चन्द्रकिशोर

चन्द्रकिशोरका लेखहरु :

परालको खुट्टा होइन संघीयता

जनमतमा चल्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो । जनादेश र मतादेश दुवैबाट संघीयताको अनुमोदन भइसकेको छ । अर्थात्, आन्दोलनमार्फत एकात्मक राज्यको पुनःसंरचना गरी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार सम्पन्न भइसकेको छ ।

जति नेता त्यति गुट

मधेसको राजनीति आगामी दिनहरूमा झनै जटिल मोडबाट गुज्रिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको प्रमुख कारण हो— आफूलाई मधेस आन्दोलनका उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिहरू पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विभाजित रहनु र मोलमोलाइ क्षमता दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजानु ।

फेरि संसद् जिन्दावाद !

भारतमा निर्वाचित सरकारले सन् १९७५ मा जनआवाजलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगायो । तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेका थिए । जबकि यी फखरुद्दीन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लामो समय सक्रिय थिए ।

चौबाटामा मधेस

सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । यो फुट अवश्यंभावी थियो ।

विपक्षसँगको राजनीति

नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए ।

चौघेरामा लोकतन्त्र

संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताले एउटा दललाई प्रचण्ड बहुमत दिई भोलिको राष्ट्रको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने कार्यभार सुम्पेका थिए । स्पष्ट गन्तव्यसहितको यात्राको थालनी हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जनताको कुनै अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

मधेसी राजनीतिको आकार

सम्भवतः पहिलो पटक मधेसी शक्ति सत्ता र विपक्ष दुवैको ‘डार्लिङ’ भएको छ । यस्तो स्थिति मधेसी आन्दोलन विभाजनबाट विघटनतर्फ जान लागेको आशंका गरिरहेका बेला देखा पर्दै छ । हिजो जसको आह्वानमा ज्यानको आहुति दिन तत्पर थिए कार्यकर्ताहरू, यतिखेर तिनकै पुतला दहन गर्दै छन् ।

चुरेको चिच्याहट

संघीय बजेटमा गिट्टी–ढुंगा व्यापारको योजना आउनेबित्तिकै एकातिर असहमतिको स्वर मुखरित भइरहेको छ, अर्कातिर सरकारी पक्षको बचाउमा समानान्तर बहस चलाउने यत्न हुँदै छ ।

चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात्

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि, यसले चुरे क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएसरहको बुझाइ आमजनमा फैलिँदै छ । चुरे क्षेत्र हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा निर्माण भएको हो ।

हिमालय जोगाऔं, रुख बचाऔं

कोरोनाकालमा पर्यावरणको विषय सार्वजनिक विमर्शमा उदाएको छ । यही कोरोनाका कारण भारतीय राज्य उत्तराखण्डका पर्यावरणका असल प्रहरी सुन्दरलाल बहुगुणा (सन् १९२७–२०२१) लाई हामीले गुमायौं ।