सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत गत शुक्रबार र आइतबार एकपछि अर्को विज्ञप्ति जारी गरी संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने चेष्टा गरेको छ । दार्चुला काण्ड र एमसीसीलगायतका विषयमा भएका केही विरोध प्रदर्शनहरूलाई लिएर गृहले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउने गतिविधि बढेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी नै दिनु अस्वाभाविक मात्र होइन, आफैंमा असंवैधानिक तथा गैरकानुनी पनि छ ।
सरकारले उच्छृंखल गतिविधि नगर्न सचेत गराएको बहानामा विरोध प्रदर्शनलाई नै निरुत्साहित गर्न खोज्नु न्यूनतम लोकतान्त्रिक मान्यताकै विरुद्धमा छ । हरेक विरोध प्रदर्शन अवश्य पनि निश्चित मर्यादाको सीमाभित्र हुनुपर्छ, हाम्रो संविधानले नै त्यस्तो सीमाको बोध गराएको पनि छ । तर, सामान्य विरोध प्रदर्शन भैरहेका बेला नै त्यसलाई अतिरञ्जित गर्दै गृह मन्त्रालयका अधिकारीले कारबाहीको चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति निकाल्नु अस्वीकार्य र आपत्तिजनक छ । आफ्ना नागरिकमाथिको यस्तो अनुचित धम्कीलाई फिर्ता लिएर सरकार आफैंले लोकतान्त्रिक आचरणभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
सरकारी विज्ञप्ति डरलाग्दो किन छ भने, यसले सडकमा भए–गरेका विरोध प्रदर्शनहरूलाई मात्र बार हाल्न खोजेको छैन, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणीमाथि पनि निगरानी गर्ने बताएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने दुस्साहस गरेको छ । ‘मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्ष्य गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गरिने’ उल्लेख गरेर सरकारले पत्रकार र आम नागरिकमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को सन्त्रास छर्न चाहेको देखिन्छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ— जनतालाई शासकले निगरानी गरिरहेको छ भनेर ‘बिग ब्रदर’ को भय देखाउनु र ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को अस्त्र फ्याँक्नु सरासर अधिनायकतावादी शासनको चरित्र हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तो निरंकुश हर्कतको कुनै गुन्जायस हुनु हुँदैन ।
पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौतादेखि नेपाली आकाशमा अनुमतिबिना भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको र तुइन घटनामा संलग्न एसएसबीका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र सडकमा प्रदर्शनहरू भैरहेका छन् । यिनै गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न गृहले विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म भए–गरेका प्रदर्शनहरू सरकारले भनेबमोजिम न उच्छृंखल छन् न निन्दनीय नै । फेरि यस्ता खाले प्रदर्शनहरू नेपालमा नौला पनि होइनन्, जुनसुकै विरोध प्रदर्शनका सामान्य शैली मात्र हुन् । सामान्य विरोधलाई पनि असामान्य रूपमा लिई नियन्त्रण गर्न खोजेर सरकार आफैंले भने असामान्य चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
राष्ट्र तथा नागरिक सरोकारको मुद्दामा ध्यान नदिने, आफ्नो उत्तरदायित्वप्रति पिठ्यूँ फर्काउने तर त्यसप्रति भएका जनविरोध दबाउन खोज्नाले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । यसले सरकार कतै नागरिकको मौलिक हक छिन्न उद्यत त छैन भन्ने आशंका त उब्जाएको छ नै, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू कोप्रति बढी जवाफदेह छन्, नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताप्रति वा कुनै अमुक देश तथा शक्तिप्रति भन्ने जबर्जस्त प्रश्न पनि जन्माएको छ । कसलाई रिझाउन यसरी जनता अत्याउन खोजेको भन्ने सवाल यहाँ अहम् छ । सरकारले त आफ्ना नागरिकले उठाएको आवाजलाई ग्रहण पो गर्नुपर्छ, त्यसबाट आफ्नो कर्तव्यपथबारे बोध गर्नुपर्छ । त्यस्तो आवाज नै नउठोस् भन्ने चाहना राख्नु भने कसै गरी लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन ।
गृहले शुक्रबार यस्तो विज्ञप्ति निकालेपछि पूर्वमन्त्री तथा नागरिक समाजका अग्रणी देवेन्द्रराज पाण्डेले एक ट्वीट गरे, ‘पञ्चायतकालमा त दातृ समूह र तिनका सहायताको चरित्र, स्वार्थबारे मनग्गे टिप्पणी गरियो । अब गणतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण राजकीय निकायबाट यस्तो फाल्तु कुरा । हैट !’ सरकारले कुन हदसम्म अलोकतान्त्रिक बेहोरा देखाएको रहेछ भनेर बुझ्न पाण्डेको यही टिप्पणी पर्याप्त छ ।
तसर्थ, सरकारले यो विज्ञप्तिउपर भएका आलोचनाहरूको आलोकमा आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ, र आफूलाई सच्याउनुपर्छ । गृहका कुनै खास अधिकारीले मात्र आफूखुसी यस्तो विज्ञप्ति निकाल्ने दुष्प्रयत्न गर्न सक्दैनन्, यसमा पक्कै पनि राजनीतिक नेतृत्वको हात छ । हिजो जनता आफैंले लडेर निरंकुशता अन्त्य गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आज उनीहरूकै मुख थुन्ने चेष्टा गर्नु आफ्ना लागि पनि महँगो पर्न सक्छ भन्ने हेक्का शासकहरूले राख्नुपर्छ ।
हाम्रो संविधानले कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरेको छ, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र ‘बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति दिलाएको छ । निश्चय पनि यी अधिकारका संवैधानिक/कानुनी सीमाहरू छन् ।
राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्याउन, जातीय द्वन्द्व भड्काउन, कसैको जीउज्यान तथा सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्न तथा धम्की दिन निश्चय पनि पाइँदैन; त्यस्तो भएको पाइएमा सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नैपर्छ । र, आफ्ना टिप्पणी तथा प्रदर्शनहरूलाई मर्यादित बनाउनु सम्बन्धित व्यक्ति तथा आयोजक स्वयंको दायित्व हो, यसप्रति उनीहरू जिम्मेवार हुनु पनि पर्छ । तर संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक हकलाई भने कुनै पनि शासकीय सनकका भरमा छिन्न कदापि पाइँदैन ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८ ०७:३३
