विकासको ‘रुकतापुर’- विचार - कान्तिपुर समाचार

विकासको ‘रुकतापुर’

जनता लापरबाही गर्ने अनि जनताका सपनाहरूचाहिँ साकार हुँदै जाने हुन्न ।
चन्द्रकिशोर

हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भासिएको खबर जसरी फैलियो त्यसरी नै सेलायो पनि । १० वर्षदेखि बनिरहेको पुल उद्घाटनको मिति नजिकिँदै गर्दा बाढीका कारण गत असारमा भासिएको हो । आखिर यो खबर सेलाएर जानु नै थियो ।

किनभने पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको, निर्माण कार्य बीचमै छाडिएको, गुणस्तरीय सामान प्रयोग नभएको जनगुनासो त्यस्ता अनेकौं पुलसँग जोडिएको छ । तराईकै नदीहरूमा त्यस्ता कैयौं पुल छन् जो अधुरै, अपूरै छाडिएका छन् । कमला पुलसँग जोडिएर स्थानीय बासिन्दाको लामो समयदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम चल्दै थियो, चाँडै निर्माण होस् भनेर । अरू पुल निर्माणका कथाव्यथा त केवल ग्रामीण चियाचौतारीका गफमै सीमित हुन पुगेका छन् । वाग्मती नदीमा केकति पुल बन्दै छन्, तिनको हविगत के छ भन्ने प्रश्न त्यति विघ्न जनचासोमा छैन । जुन पुल निर्माण भैसकेको भनिएको छ, त्यसबाट आवागमन सुचारु र सहज हुन केले छेकेको छ, त्यसको हेक्का सरोकारवालालाई छैन । यस्तै हो, यसै गरी सरकारी प्रयत्न चल्दै गर्छन्, आममानसमा यही सोच स्थापित छ ।

धान गोड्ने बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव देखियो । किसानले पैसा हालेर पनि मल किन्न पाएका छैनन् । बालीमा बेलैमा मल राख्न नपाए अपेक्षित उत्पादन हुँदैन तर पनि सरकारमा दायित्वबोध देखिएन । यो वर्षौंदेखिको नियति हो । वर्षमा एक पटक आयोजित हुने कुनै विशेष दिवसका बेला जसरी त्यस सन्दर्भसँग जोडिएर विषयवस्तुको उठान हुन्छ र फेरि वर्षभरिका लागि चुप लागिन्छ, यस पटक पनि मलको सवाल त्यसै गरी सेलाएर जान्छ । यसरी समस्या प्रकट हुने, समान प्रकृतिका चूकहरू दोहोरिँदै रहने र त्यसलाई सहज रूपमा लिने समाजको सदस्य भएका छौं हामी । यसको कारण के हो, कोही पनि सीधा कुरा गर्दैन । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदै जानु वार्षिक तालिका बन्न पुगेको छ, जसलाई ‘रुकतापुर प्रवृत्ति’ भन्न सक्छौं ।

छिमेकी भारतीय राज्य बिहारलाई केन्द्रित गरी त्यहाँका पत्रकार पुष्यमित्रले हालै एउटा किताब ल्याएका छन्— ‘रुकतापुर’ । यो शीर्षक उनले बिहारको देहात भ्रमणका क्रममा जुराएका रहेछन् । भएछ के भने, लेखक ट्रेनमा यात्रा गर्दै थिए, जुन निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो थियो । अचानक एक ठाउँमा ट्रेन रोकियो । त्यो कुनै स्टेसन थिएन तर पनि रोकियो । यसबारे जिज्ञासा राख्दा एक यात्रीले उनलाइ भने, ‘जहाँ जहाँ ट्रेन बिनाकारण रोकिन्छ, त्यसलाई आममान्छेले परिहासमा रुकतापुर भन्छन् ।’ यसपछि लेखकले सिंगो बिहारलाई ‘रुकतापुर’ नामकरण गरे । आफूले निर्धारित गरेको गन्तव्यमा समयमै नपुग्नु, अलमलमा पर्नु, लक्ष्यमा पुग्ने हौसला नहुनु वा कहाँ जानु छ भनेर बिर्सनु पनि रुकतापुर हो भनी उनले अर्थ्याएका छन् ।

उनी तर्क दिन्छन्— पटनाको वैभव हेर्नुस् र सरकारी दाबी हेर्नुस्, तपाईं एक छिन पत्याउनुहुन्छ । हो, बिहारमा बदलाव आएकै हो । लालुप्रसाद यादवको संरक्षकत्वमा लगातार १५ वर्षसम्म सामाजिक बदलावको राजनीति चल्यो । लालु कमजोर तप्काको आवाज बने । सँगै त्यस बखत सामाजिक न्यायको राजनीतिको आवरणमा उच्छृंखलता र राजनीतिक हिंसालाई आफ्नो सत्ता टिकाउने उपक्रम बनाइयो । त्यसपछि उदाए नीतीश कुमार । उनलाई ‘सुशासन बाबू’ भनियो, भनाइयो । सन् २००५ पछि बिहारमा सकारात्मक बदलाव नभएको होइन । सडकहरू सुध्रिए, बिजुलीको नियमितता थपियो, सुरुआतमा केही हदसम्म अपराध नियन्त्रण भयो, अस्पताल र स्कुलको पूर्वाधारलाई सपारियो । सरकारका तर्फबाट खुब खर्च गरेर सडक र सञ्चारमाध्यममा प्रचार गरियो । नीतीश बिहारको नेतृत्वमा रहेको पनि १५ वर्षभन्दा बढी भयो । पुष्यमित्र आमजनसमक्ष जिज्ञासा राख्छन्— बिहारमा जेजति भएको छ, त्यो नै काफी छ ? आखिर जे जुन कारणले बिहार द्रुत गतिमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुपर्थ्यो त्यसरी नगुडेर सुस्त चाल किन ? किन रुकतापुर स्टेसनको झझल्को मानसमा आइपुग्छ ? ती को हुन् जसले स्टेसन पुग्नुअगावै ट्रेन रोकिदिन्छन् ?

हामीले आफ्नो सन्दर्भमा रुकतापुरको नियति तोड्न संस्थागत जुर्मुराहट (बहुतहका सरकार) देखाएको लामो समय भयो तर यसलाई ज्यादै प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता अझै सन्दिग्ध छ । ‘यदि तिमी मसँग कुरा गर्न चाहन्छौ भने आफ्ना शब्दहरूलाई परिभाषित गर’ भनेका थिए भोल्तेयरले । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले बदलाव र विकासजस्ता शब्दहरूमाथि मनग्य बहस गर्‍र्यौ तर यसलाई भुइँमान्छेले बुझ्ने गरी परिभाषित गर्न सकेनौं । हाम्रो सामाजिक धरातलमा बदलाव कसरी ल्याउने र विकासको असली स्वरूप के हुने, त्यसलाई उपयुक्त ढंगले बुझ्न र बुझाउन सकेनौं । भिक्टर ह्युगोले भनेका छन्, ‘दुनियाँको कुनै पनि तागतले त्यस सोचलाई रोक्न सक्दैन जसको समय जुराइसकिएको छ ।’ हाम्रो राजनीतिले ‘यतिखेर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक बदलाव गरिनु पनि त्यस्तै सोच हो’ भन्न सकेन ।

भ्रष्टाचार अब कुनै मुद्दा रहेन । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति भ्रष्टाचारबाट सायदै अछुतो छ । अहिले तीन तहका सरकारमध्ये जनताको सबैभन्दा नजिकको मानिएको स्थानीय सरकारका जेजति बेथितिहरू चुहिएका छन् त्यति नै काफी छन् भ्रष्टाचारको आयतन देखाउन । पक्ष–विपक्षको भेद समाप्तप्रायः हुँदै गएको छ र त्यसको कारण अरू केही होइन, सरकारी स्रोतको मिलीजुली दोहन गर्नु हो । जहाँकहीँ विपक्षले औंला उठाएको छ, त्यसको मूल कारण आफ्नो हिस्साको खोजी नै हो । हो, थोरै ठाउँमा बेथितिबारे इमानदार विरोध छ । यस्ता परिदृश्य उपस्थित हुनु भनेको अनियमितताप्रति दलहरूको सफ्ट दृष्टि विकसित हुनु हो । त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरूको हेरफेरमा भइरहेको खेलले अनेक संशय उत्पन्न गरेको छ । आफैंले विगतमा जुनजुन पात्र र प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गरे, आज तिनैलाई अचानक किन आलिंगन गरिँदै छ, यसबारे रहस्यमय चुप्पी छ । हो, लोकतन्त्रमा राजनीतिक समीकरणहरू फेरिन्छन्, त्यसको जगमा सरकार बदलिन्छ तर आफ्नो अनुकूलतामा मुद्दाको उठान र मृत्यु घोषणा गरिँदैन । तर हामी त्यस्तै नियतिको साक्षी बन्न विवश छौं ।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक विषयको अन्तिम निर्णय लोकमतद्वारा गरिन्छ । लोकमतको अर्थ हो— साधारण जनताको मत । अर्थात्, प्रत्येक विषयमाथि विशेषज्ञको मतको जुन मूल्य हुन्छ, त्यही मोल अनपढका मतको पनि हुन्छ । अर्को कुरा, वर्तमान समयमा प्रचार एउटा यस्तो शक्तिशाली साधन बन्दै गएको छ जसले गर्दा हरेकले लोकमतलाई आफ्नो हातमा लिन पुग्छन् । त्यतिखेर तिनमा स्वतन्त्र भएर सोच्ने शक्ति रहँदैन । लोकमतले केवल इच्छालाई अभिव्यक्त गर्छ । अर्थात्, हामी थाहा पाउन सक्छौं कति जना के चाहन्छन् भनेर । तर तिनीहरूको चाहनाले सत्य तथा सार्वजनिक हितका दृष्टिले महत्त्व राख्छ भन्न सकिन्न । आममान्छेलाई केवल प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ ।

न्यायको निर्माण तथा सञ्चालन ती प्रतिनिधिहरूको हातमा हुन्छ, प्रत्यक्ष जनताको हातमा हुँदैन । न्याय प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिन्छ चाहे त्यो शासकीय जवाफदेही नै किन नहोस् । एक पटक मत हालिसकेपछि अर्को निर्वाचन नहुन्जेल ऊ चुप बस्नुपर्ने चलन छ । जोजो चुनिएका छन् ती योग्य र सक्षम हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, त्यसको ठेगान हुन्न । जुनजुन व्यक्तिका हातमा प्रचारको साधन छ ती पित्तलहरूले सुनलाई विस्थापित गरी राजनीतिक स्पेस ओगट्छन् । राजनीतिले कोल्टो फेर्दा त्यसले नयाँ युगको सुरुआत गर्न सक्छ वा अँध्यारोतिर पनि फर्काउन सक्छ । पञ्चायतका बखत भ्रष्ट मानस फुनगीमा थियो, गणतान्त्रिक चरणमा त्यो भुइँयासम्म सामाजिकीकरण हुन पुगेको छ ।

अहिले सबभन्दा चुनौती थरीथरीका अतिवादका तर्फबाट उठ्दै गरेको खतरासँग जुध्नु हो । आआफ्ना ‘जाति–समुदाय’ प्रतिको अन्ध सम्मोहनले गर्दा कतिपय उठ्नैपर्ने प्रश्नहरू त्यसै तुहाइएका छन् । विकास वा न्यायको कुरा गरिए पनि निसाना ‘जाति’ माथि नै हुन्छ । दलको बचाउ त्यस्तै अतिवाद हो जहाँ दलका मान्छेले अपराध गरे पनि भएभरको शक्ति लगाएर तिनलाई चोख्याउने गरिन्छ । जिल्लाजिल्लामा प्रशासन, राजनीतिक बिचौलिया, सञ्चारकर्मी र अवैध धन्धा गर्नेहरूको यस्तो संगठित संरचना बन्दै गएको छ जहाँ ठूलठूला अपराध र अनियमितताहरू छोपिँदै गएका छन् । यस्तोमा बशीर बद्रका यी पंक्तिहरूको सम्झना हुन्छ, ‘जी बहुत चाहता है कि सच बोलें, क्या करें मगर हौसला नहीं होता ।’

२०७६ पुस २५ मा क्रसर उद्योगीको टिपर ठक्करबाट धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश महतो ‘दिलीप’ ले ज्यान गुमाएका थिए । दिलीप क्रसर व्यवसायीको अवैध नदीदोहन रोक्ने कार्यमा सक्रिय थिए । र उनको यही सक्रियता मृत्युको कारण बन्यो । तर अझै चुरेको दोहन रोकिएन । जहाँ जेजति जंगल बचेको छ, त्यहीँ त्यसलाई मास्ने अनेकौं शक्ति सक्रिय छन् । चुरेको दोहनले ‘लाइफ लाइन’ मानिने तराईको भूमि खलबलिँदै गयो, सबैलाई थाहा छ तर त्यसमा विराम लाग्न सकेन । तराईमा जति नदीहरूको लम्बाइ छैन, त्योभन्दा लामो तटबन्धहरू बन्दै गएका छन् र आउँदा समयमा यसको थप विस्तारको सरकारी योजना छ । सडकहरूको निर्माण र सहरीकरण यसरी गरिँदै छ, त्यसले जल डुबान र जमावको समस्या निम्त्याइरहेको छ । विकासको गाडी सही लिकमा छैन । अस्पतालको पूर्वाधार र सेवासुधारभन्दा आस्थाका गृहहरूको निर्माणमा बढी सरकारी स्रोत खर्चिइएको छ । विकासका होर्डिङ बोर्डहरू प्रशस्त ठड्याइएका छन् भनी विभिन्न मञ्चबाट गफ दिइन्छ तर भुइँतहमा कुनै ठोस बदलाव देखिँदैन । वा भनौं, त्यो गतिमा काम हुँदैन जति खाँचो छ । अहिलेका लागि यो मधेस ‘रुकतापुर’ स्टेसन भएको छ जहाँ केही समयका लागि कोही फर्केर जानकै लागि आउँछन् र फेरि कमाउन गइहाल्छन् । उपचारका लागि सिलिगुडी, पटना, गोरखपुर, बनारस, लखनउ र दिल्ली धाउँछन् ।

सरकारहरूका सीमा र सम्भावनाका सम्बन्धमा चिन्तन गरिराख्दा हामीले के गर्‍यौं भनेर पनि सोच्नुपर्छ । जनता लापरबाही गर्ने अनि जनताका सपनाहरूचाहिँ साकार हुँदै जाने हुन्न । तपाईं–हामी नबदलिएसम्म रुकतापुरको हविगत पनि फेरिँदैन । आफैंले आफैंसँग प्रश्न नगरेसम्म यो बदलाव सोम शर्माको सातुजस्तै असम्भव सपना नै रहिरहन्छ । आफ्ना प्रतिनिधि शासनमा पठाउने अनि आफूचाहिँ सुतिरहने गरे तिनै प्रतिनिधिले तपाईं–हाम्रा सपनालाई रुकतापुरमा अनुवाद गरिदिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी वनका फाइदा

अमृता अनमोल

कुनै जमाना थियो, किसानहरू वनजंगल फाँडेर अन्नबाली लगाउथे । खेतबारी भनेपछि अन्नबाली लहराएको क्षेत्र बुझ्नुपर्थ्यो । तर, अहिले तराईका फाँटमा वन पैदावार रोपिएका छन् । पहाडका बारीमा पनि रूखका बिरुवा हुर्कंदै छन् ।

कतिपय किसानले अन्नबाली मासेर खेतबारीभरि रूख लगाएका छन् । कतै त खेतका फाँट जंगल नै बनिसके । किसानले वन पाल्न, संरक्षण गर्न र बेच्न पाउने पारिवारिक निजी वनको अवधारणा आएपछि यस्तो परिवर्तन भएको हो । नेपालमा ०६० सालदेखि पारिवारिक निजी जग्गामा रूख पाल्ने अभियान सुरु भयो, जुन क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । किसानहरू वन रोप्न उत्साहित छन् ।

निजी वन भएपछि बिरुवा रोपणसँगै अदुवा, बेसार, पिँडालु, सखरखण्डलगायतका घुसुवा बाली लगाउन सकिन्छ, जसबाट सहायक आम्दानी भइरहन्छ । धेरै किसानले जडीबुटी लगाएर सुरुकै वर्षदेखि आम्दानी गरेका छन् । वनबाट मुख्य आम्दानी लिन भने केही वर्ष कुर्नुपर्छ । सामान्यतया वनमा लगाएका रूखका हाँगा चारवर्षपछि दाउराका रूपमा बेच्न सकिन्छ, त्यसपछि आम्दानीका दिन सुरु हुन्छन् । १५ वर्षभित्रमा सबै रूख तयार हुन्छन् । तिनलाई बेच्न सके एक बिघा जग्गामा रोपेको वनले एक करोडभन्दा बढी आम्दानी दिन्छ, जुन अन्नबालीबाट भन्दा पाँचौं गुणा बढी फाइदा हो । आफैंले खेतीबाली लगाउन नसक्नेहरूका लागि रूख रोप्दा झनै फाइदा हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ४ सहित देशभरि ३ हजार ७ सय ५३ निजी वन छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअनुसार यसले १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जुन देशको ११ प्रतिशत भूभाग हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरिमा १ करोड ८० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको थियो, जसमध्ये १ करोड २० लाख क्युबिक फिट काठ निजी वनले उत्पादन गरेका थिए । वनप्रति किसानको चासो बढेसँगै पारिवारिक निजी वन प्रवर्द्धनका लागि वन मन्त्रालयले माग र आवश्यकताका आधारमा निःशुल्क बिरुवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

निजी जग्गामा लगाएका आँप, लहरेपीपल, नीम, सिसौ, टिक, कदम, मसला, टुनी, बबुल, काभ्रोलगायतका २३ प्रजातिका रूख किसानले स्थानीय तहमा जानकारी गराएर आफूखुसी काट्न पाउँछन् । यही कारण किसानले वनबाट अरू बालीसरह नियमित आम्दानी लिन थालेका छन् । स्थानीय तहबाहिर लैजाँदा वा बेचबिखन गर्दा मात्रै छोडपुर्जी लिनुपर्छ । आफ्नो पालिकाभित्र भने चाहेको बेला बेच्न सकिन्छ । यो नियमले धेरै वनपालक किसान लाभान्वित छन् ।

निजी वन पहिले जिल्ला वा डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे, संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै यसको संरक्षण र संवर्द्धनको जिम्मा प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारमा आइपुगेको छ । वन ऐन–२०७६ ले निजी वन स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै वन कार्यालयको एकाइ स्थानीय तहमा बस्ने र त्यसले नै रूख काट्ने र बिक्री वितरणको स्वीकृति दिने पनि प्रावधान बनाएको छ । स्थानीय तहमा वनको अधिकार आउँदा किसान खुसी छन् । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्षपुग्दा पनि धेरै स्थानीय तहमा वन कार्यालयको एकाइ छैनन् । यसले गर्दा अधिकांश पारिवारिक निजी वन दर्ता हुन सकेका छैनन् । दर्ताविहीन वनका काठपैदावार निकाल्न र बेच्न पनि पाइएको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रूखबिरुवा सडेर जाने तर किसानले बेच्न नपाउने भएको छ । यसले किसानको आम्दानीलाई पनि रोकेको छ ।

वन ऐनमा एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा लैजाँदा स्थानीय तहले छोडपुर्जी दिने र फरक जिल्लामा लैजाँदा डिभिजन वन कार्यालयले छोडपुर्जी दिने प्रावधान छ । एउटै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा पनि छोडपुर्जी लिनुपर्दा वन पालक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै निजी वनमा लगाएको भए पनि साल, साज, ओखर, पाँचऔंले र जटामासीलगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न रोक लगाइएको छ । अन्नबाली मासेर रूख लगाएका किसानले काठदाउरा पनि अन्नबालीसरह बेच्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जसको सुनुवाइ अझै भएको छैन ।

वन जोगाउन अन्य बालीसरह रूखको बिमा हुनुपर्छ, वनलाई बैंकमा धितो राख्न पाउनुपर्छ । सहजै अर्को स्थानीय तह र जिल्लामा लैजान सकिने बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा वनपालक किसानलाई प्रोत्साहन मिल्छ । साथै नांगो डाँडा र बाँझो जमिनमा वन क्षेत्र बढाउन सकिनुका साथै यसको विनाश र अवैध काठ ओसार–पसार रोक्न सकिनेछ । वन खेतीबालीजस्तै नियमित आम्दानीको स्रोत हो । यसमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ किनकि वन पाल्दा किसानलाई मात्र होइन, वातावरण संरक्षण भएर राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×