एउटा मोबाइल दुई–तीन विद्यार्थी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एउटा मोबाइल दुई–तीन विद्यार्थी

रेजिना पाण्डे

सरसफाइको काम गर्ने चिनजानकी एक दिदीले हालै मलाई भनिन्, ‘मेरा तीन सन्तान छन्, उनीहरूको अनलाइन कक्षा एकै समयमा हुन्छ तर मसँग एउटा मात्र मोबाइल छ ।’

उनले इन्टरनेटको व्यवस्था जसोतसो मिलाएकी रहिछन् । एउटै मोबाइल भएकाले उनका छोराछोरीले पढाइलाई निरन्तरता दिन पाएका रहेनछन् । उनले फेरि भनिन्, ‘तपाईंका छोराछोरी कहिल्यै अनलाइन कक्षामा आउँदैनन् भनेर दिनदिनै स्कुलबाट फोन आउँछ ।’

मेरो घरनजिकै आलु चिप्स र डुनोट बनाएर गुजारा गर्ने अर्की दिदीको कथा पनि यस्तै छ । मोबाइलको अभावले छोराछोरीले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन नपाएको मर्का उनी बेला–बेला मलाई पोख्छिन् । सहरका निम्न वा मध्यम वर्ग तथा श्रमिकहरूले हरेक छोराछोरीका लागि मोबाइल किनिदिनु आकाशको फलजस्तै हो । ल्यापटप त झन् हुने कुरै भएन । कोभिडले अनलाइन पठनपाठनमा जान बाध्य पारे पनि, धेरैलाई यस्तो समस्या परेको छ । विद्यालयलाई सुनायो भने ‘तिमीसँग मोबाइल नहुनु हाम्रो समस्या होइन भन्छ’ अन्त कहाँ सुनाउनु ? यो समस्या अझ दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ ।

पछिल्ला दुई शैक्षिक सत्रका पठनपाठन कोभिडले नराम्रोसँग प्रभावित भए । विद्यालय नै नगई बालबालिकाले कक्षा फड्को मारिरहेका छन् । भौतिक कक्षाको विकल्पका रूपमा आएको अनलाइन कक्षामा पनि विविध कारणले सबै विद्यार्थी जोडिन सकेका छैनन् । यसबीच अभिभावकबाट विद्यालयले भने शुल्क उठाएकै छन्, तर विद्यार्थीको सिकाइमा अनलाइन कक्षाले सहयोग गरेको छ कि छैन भन्नेमा कतैबाट कुरा उठेको छैन । अनलाइन कक्षामा जसोतसो हाजिर जनाउने विद्यार्थीको पढाइ पनि अपेक्षा गरेअनुरूपको भइरहेको छैन । शिक्षकहरू भन्छन्, ‘सबै विद्यार्थीको पढाइ–सिकाइलाई ध्यान दिन विद्यालयमै हुँदा त गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले झन् ४५ मिनेटको अनलाइन कक्षामा कसरी गर्नु ?’

कोभिड महामारीले सबैभन्दा धेरै असर सम्भवतः शिक्षा क्षेत्रलाई नै गरेको छ । यति लामो समयसम्म गतिलो गरी पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ । विकसित देशहरूमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भए पनि हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा यसले काम गरेन । मोबाइल मात्र होइन, सबै भेगमा विद्युत् पुगेको छैन, इन्टरनेटको सञ्जाल त झन् सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । यो रातारात बन्ने पनि देखिँदैन । यस्ता पूर्वाधारबिना अनलाइन कक्षा चलाइयो, अझै चलाइएकै छ । यसले कतिको काम गर्‍यो भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

अनलाइन कक्षा विकल्प मात्र थियो, यसले पठनपाठनलाई खासै अघि बढाउन सकेन । के कति कारण बालबालिका अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेनन् भन्नेमा शिक्षकमाझ चर्चा हुन सकेन । कोरोनाविरुद्धको खोप बालबालिकाका लागि नआइसकेकाले अझै केही महिना अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर, यतिको लामो कोभिडकालमा पनि हामीले अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । परीक्षाहरू पनि भर्चुअल भएनन् ।

काठमाडौंका स्थापित विद्यालयहरूका विद्यार्थीको परीक्षा र शिक्षण सिकाइ अनलाइनबाट भए पनि, मैले कुरा गरेका दिदीहरूजस्ता धेरै अभिभावकलाई यसले थप तनाव दिएको छ, कतिलाई त आर्थिक बोझ पनि थपिदिएको छ । ती दिदीहरूलाई यतिका कष्ट सहँदा पनि अनलाइन सिकाइ प्रभावकारी नहुनाले झनै दुःखी बनाएको छ । सरकारले बत्ति, इन्टरनेट र मोबाइल वा कम्प्युटर विद्यार्थीहरूसँग छ कि छैन भन्ने नबुझी अनलाइन कक्षा चलाउँदाको परिणाम हो यो । इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँमा सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिन सक्थ्यो । दूर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्य–शिक्षक–अभिभावक सबै उत्तरदायी हुन्छन् । तर, हाम्रोमा यी तिनै पक्षले यसका लागि पर्याप्त काम गरेनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि–भूमिमा जलवायु परिवर्तनको असर

नेपालको कृषि आजसम्म पनि धेरैजसो आकाशे पानीमा निर्भर छ । पानीको स्रोत घट्दै गएकाले कुलोबाट सिँचाइ हुने जमिनमा पनि पानी पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ ।
जगत देउजा

गत साउन २८ को कान्तिपुरमा ‘जलवायु परिवर्तन र सन्निकट संकट’ शीर्षकको सम्पादकीय छापिएको थियो । बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रमको असरबारे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आधारित भई उठाइएका विषय ज्यादै गहन थिए ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनबारे संघीय संसद्‌मा कुरा उठ्ला कि भनेर सोचेको थिएँ । तर कसैको ध्यान पुगेको देखिएन । पछि कान्तिपुरमै बेलायती राजदूत र उत्तमबाबु श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबारे लेखेर विषयवस्तुको संवेदनशीलता प्रस्ट्याउनुभएको छ । यो संवेदनशील विषयमा आमरूपमा बहस आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव केही वर्षयता बढी नै महसुस भए पनि यति चाँडै यो हदको असर भोग्नुपर्ला भन्ने फिटिक्कै लागेको थिएन । नेपाल र विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आजको प्रमुख चुनौती हुन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाललाई चौथो जोखिमयुक्त देशका रूपमा लिइन्छ । भूमण्डलीय औसत तापक्रम अनुमान गरेभन्दा तीव्र ढंगले बढिरहेको छ । अझ हिमालहरू तात्ने क्रम औसत तापक्रमको दोब्बरजस्तै छ । वैज्ञानिकका अनुसार, विगत ४० वर्षमा हिउँ पग्लने क्रम नसोचेको गतिमा बढिरहेको छ । यसो भएकाले हिमालैहिमालले ढाकेको नेपालले आगामी दिनमा अनपेक्षित प्रकोपहरू भोग्नुपर्ने जानकारको चेतावनी अस्वाभाविक छैन । संसारकै कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भने सबैभन्दा बढी भोग्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । नेपालमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनका ठूला असर देखिन थालिसकेका छन् । यस लेखमा भने भूमि र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेका र सम्भावित असर हेर्न खोजिएको छ ।

नेपालमा भूउपयोग परिवर्तनका मुख्यतया तीन प्रमुख आयाम देखिएका छन् । पहिलो, तीव्र सहरीकरणका कारण कृषियोग्य भूमि मासिँदै गएको छ । पुराना सहरवरिपरिका खेतीयोग्य भूमिसमेत आवास क्षेत्रमा बदलिएका छन् । मुख्य सहरभित्रका खुला ठाउँहरू मासिँदै गएका छन् । र, ती ठाउँमा व्यावसायिक भवन ठडिएका छन् । यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । दोस्रो, धेरै पूर्वाधार आयोजना (जस्तै— सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल आदि) निर्माण भइरहेका छन् । यी आयोजना निर्माणका क्रममा पनि मूलतः कृषिका लागि प्रयोग भइरहेका जमिन नै उपयोग गरिएका छन् । तेस्रो आयामचाहिँ विपत्सँग सम्बन्धित छ । पहिरो, बाढी, डुबानजस्ता प्रकोपबाट जमिनको नोक्सानीका साथै उर्वराशक्तिमा समेत ह्रास भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले नदी आसपासको हजारौं रोपनी जमिन बगाएको छ । केही जमिन पुरिएको छ । यसरी सहरीकरण, पूर्वाधार विकास र ठूला प्रकोपका कारण नेपालको भूउपयोगमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले भूमिको उपयोगमा परिवर्तन आउने र भूमि उपयोगमा आएको परिवर्तनले फेरि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई तीव्र बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन र सामाजिक–आर्थिक विकासको अन्तरक्रियाले भूमि उपयोग परिवर्तनलाई धेरै प्रभावित तुल्याउँछ । जलवायुजन्य प्रकोप बाढी, डुबान र पहिरोले जग्गाको क्षति र माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रासजस्ता प्रत्यक्ष असर पार्छ । बर्सेनिको बाढी र त्यसले ल्याउने थेग्रिनका कारण नदी किनारको सयौं हेक्टर जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । पहिरोले पहाडमा रहेको जमिनको ठूलो हिस्सा बगाइरहेको छ । उपयोगका विविधताले पनि भूमि क्षयीकरणमा भिन्नभिन्न असर गर्छ । कृषि, वन र वनस्पतिले ढाकेको जमिनले भूमिको गुणस्तर कायम राखिराख्न सघाउँछ भने सहरी बस्ती र सोको विस्तारले भूमिको क्षयीकरण बढाउँछ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर परेकोमध्ये कृषि प्रमुख क्षेत्र हो । कृषि भूमि कम हुँदै जाँदा कृषिमा सीधा असर पुग्ने नै भयो । नेपालको कृषि आजसम्म पनि धेरैजसो आकाशे पानीमा निर्भर छ । पानीको स्रोत घट्दै गएकाले कुलोबाट सिँचाइ हुने जमिनमा पनि पानी पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले अचाक्ली वर्षा हुन त कहिले लामो समयसम्म खडेरी पर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक छोटो समयको वर्षाले २० वर्षयताकै ‘उच्च वर्षा’ को रेकर्ड राख्नु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । उपत्यकामै ३८५ घर डुबानमा पर्नुले यस्ता अप्रत्याशित घटनाले पार्न सक्ने क्षतिको आयतन अनुमान गर्न सघाउँछन् । उच्च तापक्रमका कारण बालीनालीमा लाग्ने कीरा र पशुजन्य रोग बढिरहेका छन् । यसले उत्पादकत्व घटाउँदै छ । पानीको अभाव, असन्तुलित वर्षा र बाढीले कृषिमा नराम्रो क्षति पुर्‍याएको छ । पहिलेपहिले किसानले बर्खाको समय अनुमान गरेर खेतीपातीको तयारी गर्न सक्थे । अहिले त्यस्तो अनुमानले काम गर्न छाडेको छ । कृषिको घट्दो उत्पादकत्वले खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको तीव्रताले मानिसको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै उनीहरूको प्रकोप सामना गर्ने क्षमतालाई झनै कमजोर बनाउँछ । भूमि र कृषिका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नेतर्फ सोचिएन भने यसले भोकमरीको गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ । यसका लागि भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कृषि, वन, सिमसार आदि क्षेत्रको जमिनलाई अन्य उपयोगमा जानबाट रोक्नु नितान्त जरुरी छ । यसले जथाभावी रूपमा भएका विकास–निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न पनि सघाउँछ । खाली र खेर गइरहेको जमिनमा खेती वा वृक्षरोपण गर्न सकिन्छ । भूउपयोगबिना जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण खेतीयोग्य भूमि मासिन समय लाग्नेछैन । भूउपयोग नीति, भूउपयोग ऐन तर्जुमा भइसकेको हुँदा भूउपयोग नियमावली तर्जुमा गरी भूउपयोग योजनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ । भूउपयोग योजनामा प्रकोप जोखिम क्षेत्र पहिचान हुने हुँदा त्यस क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने अनि सुरक्षित र आवास क्षेत्रमा मात्र मानिसको बसोबास गराउन सकिने हुँदा बर्सेनि प्रकोपबाट भइरहेका मानवीय र अन्य आर्थिक क्षतिलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । भूउपयोगमा आउने परिवर्तनले हुने जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न पनि सघाउँछ । भूउपयोग योजना तर्जुमा र सोको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न किञ्चित् ढिला गरिनु हुन्न ।

आर्थिक विकासका नाममा वातावरणीय विनाश र जलवायु जोखिम बढाउने काम भइरहेको छ । सडक, भवन, जलविद्युत् र विमानस्थलजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको विस्तार विकासको आधार हो तर यसका लागि पनि जमिनको उपयोग हुन्छ र यसले भूमिको दोहन बढेर जान्छ । यसो हुँदा त्यस्ता विकास गतिविधिलाई न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति हुने गरी व्यवस्थित वा निर्माण गर्नुपर्छ । अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई सँगसँगै लैजान सकिने देखाएका छन् । जस्तै, बाँझो जमिनमा रोपिने बहुउपयोगी वनस्पतिले मानिसलाई खाद्यान्न र औषधिलगायतका वातावरणीय सेवा दिन्छ । जीवजन्तुलाई आश्रयस्थल दिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बनलाई निषेचन गर्छ र पहिरोजस्ता जोखिमबाट पनि बचाउँछ । कृषि वन, कृषि पर्यावरण, पर्या–पर्यटनले आम्दानीमा विविधता र वृद्धि ल्याउँछ ।

जमिनको अनुकूल क्षमता निर्माण र जलवायु परिवर्तनलाई उत्थानशील बनाउनका लागि भूउपयोय योजनामार्फत दिगो भूमि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रणनीति हो । यसले पर्यावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनलाई कायम राख्दै बढ्दो खाद्य वस्तुको माग पूर्तिका लागि जमिन, पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय चासोहरूलाई एकीकृत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी प्रयासमा नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लागू गरेको छ । तर यो रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनले भूमिमा केकस्तो असर पुर्‍याउँछ र भूउपयोग परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनका असर बढाउन कसरी भूमिका खेल्छ भन्नेबारे खासै उल्लेख छैन । प्रकोपबाट हुने क्षतिमा भूमिलाई गणना गरिने व्यवस्थित परिपाटी पनि छैन । त्यसैले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको रणनीति बनाउँदा भूमि उपयोगको विषयलाई पनि केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×