करिब दुई वर्षपहिले म सीमावर्ती बिहारको राजधानी पटनास्थित प्रदेशसभा सदस्यको सरकारी आवासमा थिएँ । त्यहाँको वातावरण अरू राजनीतिकर्मीको आवासमा भन्दा भिन्न थियो । गाईभैंसी प्रशस्त थिए । हात्ती र घोडा पनि देखिन्थे । परिसरभित्रको पोखरीमा अजिंगर पालिएको थियो ।
दार्शनिक युवल नोआ हरारीले भविष्यवाणी गरेका छन्, ‘कोरोना महामारीका कारण दुनियाँभर लोकतन्त्र संकुचित हुँदै जानेछ र सरकारहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउन नयाँनयाँ बाटो अपनाउँदै जानेछन् ।’
नेपाली समाज अहिले दुई भागमा बाँडिन पुगेको छ, जसका कारण चार्ल्स डिकेन्सको उपन्यास ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ को सम्झना हुन आउँछ । त्यसमा उनले चित्रण गरेका छन्, ‘केही मान्छेहरूका लागि यो सबभन्दा अच्छा दिन थियो, अरूका लागि सबभन्दा खराब । केहीका लागि यो विवेकको युग थियो, अरूका लागि मूर्खताको ।
डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनशन फेरि एकपटक चर्चामा छ । उनको यस्तै अनशनको प्रतिफल थियो– सरकारद्वारा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन । उक्त कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले भनेका छन्, ‘केसीले चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन, यही धर्तीकै एकदमै सम्भव र सहज कुरा मागिरहनुभएको छ ।’
तेह्र वर्षकी किशोरीलाई आफ्नै बलात्कारीसँगै बिहे गर्न लगाइन्छ । पीडितलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न दिइँदैन । आर्थिक लेनदेन गराएर घटना सामसुम पारिन्छ । बोक्सी आरोपमा महिलामाथि सार्वजनिक रूपमै हिंसा गरिन्छ । यस्ता अपत्यारिला घटनाहरू ‘पञ्च र पञ्चायती’ का नाममा मधेसी समाजभित्र भइरहेछन् ।
टाकुराबाट कुरुक्षेत्रको युद्ध हेरिसकेपछि टाउको काटिएको बर्बरीकले भनेको थियो, ‘सम्पूर्ण महाभारतमा मैले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक मर्दै र मार्दै गरेको देखें । तिनी थिए– कृष्ण ।’ यस कथनको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो– महाभारतमा हरेकपटक कृष्ण नै मरे, असलपन नै मेटिइरह्यो । धर्मक्षेत्र मूल्यहरूको श्मशान बन्यो । यता पनि संविधान निर्माण गर्दा केवल परिणामप्रति ध्यान दिइयो, पात्र र प्रक्रियाको मूल्यलाई बेवास्ता गरियो ।
स्थानीय लोकतन्त्र’ अचेल चर्चित शब्दावली भएको छ । तर यो जति चर्चित छ त्यति नै अस्पष्ट पनि । यसलाई यति धेरै ढंगले अर्थ्याउन खोजिएको छ कि, भनी साध्य छैन । स्थानीय सरकार भनेको जनतालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने कुनै कागजी अवधारणा होइन, यो भुइँतहमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गराउने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो आधार हो ।
भारतीय राज्य बिहारलाई हेर्ने सवालमा हामीमा अतिरञ्जनापूर्ण चेत छ । दिल्लीबारे हामी जति जानकारी राख्छौं, त्यति आम दिनचर्या जोडिएका सीमावर्ती राज्यहरूबारे राख्दैनौं । केही महिनाभित्रै बिहार विधानसभाको चुनाव हुँदै छ । केन्द्रीय सत्तारूढ भाजपा जसरी पनि यो राज्यमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न खोज्दै छ । उता मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको तेस्रो कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा विकल्पको खोजी सुरु भएको छ ।
संविधान बन्दै गर्दा थारूहरूले अस्तित्वविहीनताको दलदलबाट उम्किनका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै थिए । आशा थियो, संघर्षबाट प्राप्त नैतिक बलका अगाडि नियन्त्रणकारी नियत टिक्न सक्नेछैन, तर त्यस्तो भएन ।
