्कार’ समेत प्रदान गरियो । यस अवसरमा प्रा डा त्रिपाठीले वाङमय शताब्दी पुरूष जोशीलाई ‘नइ रजत महोत्सव पदक’ प्रदान गरेका थिए ।

प्रकाशनले कोरोना महामारीका कारण रोकिएको २०७६ र २०७७ सालका पुरस्कार स्रष्टाहरुलाई एकैसाथ प्रदान गरेको हो । समारोहमा भारतीय नेपाली साहित्यकार दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठलाई २ लाख रुपैयाँ राशीसहित ‘नइ देरुनीख अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार’ प्रदान गरियो ।

यस्तै चिकित्सकहरु डा.गौरीशङकरलाल दास र डा.मणिन्द्र रञ्जन बराललाई ‘नइ भावी पुरस्कार’, नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका मानक निर्माता इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमाल र पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई ‘नइ कीर्तिनिधि पुरस्कार’, अभिनेत्री मनीषा कोइराला र प्राध्यापक राजेन्द्र विमललाई ‘नइ भूपालदुर्गा पुरस्कार’, हास्यव्यंग्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य साथै कलाकार नीर शाहलाई ‘नइ देरुनीख सुकृति पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ ।

चूडामणि रेग्मी र संगीतकार सन्तोष शर्मालाई ‘नइ भाजप पुरस्कार’बाट सम्मान गरियो । उनीहरुलाई पुरस्कारको रुपमा जनही एक लाख रुपैयाँसमेत प्रदान गरिएको नइ प्रकाशनले जनाएको छ ।

यस्तै परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, साहित्यकार लक्ष्मीदेवी राजभण्डारी, दुर्गा पौडेल, महेश थापा, सोफी सुनुवार, सिविरा लामा, शशीकला तिवारी, जंगबहादुर शाह, साहित्यकार वसन्तकुमार चौधरी, साहित्यकार घनश्याम राजकर्णिकार, भवानी क्षत्री, राधिका दासी लगायत ५० सर्जकलाई एकैसाथ आआफ्ना विधाका पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । प्रकाशनबाट यस वर्ष प्रकाशित १६ वटा कृति सत्यमोहन जोशीले लोकार्पण गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×