विश्व जलवायु सम्मेलनबाट अपेक्षा  

मानवसृजित हरित गृहग्यास उत्सर्जनका कारण यसरी निरन्तर वृद्घि भएको पृथ्वीको तापमानले यहाँको हावापानीमा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण, हामी बाँचेको पृथ्वीको हावापानी अघिल्लो पुस्ताले भोगेको भन्दा फरक छ र आगामी पुस्ताले हामीले भोगेको भन्दा भिन्न हावापानी भएको पृथ्वी पाउनेछ ।

केही पुस्तान्तरमै यस्तो विशाल परिवर्तनको अनुभूति पृथ्वीको जीवनमा र मानव इतिहासमै यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । तीन पुस्ताबीच देखिने पृथ्वीको हावापानीको भिन्नता तापमान वृद्घिमा मात्रै सीमित रहनेछैन, तातोहावाको लहर, नदीमा आउने बाढी, बालीनालीको विफलता, उष्णतापीय चक्रवात (ट्रपिकल साइक्लोन), खडेरीको सघनता र आवृत्तिमा समेत देखिनेछ । गत हप्ता साइन्स जर्नलमा प्रकाशित वैज्ञानिक लेखअनुसार, सन् २०२० मा जन्मेका बच्चाहरूले आफ्नो जीवनकालमा सन् १९६० मा जन्मेकाबालबालिकाका तुलनामा २ देखि ७ गुणा बेसी जलवायुजन्य चरम प्रकोपका घटनाहरू बेहोर्नेछन्, यदि पृथ्वीको तापमानमा यसरीनै निरन्तर वृद्घि भइरहने हो भने । प्रकोपहरूमध्ये २ गुणा बढी डढेलो र उष्णतापीय चक्रवात, ३ गुणा बढी नदीमा आउने बाढी, ४ गुणा बढीबालीनालीको विफलता (क्रप फेलियर), ५ गुणा बढी खडेरी र ३६ गुणा बढी तातोहावाको लहर हुने उक्त लेखमा पूर्वानुमान गरिएको छ ।

हावापानी परिवर्तन र त्यसको संकटपूर्ण प्रभावबारे यस्ता पूर्वानुमानहरू वैज्ञानिकहरूले करिब ५० वर्षअघिदेखिनै गर्दै आइरहेकाछन् । त्यतिबेलाका कतिपय वैज्ञानिक पूर्वानुमानहरू यतिखेर सत्य साबित भएका छन् । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता विनाशलगायत पृथ्वीको बिग्रँदो वातावरणसम्बन्धी गरिएका त्यस्ता वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले दिएको टेकोका आधारमा सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा विश्व सम्मेलन भयो । ‘पृथ्वी सम्मेलन’ भनिने उक्त सम्मेलनमा ‘मानवजातिले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको हावापानीमा खतरापूर्ण हस्तक्षेप’ गरेको भन्दै पृथ्वीलाई बचाउन एउटा महासन्धि गरियो । उक्त महासन्धिअन्तर्गत नीतिनिर्माणका लागि विश्वस्तरीय उच्च संयन्त्र, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय खाका संरचना (यूएनएफसीसीसी) खडा गरियो । र, यूएनएफसीसीसीको हस्ताक्षरकर्ता पक्षराष्ट्र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वनीति तय गर्न वार्षिक रूपमा भेला हुने सहमति भयो, जसको सुरुआत सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको कोप (कन्फरेन्स अफ पार्टी) १ बाट गरियो । यूएनएफसीसीसीका पक्षराष्ट्रहरूको वार्षिक सम्मेलनको २६ औं शृंखला (कोप–२६) आगामी महिना स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा हुँदैछ ।

पेरिसदेखि ग्लास्गोसम्म

सन् १९९५ देखि नै सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता विश्व सम्मेलनहरूमा कोप–३ मा सहमति भएको क्योटो प्रोटोकल (जापानको क्योटोमा गरिएको) र कोप–२१ मा गरिएको पेरिस सम्झौता (फ्रान्सको पेरिसमा गरिएको) कोपका संस्करणहरूमध्येकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोसेढुगांहरू हुन् । यी दुई सम्झौताले ठूलो भूराजनीतिक दाउपेच, व्यापारिक स्वार्थ, स्रोतदोहनका लागि हुने प्रतिस्पर्धाका बावजुद विश्वका धनी/गरिब, विकसित/कमविकसित राष्ट्रका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कारकहरूलाई न्यूनीकरण गर्न एकै ठाउँमा उभ्याएको थियो । तथापि अमेरिकाले क्योटो प्रोटोकलमा कहिल्यै हस्ताक्षर गरेन र क्यानडाले हस्ताक्षर गरे पनि सन् २०१२ मा त्यसबाट हात झिक्यो ।

तर सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा भने अमेरिका, क्यानडालगायतका१९६ राष्ट्रहरू पृथ्वीको तापमान वृद्घिलाई १.५ डिग्रीमै सीमित राख्न वा २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिन सहमत भए । पेरिस सम्झौताको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सबै देशले सन् २०३० सम्म (२०१० का तुलनामा) ४५ प्रतिशतले कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्नुपर्ने र सन् २०५० सम्ममा पूर्ण रूपमा शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) को अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ  । शून्य उत्सर्जन भनेको पृथ्वीमा उत्सर्जन हुने कार्बन बराबरकै अंश यहाँको वन, माटो र समुद्रमा सञ्चित हुने अवस्था हो । नेट जिरोमा पुग्ने दुई मुख्य बाटाहरू छन्—कार्बन उत्सर्जन घटाउने र कार्बन सञ्चिति गर्नेजस्तै वनजंगलको क्षेत्रफल बढाउने वा वन फँडानी रोक्ने ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पक्षराष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनको कटौती र कार्बन सञ्चितिको स्पष्ट लक्ष्य र कार्यदिशा भएको राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्घता (एनडीसी) बनाएर यूएनएफसीसीसीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा र आवधिक गर्ने गरिन्छ । पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको पहिलो एनडीसी पाँच वर्ष पुगेकाले यसपालि आवधिक गर्नुपर्ने र त्यसको छलफल कोप–२६ मा हुने भएकाले ग्लास्गो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका साथै गत महिना सार्वजनिक भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को छैटौं वैज्ञानिक प्रतिवेदन (एआर–६) ले पेरिस सम्झौताको लक्ष्यअनुसारको पृथ्वीको तापमान सोचेभन्दा छिट्टै अर्थात् यो दशकभित्रै पुग्ने भन्दै तत्कालै उत्सर्जन घटाउने कदमहरू चाल्न विश्वका सरकारहरूलाई चेतावनी दिएको छ । त्यसले पनि विश्वका सरकारहरूमाथि केही गर्नैपर्ने चर्को दबाब छ ।

भनाइ र गराइको खाडल

हालसम्म१९२ देशले पहिलो र १२० देशले दोस्रो (अद्यावधिक) एनडीसी यूएनएफसीसीसीमा पेस गरिसकेकाछन् जसमध्ये ७० देशले पहिलो एनडीसीभन्दा दोस्रोमा कार्बन उत्सर्जन ‘थप कटौती गर्ने प्रतिबद्घता’ जनाएका छन् । र, ४६ देशले कार्बन उत्सर्जन थप कटौती गर्ने आफ्नो ‘नियत र महत्त्वाकांक्षा’ प्रस्ट्याएका छन् । तथापि देशहरूले एनडीसीमा जनाएका प्रतिबद्घता र देशभित्र उत्सर्जन घटाउन चालेका प्रयासहरू(जस्तै—नीतिनियम र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन) मा भने ठूलो खाडल देखिएको छ। बेलायतको इनर्जी एन्ड क्लाइमेट इन्टेलिजेन्स युनिटले बनाएको नेट जिरो ट्रयाकरका अनुसार, भुटान र सुरिनाम अहिले नै कार्बन नेगेटिभमा छन् अर्थात् ती देशहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको अनुपात त्यहाँको वनले गर्ने कार्बन सञ्चितिका तुलनामा कम छ । १३ देशले नेट जिरोसम्बन्धी कानुन बनाइसकेका र ३ देशले बनाउँदै गरेका छन् । ४२ देशले नेट जिरो नीतिमा उल्लेख गरेका छन् तर कानुन बनाएका छैनन् । ७६ देशले नेट जिरोबारे छलफल मात्रै सुरु गरेका छन् ।

देशहरूले एनडीसीमा राखेको लक्ष्य र पेरिस सम्झौताको लक्ष्यमा खासै तादात्म्य देखिँदैन । क्लाइमेट एनालाइटिक्स र न्यु क्लाइमेट इन्स्टिच्युटले संयुक्त रूपमा बनाएको कार्बन एक्सन ट्रयाकरका अनुसार, विश्वका ३७ देशमध्ये गाम्बियाले लिएको लक्ष्य मात्रै पेरिस सम्झौताअनुरूपको छ । बाँकी देशहरू नेपाल, कोस्टारिका, केन्या, इथियोपिया, मोरक्को, नाइजेरिया र संयुक्त अधिराज्यको एनडीसी लक्ष्य पेरिस सम्झौता पूरा गर्न ‘लगभग पर्याप्त’ छ । तर तीनचौथाइभन्दा बढी देशहरूको वर्तमान एनडीसी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य भेट्टयाउन अपर्याप्त छ ।

दुइटा विश्व

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय मुद्दामा दुइटा विश्व देख्न सकिन्छ । एउटा जलवायु परिवर्तनका कारक ग्यासहरू उत्सर्जन गर्ने तर त्यसको प्रभाव र क्षति कम बेहोरिरहेका धनी देशहरूएवं अर्को हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य मात्रामा गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको उच्च प्रभाव र क्षति भोगिरहेका गरिब देशहरू । हाल विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको ८० प्रतिशत उत्सर्जन विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जी ट्वान्टी समूहका देशहरूले गर्ने गर्छन् । पेरिस सम्झौताको लक्ष्यप्राप्तिका लागि ती देशहरूको विद्यमान ८२ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोतका रूपमा रहेको जीवास्म इन्धनको प्रयोगलाई सन् २०३० मा ६७ प्रतिशत र सन् २०५० मा ३३ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । तर ती देशका राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्घताहरू हेर्दा उक्त समूहको कुनै राष्ट्रले पनि पेरिस सम्झौताअनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था हाललाई देखिँदैन ।

त्यसकारण ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनको सफलता यस्ता शक्तिशाली र धनी देशहरूले अपनाउने रवैयामा भर पर्नेछ । विगतका कोपहरूमा धनी देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको दोषबाट उम्कन तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्ने, बंग्याउने र त्यसमाथि धावा बोल्ने गरेका थिए । तिनीहरूले आफूहरूमध्येकै एकअर्कालाई दोष दिँदै आफू भने पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गर्छन्, जसका कारण जलवायु सम्मेलनमा सधैं उठ्ने उत्सर्जन कटौती, कार्बन व्यापारको व्यवस्थापन र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीमा लगानी र जलवायु वित्तजस्ता पेचिला मुद्दाहरू बिनासहमति वा नाम मात्रैको सहमतिमा टुंगिने गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हरित जलवायु कोष (जीएफसी) हो ।

ठूलो दबाबका बीच कोपेनहेगनको कोप–१६ मा विकसित राष्ट्रहरू कमविकसित राष्ट्रहरूलाई सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलर रकम हरित जलवायु कोषमार्फत उपलब्ध गराउन राजी भएका थिए । सुरुमा विकसित देशहरूले उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप यस्तो रकम दिनुपर्ने माग थियो । तर त्यसलाई परिमार्जन गर्दै न्यूनब्याजदरमा दिइने ऋण, अनुदान सहयोग र अन्य सहायता रकमलाई पनि जलवायु कोषमा समेट्नेगरी विकसित देशहरूलाई सहज बनाइयो । कोपेनहेगन सम्मेलनको पाँच वर्षपछि पेरिस सम्झौता हुँदा पनि १०० अर्बको प्रतिबद्घता दोहोर्‍याइयो । तर एक दशकअगाडि गरिएको उक्त प्रतिबद्घता विकसित राष्ट्रहरूले अहिलेसम्म पनि पूरा गरेका छैनन् । धनी राष्ट्रहरूको संगठन ओईसीडीको भर्खरैको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी करिब ८० अर्ब डलर बराबरको सहायता रकम मात्रै जीएफसीमा परिचालन गरिएको थियो जुन सन् २०१८ को भन्दा मात्र २ प्रतिशतले बढी हो ।

अन्त्यमा, विकसित राष्ट्रहरूको यस्तै रवैया कायम रहिरहने हो भने भर्खर जन्मेको पुस्तालाई फर्कनै नसकिने जलवायु संकटतर्फ धकेल्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन । आईपीसीसीको एआर–६ प्रतिवेदनले त्यस्तो संकटपूर्ण भविष्यको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । प्रतिवेदन भन्छ—पेरिस सम्झौताको लक्ष्य भेट्टयाउनेगरी महत्त्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रसँग एकदमै सीमित समय मात्रै बाँकी छ । ग्लास्गो सम्मेलनमा त्यसको अपरिहार्यता महसुस गरियो भने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भनेजस्तै उक्त सम्मेलन मानव इतिहासका लागि नयाँ घुम्ती (टर्निङ प्वाइन्ट) हुनेछ । अन्यथा, यसअघिका कोपहरू जस्तै फगत उही सीधा यात्राको निरन्तरता !