राजनीतिक स्थायित्वको मृगतृष्णा- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक स्थायित्वको मृगतृष्णा

संविधान कार्यान्वयनको कठिनाइ कामदारको दोष मात्र होइन, जत्ति नै जान्ने भए पनि चक्कुले दाउरा चिर्न र बन्चरोले तरकारी काट्न सकिँदैन ।
सीके लाल

सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि देउवा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । देश भने स्वचालित संयन्त्रका भरमा चलेकै छ । प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक अध्यादेशहरूमा छलफलसम्म सुरु गर्न सकेको छैन, तर बजेट पारित भएकाले दसैंको मुखमा सांसदहरूको तलब–भत्ता भुक्तानीमा बाधा–अवरोध हुने छैन ।

देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले लिखित दस्तावेजद्वारा सर्वोच्च अदालतको फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा ‘सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको’ आक्षेप लगाएको समाचार प्रकाशित भएको छ । उनै शर्मा ओली भने आफूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिपाऊँ भन्ने अर्जी बोकेर त्यही सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् । मुद्दा भने ‘हेर्दाहेर्दैमा’ छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) एवं बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) जस्ता चालबाजी रच्ने महाबली खेलाडीहरूका बीच चेपिएर नेपालको परराष्ट्र नीति निसासिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक वृत्तले भने म्याद गुज्रेका राष्ट्रवादी नाराहरूबाट उम्किने प्रयत्नसम्म गरेको छैन । नामका लागि धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरिसकेको भए पनि पशुपतिनाथको देश हो, उनैको कृपामा चलेको छ, र, यस्तै किसिमले चलिरहनेछ !

सामान्य रूपमा काम गर्न नसकेको परिस्थितिलाई कुक्रियाशीलता (माल्फंक्सनिङ) कायम रहेको अवस्था भन्न सकिन्छ । काम चलिरहेको जस्तो देखिने तर सञ्चालन बेठीक भयो भने त्यस्तो अवस्था दुष्क्रियाशील (डिस्फंक्सनल) ठहरिन्छ । नेपालको राजकाज स्थायी सत्ताको आलम्बमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिएको दोलकजस्तो कुक्रियाशील एवं दुष्क्रियाशील अवस्थाबीच हल्लिरहँदा केही समयका लागि मध्यभागको कार्यकुशलता पनि देखिन्छ । त्यस्तो सम्यक् तर क्षणिक कार्यक्षमतालाई खासै लम्ब्याउन सकिँदैन । दोलकको हल्लाइ नियन्त्रित गर्ने वृत्तखण्ड (ऐम्प्लिटुड) भने संविधानले सीमित गर्न सक्छ ।

संविधान त संसारकै सबभन्दा राम्रो हो, त्यसलाई पालना गराउने कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाका व्यक्तिहरू ठीक भएनन् भन्ने ठोकुवा गर्नेहरू ‘राजा त असल छन्, पञ्चहरूले देश बिगारे’ परम्पराका स्तुतिगायक हुन् । कार्यान्वयनको कठिनाइ कामदारको दोष मात्र होइन, जत्ति नै जान्ने भए पनि चक्कुले दाउरा चिर्न र बन्चरोले तरकारी काट्न सकिँदैन । गोरखा भुइँचालोको मौका छोपेर छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री हुनका लागि जसरी भए पनि एक थान संविधान जारी गराउने हतारोमा खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीले चक्कुको धारमा बन्चरोको बिँड लगाइएको अनौठो राजनीतिक उपकरण जारी गर्न लगाएका थिए । त्यस्तो औजारका सीमितताहरू क्रमशः उजागर हुँदै गइरहेका छन् । अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा मूल कानुनको नव–रचना, पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेकामा राजनीतिक मूलधारका पात्रहरूबीच लगभग आमसहमति जस्तै छ । अग्रसरता लिने आँट भने कसैमा देखिँदैन ।

संविधान नभए देश नचल्ने होइन । म्याग्नाकार्टामार्फत ८०० वर्षअगाडि शासकको अधिकार केही सीमित गर्न सफल बेलायत अझै पनि परम्परामा आधारित सार्वजनिक कानुनअनुसार चलेकै छ । लिखित संविधानका प्रायशः पाँच उद्देश्य हुन्छन् । मूल कानुनले आफ्नो सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दै कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाको गठन विधि तय गर्छ । राज्यका यी तीन अंगबीच नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्थाले तिनको स्वायत्तता एवं परस्पर निर्भरतालाई एकसाथ सुनिश्चित गर्छ । संघीय संरचना भएमा संघ एवं राज्यहरू तथा स्वशासित स्थानीय एकाइको व्यवस्था रहेमा केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट संविधानको दोस्रो प्रमुख काम हो । नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति नगर्ने संविधान अर्थहीन बन्न पुग्छ ।

त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने काम पनि संविधानले नै गर्नुपर्छ । संविधानको चौथो र महत्त्वपूर्ण काम देशको अर्थ–राजनीतिक दिशा तय गर्नु हो । समाजवाद, पुँजीवाद वा साम्यवादजस्ता मनलागी अर्थ्याउन सकिने सूत्र–शब्द प्रयोग गरेर पुग्दैन, संविधानले छनोट गरिएको गन्तव्यतिरको बाटोको खाका पनि कोरेको हुनुपर्छ । संविधानको अन्तिम तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम ‘हामी जनता’ शब्दावलीको सर्वस्वीकार्य परिभाषा स्थापित गर्नु हो । नेपालको विवादित संविधान यीमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा खरो उत्रिन सकेको छैन । तर, ‘हामी जनता’ (वी द पिपल) अवधारणामै प्रश्न उठाइने संसारका थोरै वर्चस्ववादी संविधानहरूको सूचीमा नेपालको संविधान पनि रहिरहेसम्म खराब कार्यान्वयनलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन ।

सुधारको प्रस्थानबिन्दु गल्ती स्वीकार गर्नु हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा गोरखा भुइँचालोबीच बाह्य शक्तिहरूको उक्साहटमा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रच्ने पात्रहरूको हालीमुहाली कायम रहेसम्म नेपाल यथास्थितिको गोलचक्करबाट उम्किन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, सोच बदल्नका लागि संयन्त्रहरूको रूपान्तरणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार राजनीतिक दलहरूको परिष्करणमा सार्वजनिक वृत्तको बहस मोडिन जरुरी छ । सांस्कृतिक समूहलाई राजनीतिक समाजमा रूपान्तरित गर्ने मुख्य अवयव राजनीतिक दलहरू हुन् । रूढिगत चलनको बन्धनबाट तार्किक आधुनिकताको स्वतन्त्रतातिर लग्ने दलहरू आफैं परम्परागत पद्धतिको बन्दी रहिरहेसम्म राजकाजमा कुक्रियाशील एवं दुष्क्रियाशीलबीचको वृत्तखण्डलाई सीमित गर्न सकिने छैन । सोह्रबुँदे

षड्यन्त्रका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्येका एक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई ‘आधा भरिएको गिलास’ को संज्ञा दिएका छन् । एकताका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ अवधारणा प्रतिपादित गरेर तत्कालीन शाही सरकारलाई राजनीतिक वैधानिकताको आवरण प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘आधा गर्भिणी माउ’ भएको निहुँमा स्वीकार गर्न नसकिने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको तर्क सन् २०१५ को संविधानको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यस दस्तावेजले संस्थागत गरेका सामान्यजनको अधिकारका प्रावधानहरूबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन, तर त्यहाँबाट अगाडि नबढेसम्म विवादित मूल कानुनले व्यापक स्वीकार्यता पाउन सक्ने छैन । र, कुरा मधेसी, जनजाति एवं अन्य अल्पसंख्यकको असहमतिको मात्र होइन । राजनीतिक दल एवं नेतृत्व सुधारका लागि पनि भविष्यमुखी संविधानको परिष्कृत मस्यौदा जरुरी भइसकेको छ ।

दलहरूको अन्योल

परम्परागत समाजहरू धर्म–अधर्म, पुण्य–पाप, पवित्र–अपवित्र एवं रीतिथितिमा आधारित हुन्छन् । कृषिकर्म, पुरुष प्रधानता एवं प्राकृतिक चक्रमा आधारित जीवनशैलीमा आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक संगठनको जरुरत खासै महसुस हुँदैन । गुठी, जमात एवं पञ्च–प्रधानका भरमा सार्वजनिक जीवन मज्जाले चल्छ । आधुनिक समाजले तर्क एवं उपयोगिताको कसीमा परीक्षण गरेर मात्रै चलिआएका संस्थाहरूको सान्दर्भिकता स्वीकार गर्छ, धर्मको सर्वोच्चतालाई धर्मनिरपेक्षतामार्फत संवैधानिक सर्वोच्चताद्वारा प्रतिष्ठापित गर्छ । सामाजिक क्लब, परिचर्चा मञ्च एवं प्राज्ञिक गोष्ठी आधुनिक समाजका मञ्चहरू हुन् । परम्परागत समाजमा राजनीतिक दललाई कालातीत एवं पवित्र प्रथा मास्ने संयन्त्रका रूपमा बदनाम गर्ने गरिन्थ्यो ।

सन् १९५० को दशकसम्म पनि नेपाली समाजमा ‘तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति अस्वीकार्य भइसकेको थिएन । वैज्ञानिक राजनीतिको जतिसुकै दाबी गरे पनि नेपालका तथाकथित वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरू अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, जातीय सोपान एवं नृजातीय वर्चस्व समेटेको जनोत्तेजना, अन्य घृणा एवं प्रियतावादमा आधारित राष्ट्रवादको मोहपाशबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यस अर्थमा नेपालका प्रायशः वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरू तात्त्विक रूपमा दक्षिणपन्थी हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रगतिवादजस्तै परम्परावाद पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेल मैदानको स्वीकार्य विचारधारा हो । प्रगतिवादी क्रान्तिका कुरा गर्छन् । परम्परावादी यथास्थितिलाई संरक्षण गर्ने कामलाई महत्त्व दिन्छन् । सबभन्दा कठिन काम संक्रान्तिकालको समाजका लागि उपयुक्त हुने राजनीतिक दलको संस्थाकरण हो । धार्मिक आस्था, कृषिकर्म एवं पुरुष प्रधानताबाट उम्केर युक्तिसंगत विश्वास, सिर्जना एवं सेवाकर्म तथा लैंगिक समानता अंगीकार गर्न चाहने तर परम्परागत चलनको सुरक्षा परित्याग गर्न अनिच्छुक समाजलाई सुहाउने राजनीतिक दलको प्रारूप अद्यापि विकसित हुन बाँकी छ ।

बेलायत वा अमेरिकाको द्विदलीय संरचना संक्रान्तिक समाज (ट्र्यान्जिसनल सोसाइटिज) का सम्भ्रान्तहरूलाई आकर्षक लाग्ने गर्छ । तर, समर्थक एकीकृत गर्ने राजनीतिक मञ्चले मात्र विभिन्न तहका निर्वाचनबीचको अवधिमा काम गर्न नसक्ने रहेछ । आम एवं वाम आधारित (मास अर क्लास बेस्ड) वा नेतृत्व तथा कार्यकर्ता सञ्चालित (लिडरसिप अर काडर ओरिएन्टेड) जस्ता परम्परागत प्रारूपको विभाजनले संक्रान्तिक समाजको राजनीतिमा विकृति मात्र थुपार्ने कुरा देखिसकिएको छ । भीमकाय दलले निरंकुशता–उन्मुख अहंकारी नेतृत्व जन्माउने रहेछ । अस्थिरताको जोखिम भए पनि बहुदलीय व्यवस्था भन्नु नै दलहरूको बहुलता हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरेसम्म दलीय सहकार्यको संस्कृति विकसित गर्न सकिँदैन । ठूला भनिने दलहरू पनि खासमा विभिन्न स्वार्थ समूहबीच निरन्तर कुस्ती भइरहने राजनीतिक अखाडा मात्र हुन् भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन र विघटनले देखाइसकेको छ ।

राजनीतिक दलका प्रमुख कामहरूमध्ये निश्चित विचारधारामा समर्थकहरूको सामाजिकीकरण, सोचको आधुनिकीकरण, अतिवादीहरूको संयमन (मोडरेसन), नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता, बहुलताको प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक प्रक्रियाको वैधानिकीकरणजस्ता गतिविधिहरू पर्छन् । कुनै बेला अनुपातको किफायत (इकोनमी अफ स्केल) मान्यताले गर्दा ठूलो आकारका दलहरू प्रभावकारी मानिन्थे । प्रविधिको विकास, सूचनामा सामान्यजनको पहुँच एवं आफ्नो आवाज सुनिनुपर्छ भन्ने धारणाको व्यापकताले गर्दा साना दलहरूको महत्त्व बढ्नेछ । राजनीतिक ‘डाइनोसर’ हुनबाट जोगिन परम्परागत दलहरूले पनि अब साना र चुस्त भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ भएर काम गर्न सक्नुपर्नेछ ।

तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन एवं आम्दानी–खर्चको लेखापरीक्षण मात्र गराएर दलहरूको वैधानिकता नवीकरण हुने प्रथाको अन्तका लागि तिनले आफ्ना आस्थाको प्रवर्द्धन गर्नका लागि केकति गतिविधि सञ्चालन गरे भन्ने फेहरिस्त पनि वैधानिक मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्छ । मतको सीमाबद्धता (थ्रेसहोल्ड) ले उल्टो असर उत्पन्न गराएर वर्चस्ववादी दललाई झन् अहंकारी बनाउन सघाएको छ । त्यसको साटो मत प्रतिशतका आधारमा आर्थिक प्रोत्साहन पाउने निर्वाचन खर्चको सरकारीकरणले साना दलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्नेछ । राजनीतिक सहमति एवं सहकार्यको संस्कार संस्थागत गर्न द्विदलीय वा त्रिदलीय प्रथाबाट यथार्थमा बहुदलीय पद्धतितिर उन्मुख हुन जरुरी छ । त्यस्तो व्यवस्थाबाट मात्र नेतृत्वका लागि हुने हानथापलाई केही कम गर्न सकिन्छ ।

नेतृत्वको आधार

सन् १९९० दशकको मध्यसम्म अन्य नव–स्वतन्त्र मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि जेल बसेको, निर्वासनमा जानुपरेको वा सर्वस्वहरण भएको जस्ता उत्पीडनमा परेका प्रमाणहरू नेतृत्वका लागि यथेष्ट योग्यता मानिन्थे । त्यसपछि राजनीतिक दलका प्रमुख पात्रहरूलाई गरिएको आर्थिक एवं भौतिक सहयोग पनि पात्रता निश्चित गर्ने आधार हुन पुगेको हो । व्यक्तिगत ‘त्याग’ का मापदण्डहरू बन्द राजनीतिको आवश्यकताले निर्धारण गरेको थियो । खुला राजनीतिका लागि चाहिने वैचारिक स्पष्टता, संगठन क्षमता, समर्थकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने एवं आलोचकलाई आश्वस्त पार्ने आत्मबल एवं सामान्यजनलाई उत्साहित तुल्याउने इच्छाशक्ति विश्वविद्यालयमा पढाइँदैन । जेलमा पाइँदैन । र, सडकमा नारा लगाएर मात्र पनि हासिल गर्न सकिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको आफन्तवाद, एमालेको आसेपासेवाद एवं माओवादीहरूको कृपावादले वैधानिक अधिकारी उत्पादन गर्न त सक्छ, देश र समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पात्र तयार गर्न सक्दैन । समसामयिक कालखण्डको सबभन्दा ठूलो त्रासदी नै के हो भने, उपयोगिता समाप्त भएका राजनीतिकर्मीहरूको बथानमा भविष्यमुखी नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्रहरूको सर्वथा अभाव छ । पुष्पकमल दाहालको डर यथार्थमा परिणत हुँदै माओवादीहरूको ‘एमालेकरण’ भएर तिनका राजनीतिकर्मीहरूको अग्रगमन क्षमता क्षीण भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको ‘एमालेकरण’ माओवादीहरूभन्दा पनि तीव्र गतिमा भइरहेछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बजारमा ‘जे बिक्छ, त्यही बेच्ने’ प्रवृत्तिको व्यापकताले गर्दा निरन्तर परिष्करणको खोज गर्ने हुटहुटी लगभग समाप्त भएको छ ।

शीतयुद्धको कालखण्डमा राजासँग संघर्ष गर्ने एवं कम्युनिस्टसँग सीधै भिड्ने राजनीतिक दीक्षा पाएका शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका भए पनि आफ्नो राजनीतिक बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् । उनलाई कुनै बेला न्याय दिएका ‘गोर्खाली राजा’ स्वयं एकादेशको कथा भइसकेका छन् । कम्युनिस्ट खोज्न उत्तर कोरिया जानुपर्ने हुन्छ । जे छन्, त्यो जसरी पनि भइरहनुबाहेक उनको राजनीतिक जीवनको कुनै उद्देश्य बाँकी छैन । वर्गशत्रु सफाया गर्ने अभियानमा लागेर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका शर्मा ओली अब आफैं आफ्ना पुराना वर्गशत्रुहरूको मुखिया भइसकेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि जनजातिलाई उचाल्ने प्रचण्डपथका प्रवर्तक दाहालले आफ्नो निर्णय आफैं लिन छाडेको झन्डै एक दशक भयो । स्वाभाविक हो, अब कुन उद्देश्यका लागि राजनीति गर्ने भन्नेमा सबभन्दा अस्पष्ट उनी नै देखिन्छन् । त्यसैले उनी दिनरात राजनीतिक जोडघटाउ गरेर बस्छन् । जनजातिमा समुदाय एवं ‘जनैजाति’ मा परिवारको प्रमुखता हुन्छ । जनैजाति हाबी रहेको राष्ट्रिय राजनीतिमा विरासतवाद, वंशवाद तथा अंशवादजस्ता विकृतिहरू नियमित बन्न गएको त्यसै होइन ।

तथाकथित दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वपंक्ति वैचारिक रूपमा झनै दरिद्र देखिन्छ । अपेक्षाकृत पढेलेखेका मानिने एमालेकरण गरिएका दोस्रो पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूको सिंहावलोकन, आत्मपरीक्षण एवं आत्मालोचना गर्ने क्षमता उत्साहवर्द्धक देखिँदैन । हो, आफ्नो व्यक्तित्वको प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न भने तिनले जानेका छन् । अर्थशास्त्री थोर्स्तेइन वेब्लेनले अमेरिकी राजनीतिका बारेमा गरेको टिप्पणी विपन्न देशहरूमा झन् बढी लागू हुन्छ, ‘व्यावहारिक तवरले हेर्दा एक हदसम्म अवरुद्ध आध्यात्मिक एवं मानसिक विकासले कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई सार्वजनिक पद पाउनबाट रोक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने निश्चित सीमासम्मको बचकाना उल्लास, उग्र मिजास एवं केटौलो धूर्तताले उसलाई सामान्यजनको स्नेह एवं समर्थन हासिल गर्न सघाउँछ ।’ एमालेकरण भएका सबैजसो राजनीतिकर्मी त्यस्तै प्रकारको साँचो (टेम्प्लेट) बाट निर्मित देखिन्छन् ।

जिन्दगीभर आन्दोलन गरेर थाकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उतरार्द्धमा अब आउने पुस्ताले संघर्ष गरिरहनु नपर्ने ‘अन्तिम आन्दोलन’ गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, राजनीतिमा ‘अन्तिम आन्दोलन’ भन्ने अवधारणा नै त्रुटिपूर्ण छ । राजनीतिक परिष्करणको अन्तहीन यात्रामा हरेक बिसौनी अगाडि बढ्नका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने अस्थायी विराम मात्रै हो । प्रत्येक विकासशील समाज अन्तहीन एवं अन्तर्निहित संघर्षको भुमरीसँग लड्न अभिशप्त हुन्छ । दुर्भाग्य के हो भने, विवादित संविधानबारे महाधिवेशन–उन्मुख राजनीतिक दलका प्रत्याशीहरूले आफ्ना विचारसमेत सार्वजनिक गर्ने आँट जुटाउन सकेका छैनन् । स्थायित्वको भ्रमजालबाट उम्किन सहज नहुने नै रहेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बेटी बचाऔं’ भनेर मात्र हुन्न

‘बाबुले नागरिकता बनाइदिए सम्पत्तिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भन्ने समाजले सामाजिक–धार्मिक संस्कार परिवर्तन नगरी ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ भन्नुको के अर्थ ? के बेटीहरू हराउन लागेका ‘बाघ, सर्प र पन्छीहरू’ हुन्, जसलाई बचाउनुपर्छ भनेर नारा लगाउने ?
अरुणा उप्रेती

तराईतिर चलेको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारालाई मैले नेताहरूको ‘द्वैध चरित्र’ को द्योतक भन्ने गरेको छु । लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन थालेपछि छोराको अनुपातमा छोरीको संख्या कम भयो अनि ‘बेटी बचाऔं’ भन्नुपर्‍यो । 

पन्जाब, दिल्ली, हरियाणालगायत भारतीय राज्यमा छोरीहरू कम भएर बुहारी नै नपाइने भएपछि, यसले सामाजिक जीवनमै खलल पर्ने देखेर भारत सरकारले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारा ल्यायो । भारतमा ‘वंश’ चलाउन छोरा नै चाहिने र हिन्दु धर्मको प्रभावले गर्दा श्राद्ध गर्न पनि छोरा नै हुनुपर्ने नत्र पितृहरू ‘नर्कमै रुमलिरहने’ धार्मिक मान्यताले गर्दा धनी तथा पढेलेखेकाहरूले पनि छोराकै चाहना राख्छन् ।

जबसम्म विज्ञानले भ्रूणमै छोराछोरी छुट्याउने प्रविधि ल्याएको थिएन, तबसम्म छोरा नहुन्जेल छोरीहरू जन्मिरहन्थे । भ्रूणको अपांगता वा कुनै रोग छ–छैन पहिल्यै थाहा पाउन प्रविधि ल्याइएको हो, तर यसको दुरुपयोग भएर, भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने, छोरी भए गर्भपतन गराउने चलन सुरु भयो । यसरी बालिका र महिलामाथि अपराध बढ्न थालेको छ । यद्यपि यो गैरकानुनी हो, भारतमा र नेपालमा पनि ।

छोराको चाहना हुनेहरूले प्रायः यो प्रविधि प्रयोग गरेर छोरी भए गर्भ तुहाउँछन् । यस्तो गर्दा कतिपयले ‘डाक्टर बदमास’, ‘डाक्टरले गर्न नहुने’ आदि तर्क दिन्छन् । तर नेपालको कानुनअनुसार कुनै महिलाले ‘यो गर्भले गर्दा मलाई मानसिक समस्या भयो’ भनिन् भने डाक्टरले गर्भ तुहाउनु कानुनी दायराभित्रै पर्छ । एउटा डाक्टरकहाँ गएर लिंग पहिचान गर्ने र अर्को डाक्टरकहाँ गएर गर्भ तुहाउने चलन पनि छ । तराईमा पहिल्यैदेखि भारतमा गएर लिंग पहिचान गरी छोरी भ्रूण भएमा तुहाउने गरिन्थ्यो ।

मधेसमा अहिले लगाइएको ‘बेटी बचाऔं’ नारा भारतकै सिको गरिएको हो । नेताहरू ठूलो स्वरले यो नारा लगाउँछन् तर आफूले पनि छोराको चाहना राखेको भने बिर्सिन्छन् । छोरा पाए पटाका पड्काइन्छ, मिठाई बाँडिन्छ; छोरी भए सबैको अनुहार उदास हुन्छ, मानौं कसैको मृत्यु भएको छ ।

‘छोरीले घर चल्दैन’ भन्नेमा विश्वास गर्नेहरू भएका ठाउँमा ‘बेटी बचाऔं’ नाराको के अर्थ ? फेरि यो नारा अर्को कारण पनि व्यर्थ छ, किनभने ‘बेटाचाहिँ बचाउनु’ पर्दैन त ?

छोरीलाई मात्र ‘पढाऔं र बचाऔं’ भन्ने नारा तबसम्म व्यवहारमा लागू हुँदैन जबसम्म नौ छोरी पाएर ‘बेटा भएपछि’ मेरो वंश चल्यो भनेर आनन्द मान्ने नेताहरू रहिरहन्छन् । के बेटीहरू हराउन लागेका ‘बाघ, सर्प र पन्छीहरू’ हुन्, जसलाई बचाउनुपर्छ भनेर नारा लगाउने ?

आमाले नै छोरीहरूका लागि बोल्नुपर्छ भनेर कतिपयले भन्छन्, के महिला अधिकार स्थापित हुन महिलामा मात्र चेतना भएर हुन्छ ? कानुन कार्यान्वयन तथा जनतालाई सचेत गराउने राजनीतिज्ञहरूको पनि चेतनाको स्तर बढ्नुपर्छ । नेताहरूले राजनीतिक नारा त लगाइदिए भारतको देखासिकी गरेर तर के उनीहरू साँच्चै छोरीलाई अधिकार दिन चाहन्छन् ?

तराईतिर अझै बाबुले अविवाहित छोरीलाई नागरिकता बनाइदिँदैनन् । ‘छोरीलाई बिहे गरेपछि उनको पतिले दिने हो नागरिकता, बाबुले बनाइदिए सम्पत्तिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भन्ने समाजले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ भन्नुको के अर्थ ? नागरिकता दिन नचाहने, छोरीलाई देशविहीन बनाउने अनि नाराचाहिँ ‘बेटी बचाऔं’ लगाउने ?लोकतान्त्रिक र वाम दुवै राजनीतिक दलले भोट माग्ने बेला घोषणापत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लेखेका थिए । तर अहिले सबै वाचा बिर्सिएर ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिए देश डुब्छ’ भन्दै छन् ।

दिगो सामाजिक विकास, धार्मिक संस्कारमा परिवर्तन नगरी सञ्चालन गरिएका यस्ता ‘बेटी बचाऔं’ अभियानको कामै छैन । यहाँ यो अभियान तबसम्म काम लाग्दैन जबसम्म महापुराण भन्ने धार्मिक गुरुले छोरीको पनि अधिकारबारे बोल्न सुरु गर्दैन । धर्मगुरुहरूले ‘मातापितालाई पिण्ड दिने अधिकार छोरीको पनि त्यति नै छ जति छोराको’, ‘आमाबुबाको अंश र वंशमा छोरीको पनि बराबर अधिकार छ’ भने र नेताहरूले यसको मर्म बुझे, यो नारा ठीक हुने थियो ।

‘बेटी बचाऔं’ अभियान सार्थक हुन, संविधानले नै छोरीलाई समान अधिकार दिनुपर्छ । जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीले छोरी जन्मिए मातापितालाई मसिनो स्वरमा ‘छोरी भएकी छन्’ भन्न र छोरा भए मुस्कानसहित बधाई दिन छाड्दैनन्, तबसम्म यो अभियान सफल हुन्न । सामाजिक–धार्मिक संस्कार नबदलेसम्म ‘बेटी बचाऔं’ अभियान कतै पुग्दैन । छोरीलाई यस्ता अभियान होइन, नागरिकसरह संविधानप्रदत्त अधिकार चाहिएको छ ।

‘बेटी बचाऔं’ अभियानअन्तर्गत सरकारले छोरी जन्मेपछि उनको नाममा बैंकमा पैसा राखिदिने र २० वर्ष पुगेपछि दिने प्रावधान पनि ल्याएको छ । तराईका मानिसले के २० वर्ष भएपछि पैसा पाइन्छ भनेर खुसी हुँदै छोरी भ्रूण हो भन्ने थाहा पाएर पनि जन्मेकोमा खुसी मनाउलान् ? ‘मेरो अंश र वंशको सुरक्षा गर्न छोरा नै चाहिन्छ’ भनेर ती कन्या भ्रूणलाई हत्या नगर्लान् ? पैसा पाइन्छ भनेर ‘अंश र वंश’ को अधिकारविहीन छोरीलाई जन्माएर हुने घाटाको लेखाजोखा नगर्लार्न् परिवारहरूले ?

डा. भोला रिजालले कुनै बेला मलाई भन्नुभएको थियो, ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गर्छौं । तर काठमाडौं र तराईका पढेलेखेका, धनीहरू आएर हामीलाई बच्चा चाहिएको छ र त्यो छोरा नै हुनुपर्छ, यो सम्भव हुने जुक्ति बताइदिनुस् भन्ने गर्छन्, के भएको यस्तो ?’

प्रजनन स्वास्थ्यविज्ञ डा. उमा श्रीवास्तवले पनि आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘धेरै वर्ष सन्तान नभएका मधेसी दम्पतीले मकहाँ आएर उपचार गरेपछि जुम्ल्याहा भ्रूण भए । म खुसी थिएँ । तर एक दिन श्रीमान्ले आएर भने— यो भ्रूण छोरी हो भने हामीलाई चाहिन्न । छोरा भए मात्रै राख्छौं । यो सुनेर मैले ती श्रीमान्लाई बेस्सरी झपारें ।’

सन्तानको चाहनाले उपचार गर्ने व्यक्तिले नै ‘छोरी भ्रूण हटाऊ’ भन्नुले हाम्रो समाजको मानसिकता देखाउँछ र भन्छ— ‘बेटी बचाऔं’ व्यर्थको नारा हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×