सहरमा थापिएका धराप

मिलनचोकमा निर्माणाधीन एउटा ढलमा ह्युमपाइप मात्र राखेर त्यत्तिकै खुला छाडिदिँदा त्यो दुर्घटना भएको थियो । दर्केझरी परिरहेको र बाढी आएर ढलक्षेत्र जलमग्न भएको स्थितिमा ती बालक त्यही ढलभित्रै खसेका थिए । कपन क्षेत्रबाट अरू केही बालक पनि हराएकाले त्यहीँ परेको हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको आशंका थप चिन्तित बनाउने किसिमको छ ।

विकासका ठूलठूला गफ गरिने हाम्रो मुलुकको राजधानी सहरमा यस किसिमका घटना बारम्बार दोहोरिनुले हामी पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थापनमा कति कमजोर छौं भन्नेसमेत देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, विगत पाँच वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभरि ४८ जना नागरिक सडकमा खनिएका यस्ता खाल्डाभित्र परेका छन्, जसमध्ये १४ जनाको त ज्यानै गएको छ, बाँकी घाइते भएका छन् । यो त प्रहरीको जानकारीमा आएको रेकर्ड मात्र हो, वास्तविक घटना यसभन्दा बढी भएका हुन सक्छन् । काठमाडौंबाहिरका सहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यसैले सहरका ज्यानमारा खाल्डाखुल्डीहरू अब सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सामान्य समस्याका रूपमा मात्र रहेनन्, यिनले सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने आम नागरिकको आधारभूत हकसमेत छिनिरहेका छन् र पछिल्लो समय त प्रवृत्तिजन्य रूप नै लिँदै आएका छन् । तसर्थ पनि यो सबैका निम्ति चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका थुप्रै सहरहरूलाई नियाल्ने हो भने लाग्छ— सरकारी प्रणालीले नै नागरिकविरुद्ध ठाउँ–ठाउँमा धराप थापिरहेको छ । अधिकांश अवस्थामा यसको सिकार सडकमा हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकहरू हुने गरेका छन् । यस्तै बेथितिका कारण सडक दुर्घटनाहरू पनि बढेका छन् । झट्ट हेर्दा यो कसैको लापरबाहीको परिणाम मात्र पनि लाग्न सक्छ, खासमा यो हामीकहाँ भइरहेको अव्यवस्थित सहरी विकासको दुष्परिणाम पनि हो ।

अहिले विकास–निर्माणका नाममा थुप्रै पूर्वाधारहरू बनाइँदै छन्, पुनर्निर्माण र मर्मतका कामहरू पनि उत्तिकै गरिँदै छन् । तर ती काम गर्दा नागरिक सुरक्षाको पाटोलाई बिलकुलै बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । निश्चय पनि विकासका कार्यहरू रोकिनु हुन्न, यिनको गति अझ बढाउन जरुरी छ, तर विकासको नाममा नागरिकको ज्यानै जाने किसिमका लापरबाही र कमजोरी गर्ने छुट कहीँ–कसैले पाउँदैन । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका क्रममा नागरिक सुरक्षाको पाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सावधानीका उपायहरू अपनाइनुपर्छ ।

अहिले सडक, ढल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्लगायत थुप्रै निकायहरूले आ–आफ्ना योजनाअनुरूप सडकक्षेत्रमा खाल्डा खन्ने, महिनौं अझ कतै त वर्षौंसम्म तिनलाई खुलै छाड्ने गरेका छन् । ती निकायहरूबीच न्यूनतम समन्वयसम्म भएको देखिन्न । एउटा निकायले खनेको खाल्डो पुर्‍यो भने पनि अर्कोले खनिहाल्ने र त्यत्तिकै छाडिदिने घटना पनि उत्तिकै भएका छन् । कतै ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरिदिँदा पनि समस्या थपिएको छ । खोलानाला, कुलो, प्राकृतिक सम्पदा आदि मासेर पूर्वाधार बनाउँदा पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । कपनकै घटनामा पनि स्थानीय खहरेखोला मासेर ढल बनाइएको र त्यो ढललाई पनि खुलै छाडिएका कारण दुर्घटना निम्तिएको हो ।

यस्ता घटनालाई फगत दुर्घटना मात्र ठान्दै हल्काफुल्का रूपमा लिने र केही दिनमै त्यसलाई बिर्सिदिने प्रवृत्ति सबभन्दा घातक छ । कपनकै सन्दर्भमा पनि ती बालक बेपत्ता हुनुमा, जसको ज्यानसमेत गइसकेको हुन सक्छ, कुन सरकारी निकायका कुन कर्मचारी वा ठेकेदारको गल्ती कारक हो, त्यसको गहिराइमै पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ । जो दोषी हो, उसमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, ताकि मानवीय लापरबाहीका कारण यस्ता दुर्घटना फेरि नदोहोरिऊन् । यदि यस्ता घटनामा कसैको लापरबाहीका कारण ज्यानै गएको छ भने कतिपय विज्ञले सुझाएझैं दोषीमाथि फौजदारी अभियोगमै मुद्दा चलाएर कारबाही गरिनुपर्छ ।

नागरिकको जीवन हर्ने गरी सहरभित्र ‘धराप’ थाप्ने काममा तीनवटै तहका सरकारी निकायबाट कमी–कमजोरीहरू भइरहेका छन्, जसलाई यथाशीघ्र सुधार्न जरुरी छ । छिटो काम सक्ने, सकेपछि खाल्डाखुल्डीहरू पुरिहाल्ने, काम गरिरहेका बखत पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउँदै संकेत चिह्न र बोर्डहरू टाँग्ने वा निर्माणथलोलाई कम्तीमा डोरीले घेरेर मात्र राख्ने हो भने पनि जोखिम निकै कम हुन सक्छ । सावधानीका न्यूनतम उपाय पनि नअपनाई लगातार हेलचेक्य्राइँ गर्नाले यस्ता घटना दोहोरिने गरेका हुन् ।

सामान्यतया कुनै पनि योजना बनाउँदा सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीलाई त ध्यानै दिइएको हुन्न । सडक बनाउँदा सडकपेटीको निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास त भर्खरै हुँदै छ । त्यसैले ढलमा मान्छे ढालेर मारिएको घटना कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण मात्र भइरहेको छैन, यस्तो लापरबाही हुनुमा नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने चलनै नहुनु सबभन्दा ठूलो कारक हो । तसर्थ सुधारको सुरुआत यसैबाट हुनुपर्छ ।