ठगिनु नै हाम्रो नियति हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठगिनु नै हाम्रो नियति हो ?

हामीलाई विदेशीले त ठग्छन् नै, नेपालीले पनि बाँकी राख्दैनन् । तीनै तहका सत्तामा आसीन पात्रहरूले भुइँमान्छेको गाँस खोसी संकलन गरेको तिरो भुइँमान्छेको उन्नति र कल्याणमा भन्दा आफ्नो तडकभडकमा बेपरबाह उडाउने गरेका छन् ।
विनोद सिजापती

‘लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइँदैन’ भन्ने भाग्यवादी उक्तिमा मलाई विश्वास लाग्दैनथ्यो । मिहिनेत, परिश्रम रइमानदारीले भाग्य निर्धारण गर्छ भन्नेमा अगाध विश्वास थियो । तर अब यो विश्वास धर्मराउन थालेको छ । कारण, भुइँमान्छेहरू ठगिइरहनु । सम्पन्नले विपन्नलाईठगेर शक्ति आर्जन गर्ने र अझ बढी शक्तिशाली हुने प्रवृत्ति देशव्यापी भएको छ ।

जो जति बढी विपन्न हुन्छ ऊ सम्पन्नको ठगीको मारमात्यतिनै बढीपरिरहेको हुन्छ । बहुसंख्यक हामी विपन्न छौं । विदेशीले पनि ठग्ने मौका चुकाउँदैन । के हाम्रो नियतिमै ठगिनु लेखेको छ ?यो प्रश्नले दिनरात घचघच्याउने गर्छ ।

राजगद्दीमा आसीन युवा राजा वीरेन्द्रले अमेरिकी साप्ताहिक ‘न्युजविक’ का प्रतिनिधिसँगको पहिलो अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘कोसी र गण्डक सम्झौताले नेपाली ठगिएको महसुस गर्छौं’ भन्दिए । मुखबाट झ्वाट्ट निस्केको उक्त भनाइका कारण पछि युवक राजा भारतका लागि आँखाको कसिंगरतुल्य रहे । सोभियत संघका निमित्त भारतका तत्कालीन राजदूत (जो पछि परराष्ट्रमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए) इन्द्रकुमार गुजरालले आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेअनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत राष्ट्राध्यक्ष लियोनाइडब्रेजनिभसँगको भेटवार्तामा ‘नेपाल तथा भुटानका दुई अल्लारे राजाहरूले मलाई दिक्क तुल्याउँदैछन्’ भन्दै सिकायत गरेकी थिइन् । हिजोका राजादेखि गणतन्त्रका प्रजासम्म सबैलाई भारतले मौका पाउनासाथ ठग्दै आएको छ भन्ने आम विश्वास छ ।

भारतबाट सीमा अतिक्रमण, कालापानी हडप्ने प्रयास, सीमा सुरक्षा बलको दैनिक ज्यादतीको शृंखला बढ्दो छ। आर्थिक नाकाबन्दी,सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नागरिकको मृत्यु तथा तुइन फुस्काएर उर्लिएको महाकाली नदीमा खसाल्नेजस्ता कार्य हुँदा नेपाल सरकार मौन धारण गर्छ । सन् १९५० को मैत्री सन्धि होस् अथवा सन् १९६६ मा उक्त सन्धिमा थपिएका प्रावधान, तिनले दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई समान मान्दैनन् । भारत राजी भयो, दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्न दुवै सरकार तयार भए । दुवैतर्फबाट चार–चार प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यसका लागि मनोनीत गरियो । आठ प्रबुद्ध व्यक्तिले दुई वर्षसम्म अनवरत परिश्रम गरेर सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरे । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको अनुमोदनसहित भारतसमक्ष अनुमोदनका निम्ति पेस गर्‍यो । तर दुई वर्षदेखि उक्त प्रतिवेदनले साउथब्लकको कुनै कुनामा धूलो संकलन गरिरहेको छ । भारतीय स्वार्थपूर्तिका खातिर उठाइएका एकपक्षीय कदमहरूको मूल्य नेपालले चुकाउनुपरिरहेको छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध, तटबन्ध तथा सडकले नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गर्छ । अर्कातिर, कैयौं जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि ओगटिरहेका मात्र छन् ।

भारतलाई गन्तव्य तुल्याउने नेपाली श्रमिकहरूको हरिबिजोग हुने गर्छ । भारतीय भूमिमानेपाली श्रमिकहरूवर्षौंदेखि अधिकारविमुख भई अपमान खेपेर अनिश्चित वातावरणमा पेट पाल्न बाध्य हुँदै आएका छन् । बहुचर्चित ‘रोटी बेटी’ को सम्बन्धको चिसो पाटोमध्ये एउटा हो— भारतमा विवाह गर्ने नेपाली चेलीको अवस्था । भारतीय नागरिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका नेपाली चेलीले त्यहाँको नागरिकता पाउन कम्तीमा सातवर्ष कुर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकता त्यागेपछि भारतीय नागरिकताको आवेदन दिन पाइन्छ । अर्थात्, नेपाली चेली सात वर्षसम्म नागरिकताविहीन अवस्थामा हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा प्रकाशित तथ्यांक आफैं बोल्छन्— भारतमा उत्पादित औषधि नेपालमा छ्यासछ्यास्ती उपलब्ध हुन्छ, नेपाली औषधि भारतीय बजारमा निषेधित छ ।

चीनले ठग्दैन भन्ने भरोसा थियो, नेपालीलाई । चीनको समृद्धि बढ्न थालेपछितथा ऊसँग हाम्रो हिमचिम बाक्लिन थालेपछि भने उक्त विश्वासमा धमिरा लाग्न थालेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध अर्थात् आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता इतिहासमा सीमित हँुदैछ । नेपाली नेताहरूको लर्को भारतीय दूतावासमा जस्तो चिनियाँदूतावासमा त लाग्दैन तर नेपाली नेताहरूका चोक, आँगन,भान्सामा चिनियाँ राजदूत पुग्ने क्रम बाक्लिँदैछ । भीमकाय चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अथवा गर्दै गरेका काम अलपत्र पारेर पलायन हुने घटना उत्तिकै छन् । नेपाली व्यापारिक ट्रकहरू महिनौंमहिना चिनियाँ सीमामा अलपत्र हुने क्रम बढ्दो छ।

सात समुद्रपारि सुशासन, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीका हिमायती नर्डिक राष्ट्रहरू पनि यहाँ विवादित छन् । ती मुलुकका कतिपय नागरिक नेपाल पसेर उताको धर्मको प्रचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले माओवादीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप छ। स्वच्छ व्यापारमार्फत राष्ट्रको उन्नति गरेको राष्ट्र स्विडेनको सञ्चार कम्पनी नेपालको भ्रष्टाचारी प्रणालीबाट भरपूर फाइदा उठाउँदै कर छली गरेर अनुचित मुनाफा कुम्ल्याई पलायन भएको घटना ताजै छ।

दुई शताब्दीदेखि मानवश्रमशक्ति निर्यात गर्दै आएको राष्ट्र हो— नेपाल । घरपरिवारलाई चरम विपन्नताबाट उन्मुक्ति दिने साधन र स्रोत हँुदै आएको छ वैदेशिक रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीको आयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिँदै आएको छ । नेपालीलाई संगठित रोजगारी ब्रिटिसऔपनिवेशिक सरकारले दिएको हो । रणभूमिमा गोर्खालीले गरेको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै कैयौं ब्रिटिस लेखकले पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । कुन हदसम्म नेपाली युवाकोश्रम शोषण वा ठगी हँुदै आएको छ, त्यसको वृत्तान्त लेखक एवं पूर्वगोर्खा सैनिक टिम आई गुरुङलिखित पुस्तक ‘आयो गोर्खा’ ले कहन्छ ।

३०–३५ वर्षयता देशभरि छरिएका हजारौंवैध–अवैध म्यानपावर एजेन्ट तथा सरकारद्वारा स्वीकृति पाएका म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत युवा ‘कामदार’ लाई खाडीका मुलुकहरूमा निर्यात गरिँदै आएको छ। त्यस्ता गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, पारिश्रमिकसहित अन्य सुविधा, कार्यस्थलको अवस्था, कामको प्रकृति तथा वातावरण, स्वास्थ्यस्थिति आदि विषयहरूमा दर्जनौं अध्ययन भैसकेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू (आईएलओ, ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, एसिया फाउन्डेसन, अक्सफार्म, रेफवल्र्ड आदि) तथा पत्रकारहरूले श्रमिकको शोषण तथा ठगी प्रकरणका गाथाहरू थुप्रै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मरुभूमि राष्ट्रहरूमा हुने शोषण र ठगीका प्रमाणसहितको कारुणिक गाथा पत्रकार होम कार्कीलिखित पुस्तक ‘सनैया’ मा सचित्र प्रस्तुत छ । श्रमिकसँग नेपालमा गरिएको सम्झौता, कार्यविवरण तथा सेवासर्तहरूलाई मिल्क्याएर कसरी उनीहरूलाईआधुनिक दासको व्यवहार गरिन्छ, यसका प्रमाणहरू समावेश छन् त्यस पुस्तकमा । गन्तव्य मुलुक टेकुन्जेल श्रमिकका सेवासर्त र कल्याणकारी प्रावधान मात्र होइन, गन्तव्य मुलुकसमेत परिवर्तन हुन्छ। त्यसो त जोर्डनमा रोजगारीको सम्झौता गरेका १४ युवकलाई मानव तस्करको सञ्जालले इराक पुर्‍याउने क्रममा भएको हत्या प्रकरण तथा मृतक परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनका निम्ति भएको संघर्षको गाथा ब्रिटिस पत्रकार क्याम सिमसनले आफ्नो पुस्तक ‘द गर्ल फ्रम काठमान्डू’ मा वर्णन गरेका छन् ।

अन्य प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, हङकङ, मकाउ तथा माल्दिभ्सका विषयमा धेरै चर्चा हँुदैन । तर त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूले सुनाउने ठगीगाथाहरू चारित्रिक रूपमा अरब मुलुकका भन्दा धेरै पृथक् हुँदैनन् । जहाँ पुगे पनि नेपालीले प्रस्थानपूर्व गरेको सम्झौताअनुरूपको, सेवासर्तबमोजिमको सुविधा विरलै पाउने गर्छन् । सात समुद्रपारि उच्चआयवाला रोजगारी छेलोखेलो पाइने प्रलोभन देखाइएका;अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन आदि विकसित राष्ट्र पुगिने सपना बोकेकाहजारौं युवालाई मानव तस्करले प्यासिफिक आइल्यान्डका टापु, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकामा अलपत्र तुल्याएका घटनाहरू बढ्दा छन् । वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाईस्वदेशमै ठगी गरेर पलायन हुने गिरोहको गाथा अर्कै छ ।

हामी नेपालीहरू स्वदेशमै पनि पाइलापाइलामा ठगिइरहेका हुन्छौं । देशभित्रको अवस्था आत्मसात् गर्दा ‘कसले कसलाई ठग्न बाँकी राखेका छन् र’ भन्ने हुन्छ । राजतन्त्रकालमा सर्वसाधारणले आफैंले विष्णु भगवान्को अवतार मानेका राजाहरूबाट ठगिएको महसुस गरे । त्यसरी ठगिएका नागरिकले संघर्ष गरेर राजाबाट उन्मुक्ति पाए । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाका निम्ति क्रान्ति गर्नेदेखि घरेलु हतियारले वर्गशत्रुकोसफाया गर्नेसम्मका राजनीतिक शक्तिहरूले राजा–महाराजाकै शैलीमा नागरिकलाई ठग्ने संस्कार अख्तियार गरेका छन् । निर्वाचनका क्रममा घरदैलो चहारेर ‘सेवक’ बन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने राजनीतिक पात्रहरू निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि ‘मालिक’ मा परिणत हुँदा जनविश्वासमा ठगी भएको अनुभव हुन्छ । राजधानीमा रहेको सिंहदरबार स्थानीय तथाप्रान्तीय तहमा पुग्यो। तीनै तहका सत्तामा आसीन पात्रहरूले भुइँमान्छेको गाँस खोसी संकलन गरेको तिरो भुइँमान्छेको उन्नति र कल्याणमा भन्दा आफ्नै तडकभडक तथा राजसी जीवनशैलीमा बेपरबाह उडाउने गरेका छन् । किसानलेकिन्ने सामग्रीमा व्यापारी, सहकारी, बैंकदेखि सरकारी निकायसम्मले ठगी गर्छन्। उब्जाएकावस्तुहरूमा ठगी बिचौलियादेखि मिलमालिकसम्मले गर्छन् । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी प्रत्येक निकायमा प्रवेश गर्ने सर्वसाधारणले बाहिरिँदा नगद मात्र होइन, प्रतिष्ठासमेत ठगिएको अनुभव गर्छन् । निजीका होऊन् वा सरकारीका,प्राय: विद्यार्थी र अभिभावक आफू ठगिएकै महसुस गर्छन् । स्वास्थ्य केन्द्रवा अस्पतालहरूमा सेवा लिन पुग्नेहरूको अवस्था यस्तै छ ।

ठगी प्रकरणबाट आर्जित सम्पत्तिको लगानी स्वदेशमा हुने भए भोलिका पिँढीले लाभ पाउँछन् भनेर चित्त बुझाउन सकिने थियो । दुर्भाग्य,त्यस्तो कमाइको अत्यधिक ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुन्छ । स्वीस बैंकमा वर्षैपिच्छे थन्किँदै गएको रकमको अनुमानित अवस्था ज्ञात भए पनि भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रस, सिंगापुर,लक्जेम्बर्ग, ब्रिटेन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र भारतमा थुप्रिँदैगरेको रकमको अत्तोपत्तो हुन्न । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वको आधा हिस्साबराबर बाहिरिने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दाँज्दा यस्तो सूचीका १८० मुलुकमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा पर्छ। अर्थात्,हामी स्वदेशबाट विदेश रकम पलायन गर्ने राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छौं । स्वदेशमा ठगेको धन बाहिर कसले थुपार्दै छन्? उत्तर खोज्न टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन । जवाफ हो— राजनीतिक नेता, व्यापारी, बिचौलियातथा प्रभावशाली कर्मचारीहरूले । घरभित्र वा घरबाहिर जता रहे वा गए पनि ठगीको सामना गर्नु आम नेपालीको नियति भएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे पुग्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ ।
विनोद सिजापती

अधिकांश नेपाली नागरिकले आमाको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि मृत्युवरण भएको तीन पुस्तापछिसम्म पनि सरकारलाई कर (तिरो, कुत) तिरिराख्छन् । जीवनकालमा औसत नेपालीले कति तिरो बुझाउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले सरकारलाई बर्सेनि कति तिरो तिर्छन् ? नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको नजरमा पर्न नसकेका विषय हुन् यी सबै ।

हाम्रो कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करमा आश्रित छ, त्यसकारण अप्रगतिशील । सरकारले संकलन गर्ने करहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट), अन्त:शुल्क तथा आयात भन्सार महसुलको अंश क्रमश: ६३, ६५ र ६६ प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । प्रत्यक्ष कर — एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयबाट उठ्ने कर — को हिस्सा ९–१० प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । तथ्यांक हेर्दा, प्रत्यक्ष करबाट संकलन हुने राजस्व न्यून मात्रै होइन घट्ने क्रममा छ । बढी आय हुने घरपरिवारले कम आय हुनेको दाँजोमा थोरै कर तिर्छन् ।

सम्पन्न घरपरिवारले कम कर तिर्ने मात्र होइन, राज्यकोषमा दाखिला गर्ने करमा समेत हालीमुहाली गर्ने अवसर पाउँछन् । तिर्नुपर्ने करमा तिनले भारी छुट तथा मिनाहा पाउँछन् । अर्बौंअर्बको भ्याट प्रकरण ठूला करदाताले आम नागरिकसँग राज्यकोषमा दाखिला गर्न उठाएको रकम अपचलन गरेको उदाहरण हो । बर्सेनि दिइने कर छुट (जस्तै— ट्याक्स एग्जेम्सन, ट्याक्स होलिडे, ट्याक्स डिफल्ट आदि) मार्फतको अर्बौंअर्ब रकमको कथा त अर्कै छ । साना करदाताले विरलै त्यस्ता छुट या मिनाहा पाउँछन् ।

कुत उठाउने प्रणाली झन्झटिलो छ । सर्वसाधारण करदातालाई कर तिर्न कठिन नभए पनि निरुत्साही तुल्याउने किसिमको छ । राजस्वमा दाखिला गर्ने तिरो तिर्न अनायासै समय तथा रकम खर्चन बाध्य तुल्याइन्छ । रिङरोडको यातायात (अ)व्यवस्था कार्यालय, जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा कर होऊन् अथवा सीमानाकाका भन्सार कार्यालयहरू, राजस्व तिर्न अग्रसर करदाताको रोजै देखिने भीडले यसको दुरवस्था बोध गराउँछ । करदाताले कर्मचारीको खुसामद नगरी न्याय पाउँदैनन् । अतिरिक्त शुल्क (घूस) तिरेपछि मात्र कुत बुझ्ने प्रचलन स्थापित भैसकेको छ । जन्म–मृत्यु दर्ता, नागरिकताको सिफारिस आदिका निमित्तसमेत लाग्ने दस्तुरबाहेक अतिरिक्त रकम भुक्तानी नगरी सुखै पाइँदैन । अधिकांश नागरिकलाई अप्रत्यक्ष करका रूपमा सरकारलाई बुझाउने गरिएको करका विषयमा खासै चासो हुँदैन । प्रत्येक पटकको सामान्य — जस्तै : एक पोका चाउचाउ, एक बोतल पिउने पानी अथवा आधा किलो चामल — खरिद गर्दा तिरेको अन्त:शुल्क, भन्सार महसुल तथा भ्याट आदिको हिसाब कसले गर्ने ?

कठिनाइको सामना गर्दागर्दै पनि हामी कुत बुझाउन किन अग्रसर हुन्छौं ? मुख्य कारणचाहिँ ‘त्रास’ हो । सर्वसाधारणका निमित्त ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिरेन भने उसले सात पुस्तालाई पिरोल्छ’ भन्ने विश्वास छ । कुत त तिर्नैपर्छ, समयमा नतिरे जरिवानाको भागीदार हुनुपर्छ । एकैचोटि म्याद गुज्रेको हर्जाना तथा तिरो तिर्न बहुजनको आयले दिँदैन ।

त्यसो त सरकारलाई कुत बुझाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । बिनाकुत सरकार सञ्चालन कसरी हुने ? कुत संकलन गरेबापत नै हो सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा तथा अन्य सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सिँचाइ र तटबन्ध आदि) उपलब्ध गराउने । हाम्रोजस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना भएको राष्ट्रमा सरकारी सेवासुविधाहरू पनि पहुँचवालालाई जति सहजै सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुँदैनन् । उदाहरणका निम्ति, दशकौंदेखि महसुल तिरिरहे पनि अधिकांश उपत्यकावासीका घरका धाराबाट पानी आउँदैन । बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ तथा पुलचोकस्थित आधुनिक दरबारहरूका निवासीले भने पानीको अभाव भोग्नुपर्दैन । पुस्तौंदेखि सरकारी सेवामा हुँदै गरेको विभेदलाई सर्वसाधारणले ‘भाग्यको फल’ का रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन् ।

वर्षौंदेखिका तथ्यांक हेर्दा, औसत राजस्वको ९० प्रतिशत अंश कुतले ओगट्ने गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम अन्य राजस्व शीर्षक (पछिल्लो वर्षको नगद मौज्दात, बेरुजु तथा अनुदान) अन्तर्गत पर्छन् ।सरकारले खर्च धान्नका निमित्तकुत उठाउनुका अतिरिक्त आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण एवं वैदेशिक सहयोग लिने गर्छ । सरकारी खर्च तीन प्रमुख शीर्षक (चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय सेवा) अन्तर्गत राखिने प्रचलन छ । चालु खर्च सरकार सञ्चालन खर्च हो । पुँजीगत खर्च सरकारद्वारा गरिने विकास–निर्माण कार्यहरूमा हुने खर्च हो । सरकारले विगतमा लिएको ऋणको भाका पुगेपछि भुक्तानी गर्ने (पैंचो तिर्ने) रकमलाई वित्तीय खर्च शीर्षकअन्तर्गत राख्ने गरेको छ ।

केही वर्षयताका बजेट वक्तव्य हेर्दा, (१) सरकार सञ्चालन (चालु) खर्च नियन्त्रणबाहिर हुँदै गएको देखिन्छ । राजस्व संकलन वृद्धिदरलाई चालु खर्च वृद्धिदरले पछाडि छोडिसक्यो । साधारण खर्च धान्न राजस्व अपुग हुन्छ । (२) चालु खर्चले पुँजीगत खर्च (विकास–निर्माण कार्य) लाई पछाडि पारेको धेरै वर्ष भैसक्यो । (३) वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने अनुदान रकम क्रमिक रूपमा घट्दै छ । अपुग खर्च अर्थात् बजेट घाटापूर्तिका निमित्त सरकारले ऋण लिन्छ । ऋण रकम तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ । विगत छ वर्ष (२०७२–२०७८) को अवधिमा सार्वजनिक ऋण झन्डै तीन गुणाले बढेको छ (६ खर्बबाट १७ खर्ब रुपैयाँ) । हाल ४०/४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋणभार (विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आधाभन्दा बढी हुने प्रबल सम्भावना छ । द्रुत गतिमा उकालो लाग्दै गरेको चालु खर्च, त्यसको अनुपातमा धिमा गतिमा अघि बढेको पुँजीगत खर्च तथा आकासिँदै गएको ऋणभारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनिष्टतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

अर्थमन्त्रीहरूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका बजेट वक्तव्यहरूले तीन विषयलाई महत्त्व दिने गर्छन्— (१) राजस्व वृद्धि । ‘राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुधार तथा प्रभावकारी तुल्याउँदै न्यायोचित एवं प्रगतिशील कर प्रणाली अख्तियार गरेर राजस्व संकलन बढाउने’ घोषणा गरिएको हुन्छ, (२) मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर सरकारी फजुल खर्च कटौती, तथा (३) बजेट घाटा न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता । विगत हेर्दा, सरकारले कामचाहिँ त्यस्ता प्रतिबद्धताको ठीक उल्टो गर्दै आएको छ । कर प्रणालीले दशकौंदेखि सुधार कार्यको थालनी पर्खेको पर्खै छ । तर देखावटी तथा भड्किला खर्च बढाउन तँछाड–मछाड गरिएको पाइन्छ । बजेट घाटा न्यूनीकरण नारामै सीमित छ । समष्टिगत रूपमा सरकार औकातअनुरूपको खर्च गर्न प्रयत्नशील भएको पाइँदैन ।

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; टेलिभिजनको पर्दामा देखा पर्ने कार्यालयमा भएका नयाँनयाँ कार्यालयसामग्रीलाई हेरे पुग्छ । होइन भने सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे हुन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ । सरकारी कार्यालय प्रांगणमा धूलोको घुम्टो तथा घाँसको भारीले छोपिएका गाडीहरूको विषय अर्कै हुन सक्छ । सरकारी खर्चमा हुने भोजभतेर, अध्ययन भ्रमण, गोष्ठी सेमिनार तथा परामर्श शुल्कतर्फ नजर घुमाउँदा पनि हुन्छ । त्यतिले नपुगे उच्च अधिकारीहरूका निमित्त करोडौं पर्ने गाडी तथा अर्ब नाघ्ने हेलिकप्टर खरिदतिर नजर लगाए हुन्छ । दूरदृष्टि नै राख्ने हो भने नेताहरूका नाममा स्थापना गरिएका शिक्षालय, अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर, फाउन्डेसन आदिमा सरकारले दिने अनुदान, तिनमा हुने अपचलन, दुरुपयोग तथा अनियमिततातर्फ दृष्टि लगाए पुग्छ । व्यक्तिगत चन्दा, पुरस्कार तथा औषधि–उपचार खर्चस्वरूप वितरण हुने पैसाको हिसाबकिताबको कथा अर्कै छ ।

नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग सरकारद्वारा होस् भनी सुनिश्चित गर्ने अंग संघीय संसद् हो । संसद्ले बजेट पारित गर्छ, छोटो छलफलपश्चात् । अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिँदा त त्यही सामान्य छलफलसम्म हुन पाउँदैन । संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेर सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको पालना हुँदैन । सरकारले गरेको खर्चको सदुपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो । यस संस्थाले बर्सेनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएका अनियमितता तथा सुझावहरू सरकारका निमित्त सरोकारको विषय हुन छोडिसके । त्यसै गरी जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकारीबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग तथा रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार हो । यस निकायले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाहीका निमित्त गरेका सिफारिसहरू विवादित हुने क्रम बढ्दो छ । अन्यथा उसले पेस गरेका कतिपय मुद्दा अदालतमा धूलो खाँदै वर्षौंवर्ष थन्किने गर्छन् । विडम्बना, संघीय संसद्, महालेखा तथा अधिकार दुरुपयोगको खर्च बर्सेनि तीव्र गतिमा बढ्दै छ ।

अर्थमन्त्रीले कोभिड प्रकोपको मारमा चुलो बल्न बन्द भएका नागरिकलाई सहयोग जुटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको थियो । पूर्वमाओवादी कमान्डर हुनुका नाताले उनले न्यायालयले तोकेबमोजिम हर्जानाको असुली, बाँकीबक्यौता असुली, बेरुजु फस्र्याेटजस्ता कार्यहरू गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने निर्देशन जारी गर्लान् भन्ने आमविश्वास थियो । राजस्व संकलन दुई गुणा बढाउने हालैको उनको निर्देशनले त्यस्तो अपेक्षा राख्नेहरूलाई गलत प्रमाणित गरिदियो ।

मैले कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीहरूद्वारा जारी गरिएकोत्यस्तो बजेट वक्तव्य अझसम्म भेट्ने सौभाग्य पाएको छैन जसमा सरकारले सार्वजनिक सेवा बढाउनका निमित्त बढी राजस्व संकलन गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको होस् । राजस्व संकलन बढाउनुको उद्देश्य सरकार सञ्चालनको बढ्दो खर्च धान्नु रहेको ठहर हुँदै छ । नागरिकले तिरेको तिरोप्रति सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने निकायहरू प्रभावहीन हुँदै छन् । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक स्वयंले ‘मैले तिरेको तिरो केकस्ता कार्यहरूमा खर्च हुन्छ, सार्वजनिक गर’ भन्ने माग गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×