अफगानिस्तानपछिको अमेरिकी साम्राज्य
सोभियत समर्थक मानिने द पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) को नेतृत्वमा भएको सौर क्रान्ति (सन् १९७८) र डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत हस्तक्षेपपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले १९८० को सुरुआतदेखि नै मुजाहिद्दिनलाई संगठित र युद्धका लागि प्रोत्साहित गर्न थालेको थियो ।
सौर क्रान्तिलाई बचाउन सोभियत फौज झन्डै १० वर्ष अफगानिस्तानमा रह्यो । टाट पल्टिने अवस्था भएपछि उसले फौज फिर्ता लग्यो । डा. मोहम्मद नजिबुल्लाह अहमदजाई (डा. नजिब) १९८८ मा सोभियत फौज फर्किएपछिको अरू तीन वर्षसम्म सत्तामा रहे । १६ अप्रिल १९९२ मा उनलाई अपदस्थ गरियो र २७ सेप्टेम्बर १९९६ मा सडकको ल्याम्पपोस्टमा झुन्ड्याएर मारियो ।
अफगानिस्तानसहित मध्यएसियाली मुलुकहरूलाई खानी र खनिज पदार्थ (ग्यास, कच्चा तेल, बहुमूल्य धातु आदि) को भण्डार मानिन्छ । अमेरिकी सुरक्षाविज्ञ जिग्निअ ब्रेजिन्स्की ‘द ग्य्रान्ड चेसबोर्ड’ (सन् १९९७) पुस्तकमा लेख्छन्, ‘शीतयुद्धपछि अमेरिकाको रणनीति युरेसियामाथि प्रभुत्व राख्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ किनकि त्यहाँ विश्वका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू छन् ।’ ब्रेजिन्स्की त्यही भएर अफगान मुजाहिद्दिनलाई अमेरिकी सैनिक तथा आर्थिक सहयोग दिलाउने कुराको पक्षपाती थिए । र सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फर्कने वातावरण तयार पार्ने काममा लागेका थिए । त्यसैले अफगानिस्तानमा अमेरिकी हस्तक्षेपको जग धेरै पुरानो हो ।
युगान्डाका लेखक महमुद माम्दानीका अनुसार, १९८० को दशकमा रेगन प्रशासनले सीआईएमार्फत इजरायल, साउदी अरेबिया, बेलायत र पाकिस्तानको सहकार्यमा १ लाखभन्दा बढी वैदेशिक लडाकुलाई भर्ती गर्ने र तालिम दिने व्यवस्था मिलायो । तिनैमध्येका एक थिए— ओसामा बिन लादेन । त्यसपछिका वर्षहरूमा मुजाहिद्दिनलाई अमेरिकाले मात्रै ६६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । त्यसका अतिरिक्त १९७० कै दशकमा गुलबुद्दिन हिक्मतयारलाई हातहतियार खरिद गर्न करिब २ अर्ब डलर उपलब्ध गराइएको थियो । यी हिक्मतयार तिनै व्यक्ति हुन्, जसले बुर्का नओढी स्कुल–कलेज जाने बालिका तथा युवतीहरूलाई काबुलका सडकमा तेजाब छ्याप्न लगाउँथे (हेर्नुस्— महमुद माम्दानी, ‘गुड मुस्लिम, ब्याड मुस्लिम : अमेरिका, द कोल्डवार एन्ड द रुट्स अफ टेरर,’ सन् २००५) ।
सन् १९९६ मा तालिबान सत्तामा आयो । मानवअधिकार उल्लंघनको रेकर्ड तोड्यो र सन् २००१ सम्म शासनसत्तामा रह्यो । वास्तवमा अमेरिकाकै सहयोगमा तालिबानले अफगानिस्तानलाई इस्लामिक मुलुक बनाएको थियो । संसारका सबै कट्टरपन्थी मुलुकहरूको केन्द्र बन्न पुगेको थियो— काबुल । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा न्युयोर्कका ट्वीन टावरमा आतंककारी हमलापछि १ अक्टोबरदेखि जुनियर जर्ज बुस प्रशासनले पाकिस्तानलाई तालिबान सरकारलाई नसघाउन चेतावनी दिँदै अफगानिस्तानमा बम पड्काउन सुरु गर्यो र केही दिनमै सरकार अपदस्थ गरी हमिद कारजाईलाई राष्ट्रपति बनायो ।
अमेरिकी युद्ध ‘गुड–वार’ थियो त ?
ट्वीन टावरमा भएको आतंककारी हमलामा ३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए । ट्वीन टावर धूलिसात् भयो । कार्टर र रेगन हुँदै सिनियर बुससम्मले शीतयुद्धमा सोभियत संघलाई हराउन लगानी गरेका, आफैंले तालिम दिएका, आफैंले हतियार दिएर उचालेका मुजाहिद्दिन लडाकुहरू त्यसरी आफैंविरुद्ध आइलाग्लान्, त्यस्तो आँट गर्लान् भनेर सायदै कुनै अमेरिकीले सोचेका थिए । तर त्यही भयो । धार्मिक आवरणमा गरिने राजनीतिको परिणाम थियो त्यो, जसको खेती स्वयं अमेरिकाले गरेको थियो । सोभियत संघको पतनपछि एक मात्र सुपरपावर रहेको अमेरिकाले आर्थिक फाइदा देख्नेबित्तिकै विश्वका धेरै कुनाकन्दरा, मध्यम र धनाढ्य मुलुकहरूमा समेत हात हाल्यो । अफगानिस्तान त प्रत्यक्ष रूपमै ११ सेप्टेम्बर हमलासँग जोडिएको थियो र त्यसलाई तह लगाउने योजना बन्यो ।
अमेरिकाले ‘आततायी शासक मण्डलीबाट उन्मुक्ति; स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र महिलाका लागि समान अधिकार’ को नारा संसारभर सुनिने गरी फुक्यो । उसलाई संसारका सबैभन्दा ठूला र धनी राष्ट्रहरूले सघाउने घोषणा गरे । रुस, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, नेटो र युरोपेली संघमा आबद्ध सबै राष्ट्रले अफगानिस्तानमा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरे । रुस र चीनबाहेक अरूले नेटोलाई फौज पठाएर सघाउने घोषणा गरे र पठाए पनि । त्यसको ठ्याक्कै दुई वर्षपछि अमेरिकाले आम नरसंहारकारी हतियार राखेको निहुँमा इराकमा आक्रमण गर्यो । ठ्याक्कै अफगानिस्तानकै शैलीमा । अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटो सैन्य गठबन्धन र अरूहरूको सहयोगमा । उसले केन्या, लिबिया, माली, पाकिस्तान, सोमालिया, सिरिया र यमनमा पनि समानान्तर युद्ध चलाइरह्यो ।
अमेरिकी–नेटो गठबन्धनको हस्तक्षेपपछि अफगानिस्तानमा वैदेशिक सहयोगको वर्षा नै भयो । विश्व बैंकका अनुसार, कृषि उत्पादनमा बृहत् वृद्धि भयो । सडक र सूचना सञ्जाल विस्तार गरिए । सन् २००३ देखि १२ सम्म ९.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । यद्यपि यसमा दुइटा तथ्य जोडिएका छैनन् । पहिलो, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारी नियन्त्रणमा थिएन । दोस्रो, लगभग २.१ अर्ब डलर बराबरको अफिम व्यापार त्यसमा जोडिएको छैन । एउटा रिपोर्टअनुसार, लागूपदार्थको विश्वव्यापारमध्ये ८४ प्रतिशत निकासी अफगानिस्तानबाटै हुने गरेको छ । त्यहीँबाट छिमेकी मुलुकहरू, युरोप, पश्चिम एसिया र अफ्रिका, ओसियाना तथा केही क्यानडा र अमेरिकामा पनि सप्लाई हुन्छ (अफगान अफिम सर्भे–२०१९, यूएनओडीसी रिसर्च) । लागूपदार्थको खेतीदेखि व्यापारसम्ममा पूर्व अफगान सरकारका पदाधिकारी, अमेरिकी सेनाका टप जनरल तथा तालिबानीहरूको मिलेमतो थियो । कुल खेतीको ६० प्रतिशत हिस्सा तालिबानको कब्जामा थियो ।
सन् २००९ देखि २०२० सम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राशि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै शतप्रतिशतबाट ४२.९ मा झर्यो । आर्थिक वृद्धि २०१५ देखि २०२० मा आइपुग्दा २.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो (द वर्ल्ड बैंक इन अफगानिस्तान) । नोभेम्बर २०२० मा जेनेभामा सम्पन्न अफगानिस्तान सम्मेलनमा दाताहरूले चारवर्षे एकमुस्ट प्याकेजभन्दा वार्षिक सहयोग दिने वाचा गरे, जसबाट अफगान सरकार प्राप्त सहयोग योजनाबद्ध ढंगले सदुपयोग गर्न अयोग्य रहेछ भन्ने बुझिन्छ । अमेरिकाले अफगान युद्धका पछिल्ला २० वर्षमा २.२६ खर्ब डलर खर्च गर्यो । जर्मनीले २०१८ को अन्तसम्ममा १९.३ अर्ब डलर खर्च गर्यो । तर आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा अत्यन्त नगण्य रकम खर्चिइयो । जस्तो— ४१ प्रतिशत स्कुलहरू भवनविहीन छन् । १ करोड ११ लाख बालबालिकामध्ये ६० लाखले मात्र पढ्न पाएका छन्, १७ हजार विद्यालयमा । ४३ प्रतिशत अफगानी मात्र साक्षर छन् । ३५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली सुविधा छ । आधाभन्दा बढी अफगानीहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । १ करोड ४० लाख अफगानी खाद्य असुरक्षित समूहमा पर्छन् ।
न्युयोर्क टाइम्स (२८ अप्रिल २०१३) मा छापिएको म्याथ्यु रोजनबर्गको ‘विद ब्याग्स अफ क्यास, सीआईए सिक्स इनफ्लुएन्स इन अफगानिस्तान’ शीर्षक लेख पढ्दा थाहा हुन्छ, तेस्रो विश्वमा भ्रष्टाचारको स्रोत को हो, यो कसले कसलाई सिकायो । आरआईए नोभोत्सी प्रेसकी संवाददाता निकिता इसेचेन्कोका अनुसार, अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी भाग्ने बेला चार कारभरि डलर लिएर विमानस्थल पुगेका थिए; पैसाको अर्को खेप हेलिकप्टरमा ओसार्न खोज्दा उनी सफल भएनन् । यसरी फैलिएको छ अफगानीहरूको नसानसामा भ्रष्टाचार । ‘नेसनल करप्सन सर्भे–२०२०’ अनुसार, अफगानिस्तानमा २०१८ मा भन्दा २०२० मा ३७ प्रतिशतभन्दा बढीले भ्रष्टाचार बढेको थियो । २०२० मा २.२५ अर्ब डलर बराबरको भ्रष्टाचार भएको अनुमान उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
अहिले सबैतिर एउटै प्रश्न उठिरहेको छ— अमेरिकाले २० वर्ष तालिम दिएर तयार पारेको र सहयोग गरेको ३ लाख जनशक्ति रहेको अफगान सेनालाई ७५ हजार मात्र सैन्य क्षमता भएको तालिबानले दुई महिनाभन्दा कम समयमा कसरी हराउन सक्यो ? यो प्रश्नको आंशिक जवाफ न्युयोर्क टाइम्समा अगस्ट २५ मा छापिएको अघिल्लो सरकारका तीनतारे जनरल सामी सादातको ‘... द यूएस बिट्रेड अस’ शीर्षक लेखले नै दिएको छ । मूल कुरा त, कसका लागि लड्ने ? जनताका लागि कि भ्रष्टाचारी–अनाचारी शासकको शासनसत्ता चलाउन ? अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि ७ लाख ७५ हजार अमेरिकी सैनिक परिचालन गरिए । अमेरिकाले खरिद गरेका अगुवा–पछुवा भाडाका सैनिक (मर्सिनरी) लाई यसमा गणना गरिएको छैन । तीमध्ये २ हजार ४ सय ६१ जना युद्धमा मारिए । ४ हजार अमेरिकी ठेकेदार र झन्डै २० हजार ५ सय ८९ अन्य घाइते भए ।
अफगानीहरूको त के कुरा गर्नु ! सवा ३ करोड जनसंख्या भएको यो मुलुकमा यी दुई दशकमा झन्डै २ लाख अफगान नागरिक मारिए । ३० लाख अफगानीहरू बसाइँ हिँडे । २० लाख १० हजार अफगानीहरूले मुलुक छोडे, जो खास गरी पाकिस्तान र इरानमा शरणार्थीका रूपमा छन् (हेर्नुस्— इन्डिपेन्डेन्ट, २९ जुलाई २०२१) ।
हारेर छोडेको हो त अमेरिकाले ?
राष्ट्रपति बाइडेनसँग अर्को विकल्प थिएन । अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति बुसले भनेका थिए— केही दिनको कुरा हो, हप्ता वा महिना पनि लाग्न सक्छ तर वर्ष नकटाई अमेरिकी मिसन पूरा हुनेछ । तर वर्षमाथि वर्ष थपिँदै गए । युद्ध निरन्तर युद्धमा बदलिँदै गयो । केही अमेरिकी जनरलहरूका भनाइबाट पनि यो बुझ्न सकिन्छ । जर्ज डब्लू बुस र बाराक ओबामाको मातहत काम गरेका लेफ्टिनेन्ट जनरल डगलस ल्युटले एकचोटि प्रश्न गरेका थिए, ‘हाम्रो सोच किन धूमिल छ ? हाम्रो जिम्मेवारी के हो ?’ दक्षिण एसिया तथा मध्यएसियामा करिअर डिप्लोम्याटको भूमिका निर्वाह गरेका रिचार्ड बुचरको भनाइ थियो, ‘हामीलाई नै थाहा छैन, हामी के गर्दै छौं भनेर ।’ युद्ध कमान्डर रहेका लेफ्टिनेन्ट जनरल डेभिड बार्नोले भनेका थिए, ‘त्यहाँ युनिटी अफ कमान्डमा असाध्य धेरै अकर्मण्यता देखा परेको छ ।’
यसको अर्थ, अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेना र अफगान सेना/पुलिसबीच कार्यविभाजन तथा समन्वयको अत्यन्त अभाव देखिन्थ्यो । वास्तवमा कम तलब पाउने अफगानीहरू बाह्य सेनाको मातहतमा बस्नुपर्दा आत्मग्लानिले भरिएका थिए । बुस मातहत काम गरेका अर्का जनरल ड्यान म्याकनिलले भनेका थिए, ‘अफगान अभियान स्पष्टतः परिभाषित थिएन । किन जित्न जरुरी छ भनी बताउन मैले कोसिस त गरें तर कसैलाई सम्झाउन सकिनँ ।’ मुक्तिदाता भएर अफगानिस्तान पसेको अमेरिका, अमेरिकी शैलीको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, महिला अधिकार तथा तालिबान समाप्तिको नारा लगाएर गएको अमेरिका रित्तो हात मात्र होइन, साख पनि गुमाएर फर्कियो । राष्ट्रपति बाइडेनको मात्र कुरा थिएन यो, ट्रम्प प्रशासनले फेब्रुअरी २०२० मा तालिबान, भारत, चीन, पाकिस्तानलाई साक्षी राखेर फर्कने वाचा गरेका थिए । ‘हस्तक्षेप असफल’ भयो भन्नेमा अमेरिकी प्रशासन प्रस्ट थियो । त्यही भएर एक वर्षअघिदेखि नै तालिबानको विजय अभियान सुरु भइसकेको थियो ।
अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्कनुमा एक थरी बुद्धिजीवीले दुइटा थप तर्क अगाडि सारेका छन् । पहिलो, नयाँ शीतयुद्धले थपेको चुनौतीको सामना गर्न । रुस र उत्तर कोरियाका कारण मध्यएसियाभन्दा प्रशान्ततटीय क्षेत्र अहिलेको अन्तरविरोधको केन्द्र बन्न पुगेको छ । तुलनात्मक हिसाबले अफगानिस्तानमा अल्झिनुभन्दा प्रशान्त क्षेत्रमा पौंठेजोरी खेल्नु अमेरिकाका लागि श्रेयस्कर हुन्छ (हेर्नुस्— जोन पिल्गर, ‘द ग्रेट गेम अफ स्म्यासिङ कन्ट्रिज,’ २५ अगस्त २०२१, जेड नेट) । अहिले अमेरिकालाई तीन नयाँ आन्तरिक चुनौती थपिएका छन्— (१) चीनको तुलनामा नयाँ पुस्ताको प्रविधि खास गरी सैन्य तथा आर्थिक प्रगतिका दुवै क्षेत्रको विकासमा बढ्दो लागत, (२) चीन र रुसका कारण साइबर हमलाबाट बच्न गर्नुपर्ने लगानी, र (३) प्राकृतिक समस्या, खास गरी समुद्री आँधी, बाढीपहिरो र सुक्खाजस्ता वातावरणीय समस्याको लागत व्यवस्थापन ।
अमेरिकी साम्राज्यको सार्वजनिक वित्त यति बेला बालुवामा खेतीजस्तो देखिएको छ । भूमण्डलीय अर्थतन्त्रका ज्ञाता अर्थशास्त्री ज्याक रासमुसको हिसाबमा अमेरिकी अर्थतन्त्रले अब धेरैवटा युद्ध र युद्धसम्बन्धी चलखेल धान्न सक्दैन । सन् २००० देखि अमेरिकाले कर नथपी ऋणमा युद्ध खेपिरहेको छ । अफगानिस्तनमा गरेको युद्ध खर्च २.२६ ट्रिलियन डलरको साँवाब्याज सन् २०५० सम्ममा ६.५ ट्रिलियन पुग्ने प्रक्षेपण छ, र त्यो राज्यकोषबाट तिर्नैपर्ने हुन्छ । रासमुसका अनुसार, सन् २००० देखि २०२० सम्म जर्ज डब्लू बुसका पालामा ४ खर्ब कटौतीबाहेकै अमेरिकाले १५ खर्ब डलर बराबरको कर कटौती गरेको छ । यसबाट आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध मात्रै भएको थिएन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ६० प्रतिशत राष्ट्रिय ऋणको हिस्सा हुन पुगेको छ । १५ खर्बको कर कटौती, २००० देखि अहिलेसम्म चलाइएको युद्धको खर्च ७ खर्ब गरी २२ खर्ब डलरको साँवाब्याजको हिसाब उनले निकालेका छन् (रासमुस, वार एन्ड इम्पेरियालिजम, द वर्ल्ड फाइनान्सियल रिभ्यु, १७ अगस्त २०२१) ।
अफगानिस्तान प्रकरण अमेरिकी युद्ध परियोजनाको न अन्त्य हो न हार । अमेरिकाले सन् २००० देखि साम्राज्यवादी शक्तिको हिसाबले उच्च उडान भर्दै आएको थियो । अहिले क्रमशः ओर्लंदै छ । यद्यपि भुइँ छुनका लागि अफगानिस्तान अन्तिम खुड्किलो होइन । साम्राज्यहरूको पतनको सुरुआत बाहिरभन्दा आफैंभित्रबाट हुन्छ र सैन्यभन्दा गैरसैन्य क्षेत्रको पराजयबाट थालनी हुन्छ । चाहे त्यो रोमन होस् या ओट्टोमन, मंगोल होस् या मुगल, बेलायती होस् या सोभियत संघ, सबै साम्राज्यको पतन आन्तरिक कारणले नै भएको हो । नवउदारवादका कारण झन्डै ३० ट्रिलियन डलर बराबरको ऋणमा जकडिएको अमेरिका आगामी एक दशक कसरी उभिन्छ भन्ने कुराले उसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ ०७:४४
