सहरमा थापिएका धराप- विचार - कान्तिपुर समाचार

सहरमा थापिएका धराप

सम्पादकीय

काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी बस्ती कपनको मिलनचोकमा बुधबार खुला राखिएको ढलमा एक बालक बगेर बेपत्ता हुनु कुनै सामान्य घटना मात्र होइन, यसले हाम्रो सरकारी प्रणालीको बेथिति, बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनलाई एकसाथ उजागर गरेको छ । सबभन्दा दुःखद कुरा— कसैले गरेको यो लापरबाहीको सिकार एक जना बालक भएका छन् ।

मिलनचोकमा निर्माणाधीन एउटा ढलमा ह्युमपाइप मात्र राखेर त्यत्तिकै खुला छाडिदिँदा त्यो दुर्घटना भएको थियो । दर्केझरी परिरहेको र बाढी आएर ढलक्षेत्र जलमग्न भएको स्थितिमा ती बालक त्यही ढलभित्रै खसेका थिए । कपन क्षेत्रबाट अरू केही बालक पनि हराएकाले त्यहीँ परेको हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको आशंका थप चिन्तित बनाउने किसिमको छ ।

विकासका ठूलठूला गफ गरिने हाम्रो मुलुकको राजधानी सहरमा यस किसिमका घटना बारम्बार दोहोरिनुले हामी पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थापनमा कति कमजोर छौं भन्नेसमेत देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, विगत पाँच वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभरि ४८ जना नागरिक सडकमा खनिएका यस्ता खाल्डाभित्र परेका छन्, जसमध्ये १४ जनाको त ज्यानै गएको छ, बाँकी घाइते भएका छन् । यो त प्रहरीको जानकारीमा आएको रेकर्ड मात्र हो, वास्तविक घटना यसभन्दा बढी भएका हुन सक्छन् । काठमाडौंबाहिरका सहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यसैले सहरका ज्यानमारा खाल्डाखुल्डीहरू अब सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सामान्य समस्याका रूपमा मात्र रहेनन्, यिनले सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने आम नागरिकको आधारभूत हकसमेत छिनिरहेका छन् र पछिल्लो समय त प्रवृत्तिजन्य रूप नै लिँदै आएका छन् । तसर्थ पनि यो सबैका निम्ति चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका थुप्रै सहरहरूलाई नियाल्ने हो भने लाग्छ— सरकारी प्रणालीले नै नागरिकविरुद्ध ठाउँ–ठाउँमा धराप थापिरहेको छ । अधिकांश अवस्थामा यसको सिकार सडकमा हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकहरू हुने गरेका छन् । यस्तै बेथितिका कारण सडक दुर्घटनाहरू पनि बढेका छन् । झट्ट हेर्दा यो कसैको लापरबाहीको परिणाम मात्र पनि लाग्न सक्छ, खासमा यो हामीकहाँ भइरहेको अव्यवस्थित सहरी विकासको दुष्परिणाम पनि हो ।

अहिले विकास–निर्माणका नाममा थुप्रै पूर्वाधारहरू बनाइँदै छन्, पुनर्निर्माण र मर्मतका कामहरू पनि उत्तिकै गरिँदै छन् । तर ती काम गर्दा नागरिक सुरक्षाको पाटोलाई बिलकुलै बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । निश्चय पनि विकासका कार्यहरू रोकिनु हुन्न, यिनको गति अझ बढाउन जरुरी छ, तर विकासको नाममा नागरिकको ज्यानै जाने किसिमका लापरबाही र कमजोरी गर्ने छुट कहीँ–कसैले पाउँदैन । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका क्रममा नागरिक सुरक्षाको पाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सावधानीका उपायहरू अपनाइनुपर्छ ।

अहिले सडक, ढल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्लगायत थुप्रै निकायहरूले आ–आफ्ना योजनाअनुरूप सडकक्षेत्रमा खाल्डा खन्ने, महिनौं अझ कतै त वर्षौंसम्म तिनलाई खुलै छाड्ने गरेका छन् । ती निकायहरूबीच न्यूनतम समन्वयसम्म भएको देखिन्न । एउटा निकायले खनेको खाल्डो पुर्‍यो भने पनि अर्कोले खनिहाल्ने र त्यत्तिकै छाडिदिने घटना पनि उत्तिकै भएका छन् । कतै ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरिदिँदा पनि समस्या थपिएको छ । खोलानाला, कुलो, प्राकृतिक सम्पदा आदि मासेर पूर्वाधार बनाउँदा पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । कपनकै घटनामा पनि स्थानीय खहरेखोला मासेर ढल बनाइएको र त्यो ढललाई पनि खुलै छाडिएका कारण दुर्घटना निम्तिएको हो ।

यस्ता घटनालाई फगत दुर्घटना मात्र ठान्दै हल्काफुल्का रूपमा लिने र केही दिनमै त्यसलाई बिर्सिदिने प्रवृत्ति सबभन्दा घातक छ । कपनकै सन्दर्भमा पनि ती बालक बेपत्ता हुनुमा, जसको ज्यानसमेत गइसकेको हुन सक्छ, कुन सरकारी निकायका कुन कर्मचारी वा ठेकेदारको गल्ती कारक हो, त्यसको गहिराइमै पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ । जो दोषी हो, उसमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, ताकि मानवीय लापरबाहीका कारण यस्ता दुर्घटना फेरि नदोहोरिऊन् । यदि यस्ता घटनामा कसैको लापरबाहीका कारण ज्यानै गएको छ भने कतिपय विज्ञले सुझाएझैं दोषीमाथि फौजदारी अभियोगमै मुद्दा चलाएर कारबाही गरिनुपर्छ ।

नागरिकको जीवन हर्ने गरी सहरभित्र ‘धराप’ थाप्ने काममा तीनवटै तहका सरकारी निकायबाट कमी–कमजोरीहरू भइरहेका छन्, जसलाई यथाशीघ्र सुधार्न जरुरी छ । छिटो काम सक्ने, सकेपछि खाल्डाखुल्डीहरू पुरिहाल्ने, काम गरिरहेका बखत पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउँदै संकेत चिह्न र बोर्डहरू टाँग्ने वा निर्माणथलोलाई कम्तीमा डोरीले घेरेर मात्र राख्ने हो भने पनि जोखिम निकै कम हुन सक्छ । सावधानीका न्यूनतम उपाय पनि नअपनाई लगातार हेलचेक्य्राइँ गर्नाले यस्ता घटना दोहोरिने गरेका हुन् ।

सामान्यतया कुनै पनि योजना बनाउँदा सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीलाई त ध्यानै दिइएको हुन्न । सडक बनाउँदा सडकपेटीको निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास त भर्खरै हुँदै छ । त्यसैले ढलमा मान्छे ढालेर मारिएको घटना कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण मात्र भइरहेको छैन, यस्तो लापरबाही हुनुमा नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने चलनै नहुनु सबभन्दा ठूलो कारक हो । तसर्थ सुधारको सुरुआत यसैबाट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजारमा तरलता अभावपछि राष्ट्र बैंकले पठायो ३० अर्ब

सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेको, अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स वृद्धि नभएको लगायत कारण बजारमा तरलता अभाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । तरलता अभाव बढ्दै गएपछि त्यसको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो (बजारमा तरलता अभाव भएको समयमा पैसा पठाउने औजार) मार्फत बिहीबार उक्त रकम बजार पठाएको हो । रकम पाउन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले बोलकबोल गर्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि रिपो जारी गर्दै आएको छ । 

केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अवस्था सहज छैन । अपेक्षित रुपमा निक्षेप बढ्न नसकेको, रेमिट्यान्स घटेको, सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा तरलता संकट झनै बढ्दो छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत बजारमा पैसा पठाउँदै आएको छ । सोही क्रममा बिहीबार पनि रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको हो । यसको अवधि एक साताको मात्र हुन्छ । रिपो भनेकै अल्पकालका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने औजार हो । पछिल्ला दिनमा तरलताको अवस्था निकै दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेको, अपेक्षित रुपमा रेमिट्यान्स नबढेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको राष्ट्र अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले तरलता साँच्चै असहज देखिएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ४.८ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले एसएलएफ र रिपोमार्फत काम चलाइरहेका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्यवनमा ढिलाइ भएकाले सरकारी खर्च हुन नसक्दा तरलता अभाव भएको उनले बताए । ‘आइतबारदेखि सरकारी खर्च हुने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘दसैं र तिहारमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्छ । यसकारण सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स बढ्ने भएकाले दसैंअघि तरलता अभाव नहोला ।’

तरलात अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ र रिपोमार्फत सापटी लिनुपरेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘पछिल्ला केही महिनामा तरलताको अवस्था हेर्दा दसैंअघि तरलता अवस्था सहज हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘तिहारपछि भने केही राहत होला कि ?’

तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) औसत ८८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । बैंकहरूले आउँदो असारसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यद्यपि हाल आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बजारमा अधिक तरलताको अवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट रिपो र एसएलएफमार्फत लिएको सापटी तुलना गर्दा केही महिनायता अधिक तरलताको अवस्था ऋणात्मक छ । बजारमा रहेको अधिक तरलताको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको अल्पकालीन सापटी बढी रहेकाले यस्तो देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तर पछिल्लो तीन दिन (सोमबार, मंगलबार र बुधबार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । एसएलएफ सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने अल्पकालीन सापटी हो । हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा पाउँछन् । बुधबारसम्म रिपोमार्फत बैंकहरूले लिएको सापटी रकम पनि जोड्दा वित्तीय प्रणालीको शुद्ध अधिक तरलता ऋणात्मक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

न्यूनतम तरलता व्यवस्थापनका लागि अप्ठ्यारो भए पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नरोकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको दाबी छ । ‘बैंकहरूले एसएलएफ लिएर पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्,’ दाहालले भने, ‘अहिलेसम्म अपवादबाहेक धेरै बैंकसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ हालको तरलताको अभाव अब लामो समय नटिक्ने उनको अनुमान छ । एक/दुई दिनमा सरकारी खर्च बढ्ने, पुनर्कर्जामार्फतको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने, दसैं र तिहारका कारण रेमिट्यान्स बढ्नेलगायत कारण असोजको अन्तिम र कात्तिकमा तरलता अभाव नहुने उनले बताए । ‘सिस्टममा अपेक्षाअनुसार नै भयो भने कात्तिकमा ब्याजदर घट्छ,’ उनले भने ।

तरलता अभाव देखाउँदै २/४ बैंकले गत भदौदेखि नै ब्याजदर बढाएका छन् । बाँकी बैंकले यही असोज १ देखि ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् । यसअनुसार बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । निक्षेपमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले नयाँ कर्जाको मात्र ब्याज बढ्ने र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कात्तिकदेखि पुराना ऋणीको पनि ब्याजदर बढ्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवहारमा भने बैंकले अहिल्यै पुराना ऋणको पनि ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×