चन्द्रकिशोर

चन्द्रकिशोरका लेखहरु :

पतित–पावन गान्धी–काम

स्वतन्त्रताको प्रसवपीडाबाट गुज्रिँदै गरेको भारतमा साम्प्रदायिक दंगा सुरु भइसकेको थियो । ठाउँ–ठाउँमा काटमार चलिरहेको थियो । महात्मा गान्धी त्यतिखेर दिल्लीबाट निकै टाढा नोआखली क्षेत्रमा सामञ्जस्यको प्रयास गरिरहेका थिए । उनको नेतृत्वमा त्यहाँ अहिंसा र शान्तिको वातावरण बनाइँदै थियो ।

विकासको ‘रुकतापुर’

हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भासिएको खबर जसरी फैलियो त्यसरी नै सेलायो पनि । १० वर्षदेखि बनिरहेको पुल उद्घाटनको मिति नजिकिँदै गर्दा बाढीका कारण गत असारमा भासिएको हो । आखिर यो खबर सेलाएर जानु नै थियो ।

सम्बन्धको सूत्र सहज आवागमन

काठमाडौं खाल्डोमा यतिखेर ‘राखी कूटनीति’ को तारिफ भइरहेको छ । तर त्यही रक्षाबन्धनका दिन जस्ता परिदृश्यहरू देखा परे, तिनले नेपाल–भारत सम्बन्धको भुइँयथार्थ प्रस्ट्याउँछन् । सिरहा जिल्लासँग जोडिएको सीमामा नेपाल–भारतका सुरक्षा प्रतिनिधिहरूलाई एउटा सामाजिक संस्थाले संयुक्त कार्यक्रममार्फत राखी बाँध्यो र मिठाई खुवायो ।

टीकापुर हुँदै लोकतन्त्रको बाटो

भारतीय कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेनाको एउटा प्रसिद्ध कविता छ— देश कागजमा कोरिएको नक्सा होइन । त्यसमा कविले भनेका छन्, ‘यदि तुम्हारे घर के/एक कमरे में आग लगी हो/तो क्या तुम/दूसरे कमरे में सो सकते हो ?/यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में/लाशें सड रहीं हों/तो क्या तुम/दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो ?/यदि हाँ/तो मुझे तुम से/कुछ नहीं कहना है ।’

तिम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वतन्त्रता

नेपाल–भारत सम्बन्ध दुई राज्यको सम्बन्ध हो, तर राज्यको सम्बन्ध भन्दाभन्दै पनि त्यसको निरन्तरताको कडी जनता हो । दुइटै राज्यले आधुनिक स्वरूप ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडिदेखिको सम्बन्ध हो यो । नेपाल–भारत सम्बन्ध शासकहरूको स्वार्थबाट निर्देशित भइरहेको छ कि जनताको आकांक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि लम्किँदै छ ?

तुइनमा झुन्डिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सीमामा रहेको महाकाली नदी पार गर्न खोज्दा एक नेपालीको मृत्यु भएपछि तुइन फेरि राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ । यो घटनाले एकै पटक कैयौं सवाल उठाएको छ । तुइन खोलानाला तर्ने पारम्परिक माध्यम भए पनि आजको समयसम्म प्रयोगमा नरहनुपर्ने हो ।

परालको खुट्टा होइन संघीयता

जनमतमा चल्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो । जनादेश र मतादेश दुवैबाट संघीयताको अनुमोदन भइसकेको छ । अर्थात्, आन्दोलनमार्फत एकात्मक राज्यको पुनःसंरचना गरी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार सम्पन्न भइसकेको छ ।

जति नेता त्यति गुट

मधेसको राजनीति आगामी दिनहरूमा झनै जटिल मोडबाट गुज्रिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको प्रमुख कारण हो— आफूलाई मधेस आन्दोलनका उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिहरू पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विभाजित रहनु र मोलमोलाइ क्षमता दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजानु ।

फेरि संसद् जिन्दावाद !

भारतमा निर्वाचित सरकारले सन् १९७५ मा जनआवाजलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगायो । तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेका थिए । जबकि यी फखरुद्दीन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लामो समय सक्रिय थिए ।

चौबाटामा मधेस

सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । यो फुट अवश्यंभावी थियो ।