फासफुस नपारियोस् बालुवाटार जग्गा प्रकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फासफुस नपारियोस् बालुवाटार जग्गा प्रकरण

सम्पादकीय

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’ मा मुद्दा चलाउन सरकार बाधक देखिनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगे पनि आरोपितउपर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नथालिनु रहस्यमय छ ।

सरकारकै अनिच्छाका कारण विलम्व भइरहेकाले कतै यो सम्पूर्ण काण्डलाई त्यसै फासफुस पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कानुनतः अब यो कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद करिब ४ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको हो । लिखतसम्बन्धी कसुरमा अपराध थाहा पाएको मितिले २ वर्ष र ठगीमा १ वर्षभित्र मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले यदि मुलुकमा सत्ता र शक्तिसित पहुँच भएकाहरूले सरकारी सम्पत्तिको जतिसुकै हिनामिना गर्दा पनि कारबाही नहुने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको होइन भने यससम्बन्धी मुद्दा प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ माघमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । एक वर्ष अनुसन्धान गरेर २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजन र पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमाफियाहरू, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १ सय १० जनाविरुद्ध कैद, बिगो र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो, जुन विचाराधीन छ । सोही प्रकरणमा सरकारले अख्तियारबाहेक किर्ते र ठगीको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षको अनुसन्धानपछि सीआईबीले २०७७ माघमै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी कागजात किर्ते र सार्वजनिक सम्पत्ति ठगी गरेर जग्गा हत्याएको भन्ने निष्कर्ष निकालिसक्दा पनि यससम्बन्धी केही प्रक्रिया अगाडि नबढाइनु आश्चर्यजनक छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तले २०७६ माघ २७ मा दिएको ललिता निवासका आरोपितविरुद्ध किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा जाहेरी दिँदा जग्गा हिनामिनाबारे पुस २८ मा थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन्, त्यसअनुसार मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने मिति घर्किंदो छ । आरोपित जोगाउने सरकारी चलखेल र अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपकै कारण ठगीको जाहेरी हदम्याद २०७७ पुसमै सकिएको छ । उक्त कारण यो प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध ठगीमा मुद्दै चल्न सकेन । अब किर्तेमा मुद्दा चल्ने हदम्याद पनि आगामी पुस २८ सम्म मात्रै छ । यसअघि २०७७ माघमै आरोपितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतबाट म्याद लिएर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान सीआईबीले प्रयास गर्दा ‘माथिको आदेश’ ले रोकिएको बताइन्छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनालाई सघाउने गरी माथिको यस्तो अनुचित चलखेल अब रोकिनुपर्छ ।

सीआईबीले उक्त जग्गमाध्ये करिब १० रोपनी प्रधानमन्त्री निवासलगायत विशिष्ट व्यक्तिका संरचना निर्माण, बाटो विस्तारलगायतमा परेकाले बाँकी १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको सीआईबीले करिब ४ सय आरोपितमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ मा क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेतालाई मुद्दै नचलाए पनि सीआईबीले भने आरोपितको बयानबाट खुलेअनुसार नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूउपर मुद्दा चलाउन सकिन्छ–सकिन्न भन्नेबारेमा आवश्यक परेमा सरकार थप अनुसन्धान गरेर अघि बढ्न सक्छ । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता पनि तानिने भयले सरकारले किर्ते मुद्दा अघि बढाउन रोकेको हो भने, कानुनी शासनका लागि त्यो निकै ठूलो घात हुनेछ । त्यसैले समय घर्काउने नियतले सरकारले अनावश्यक बियाँलो गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कारणले सम्पूर्ण मुद्दालाई नै त्यसै भासभुस तुल्याउन पाइँदैन ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले ठगीको मुद्दाको हदम्याद कटाएझैं यो सरकारले पनि किर्ते मुद्दा चलाउन नचाहनु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ । यसबाट अनियमिततामा संलग्न भएकाहरूलाई जोगाउन जुनसुकै राजनीतिक दल र नेतृत्व उत्तिकै लागिपरेका छन् भन्ने देखिन्छ, अहिले नेपालमा चलिरहेको (कु) शासनको विद्रूप चित्र यही हो । सरकार मुद्दा चलाउन उदासीन हुँदै जाँदा उपलब्ध प्रमाणहरू पनि लोप हुँदै जान सक्छन् । प्रकरणका आरोपितमध्येका केहीको देहान्त भइसकेको छ, तीमध्ये एक ललिता निवास जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणाको यही भदौ २५ मा निधन भएको छ ।

त्यसैले जग्गा फर्काउनका लागि सरकारले अब कुनै किसिमको अलमल गर्नु हुन्न । प्रमाण पुगेका आरोपितहरूउपर अविलम्ब मुद्दा चलाएमा मात्र यो प्रकरणलाई फासफुस हुनबाट बचाउन सकिन्छ । किर्तेसम्बन्धी यो हदम्यादभित्र पनि आरोपपत्र दायर हुन सकेन भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान गर्नेविरुद्ध किर्तेसम्बन्धी कारबाही गर्ने कानुनी वैधता र आधार नै सकिनेछ । यदि त्यसो भयो भने यस प्रकरणका दोषीले त उन्मुक्ति पाउने नै छन्, भोलिका दिनमा भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङमा हडपिने/हडपिएका अरू सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनसमेत मुस्किल पर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अक्षमताको अर्को कीर्तिमान : बजेट होलिडे

ढुकुटीमा पैसा भएर पनि इतिहासमा पहिलोपटक सरकार बेखर्ची, बुधबार मध्यरातपछि विकास निर्माण र नागरिकको हितमा खर्च गर्न बन्देज
प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने सत्तापक्ष र दल विभाजनको रोष संसद्‌मा प्रकट गर्ने प्रतिपक्षले दिए देशलाई अनौठो ‘उपहार’
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसद्‌मा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमै पहिलोपटक राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा नौलो अभ्यास हुने भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम बुधबार मध्यरातपछि विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । ‘यस्तो अवस्थामा बुधबार रातिबाट हामी चेक काट्न सक्दैनौं,’ अर्थ सचिव मधु मरासिनीले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक खर्च गर्ने अर्को बाटो छैन । यो आम जनतासम्म असर पर्ने कुरा हो । जतिसक्दो चाँडो बजेट पास गरिदिनूस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको आग्रह छ ।’

सार्वजनिक खर्च प्रणालीका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार रातिसम्म बजेटको अन्योलबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्नेछ र मुलुक ‘बजेट होलिडे’ तर्फ जानेछ । अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पारित नभएर त्यहाँका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिएजस्तै अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्ले विमति जनाउँदै तोकिएकै मितिमा बजेट पास गरिदिएन । त्यसपछि सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेर ३५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । बुधबार रातिबाट नेपालमा पनि यस्तै हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षे इतिहासमा यस्तो घटना २ पटक सिर्जना हुन खोजेको थियो ।

२०६५ असारमा दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण यस्तै अवस्था हुन लाग्दा तत्कालीन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएर निकास दिइएको थियो । त्यसपछि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्को रोस्ट्रममा जान खोज्दा तत्कालीन माओवादीले उनको ब्रिफकेस नै फुटाइदिएको थियो । त्यो दिन बजेटबारे कुनै निर्णय नगरे खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । ‘तर राति ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । राति २ बजे राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्यको जानकारी गराउनुभयो,’ पूर्वसचिव खनालले सुनाए, ‘भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै साढे ९ बजे अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट भाषण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।’

कर उठाउन चलाखी

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । तर बुधबार रातिसम्म यो सुविधा सरकारलाई छ । अर्थ मन्त्रालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य र अध्यादेशको विकल्पमा नसोचिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले भदौ ३० भित्र बजेट पास नहुने सम्भावना देखेर हुन सक्छ, कर संकलनका लागि गाँठो पहिले नै फुकाइसकेको छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता छ । यो मान्यता छल्न सरकारले ६६ वर्ष पुरानो कानुन ‘समसामयिक कर असुली ऐन २०१२’ प्रयोग गरेको छ । ‘भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्तछ’ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेकै दिन गत २५ गते यही व्यवस्थाअनुसारको आदेश जारी गरिसकेको छ ।

के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?

‘बजेट होलिडे भए राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्च त गर्नै पाइँदैन,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘अब बजेटबारे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइँदैन ।’ केही शीर्षकको खर्चका लागि भने बजेटको निर्णय कुर्नु पर्दैन । अर्थात् राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पाइनेछ । ‘ऋणको साँवा र भुक्तानी गर्न पाइन्छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको वस्तुगत सहायता पनि खर्च गर्न पाइन्छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्च पनि रोकिने छैन । उनीहरूलाई कुनै शीर्षकमा बजेट निकासा दिन भने संघले पाउँदैन ।’

उच्च तहका अधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा नरोकिए पनि संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च रोकिन्छ । ‘जस्तै वृद्धवृद्धा भत्ता वितरण गर्न रोकिनेछ । कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण रोकिनेछ । पूर्वकर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन्,’ खनालले भने । विकास निर्माण गर्न/गराउन पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।

दोषी को ?

पूर्वअर्थ सचिव खनाल नागरिकसँग कर उठाउन पाइने तर त्यही करको उपयोग गर्दै नागरिकको हितका लागि खर्च गर्न नपाउने अवस्थालाई लोकतन्त्रविरुद्धको कदम बताउँछन् । ‘आजको दिनमा यसको एकमात्र दोषी एमाले हो,’ उनले भने, ‘लामो समय सरकारमा बसेको हुनाले राज्य सञ्चालनको हरेक विषय एमालेले बुझेको छ । तर पछिल्लो समय बजेटमाथि जुन हर्कत गरिरहेको छ, त्यो एमालेका लागि शोभनीय भएन ।’ एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गत जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे थाहा हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको खनालले बताए ।

अध्यादेशबाट ल्याएको त्यस बजेटलाई वैधता दिन संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध गरेको उनले बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिसकेपछि त्यसलाई पास गर्न नदिएर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन थियो,’ खनालले भने, ‘एमालेले संयमता गुमायो । संसद् बैठक हुने दिन आगामी ४ गते एमालेले यो बजेट पास गर्ने गरी समन्वय गर्नुपर्छ । एमालेलाई संसदम मर्का परेको भए कानुनी लडाइँ लड्ने हो । सभामुखलाई अरू हिसाबले दबाब दिने हो ।’ पार्टीको झगडाका कारण राज्यको प्रणालीलाई समस्यामा पारिएको खनालको आरोप छ ।

आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेकामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । सभामुखबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको जिकिर गर्दै एमालेले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका ती १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिरहेको छ । एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले समस्या सिर्जना गरेको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताए । ‘बजेटमा सिर्जना भएको समस्या सरकारले सोच्ने विषय हो । हामी त संसद् र सरकार राम्रोसँग चलून् भन्ने नै चाहन्छौं । संविधान र कानुनबमोजिम चलून् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दल पनि इग्नोर गर्नुपर्ने फोर्स होइन, हेपिहाल्नु पर्दैन ।’

संसद् अवरोध रहर नभएको उनले बताए । ‘सभामुखले संसद्को कामकारबाही प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा चलाउने हो । कुन दलका संसद्लाई निष्कासन गर्ने, कुन दलका सांसदलाई अर्को दलमा राखिदिने अधिकार उहाँलाई छैन,’ पौडेलले भने, ‘एमाले फुटाउन सभामुखले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नुभयो । त्यसको प्रश्न हामीले गर्न नपाउने ?’ बजेट संसदीय प्रक्रियाबाट पारित होस् भन्ने चाहना राखेको उनले बताए । ‘तर अहिले को–को सांसद हुन्, को–को होइनन् भन्ने निश्चित भएको छैन,’ उनले भने, ‘गैरसांसदलाई बजेटको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर पास गर्नॅ भएन । यति स्पष्ट भन्दाभन्दै यो अवस्था किन सिर्जना गरेको हो ? हामी अचम्ममा छौं ।’ उनले समस्या सभामुखले सिर्जना गरेको पौडेलको आरोप छ । ‘उहाँले मैले गरेको ठीक हो भन्न सक्नुपर्‍यो, नत्र नियमावलीको आधारमा चल्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×