कोभिड महामारीपछिको डिजिटल अर्थतन्त्र 

पछिल्ला वर्षमा सरकारले पनि केही न केही सरकारी तथ्यांक र सूचनालाई स्वचालित प्रणालीमा लगेको छ । राजस्व संकलन र भुक्तानी प्रक्रियालाई अनलाइन गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न केही पहल गरेको छ । सार्वजनिक सेवालाई केही हदसम्म अनलाइन सेवामा लगेको छ । तर यो गुणस्तरीय, भरपर्दो र सहज छैन । नेपालले आर्थिकरूपमा छलाङ मार्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा डिजिटाइजेसन नगरी सुख छैन ।

डिजिटल खाडल

सूचनाप्रविधिको महत्त्व र प्रयोग बढ्दै गएसागै हुने र नहुनेबीच इन्टरनेट र सञ्चारप्रविधिको खाडल पनि ठूलै छ । गाउामा बस्नेहरुमा यसको पहुँच सहरका तुलनामा निकै कम छ । सबै सामाजिक र आर्थिक समूहका मानिसको इन्टरनेट र सूचना प्रविधिमा समान पहुँच छैन । विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट–२०१९’ का अनुसार, १ सय १५ नगरपालिकामध्ये धेरैजसोमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत इन्टरनेट वा बिजुलीको पहुँच छैन । व्यक्तिमात्रै नभई व्यापार–व्यवसायमा पनि यो अन्तर देखिन्छ । ठूला कम्पनी र संस्थाहरुले जसरी सहजरूपमा डिजिटलएप र सफ्टवेयर खरिद गर्न सक्छन्, साना व्यवसायको त्यो क्षमता हुँदैन ।

उच्च सीप वा आयस्तर भएका मानिसहरुले इन्टरनेट र अनलाइन गतिविधिको सदुपयोग गरिरहेका छन् । ज्ञानवद्र्धक विषयवस्तु, रोजगारीका अवसर, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवालगायतमा उनीहरुको पहुँच पनि राम्रो छ । कोभिड महामारीपछि जुम, गुगल क्लासरुम, माइक्रोसफ्ट टिम्सजस्ता प्लेटफर्मबाट पढाउन सुरु गरियो । भौतिक कक्षाबाट भर्चुअलमा लगियो । र, काठमाडौंका अधिकांश स्कुले विद्यार्थीहरुले इन्टरनेटबाटै कक्षा लिन पाएका छन् । दूरदराजमा भने त्यो सुविधा छैन । एक त ल्यापटप, कम्प्युटर वा स्मार्ट फोन हुँदैन; भइहाले पनि मोबाइलकै महँगो डेटामा भर पर्नुपर्छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच छैन,भइहाले पनि गतिलो काम गर्दैन ।

डिजिटलपहुँचमा लैंगिक अन्तर पनि उत्तिकै छ । अझ नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि त यो ठूलै चुनौती बनेको छ । सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार ५० प्रतिशत पुरुष र २५ प्रतिशत महिलाले मात्रै इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् ।

सहकार्य आवश्यक

सहायता एजेन्सी र विभिन्न मुलुकमा‘ई–ट्रान्सफर्मेसन’ नीति र रणनीति, विद्युतीय सुशासन, नेतृत्वलगायत क्षेत्रमा चार दशक लामो परामर्श अनुभव सँगालेका सूचना प्रविधिका अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ न्यागी हानाका अनुसार,सञ्चार पूर्वाधार, डिजिटल प्लेटफर्म, डिजिटल आर्थिक दक्षता, स्थानीय आईसीटी सेवा र कन्टेन्ट उद्योग, सबै क्षेत्रमा सेवा रूपान्तरण, साइबर नीति, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेतृत्व र नियमनकारी निकायबीच समन्वय र संयोजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै मिलेर एउटा डिजिटल इकोसिस्टम नै खडा गर्छन् । ती सबैमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीयरूपमा तालमेल मिलाउँदै काम गर्न सके मात्रै सफलताहात लाग्छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र संस्थागत क्षमता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । साझा भिजनलाई निर्माण, दीर्घकालीन प्रतिबद्धता परिचालन, आईसीटी अवसरलाई समायोजन र विकासका रणनीतिमा लगानी, प्रतिस्पर्धा र सीपसम्बन्धी सहयोगी नीतिलाई मेल खाने गरी बनाउनु एवं नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको सम्भावनापहिल्याउनु पनि आवश्यक छ । डिजिटल रूपान्तरणका लागि ठूलो लगानीको पनि खााचो छ । खासगरी संगठनात्मक क्षमता रसृजनशीलता अभिवृद्धि एवं संस्थागत सिकाइका लागि लगानी चाहिन्छ ।

नेपालले पनि अरू मुलुकबाट सिक्दै आफूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।स्मार्टफोन र मोबाइल उपकरणबाट आर्थिक कारोबार गर्नु आधुनिक वित्तीय पूर्वाधारको मुख्य हिस्सा बनिसकेको छ । मजबुत खालको डिजिटल फाइनान्स इकोसिस्टमले नयाा बिजनेस मोडल र डिजिटलस्टार्टअप जन्माउन सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर बढाउँछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि गराउँछ । यसले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको दायराबाहिर रहेका जनतालाई पनि समेट्छ ।

त्यसैले मजबुत खालको वित्तीय इकोसिस्टम निर्माणमा सहजीकरण गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न, त्यस क्षेत्रमा टेलिकमलगायत नयाा कम्पनीलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्न आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानीले नेपाललाई विदेशीहरुबाट सीप सिक्ने अवसर दिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसम्बन्धी निवेदनलाई फास्ट ट्रयाकमा राख्न एउटै द्वारबाट जाने गरी डिजिटल नेपाल बनाउन पहल हुनुपर्छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई)मा लगाइएको सीमालाई बढाउँदै लगानी फिर्ता लैजान सजिलो बनाउनुपर्छ ।

अरू मुलुकबाट सिक्ने कि ?

मध्य अमेरिकी मुलुक एल साल्भडोरले हालैमात्रै क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनलाई देशभरि लागू गर्‍यो, कसैले बिटक्वाइनमार्फत भुक्तानी गर्न चाहेमा अस्वीकार गर्न नपाउने नियमसहित । यद्यपि त्यसमा प्राविधिक त्रुटि पनि थुप्रै देखिए र विवादित पनि भयो ।

तर उसको उद्देश्य प्रस्ट थियो, झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया हटाएर जनतालाईसीधै लाभ दिनु । बिटक्वाइन अपनाउनुमा उसको सबैभन्दा बलियो तर्क थियो— कामदारले पैसा पठाउँदा वेस्टर्न युनियन, मनिग्रामजस्ता मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरुले कमिसन लिन्छन् । बिटक्वाइन अवलम्बन गर्दा त्यसरी बीचमा दिनुपर्ने पैसा बच्नेछ र उनीहरुको कमाइ सीधै देशमा भित्रिनेछ ।

एल साल्भडोरकोअर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत पनि, नेपालको जस्तै, विदेशमा रहेका कामदारहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नै हो ।एल साल्भडोरका करिब २५ प्रतिशत नागरिकवैदेशिक रोजगारीमा छन् । रेमिट्यान्सको आकार जीडीपीका तुलनामा २३ प्रतिशत छ, जसबाट ३ लाख ६० हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित छन् ।

रोयटर्सका अनुसार, विश्वमा सीमापार रेमिट्यान्सको परिमाणमध्ये १ प्रतिशत क्रिप्टोमार्फत हुने गरेको छ । तर भविष्यमा वार्षिक रेमिट्यान्समध्ये ५ सय अर्ब डलरभन्दा बढी हिस्सा क्रिप्टोले ओगट्ने अनुमान छ । बिटक्वाइन नेपाललगायतका मुलुकमा प्रतिबन्ध छ तर अमेरिकासहित थुप्रै मुलुकमा खुला पनि छ । ‘इन्क्रिप्सन’ (गुप्त) प्रविधिमा आधारित बिटक्वाइन डिजिटल मुद्राकै एउटा संस्करण हो ।

नेपालले पनि एल साल्भडोरले झैं बिटक्वाइन अवलम्बन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त हैन तर लाखौं नेपाली कामदार विदेशमा रहेको र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको मुलुकलाई धेरै अर्थमा यो एउटा पाठ हुन सक्छ । नेपाल पनि परम्परागत र कागजी पैसालाई अब विस्तारै डिजिटल मुद्राले विस्थापित गर्नतिर जानुपर्छ । हुन त पछिल्लो समय पीओएस र क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोड जस्ता गैरनगदी भुक्तानीहरु लोकप्रिय बन्दैछन् तर ती मात्रै पर्याप्त छैनन् ।

नेपालले चाहेमा अरू मुलुकबाट सिक्न सक्ने अवसर पनि छ । पछिल्लो समय भारत र चीन पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको दौडमा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् । मकिन्सी ग्लोबल इन्स्टिच्युटको एउटा अध्ययनले भारतलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा दु्रत प्रगति हासिल गर्नेमा विश्वकै दोस्रो ठूलो मुलुकका रूपमा देखाएको छ ।

एआई, ब्लकचेन र फाइभजीजस्ता डिजिटल प्रविधिका पूर्वाधारमा धेरै मुलुकले ध्यान दिइरहेका छन् । सन् २०२० को मध्यसम्म ६० मुलुकमा राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) रणनीति थियो । गत तीन वर्षमा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, कोरिया, स्पेनजस्ता थुप्रै ओईसीडी मुलुकले फाइभजीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याइसकेका छन् ।

अगाडिको बाटो

डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो भनेको कसरी इन्टरनेट र टेलिकम सेवा बढीभन्दा बढी जनतामा पुर्‍याउने भन्ने हो । त्यसलाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी र सरकारी साझेदारी बढाउन आवश्यक छ । इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन बिजनेसरूपान्तरणसम्बन्धी नीतिको आवश्यकता छ । खासगरी मोबाइल फाइनान्स, डिजिटल प्रविधि अपनाउन सरकारदेखि व्यावसायिक कारोबार, इन्टरनेट तालिम तथा सेवा र ई–कमर्सजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने गरी नीति हुनुपर्छ ।

सरकारकै ‘२०१९डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ले पनि डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । फ्रेमवर्कले मुलुकलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसनमा जान ८ क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलहरुको आवश्यकता औंल्याएको छ । मौलिक अधिकारकारूपमा इन्टरनेटलाई हरेक जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, सेवाले ओगट्ने क्षेत्र र गुणस्तर बढाउन सेवाप्रदायकहरुको दायरा बढाउनुपर्ने, दक्षिण एसियामा फाइभजी अवलम्बनका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने, देशभरि फाइबर नेटवर्क बिछ्याउनुपर्नेजस्ता सुझाव त्यसमा छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र त्यसभित्रको हरेक क्षेत्रमा केकस्ता परिपूरक नीति र संस्थाहरु आवश्यक छन्, नीतिनिर्माताले सरोकारवालालाई कसरी संलग्न गराउने, गठबन्धन कसरी बनाउने, साझेदारीको खोजी कसरी गर्ने,डिजिटल समावेशीकरणलाई कसरी माथि उकास्दै सुरक्षित बनाउने भन्नेमा नेपालले प्रविधिमा पहिल्यै फड्को मारेका मुलुकहरुबाट सिक्ने अवसर पनि छ ।

प्रविधिले मानवकेन्द्रित मूल्यमान्यता, गोपनीयता, सुरक्षा र उपभोक्ता हितको संरक्षणमा उत्तिकै जोखिम पनि ल्याएको छ । त्यसका लागि सबै मुलुकलाई विश्वसनीय प्रविधिमा सहकार्य गर्न अपरिहार्य बनाएको छ । ह्याकिङबाट बच्न र साइबर सुरक्षामा ध्यान दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

यस्तै, टेलिमेडिसिन, भर्चुअल कक्षा, बैंकिङ सिस्टमजस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ । सरकारी र निजी क्षेत्रलाई अब पुरानै ‘म्यानुअल सिस्टम’ मै रमाएर बस्ने सुविधा छैन । नेपालीहरुको डिजिटल सीप अभिवृद्धिमा लगानी भए मात्रै मुलुकको समग्र डिजिटल विकास हुन सक्छ । अब नारामामात्रै ‘स्मार्ट’ भएर हुँदैन, सरकारको हरेक कामकाज देखिने गरी ‘स्मार्ट’ हुनुपर्छ ।