ठगिनु नै हाम्रो नियति हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

ठगिनु नै हाम्रो नियति हो ?

हामीलाई विदेशीले त ठग्छन् नै, नेपालीले पनि बाँकी राख्दैनन् । तीनै तहका सत्तामा आसीन पात्रहरूले भुइँमान्छेको गाँस खोसी संकलन गरेको तिरो भुइँमान्छेको उन्नति र कल्याणमा भन्दा आफ्नो तडकभडकमा बेपरबाह उडाउने गरेका छन् ।
विनोद सिजापती

‘लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइँदैन’ भन्ने भाग्यवादी उक्तिमा मलाई विश्वास लाग्दैनथ्यो । मिहिनेत, परिश्रम रइमानदारीले भाग्य निर्धारण गर्छ भन्नेमा अगाध विश्वास थियो । तर अब यो विश्वास धर्मराउन थालेको छ । कारण, भुइँमान्छेहरू ठगिइरहनु । सम्पन्नले विपन्नलाईठगेर शक्ति आर्जन गर्ने र अझ बढी शक्तिशाली हुने प्रवृत्ति देशव्यापी भएको छ ।

जो जति बढी विपन्न हुन्छ ऊ सम्पन्नको ठगीको मारमात्यतिनै बढीपरिरहेको हुन्छ । बहुसंख्यक हामी विपन्न छौं । विदेशीले पनि ठग्ने मौका चुकाउँदैन । के हाम्रो नियतिमै ठगिनु लेखेको छ ?यो प्रश्नले दिनरात घचघच्याउने गर्छ ।

राजगद्दीमा आसीन युवा राजा वीरेन्द्रले अमेरिकी साप्ताहिक ‘न्युजविक’ का प्रतिनिधिसँगको पहिलो अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘कोसी र गण्डक सम्झौताले नेपाली ठगिएको महसुस गर्छौं’ भन्दिए । मुखबाट झ्वाट्ट निस्केको उक्त भनाइका कारण पछि युवक राजा भारतका लागि आँखाको कसिंगरतुल्य रहे । सोभियत संघका निमित्त भारतका तत्कालीन राजदूत (जो पछि परराष्ट्रमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए) इन्द्रकुमार गुजरालले आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेअनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत राष्ट्राध्यक्ष लियोनाइडब्रेजनिभसँगको भेटवार्तामा ‘नेपाल तथा भुटानका दुई अल्लारे राजाहरूले मलाई दिक्क तुल्याउँदैछन्’ भन्दै सिकायत गरेकी थिइन् । हिजोका राजादेखि गणतन्त्रका प्रजासम्म सबैलाई भारतले मौका पाउनासाथ ठग्दै आएको छ भन्ने आम विश्वास छ ।

भारतबाट सीमा अतिक्रमण, कालापानी हडप्ने प्रयास, सीमा सुरक्षा बलको दैनिक ज्यादतीको शृंखला बढ्दो छ। आर्थिक नाकाबन्दी,सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नागरिकको मृत्यु तथा तुइन फुस्काएर उर्लिएको महाकाली नदीमा खसाल्नेजस्ता कार्य हुँदा नेपाल सरकार मौन धारण गर्छ । सन् १९५० को मैत्री सन्धि होस् अथवा सन् १९६६ मा उक्त सन्धिमा थपिएका प्रावधान, तिनले दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई समान मान्दैनन् । भारत राजी भयो, दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्न दुवै सरकार तयार भए । दुवैतर्फबाट चार–चार प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यसका लागि मनोनीत गरियो । आठ प्रबुद्ध व्यक्तिले दुई वर्षसम्म अनवरत परिश्रम गरेर सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरे । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको अनुमोदनसहित भारतसमक्ष अनुमोदनका निम्ति पेस गर्‍यो । तर दुई वर्षदेखि उक्त प्रतिवेदनले साउथब्लकको कुनै कुनामा धूलो संकलन गरिरहेको छ । भारतीय स्वार्थपूर्तिका खातिर उठाइएका एकपक्षीय कदमहरूको मूल्य नेपालले चुकाउनुपरिरहेको छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध, तटबन्ध तथा सडकले नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गर्छ । अर्कातिर, कैयौं जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि ओगटिरहेका मात्र छन् ।

भारतलाई गन्तव्य तुल्याउने नेपाली श्रमिकहरूको हरिबिजोग हुने गर्छ । भारतीय भूमिमानेपाली श्रमिकहरूवर्षौंदेखि अधिकारविमुख भई अपमान खेपेर अनिश्चित वातावरणमा पेट पाल्न बाध्य हुँदै आएका छन् । बहुचर्चित ‘रोटी बेटी’ को सम्बन्धको चिसो पाटोमध्ये एउटा हो— भारतमा विवाह गर्ने नेपाली चेलीको अवस्था । भारतीय नागरिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका नेपाली चेलीले त्यहाँको नागरिकता पाउन कम्तीमा सातवर्ष कुर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकता त्यागेपछि भारतीय नागरिकताको आवेदन दिन पाइन्छ । अर्थात्, नेपाली चेली सात वर्षसम्म नागरिकताविहीन अवस्थामा हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा प्रकाशित तथ्यांक आफैं बोल्छन्— भारतमा उत्पादित औषधि नेपालमा छ्यासछ्यास्ती उपलब्ध हुन्छ, नेपाली औषधि भारतीय बजारमा निषेधित छ ।

चीनले ठग्दैन भन्ने भरोसा थियो, नेपालीलाई । चीनको समृद्धि बढ्न थालेपछितथा ऊसँग हाम्रो हिमचिम बाक्लिन थालेपछि भने उक्त विश्वासमा धमिरा लाग्न थालेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध अर्थात् आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता इतिहासमा सीमित हँुदैछ । नेपाली नेताहरूको लर्को भारतीय दूतावासमा जस्तो चिनियाँदूतावासमा त लाग्दैन तर नेपाली नेताहरूका चोक, आँगन,भान्सामा चिनियाँ राजदूत पुग्ने क्रम बाक्लिँदैछ । भीमकाय चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अथवा गर्दै गरेका काम अलपत्र पारेर पलायन हुने घटना उत्तिकै छन् । नेपाली व्यापारिक ट्रकहरू महिनौंमहिना चिनियाँ सीमामा अलपत्र हुने क्रम बढ्दो छ।

सात समुद्रपारि सुशासन, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीका हिमायती नर्डिक राष्ट्रहरू पनि यहाँ विवादित छन् । ती मुलुकका कतिपय नागरिक नेपाल पसेर उताको धर्मको प्रचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले माओवादीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप छ। स्वच्छ व्यापारमार्फत राष्ट्रको उन्नति गरेको राष्ट्र स्विडेनको सञ्चार कम्पनी नेपालको भ्रष्टाचारी प्रणालीबाट भरपूर फाइदा उठाउँदै कर छली गरेर अनुचित मुनाफा कुम्ल्याई पलायन भएको घटना ताजै छ।

दुई शताब्दीदेखि मानवश्रमशक्ति निर्यात गर्दै आएको राष्ट्र हो— नेपाल । घरपरिवारलाई चरम विपन्नताबाट उन्मुक्ति दिने साधन र स्रोत हँुदै आएको छ वैदेशिक रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीको आयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिँदै आएको छ । नेपालीलाई संगठित रोजगारी ब्रिटिसऔपनिवेशिक सरकारले दिएको हो । रणभूमिमा गोर्खालीले गरेको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै कैयौं ब्रिटिस लेखकले पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । कुन हदसम्म नेपाली युवाकोश्रम शोषण वा ठगी हँुदै आएको छ, त्यसको वृत्तान्त लेखक एवं पूर्वगोर्खा सैनिक टिम आई गुरुङलिखित पुस्तक ‘आयो गोर्खा’ ले कहन्छ ।

३०–३५ वर्षयता देशभरि छरिएका हजारौंवैध–अवैध म्यानपावर एजेन्ट तथा सरकारद्वारा स्वीकृति पाएका म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत युवा ‘कामदार’ लाई खाडीका मुलुकहरूमा निर्यात गरिँदै आएको छ। त्यस्ता गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, पारिश्रमिकसहित अन्य सुविधा, कार्यस्थलको अवस्था, कामको प्रकृति तथा वातावरण, स्वास्थ्यस्थिति आदि विषयहरूमा दर्जनौं अध्ययन भैसकेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू (आईएलओ, ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, एसिया फाउन्डेसन, अक्सफार्म, रेफवल्र्ड आदि) तथा पत्रकारहरूले श्रमिकको शोषण तथा ठगी प्रकरणका गाथाहरू थुप्रै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मरुभूमि राष्ट्रहरूमा हुने शोषण र ठगीका प्रमाणसहितको कारुणिक गाथा पत्रकार होम कार्कीलिखित पुस्तक ‘सनैया’ मा सचित्र प्रस्तुत छ । श्रमिकसँग नेपालमा गरिएको सम्झौता, कार्यविवरण तथा सेवासर्तहरूलाई मिल्क्याएर कसरी उनीहरूलाईआधुनिक दासको व्यवहार गरिन्छ, यसका प्रमाणहरू समावेश छन् त्यस पुस्तकमा । गन्तव्य मुलुक टेकुन्जेल श्रमिकका सेवासर्त र कल्याणकारी प्रावधान मात्र होइन, गन्तव्य मुलुकसमेत परिवर्तन हुन्छ। त्यसो त जोर्डनमा रोजगारीको सम्झौता गरेका १४ युवकलाई मानव तस्करको सञ्जालले इराक पुर्‍याउने क्रममा भएको हत्या प्रकरण तथा मृतक परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनका निम्ति भएको संघर्षको गाथा ब्रिटिस पत्रकार क्याम सिमसनले आफ्नो पुस्तक ‘द गर्ल फ्रम काठमान्डू’ मा वर्णन गरेका छन् ।

अन्य प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, हङकङ, मकाउ तथा माल्दिभ्सका विषयमा धेरै चर्चा हँुदैन । तर त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूले सुनाउने ठगीगाथाहरू चारित्रिक रूपमा अरब मुलुकका भन्दा धेरै पृथक् हुँदैनन् । जहाँ पुगे पनि नेपालीले प्रस्थानपूर्व गरेको सम्झौताअनुरूपको, सेवासर्तबमोजिमको सुविधा विरलै पाउने गर्छन् । सात समुद्रपारि उच्चआयवाला रोजगारी छेलोखेलो पाइने प्रलोभन देखाइएका;अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन आदि विकसित राष्ट्र पुगिने सपना बोकेकाहजारौं युवालाई मानव तस्करले प्यासिफिक आइल्यान्डका टापु, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकामा अलपत्र तुल्याएका घटनाहरू बढ्दा छन् । वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाईस्वदेशमै ठगी गरेर पलायन हुने गिरोहको गाथा अर्कै छ ।

हामी नेपालीहरू स्वदेशमै पनि पाइलापाइलामा ठगिइरहेका हुन्छौं । देशभित्रको अवस्था आत्मसात् गर्दा ‘कसले कसलाई ठग्न बाँकी राखेका छन् र’ भन्ने हुन्छ । राजतन्त्रकालमा सर्वसाधारणले आफैंले विष्णु भगवान्को अवतार मानेका राजाहरूबाट ठगिएको महसुस गरे । त्यसरी ठगिएका नागरिकले संघर्ष गरेर राजाबाट उन्मुक्ति पाए । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाका निम्ति क्रान्ति गर्नेदेखि घरेलु हतियारले वर्गशत्रुकोसफाया गर्नेसम्मका राजनीतिक शक्तिहरूले राजा–महाराजाकै शैलीमा नागरिकलाई ठग्ने संस्कार अख्तियार गरेका छन् । निर्वाचनका क्रममा घरदैलो चहारेर ‘सेवक’ बन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने राजनीतिक पात्रहरू निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि ‘मालिक’ मा परिणत हुँदा जनविश्वासमा ठगी भएको अनुभव हुन्छ । राजधानीमा रहेको सिंहदरबार स्थानीय तथाप्रान्तीय तहमा पुग्यो। तीनै तहका सत्तामा आसीन पात्रहरूले भुइँमान्छेको गाँस खोसी संकलन गरेको तिरो भुइँमान्छेको उन्नति र कल्याणमा भन्दा आफ्नै तडकभडक तथा राजसी जीवनशैलीमा बेपरबाह उडाउने गरेका छन् । किसानलेकिन्ने सामग्रीमा व्यापारी, सहकारी, बैंकदेखि सरकारी निकायसम्मले ठगी गर्छन्। उब्जाएकावस्तुहरूमा ठगी बिचौलियादेखि मिलमालिकसम्मले गर्छन् । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी प्रत्येक निकायमा प्रवेश गर्ने सर्वसाधारणले बाहिरिँदा नगद मात्र होइन, प्रतिष्ठासमेत ठगिएको अनुभव गर्छन् । निजीका होऊन् वा सरकारीका,प्राय: विद्यार्थी र अभिभावक आफू ठगिएकै महसुस गर्छन् । स्वास्थ्य केन्द्रवा अस्पतालहरूमा सेवा लिन पुग्नेहरूको अवस्था यस्तै छ ।

ठगी प्रकरणबाट आर्जित सम्पत्तिको लगानी स्वदेशमा हुने भए भोलिका पिँढीले लाभ पाउँछन् भनेर चित्त बुझाउन सकिने थियो । दुर्भाग्य,त्यस्तो कमाइको अत्यधिक ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुन्छ । स्वीस बैंकमा वर्षैपिच्छे थन्किँदै गएको रकमको अनुमानित अवस्था ज्ञात भए पनि भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रस, सिंगापुर,लक्जेम्बर्ग, ब्रिटेन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र भारतमा थुप्रिँदैगरेको रकमको अत्तोपत्तो हुन्न । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वको आधा हिस्साबराबर बाहिरिने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दाँज्दा यस्तो सूचीका १८० मुलुकमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा पर्छ। अर्थात्,हामी स्वदेशबाट विदेश रकम पलायन गर्ने राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छौं । स्वदेशमा ठगेको धन बाहिर कसले थुपार्दै छन्? उत्तर खोज्न टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन । जवाफ हो— राजनीतिक नेता, व्यापारी, बिचौलियातथा प्रभावशाली कर्मचारीहरूले । घरभित्र वा घरबाहिर जता रहे वा गए पनि ठगीको सामना गर्नु आम नेपालीको नियति भएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश-१ र वाग्मती : बहुमतको ठेगान छैन, घमाधम मन्त्रिपरिषद् विस्तार 

मणि दाहाल

काठमाडौँ — एमाले विभाजनसँगै राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेका प्रदेश–१ मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकार विस्तार गरेका छन् । 

भदौ ९ मा नेकपा (एस) गठन भएसँगै स्थानमा दुवै प्रदेशमा एमालेले बहुमत गुमाए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिने जिम्मेवारी पूरा नगरी सरकार विस्तारमा जोड दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा समर्थन गर्ने दल फिर्ता गरे ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले विभाजित भएपछि दल छनौटका लागि प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भदौ २२ सम्मको समय दिएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार एमालेका प्रदेश १ का १० र वाग्मती प्रदेशका १३ सांसदले नेकपा (एस) रोजीसकेका छन् ।

भदौ २ मा शाक्य वाग्मतीको र भदौ १० आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएका थिए । दुवै नेताहरू संविधानको धारा १६६ (१)अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)ले केन्द्रमा रहेको गठबन्धनलाई प्रदेशमा पनि जारी राख्ने बताएका छन् । जसले एमाले सबै प्रदेशबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएमा बाहेक बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । आफ्नो लागि राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नहुँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले सरकार विस्तार गर्न भने छाडेका छैनन् ।

वाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रचना खड्काले सरकार विस्तार गर्दा प्रदेशमा एमालेको संसदीय दलको औपचारिक रुपमा विभाजन भैसकेको तर्क गरेकी छन् ।

‘प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा एमाले संसदीय दल औपचारिक रुपमा विभाजन भैसकेको थिएन । यस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा कुरेर बस्ने कुरा भएन’ मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिलाफ हुनेगरी कुनै पनि गतिविधि गर्ने छैनौं । मुख्यमन्त्रीले दल विभाजन भएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ हामी त्यस्तै गर्छौं ।’ खड्काले विश्वासको मत लिने भने पनि कहिले भन्ने अझै स्पष्ट नभएको बताइन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार २ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद्मा‌ थप गरेका छन् । बुधबार आचार्यले मन्त्रीमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने (आर्थिक मामिला तथा योजना), हिरा थापा (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) नियुक्त गरेका हुन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीमा लिलावल्लभ अधिकारी (आन्तरिक मामिला तथा कानुन), ज्ञानेश्वर राजववंशी (भूमि व्यवस्था, कृषि), उत्तमकुमार बस्नेत (उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण) नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि लछुमन तिवारीलाई उद्योग पर्यटनमन्त्री बनाएका थिए ।

गत बुधबारमात्रै मुख्यमन्त्री शाक्यले सात मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्रीहरूमा केशव पाण्डे (भौतिक पूर्वाधार विकास), रचना खड्का (आर्थिक मामिला तथा योजना), विजय सुवेदी (सामाजिक विकास), शान्तिप्रसाद पौडेल (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण), प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री (स्वास्थ्य) बनाइन् ।

त्यसैगरी डा. अजय क्रान्ति शाक्य(मामिला तथा कानुन), चन्द्र लामा (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीमा जीवन खड्का (भौतिक पूर्वाधार विकास), सरस्वती बाटी (उद्योग), जुनेली श्रेष्ठ (सामाजिक विकास) र बद्री मैनाली (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) नियुक्त गरेकी थिइन् । वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाक्य एक कदम अघि बढेर प्रदेश योजना आयोगमा नयाँ नियुक्ति गरेकी छिन् ।

प्रदेश १ मा एमालेका १० जना सांसद नेकपा (एस)तर्फ लागेका छन् । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेमा ४१ सांसद रहेका छन् । सामान्य बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सो प्रदेशमा नेकपा (एस) तर्फ १० सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशमा पनि एमालेले बुहमत गुमाउँदै ४३ स्थानमा खुम्चिएको छ । सो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । विभाजनअघि एमालेको ५६ स्थान रहेको थियो । २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावमा एमालेले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।

विराटनगरस्थित राजनीतिक विश्लेषक भेषप्रसाद धमला राजनीतिक दलहरूमा नैतिक ह्रास भएपछि अहिलेको आएको बताउँछन् ।

‘नैतिकताको समस्या हो । बहुमत हुनेले शासन गर्ने प्रणाली हो । पहिले संसद्मा‌ बहुमत देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भए नैतिक हुने थियो,’ धमलाले भने, ‘केन्द्रमा देखिएको रोग प्रदेशतर्फ सरेको छ । परिवर्तनमा नेतृत्व गर्ने वा जीत शक्तिले थप उत्तरदायित्व हुनुपर्ने देखाउँछ । तर नैतिक रुपमा पनि शक्तिशाली हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ २१:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×