अरुण तेस्रो, फास्ट-ट्रयाक र एमसीसी : महत्त्वपूर्ण आयोजना, अतिरञ्‍जित बहस- विचार - कान्तिपुर समाचार

अरुण तेस्रो, फास्ट-ट्रयाक र एमसीसी : महत्त्वपूर्ण आयोजना, अतिरञ्‍जित बहस

नेपालका ठूला परियोजनालाई काठमाडौंको कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर ढिलो वा खारेज नै गराउनेसम्मका दुष्कृत्य हुने गरेका छन् ।
फास्ट–ट्रयाकमा बढेको करिब २ खर्ब ८० अर्बको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटालगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ?
गोविन्दराज पोखरेल

करिब २४५ वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले स–साना राज्यहरू एकीकरण गरेर सेना, मुद्रा, सरकार भएको देश नेपालीहरूलाई छोडेर गए । त्यति बेला धेरै देश विकासका दृष्टिले नेपालजस्तै थिए । यसबीच अरू देशले भौतिक विकासमा निकै फड्को मारे, नेपाल भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको हातमा पुगेकाले र पुरातनवादी साँघुरो राष्ट्रवादी चिन्तनलगायतका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।

देशलाई समुन्नतिको मार्गमा लैजाने ठूलो जिम्मेवारी शासक, नीतिनिर्माता, प्रशासक, नागरिक समाजका विभिन्न घटकको हुन्छ, तर तीमध्ये अधिकांशले समयोचित दिशानिर्देश गर्न सकेनन् । देश ठूला पूर्वाधारको विकासमा भन्दा हल्लैहल्लाका पछि लागिरह्यो । विकासको अविकास भयो, हल्लाको द्रुत विकास भयो । बहुदल प्राप्तिपछि भएका चारवटा ठूला पूर्वाधार विकाससम्बन्धी बहसले यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन्, जसबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

अरुण तेस्रो

२०४४ सालतिर जाइकाले अध्ययन सुरु गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा अनुमानित लागत १ अर्ब डलरमध्ये करिब दुईतिहाइ वैदेशिक सहयोग प्राप्त हँुदै थियो । सहयोगमध्ये ठूलो भाग अनुदान थियो । बहुदल पछाडि गरिएको आर्थिक सुधारका कारण विद्युत्को माग प्रतिवर्ष करिब ४० मेगावाटले बढिरहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न अरुण तेस्रो बन्नैपर्ने थियो ।

करिब २ करोड डलर खर्च गरेर ७ वर्ष लगाई अरुण तेस्रोको सम्पूर्ण अध्ययन सकिएको थियो । त्यस अनुसार, आयोजना बनाउँदा सडकलगायतका फाइदाबाहेक आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र आम्दानीले ऋणको साँवाव्याज तिर्न पुग्थ्यो र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर बहुदलपछिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै समाजका विभिन्न तह र तप्काले जनतामाझ अनेक खालका अतिरञ्जित हल्ला र मिथ्यांक फैलाए । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको एउटा तप्काले आयोजनाको विरोधमा देश–विदेशमा व्यापक विरोध गरे । तत्कालीन एमालेको सरकारको निर्णय, समाजको एउटा तप्काको विरोधले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रो रोकिएसँगै माओवादीद्वारा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा सुस्तता छायो । देशलाई लोडसेडिङले आक्रान्त पार्दै लग्यो ।

सन् २००२ पछिको एक दशकमा देशमा जम्मा ९२ मेगावाट बिजुली थपियो भने उल्लेख्य प्रसारण लाइन पनि बन्न सकेन । विभिन्न अध्ययनअनुसार, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनयता ९ वर्षको लोडसेडिङले गर्दा नेपालले २०७३ सालको मूल्यमा १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । धेरै उद्योग जन्मिन सकेनन् र लगानीको माग झन्डै ३३ प्रतिशत र उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । सन् १९९५ मा एमालेद्वारा रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०१८ मा एमालेकै अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । सो आयोजनाको विरोध गर्ने कुलीन राष्ट्रवादी विज्ञहरू जागिर खोज्न बिदेसिनु पनि परेन, सोह्रसोह्र घण्टाको लोडसेडिङलाई तिनले जेनेरेटर र इन्भर्टर राखेर पराजित गरे । जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिने, अवरोध गर्ने र मिथ्यांक फैलाउनेहरूबाट त्यो लोडसेडिङले गर्दा देशलाई परेको घाटाको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले माग्ने कसरी ?

काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट–ट्रयाक

करिब ४७ वर्षपहिले काठमाडौं र तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको अध्ययन सुरु गरिएको थियो । आठवटा अध्ययन र ठेक्कामा दिने पाँचपटकको प्रयास असफल भए । छैटौं प्रयासमा, १३ वर्षपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा त्यो आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । करिब १ खर्ब १८ अर्बमा बन्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गका कारण ठूला ट्रकहरू निजगढबाट काठमाडौं पुग्दा एकतर्फी डिजेलको खपत पनि प्रतिट्रक करिब ४० लिटर कम हुने थियो । त्यति बेला भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिँदा यदि द्रुतमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनहरूको संख्या कम भए सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँको न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कुरा आएको थियो । १५ अर्बमध्ये धेरै अंश सडकमा गुड्ने सवारीसाधनबाट उठ्थ्यो र त्यसमध्ये धेरै सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, लाभांश थियो अनि ठूलो हिस्सा मर्मत र सञ्चालनका लागि थियो ।

उक्त विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफा भनेको वार्षिक २ अर्ब २० करोड थियो, जसलाई अझ घटाउन म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मेरै संयोजकत्वमा रहेको समितिले वार्ता अघि बढाइरहेको थियो । तर सत्ता साझेदार एमालेले फेरि पनि अतिरञ्जित कुरा उठाउन थाल्यो, यो आयोजना देशलाई टाट पल्टाउने गरी भारतीय निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको भनेर विरोधमा उत्रियो । विभिन्न विज्ञबाट पनि तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांक प्रस्तुत गरिए । यहाँसम्म कि, अर्थ समितिद्वारा गठित र सबै ठूला दलका सांसदहरू भएको केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्व रहेको उपसमितिले १ खर्ब १८ अर्ब लागत नै धेरै भएको लगायतका तर्कहरू गरेर आयोजना बनाउन नदिने निष्कर्ष निकाल्यो, जबकि आज उक्त फास्ट–ट्रयाक बनाउन करिब ४ खर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

त्यस बेला १ प्रतिशतमा भारत सरकारको ७५ अर्ब सहुलियत ऋण लिएर बनाउन आँट गरेको भए, एउटै सवारीसाधन नगुडेको भए पनि भारतीय कम्पनीले ७६ किलोमिटर लामो र करिब २८ मिटर चौडा सडक पूरै बनाएर, २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर लैजाने भनेको जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि २५ वर्षमा । त्यसबाहेक वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदा लाग्ने समय, इन्धन, ढुवानी भाडा, साधनको मर्मत–सम्भारमा लाग्ने खर्च सबैमा ठूलै बचत हुने थियो । तर नेपालले आफैं बनाउँदा लागत त्यति बेलाको अनुमानभन्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब बढ्ने भयो, अहिलेको मूल्यमा । त्यो बढेको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटालगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ?

एमसीसी

नेपाललाई अमेरिका सरकारले दिने भनेको एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानको चर्चा चलेको धेरै भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ पछि अमेरिकी संसद्ले गरिब देशहरूमा अमेरिकी विकास सहयोग देखिने गरि नपुगेको भन्ने गुनासोलाई ख्याल गरेर ठूल्ठूला पूर्वाधारका लागि प्रजातान्त्रिक शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएका अनि सामाजिक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको थियो । तीनतिर चीनबाट घेरिएको मंगोलियाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराएर सन् २००७ मा २५ करोड डलर ल्याई ऊर्जा, व्यावसायिक तालिम, सडक निर्माणलगायतमा खर्च गर्‍यो । उसले फेरि सन् २०१८ मा अर्को सम्झौता गरेर थप ३५ करोड डलर ल्याएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा राजधानीको खानेपानी आयोजनामा खर्च गर्दै छ । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि नाकाबन्दी लगाई थुरथुर बनाएको चीनले एमसीसी आयोजना चिनियाँ हितप्रतिकूल हुने भए दुई–दुई पटक त्यहाँ अमेरिकी आयोजना बन्न दिन्थ्यो होला ? महान् चीनको हित एसियाको दोस्रो दरिद्र राष्ट्र नेपालले हेरिदिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई चिनियाँहरूले पनि हास्यास्पद मान्दा हुन् । एमसीसीलाई मंगोलियाका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले विरोध गरेका, चीनलाई घेर्न लाग्यो भनेर चिन्ता जाहेर गरेका समाचारहरू नेपालमा जस्तो छताछुल्ल आएका छैनन् ।

नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सम्पूर्णत: वैदेशिक अनुदानबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २०२८ सालसम्म नेपालले विदेशबाट अनुदान मात्र लिन्थ्यो, त्यसपछि मात्र वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । हालसम्मको औसतमा हेर्दा, नेपालले आफ्नो बजेटको करिब ११ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट लिएको छ तर यो निरन्तर घट्दै छ । धेरै अनुदान त सरकारको संरचनाबाहिरबाट पनि खर्च भएको छ । २०१३ साल यताको जोड्ने हो भने, नेपालले हालसम्म करिब ७ खर्ब वैदेशिक ऋण र करिब ६ खर्ब बराबरको अनुदान परिचालन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अहिलेसम्म गरिएका अनुदान र सहुलियत ऋणका सम्झौताहरूका सर्त र भाषामा खासै फरक छैन । यी सबै सम्झौता लगभग उस्तै छन्, कुनै एमसीसीका सर्तहरूभन्दा कडा त कुनै उदार ।

एमसीसी सम्झौतामा एक मात्र फरक भनेको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुुपर्ने प्रावधान हो । नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ । संसद्ले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वर्षौं लाग्न सक्छ । हाम्रो सन्धि ऐनअनुसार संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धिको व्यवस्था सीधै लागू हुने र यसले अन्य कानुनलाई विस्थापित नगर्ने प्रस्ट छ । एमसीसी संविधानभन्दा माथि नभएको प्रत्याभूति लिखित रूपमै तीनपटक दिइसकेको छ अमेरिकाले । अहिले ३४ देशमा ४४ वटा एमसीसी आयोजना सम्पन्न भइसकेका वा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ती ३४ देशमा कतै अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको उदाहरण छैन । एमसीसी आयोजना लागू भएका आधाभन्दा बढी देशहरूमा पश्चिम अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी युरोपका छन्, जसको हिन्द–प्रशान्त महासागरसँग भौगोलिक सम्बन्ध नै छैन ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोग वा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरू समयमा नबन्नु सबैभन्दा ठूलो रोग हो । माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, मेलम्ची, रानीजमरा, कालिगण्डकी, पञ्चेश्वर आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी सडक, हुलाकी सडकसहित थुप्रै विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू एक–दुई दशकमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना सुरु गर्दा गरेको लागत अनुमानको पाँच गुणासम्म बढी खर्च हुने गरेका छन् । सिन्धुलीमा ३ किलोमिटर बाटोमा विवाद हुँदा विश्व बैंकको ऋण लिएर बनाइएको प्रसारण लाइन आयोजना १० वर्ष लम्बियो । ढिलाइ हुने र लागत बढ्ने हुँदा त्यसको प्रतिफलको प्रतिएकाइ मूल्य बढी हुन्छ । आखिर त्यो लगानीमा सप्तरी, कालीकोट र खोटाङका गरिब जनताले पसिना बगाएर तिरेका धेरैथोरै करको ठूलो हिस्सा पनि अहिले वा पछि परेको हुन्छ । आयोजनाहरू समयमा बनाएर चाँडै प्रतिफल प्राप्त गर्दा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ तर ढिलो हुँदा बढेको लागतको भार जनताले तिर्नुपर्छ । त्यो आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति कसले भर्ने ? एमसीसीको सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विशेषता नै बनाउन थालेको ५ वर्षमा सक्नैपर्ने हो । यसले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सिकाउँछ, जसरी विदेशी लगानीका खिम्ती र भोटेकोसीले हामीलाई जलविद्युत् आयोजनाहरू आफैं बनाउन सिकाए । त्यसबाहेक एमसीसीअन्तर्गत बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले हामीले खपत गरी बचेको विद्युत्को व्यापार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । स्मरणीय छ, वर्षायाममा नेपालको विद्युत् त्यसै खेर जाने गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल

२०४५ सालताका पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब ८.५ करोड डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान थियो । पछि २०६८ सालतिर यसको लागत बढेर करिब १७ करोड डलर पुग्यो । तर चिनियाँ कम्पनीले ३० करोड डलरभन्दा बढीमा बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । उक्त लागतबारे डा. रामशरण महतले प्रश्न उठाएकाले अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पहलका कारण सानो स्वतन्त्र समूह गठन गरी पुनर्मूल्यांकन गरियो । पुनर्मूल्यांकन गर्ने समूहले लागत करिब २२ करोड डलर बनाइदियो जुन सरकारको अनुमानभन्दा ५ करोड डलरले बढी थियो । त्यही मूल्यमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउन दिइयो । नेपाली समाजको सनातन चरित्रअनुसार, यो आयोजनामा मूल्य बढेकामा कुनै बुद्धिजीवी, दल, नेतृत्व वा नागरिक समाजले अपेक्षित बहस गरेनन् ।

पूर्वाधार विकासमा बेथितिका उदाहरण नेपालमा कम छैनन् । नेपालका ठूला परियोजनालाई अनावश्यक बहस र त्यसपछाडिको अर्थराजनीति, भूराजनीतिको असर, काठमाडौंका कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर वा राजनीतिक नारा लगाएर ढिलो गराउने वा विशेष निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रवद्र्धन गर्न नाजायज गतिविधि गर्ने वा खारेज नै गराउने दुष्कृत्य भइरहेको छ । निजी स्वार्थपूर्तिका लागि संकीर्ण अन्धराष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइँमा रमाउने दल र समूहहरूले देश र समाजलाई अर्कै बाटोमा डोर्‍याइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर लगानीको अविश्वसनीय माहोल बनाई वैदेशिक कूटनीतिको गाम्भीर्य र गुरुत्वलाई कमजोर पारिरहेका छन् । यावत् गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन दिँदैनन् । यस्ता दल र समूहले देशमा सम्भावना नदेखी वैदेशिक रोजगारीमा गएका असंख्य युवाहरूमा समेत गलत विचारको बीजारोपण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा समग्र देश र समाज नै तर्क र सार्थक बहस गर्न नसक्ने, हल्ला र अफवाहमा बग्ने भएको छ । समाजका केही बुद्धिजीविले पनि व्यक्तिकेन्द्रित कुतर्कमा रमाएर आक्रमण गर्ने संस्कारको अनुसरण र पैरवी गरिरहेका छन् ।

समाजवादको आर्थिक दृष्टिकोणको व्याख्याले भन्छ— व्यक्ति, समूह र राष्ट्रले सुकर्म गर्दै देशका नियम–कानुनको परिधिभित्र रही साधन, स्रोत, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रयोग गरेर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ; वृद्धि भएको पुँजीको केही अंशले त्यस क्रममा सहभागी हुन नसकेका र पछाडि परेकालाई विभिन्न हिसाबले जीवन जिउने आधार बनाइदिनुपर्छ । हाम्रा केही दल, केही नेतृत्व, नागरिक समाजको एउटा समूहलगायतबाट आधुनिक समाजमा दिगो पुँजी वृद्धिका लागि केके गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखी विकासका नारामा अव्यावहारिक सपना बाँड्ने काम भएको छ । अहिलेको हाम्रो करिब ४२ खर्बको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० खर्बमा पुर्‍याउन, गत ५५ वर्षको औसत लगानी र आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, हामीले ठूल्ठूला लगानी र लगानी गर्न सजिलो हुने गरी पूर्वाधार एवं नीतिगत व्यवस्थालगायतमा तत्काल सुधार नगरे कम्तीमा अरू २० वर्ष लाग्नेछ ।

हाम्रा दल र नेतृत्वहरूको सोचाइ र गराइमा परिवर्तन नआउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आगामी २० वर्षमा ३ हजार डलर पुग्न पनि धौधौ हुनेछ । त्यसैले शिक्षित र बुझेका नेपालीहरूले वैदेशिक सहयोग, कूटनीति, लगानी, आयोजना कार्यान्वयनको गति सुधार्नेजस्ता विषयमा संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ; हातमुख जोर्ने अवसरको खोजीमा देश–विदेशमा भौंतारिएका असंख्य नेपालीको अनुहार हेरेर आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ २२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'नागिचा प्याखँ' पुन: सञ्चालन

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक अनुदानमा 'नागिचा प्याखँ' (नाच) पुन: सञ्चालन भएको छ । आर्थिक अभावका कारण २०७० सालपछि रोकिएको नाच यस वर्षदेखि सुरु भएको हो ।

महानगरको वडा–७ चारुमती विहारमा ०७० सालमा प्रदर्शन भएको नाच त्यसपछि ०७८ असोज पहिलो साता प्रदर्शन गरिएको हो । हरेक वर्ष येंया पुन्हीबाट सुरु भएर ३ दिनसम्म चाबाहिल, जय बागेश्वरीलगायतका ९ ठाउँमा नाच प्रदर्शन गर्ने परम्परा छ । यो नाच मंगलबार बेलुका साढे ६ बजे जयबागेश्वरी मन्दिर परिसरमा नचाइएको छ ।

महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले असोज पहिलो साता नाचमा बजाइने बाद्य सामाग्री गुठीयारहरुलाई दिएर नाच शुभारम्भ गरेका थिए । असोज पहिलो साता विहारमा नाच्नुअघि चावहिल स्तुपनजिक रहेको नास द्य: (नाचका देवता) को पूजा गरेर नाच सुरु गरिएको थियो । यो पूजा जयबागेश्वरीका गुरुजुले गराउने प्रचलन छ ।

मेयर शाक्यले, आर्थिक अभाव भएर मौलिक र परम्परागत कुनै पनि सांस्कृतिक चलन नरोकिने बताए । ‘गुठीयारहरुसँग समन्वय भएका सबै ठाउँमा हामी पुगेका छौं । गुठीयारको सहभागिता भएन भने हाम्रो प्रयास अपर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको संरक्षणमा समस्या हुन सक्छ । हामी सम्पदा बनाउँछौं, जोगाउँछौं र त्यसलाई जीवन्त बनाउने क्रियाकलापका लागि गुठीयारलाई जिम्मा लगाउँछौं ।’

यो नाच पशुपति क्षेत्रमा रहेको अमालकोट कचहरीले सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । ‘यसका लागि महानगरले एक लाख रुपैयाँ दिने गथ्र्यो, त्यो रकमले नाचसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपुग्ने भएपछि बन्द भएको थियो,’ नागिचा प्याखँ संरक्षण समितिका अध्यक्ष जलाद वैद्यले भने, ‘महानगरले नाचलाई पुनर्जीवन दियो, यसबाट स्थानीयहरुमा खुशीको सञ्चार प्रवाह भएको छ ।’

नाचलाई नियमित गर्न महानगरले गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ६ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका उपनिर्देशक सृजु प्रधानले बताइन् । ‘नाच पुन:सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण चलाउनुपर्ने, बाजा, पोसाक, मुकुट र गहना किन्नुपर्ने भएकोले गएको बर्ष धेरै रकम थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्ममा नाच सञ्चालन गर्ने आधार तयार भएको छ । यस वर्षका लागि ५ लाख रुपैयाँ छ ।’


प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ २२:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×