शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका- विचार - कान्तिपुर समाचार

शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका

अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ ।
टीकाराम भट्टराई

मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ ।

यसका कारणहरूबारे लामै आलेख तयार हुन सक्छ । न्यायाधीश निय्क्तुि गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका कारण न्यायपालिकामा राजनीतिक हित समूह प्रवेश गरेर न्यायपालिका राजनीतिक चपेटामा फस्यो भन्ने भनाइ आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने हतियार भएको छ । यथार्थमा नियुक्तिमा हुने भागबन्डाका कारण सृजित समस्याभन्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायका अन्य सरोकारवाला पक्षमा देखिएको नैतिक विचलन नै न्यायपालिकाको यो हविगतको मूल कारक हो । न्यायाधिश नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डा र अक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिको विषय त अनगिन्ती कारकको एउटा सानो अंश मात्र हो ।

न्यायिक प्रवृत्तिको पथान्तरण ?

स्वतन्त्र न्यायपालिका, करिबकरिब सबै अवयवलाई अवलम्बन गरेको हाम्रो संविधानअन्तर्गतको न्यायपालिकाले आज पनि गौरवका साथ शिर ठाडो गर्न सकिरहेको छैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि कतिपय गम्भीर संवैधानिक विवादहरूमा संविधानको रक्षा र पालनाका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर त्यही समग्र न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनको मानक वा मूल प्रवृत्ति बन्न सकेको छैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो— न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) हुनुपर्छ । अझ यसो भनौं, निश्चित सिद्धान्त, नजिर र कानुनका आधारमा यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्छ भनेर ढुक्कसाथ अनुमान गर्न सकिने अवस्था विकास हुन नसक्नु न्यायपालिकामा हुर्केको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । अनुमानयोग्य न्यायप्राप्ति हुन छाड्नु नै न्यायपालिका आफ्नो स्वाभाविक पथबाट हट्दै जानु हो । हाम्रो न्यायपालिकाको मूल प्रवृत्ति स्वच्छ न्याय सम्पादनबाट पथान्तरण–उन्मुख भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दीर्घ जीवनमा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । आखिर न्याय किन अनुमानयोग्य हुन नसकेको हो ? न्यायपालिका आफ्नो मूल प्रवृत्तिबाट किन पथान्तरण हुन खोजिरहेको छ ? त्यसका कारणहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ ।

कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीको दाबी ?

पछिल्लो अवधिमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको र कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीमा सम्झौता गरेका कारण त्यस्तो नियुक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफ न्यायपालिकाले दिन सकेको छैन । झट्ट हेर्दा न्यूनतम योग्यता पुगेका र विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएरै नियुक्ति गरेको देखाइएका कारण प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्झौता गरेको हिस्सेदारीको प्रश्नलाई स्थापित गर्न कठिन पर्ला तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको कोसँग के नातासम्बन्ध थियो वा स्वार्थ थियो भन्ने कुरा कम्तीमा न्याय जगत्मा भने ऐनाझैं छर्लंग छ ।

अनि यो प्रश्न जसरी उठेको छ, त्यस्तो होइन भन्ने जवाफ पनि युक्तियुक्त ढंगले आउन सकेको छैन । संवैधानिक अभ्यासमा देखिएको यो प्रवृत्ति एउटा नियुक्ति त हो नि भन्नेमा मात्र सीमित छैन । यसले न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र मर्यादामा युगीन प्रश्नहरू निम्त्याएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गति, गरिमा र अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुन नसके न्यायपालिकाले इतिहासको गौरवगाथाको विरासत गुमाउनेछ । प्रश्न व्यक्तिको होइन, पद्धति र प्रवृत्तिको हो ।

पाँच वर्षयता संवैधानिक अंगका पदाधिकारी वा अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विवरण हेर्‍यो भने कुन पात्र कसको कोटा वा नातासम्बन्धबाट छिर्‍यो भन्ने फेहरिस्त निकाल्न एक घण्टा पनि खर्चनुपर्दैन । त्यसरी सिफारिसमा परेर नियुक्त भएका पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र नैतिकता उनीहरू नियुक्त हुने आधार हो भन्ने पनि आम रूपमा देखिँदैन । केवल नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन गर्न सकिने मान्छे हुनु नै निजहरूको योग्यताको प्रथम आधार भएको देखिन्छ । अनि त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरूबाट हुने कार्यसम्पादन कसप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन र ? त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका पात्रहरूले कसलाई रिझाउने प्रयत्न गर्छन् होला ? सीधै न्यायिक नेतृत्वतर्फ सोझिएका यी प्रश्नको जवाफ जबसम्म आउँदैन वा जबसम्म यस्ता प्रश्नहरूको तीर न्यायपालिकातर्फ सोझिइरहन्छ तबसम्म हाम्रो न्यायपालिकाको शिर ठाडो हुन सक्दैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा न्यायपालिकाप्रति उठेका तमाम प्रश्नका कारण जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आएको छ ।

न्यायालयभित्रै शक्ति संघर्ष

जब न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन अनुमानयोग्य हुँदैन, तब न्यायपालिकाभित्र ध्रुवीकरणको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । विशेषतः सर्वोच्च अदालत यही ध्रुवीकरणको चपेटामा फसेको छ । न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिकाभित्रको सन्तुलन मिलाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वाभाविक छ त्यहाँ शक्ति संघर्ष हुन्छ र शक्ति संघर्षले ध्र्वुीकरण निम्त्याउँछ । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतभित्रै बहु शक्तिकेन्द्रको जन्म भएको छ भन्ने तथ्य बेलाबेला सतहमै देखिने गरेको छ । अमुक मुद्दा वा संवैधानिक प्रश्नमा यदाकदा पैदा हुने शक्तिकेन्द्रहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् तर अहिले स्थायी प्रकृतिका शक्तिकेन्द्रहरू जन्मेको आभास पाइन थालेको छ ।

यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? यसको मूल कारण हो— मुद्दाको व्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिको मनमौजी छनोट । त्यसमा पनि कुन न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा के आधारमा तोकिन्छ भन्ने आम रूपमा उठेको प्रश्नको जवाफ जति भोल्टको बत्ती बालेर खोज्दा पनि नपाइनुको मूल कारण न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संघर्ष हो । कानुनतः प्रधान न्यायाधीशमा मुद्दा तोक्ने अधिकार राखिएको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै पारदर्शी आधार वा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दैन ? त्यही सर्वोच्च अदालतले हजारौंहजार मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भन्छ— तजबिजी अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा गरियो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । तर त्यही नजिर मुद्दा तोक्दा किन लागू हुँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, मुद्दाको नाम र मुद्दाका पक्षको अनुहार अनि त्यो मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीशको अनुहार हेरेर आज यो मुद्दामा यस्तो फैसला हुन्छ भनेर गरिएका अनुमानहरू करिबकरिब मिल्ने गरेका छन् । जबकि अनुमानयोग्य न्यायको सिद्धान्तले अमुक मुद्दा जुन न्यायाधीशकामा परे पनि अमुक सिद्धान्त र अमुक नजिरका आधारमा यस्तो फैसला हुन्छ भन्न सकिने हुनुपर्छ भन्छ । तर अहिलेको आम प्रवृत्ति झगडियाको नाम र न्यायाधीशको नाम हेरेर मुद्दाको पूर्वानुमान गर्न सकिनेछ, ठीकविपरीत प्रकृतिको । यहीविपरीत प्रवृत्तिका पक्षधर र त्यसको विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरण र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ । यस्तो शक्ति संघर्षले गर्दा नै न्यायपालिका कमजोर, विवादित र पथान्तरण भइरहेको छ । संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखा परेको यो प्रवृत्तिले आम रूपमा संविधान र न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति ?

न्यायपालिका सदैव राजनीतिक वा अन्य हित समूह (इन्ट्रेस्ट ग्रुप) को इच्छा वा चाहनाभन्दा माथि उठेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमै त्यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । राजनीतिक शक्ति वा अन्य हित समूहको इच्छा वा चाहनामुताबिक चल्ने वा तिनलाई रिझाउने प्रवृत्तिको खोजी न्यायपालिकाबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन पनि । तर यदाकदा अहिले त्यो प्रवृत्तिको नजानिँदो अभ्यास न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । यो संयोग मात्र हुने थियो भने त्यति डराउनुपर्ने थिएन तर संयोगबाहेक अर्कै केही पो हो कि भन्ने आधारहरू देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूमा न्यायाधीश छनोट गर्ने चाहनामार्फत देखा पर्‍यो ।

अमुक मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको वैयक्तिक चाहना वा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो भने त्यस्तो न्यायाधीशले स्वेच्छाले वा प्रश्न उठेपछि सहज रूपमा अलग हुने (रेक्युजल) व्यवस्थालाई स्वस्थ र मर्यादित रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा यो विषयलाई विवादका रूपमा उठाउने प्रवृत्तिको विकास भयो भने त्यसले न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा तानिरहन्छ । अमुक मुद्दामा अमुक न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएका कारण त्यस्तो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक हो तर अमुक न्यायाधीशले चाहिँ हेर्नै हुँदैन भनी सरकार स्वयंले प्रश्न उठाउनु न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने न्यायपालिका सदैव विवादको घेरामा परिरहने निश्चित छ ।

त्यस्तै अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा अमुक नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ । त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक दुई मुद्दाको चर्चा अहिले आम रूपमा हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएको मुद्दाको फैसला गत फागुन ११ गते हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई सरकारको हार र निवेदकको जित भएको जस्तो देखियो । तर त्यसको केही दिनपछि नेकपाको विवाद सम्बन्धमा भएको मुद्दाको फैसलामा त्यसअघि पराजित भएको पक्षले दिग्विजयको अनुभूति गर्न पायो र सारा शक्ति सन्तुलन चौपट भएर करिब दुईतिहाइको जनमतबाट सत्तारूढ भएको नेकपा विभाजन हुन बाध्य भयो । आज जति पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट र विभाजन देखिएको छ, त्यसको मूल कारण त्यही फैसलापश्चात् नेकपामा भएको जबरजस्त विभाजनको सहउत्पादन नै हो । त्यति मात्र नभएर, नेकपा विभाजनपश्चात् आएको राजनीतिक भूकम्प र त्यसका परकम्पहरूले उत्पन्न गरेका धेरै विवाद सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् ।

त्यस्ता विवादहरूमा समेत कुनै निश्चित मापदण्ड र मानकका आधारमा भन्दा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई रिझाउने गरी आदेशहरू आएकाले पनि कतै न्यायपालिका स्वयंले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न थालेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसको अर्को उदाहरण हो— प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासबाट संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी सुनाएको दुई दिनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्नु र एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश हुनु । यी केही प्रतिनिधिमूलक विवाद हुन् जसले संवैधानिक प्रावधानको कसीमा विवादको निरूपण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यबाट आदेशहरू भए कि भन्ने सार्वजनिक प्रश्न जन्माइदिएका छन् । आशा गरौं, यो संयोग मात्र थियो; तर विश्वास पनि छैन, यो केवल संयोग थियो भन्नेमा ।

आम रूपमा भन्दा, विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको भूमिका अपेक्षाअनुरूप सन्तोषप्रद हुन सकेको छैन । स्वच्छ न्यायको मूल प्रवृत्तिबाट न्यायपालिका पथान्तरण हुन लागेको हो कि भन्ने अनेकौं आशंका जन्मिएका छन् । तर पनि दावाका साथ भन्न सकिन्छ— वर्तमान संविधानको यस अवधिको अभ्यासमा राज्यका अन्य दुई अंगका तुलनामा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन कम विवादास्पद, कम क्षतियुक्त अनि सुशासनको पक्षमै देखिएको छ । संविधान दिवसले विगतका विकृत अभ्यासबाट न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगलाई मर्यादित बन्न प्रेरणा प्रदान गरोस् र सबै अंगमा देखिएको पथान्तरणको क्रम रोकियोस् ।

adbhattaraitika@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान कार्यान्वयनको कठिन यात्रा

संविधानको गतिशीलताका लागि कानुन निर्माण पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको सपना साकार भएको दिन साँच्चिकै ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण थियो । ठूलो चुनौतीका बावजुद संविधान जारी हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि पनि हो । संविधान जारी भएको आधा दशक मात्र पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधानले निकै कठिन यात्रा गरेको छ । 

सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका कारण यस अवधिमा धेरै उथलपुथल भएका छन् । संविधानको पालुवा पनि राम्रोसँग नपलाएको अवस्थामा यसलाई मलजल गर्नु त कता हो कता, उल्टै यसका कार्यान्वयनकर्ताबाटै चिथोर्ने र निमोठ्ने काम भयो । संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा रहेको सम्मानित र मर्यादित राष्ट्रपति संस्थालाई समेत बदनाम गराउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो । रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको मतियारका रूपमा राष्ट्रपति संस्था प्रयोग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण अहिलेका सत्तारूढ दल र नागरिक समाज आन्दोलित भए ।

कोभिड महामारीबाट मुलुक प्रताडित नभएको भए २०६२–६३ को जनआन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुने स्थितिमा मुलुक थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसहित आमबुद्धिजीवी संविधान संरक्षकको ढालका रूपमा देखा परे । संविधान जारी गर्दा यसलाई जलाउनेहरू पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहे । प्रतिनिधिसभा विघटनको पीडाको स्थितिमा, यो घटना निश्चय पनि सुखद थियो ।

दुई–दुई पटक मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको संविधानलाई, आन्दोलनको बललगायतका कारण, सर्वोच्च अदालतले जीवनदान दियो । संविधान कार्यान्वयनको जग बसाल्ने समयमा अँध्यारो सुरुङमा छिराउने जुन हर्कत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो, त्यो शिशु संविधानका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो । विविध कठिनाइका बावजुद यस अवधिमा केही उपलब्धि भएका छन् । चुनौतीहरू पनि छन् । केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता पनि संविधानको गोरेटाका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा देखा परेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक; राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक; हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष; सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु परिवर्तनकामी र आन्दोलनकारी नागरिकका लागि सुखद पक्ष हो । संविधान यही जगमा उभिएको छ ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले किटान गरेको छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध छन् । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकारका कानुनहरू बनेका छन् । तर अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमालगायतमा थुप्रै समस्या छन् । कानुन तर्जुमाको गति पनि सुस्त छ । सबै पुराना कानुनहरू संविधानसँग तादात्म्य हुने गरी संघीय संसद्को बैठक बसेको एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि तत्कालीन ओली सरकारले यसमा खासै ध्यान दिएन । कानुन मन्त्रालयले संविधानको क्रियाशीलताका लागि न्यूनतम ३१५ वटा ऐन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो तर हालसम्म १५८ वटा मात्र बनेका छन् । यसमा पनि ओली सरकारको कार्यकालमा जम्मा ६७ वटा मात्र बने ।

संसद्लाई छलेर ३४ वटा अध्यादेश ओली सरकारका पालामा ल्याइए । कानुनी शासनभन्दा लहडका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो । संसद्लाई रातारात विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । ओली सरकारले अध्यादेशको भर्‍याङ बनायो । यो सरकारले पनि त्यही भर्‍याङ चढेर राजनीतिक दल टुक्य्राउन सहज हुने अध्यादेश ल्यायो, जसका कारण दुइटा राजनीतिक दल टुक्रिए । कानुनी शासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो पक्कै पनि राम्रो हैन । अध्यादेशको सीमारेखाबारे संविधानमै लेख्नुपर्ने सन्देश पनि यस अवधिको शासनकालले सिकाएको छ ।

संविधानले मुलुकको राज्यसंरचनामै उथलपुथल ल्याएको छ । साविक एकात्मक राज्यव्यवस्थामा केन्द्रमा मात्र निहित अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भएका छन् । एकल र साझा अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकारका कानुनहरू बनेका छन् । तर अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमालगायतमा थुप्रै समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने आशय केन्द्रमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त सार्वजनिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रका प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेका थिए ।

तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भन्ने संविधानको आशय भए पनि यस सिद्धान्तको राम्रोसँग पालना भएको छैन । योजना कार्यान्वयनकै सवालमा पनि संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनकै सन्दर्भमा पनि कतिपय संघीय कानुनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको स्थिति छ । प्रदेशका कानुनले पनि क्षेत्राधिकार नाघेको गुनासो स्थानीय तहको छ ।

संविधानको पालना र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । तर गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको संरक्षणभन्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्पजसरी काम गरेको आरोप नागरिक समाजलगायतको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति व्यापक प्रश्न गरेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै राजनीतिक दलका हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि यसले दिएको छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

संघीयताको पर्यायका रूपमा प्रदेशहरू अस्तित्वमा छन् । प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । नामांकन र राजधानी प्रदेशसभाले नै गर्ने गरी संविधान जारी भयो । प्रदेश १ र २ बाहेकले नामांकन गरिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र नामांकन र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने भनी संविधानमै लेखिएको भए यो विषय लम्बिने थिएन ।

चुनौतीका बीच प्रदेशहरू कार्यरत छन् । काम गर्न कर्मचारी, कानुन, कार्यालय र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाबाहेक सात–सात मन्त्रालयबाट काम थालेका प्रदेशहरूमा अहिले १,०१९ वटा निकाय छन् । हुन त अनावश्यक रूपमा संस्थागत संरचना थप्दै जाने गलत अभ्यासको थालनी पनि भएको छ । यति मात्र हैन, कतिपय प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकतम सीमामा गएर मन्त्री पनि बनाएका छन् । जथाभावी मन्त्रालय फोरेका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् । संविधानको यस व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्न जरुरी छ ।

कर्मचारीको सवालमा प्रदेशमा करिब २४,००० दरबन्दी रहेकामा १५,००० जति मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, ६७,११९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३४ प्रतिशत अपुग छन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर पछिल्लो पटक प्रदेशहरूमा सत्ता जोड–घटाउका कारण अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिलगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुनमा संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परेको छ । कर्मचारी समायोजनकै समयमा संघमा बढी कर्मचारी राखेर थोरै मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु ठूलो भूल थियो । कामको जिम्मेवारी तल धेरै हुनु, तर त्यस आधारमा कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । फेरि, अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी धमाधम संघमै फिर्ता भएको अवस्थासमेत छ ।

संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखी कानुनको तर्जुमासमेत गरिएको छ । दलितलगायतलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न र सामाजिक रूपमा अपनत्व गराउने पक्षमा अझै पनि थुपै समस्या छन् । भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्राय संविधानको छ । यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि भएको छ । संसद्मा (प्रदेशसभासहित) कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलाको उपस्थितिकै सन्दर्भमा, सबै देशका संसद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईपीयूका अनुसार अमेरिकी संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व २७.५५ प्रतिशत छ भने भारतमा १४.४४ प्रतिशत, चीनमा २४.९४ प्रतिशत र बेलायतमा ३४.१५ प्रतिशत । नेपालमा भने ३२.७३ प्रतिशत छ । बेलायतजस्तो प्रजातन्त्रको जननी मुलुकको बराबरी जत्तिकै महिलाको उपस्थिति हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति झन् विशाल छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् ।

साविक शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहहरू नेपाल सरकारमातहत थिए । अहिले त्यस्तो छैन । नयाँ संविधान जारीसँगै संघ र प्रदेशको भन्दा अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा जनप्रतिनिधि पाएका छन् । कोभिड महामारी व्यवस्थापनलगायतमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सराहनीय छ । संविधान जारी नभएको भए सायद अहिलेसम्म स्थानीय तहको शासन साविककै जस्तै कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुने थिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउनु संविधानको भावना पनि हो । हिजो दस लाख रुपैयाँ पनि अनुदान नपाएका स्थानीय तहले अहिले एक अर्बभन्दा पनि बढी अनुदान पाएका छन् ।

संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार विकासजस्ता जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेकाले पटक–पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रित भएसँगै समस्याहरूको पनि स्थानीयकरण भएको छ । हिजो दूरदराजका ससाना झमेलाहरूमा सरकार अल्झिन्थ्यो । नागरिकहरूलाई दुखेसो पोख्ने ठाउँसम्म थिएन । अहिले त नागरिकले समस्या सुनाउने ठाउँ पाइला–पाइलामा छन् ।

सिंहदरबारबाट कहिल्यै मोफसल नजाने विशिष्ट कर्मचारीहरू अहिले प्रदेश र पालिकास्तरमा छन् । संघीय तहमा भन्दा बरु प्रदेश र स्थानीय स्तरमा काम गर्ने वातावरण राम्रो रहेको गाइँगुइँ पनि कर्मचारीवृत्तमा सुनिन्छ । सदरमुकामको भीडभाड गाउतिर सरेको छ । राजधानी काठमाडौंको चमक प्रदेशमा झरेको छ । नयाँ शासन–व्यवस्थाका कारण आन्तरिक बसाइँसराइमा समेत केही कमी आएको छ । पालिका–पालिकाबीच र प्रदेश–प्रदेशबीच सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलगायतमा प्रतिस्पर्धासमेत छ । यी सबै संविधानकै उपलब्धि हुन् ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी अन्तरतह समन्वय हो । यसलाई कसिलो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायतका संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था संविधान र कानुनमा छ । यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । बैठकका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जस्तो— तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले शिक्षा, कृषिजस्ता साझा अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन २०७५ चैतमा बनाइसक्नेसहित करिब सात दर्जन क्रियाकलापको रोडम्याप बनाए पनि आधासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधानको गतिशीलताका लागि कानुन निर्माण पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूलाई क्रियाशील गराउने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनेलगायतमा गठबन्धन सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी, संस्थागत संरचना, योजना तर्जुमा, कानुन निर्माणलगायतमा असल अभिभावकत्व पूरा गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संविधानको भावना र अक्षरहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, विभिन्न आरोह–अवरोहका बावजुद संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले संविधानको आगामी यात्रा कठिन नै हुने स्थिति भने छ । तर चुनौतीमै अवसर हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्न जरुरी छ । दुई–दुई पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटनले तात्कालिक रूपमा केही चुनौती सृजना गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सुधारका लागि निश्चय नै केही अवसर दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×