तालिबानको त्रासदी

११ सेप्टेम्बर २०११ को दुर्दान्त वियोगात्मक घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्ध युद्ध छेडी अल कायदालाई खोज्दै अफगानिस्तान छिरेको अमेरिकी नीति र शक्तिको विसर्जन हुँदा उपेक्षित नभए पनि उपहासको पात्र भएको छ, अमेरिका । लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनासितै राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा सार्वजनिक संस्थाका साथै ३ लाखभन्दा बढी संख्यामा हातहतियार सुसज्जित सेना र त्यसैको अनुपातमा प्रहरी कायम गरेको अमेरिका त्यहाँबाट फर्कंदा न त्यहाँ सरकार रह्यो, न सेना अनि प्रहरी नै बच्यो । यसैले पनि हुनसक्छ ‘तालिबानको सत्ता तालिबानलाई नै सुम्पिन अमेरिकाले चारजना राष्ट्रपति, हजारौं सर्वसाधारणको जीवन, खर्बौं खर्ब डलर २० वर्षको समयावधि खर्चेको छ’ भन्ने उक्ति चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भनाइको तात्पर्य त्यहाँ न लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकियो न सेना तथा प्रहरीजस्ता राज्यका अभिन्न अंगहरूको स्थायित्व नै रह्यो । अमेरिकी सेनाको फिर्तीसितै ती पनि अस्तित्वहीन भए ।

संक्षेपमा, अफगानिस्तानमा अमेरिकी ‘मिसन’ पूर्णतया असफल भयो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताको प्रमुख कारण त्यहाँ कार्यरत उसको गुप्तचर संस्थाको प्रत्यक्ष अयोग्यता र असक्षमता नै ठहरिएको छ । उदाहरणको लागि अमेरिकी सेना फर्केपछि तालिबानी लडाकुहरूलाई काबुल पुग्न महिनौं लाग्न सक्ने गुप्तचरी प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । जुन तथ्यपरक अनुमानसावित हुन सकेन । तालिबानले काबुल कब्जा गरिसकेको छ । अमेरिकी सेना अझै विमानस्थलबाट उद्धार कार्यमा संलग्न भइरहेको छ । प्रतिआतंकवादसित जुध्न आवश्यक गुप्तचरी निकायको तथ्यहीन विश्लेषणात्मक विवरणले अमेरिकालाई असफलतातिर डोर्‍याएको छ ।

विश्व विख्यात गुप्तचरी संस्था ‘सीआईए’ तथा ‘मिलिटरी इन्टेलिजेन्स’ ले समेत भावी चुनौतीको तर्कसंगत अनुमान गर्न चुक्ला भन्ने अनुमान नै अकल्पनीय भएको छ । तर वास्तविकता भने ८ अर्ब डलरभन्दा बढी लागत खर्च गरी किल्लाको रूपमा विस्तार गरिएको काबुलस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा फर्फराइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय झण्डा झुकाउँदाको दृश्यले झल्काएको छ । यो सितै अफगानिस्तानबाट अमेरिका पलायन भएको मात्र नभई भविष्यमा यदि अमेरिकाले कतै अन्तै हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएमा त्यसको समर्थनमा नेटोका मित्र राष्ट्रहरू तथा संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमति जुटाउन निकै कोसिस गर्नुपर्ने छ ।

अचेल तालिबानको कब्जामा पुगेको अफगानिस्तानबाट आन्तरिक तथा बाह्य नीति कस्तो हुने हो भन्ने चर्चा चुलिएको छ । अधिकांशको भनाइमा अमेरिकालाई देशबाट लखेट्ने सामर्थ्य राख्ने तालिबानले पहिले भन्दा कट्टर नीति अपनाउने छ । सरिया कानुनमा आधारित इस्लामिक जीवनशैलीसितै अफगानिस्तानको पूर्णतया तालिबानीकरण हुनेछ । यो प्रक्रियालाई अब रोक्ने कसले ? कसै अरूको भनाइ भने तालिबानको अघि थुप्रिएका चुनौतीहरूलाई नै पहिले सम्बोधन गर्न आवश्यक हुनेछ । अमेरिकाले आफ्ना बैंकमा रहेको अफगानिस्तानको सम्पत्ति रोकिसकेको छ । अन्य वैदेशिक बैंकहरूले पनि त्यसै गर्दैछन् ।

अमेरिकालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रहरूले समेत तालिबानलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छैन । तालिबानी अफगानिस्तानले मान्यता पाएको छैन । भारतलगायत अन्य १२ मुलुकहरूले सैनिक शक्तिद्वारा सत्ता हत्याएको अफगानी सरकारलाई मान्यता नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालले तटस्थता अपनाएको छ । तर तालिबानलाई एक्ल्याएर छरछिमेकका राष्ट्रहरू सँधै बस्न सक्ने छैनन् । तालिबान आजको सत्य हो । यसलाई फेर्न सकिँदैन । तालिबानलाई फेर्न सक्ने शक्ति अब कि त अफगान जनतामा निहित छ वा हिंसात्मक बाह्य हस्तक्षेप, जसप्रति शक्ति राष्ट्रहरू नै असहमत हुनेछन् । तालिबानलाई भड्काउनुको परिणाम अप्रिय पनि हुनसक्ने तथ्यबाट सबै अवगत छन् । टाढाको अमेरिकाको के कुरा, साँध जोडिएका मुलुक चीन, पाकिस्तान र नजिककै भारतमा तालिबानसित कसरी व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विचार–विमर्श हुन थालेको छ ।

तालिबानको सफलताले चीन, भारत र पाकिस्तानजस्ता मुलुकहरू बढी सशंकित भएका छन् । हुनत चीन र पाकिस्तानको तालिबानसित कुनै न कुनै तहमा सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको छ । भारत भने सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउन प्रयत्नशील छ । असरफ घानीलाई उच्चतम प्राथमिकता दिँदै सहयोग गर्दै आएको भारतको निम्ति अफगानिस्तानमा खर्चेको ३ अर्ब डलर बराबरको रकम तालिबानको आगमनसितै बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । अमेरिकाको लागि मात्र होइन, भारतको निम्ति पनि तालिबान पाकिस्तानको अफगानी अनुहार भएको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्को एक महिने अध्यक्षता गरिरहेको भारतले अफगानिस्तान मामिलामा भएको आकस्मिक छलफलमा पाकिस्तानलाई ननिम्त्याई बोल्नसमेत दिएन ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले सुरक्षापरिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दा तालिबानको उदयसितै आईएस, हक्कानी समूह तथा लस्कर–ए–तोइवाजस्ता उग्र आतंककारीहरूले पाकिस्तानको भूमिबाट भारतीय कश्मिरमा विध्वंश मच्चाउन सक्ने सम्भावनाबारे बोल्न छुटाएनन् । यसले गर्दा अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले संविधानप्रदत्त धारा ३७० खोसेर कश्मिरको स्वायत्तता हरण गरेपछि त्यहाँ फैलिएको असन्तुष्टीलाई आतंककारीहरूको गतिविधिले थप उर्जा प्रदान गर्ने त्रासदीबाट भारत आक्रान्त भएको छ ।

कश्मिरको शान्ति र सुरक्षा भारतको निम्ति तालिबानसित सम्बन्धको अपरिहार्यता बुझ्न गार्‍हो छैन । तालिबानसितको सम्बन्धमा विश्वस्त हुनु अगावै उसलाई मान्यता दिई वैधानिकता प्रदान गर्ने हतारोमा भने भारत छैन । तालिबानको उदयसँगै दक्षिण एसियासँगै दक्षिण एसिया तथा विश्वका अन्य भागमा इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको हौसला बढ्ने र आतंककारी गतिविधिमा टेवा पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ, जुन स्वाभाविक हो । भारत तालिबानप्रति जसरी सशंकित छ त्यसरी नै तालिबान पनि भारतसित आश्वस्त छैन । यसले गर्दा सम्बन्धरहित दुई पक्षीय सम्बन्धमा जटिलता थपिएको छ । चीन र पाकिस्तानको निम्ति यो फाइदाजनक स्थिति नै भएको छ । किनकी, अफगानिस्तानमा ती दुवैका आ–आफ्नै प्राथमिकताहरू छन् । अफगानिस्तानमा आफ्नो असफलता चीन र पाकिस्तानको संलग्नता हुने तथ्यबाट भने भारत अनभिज्ञ छैन ।

अर्कोतिर चीनको चासो पनि तात्विक रूपमा भारतको भन्दा भिन्न छैन । गत २८ जुलाईमा चीनको तियानजीन सहरमा तालिबानको उच्चस्तरीय नेता मुल्लाह अब्दुल घानी वारादर सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलसितको भेटवार्तामा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर र विदेश मन्त्री वाङ्ग यीले आतंककारी संगठनहरूसित सम्बन्ध विच्छेद गर्न सुझाउनुको मुख्य कारण कतै इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले सिन्जियाङ्गको उईगुर उग्रवादीहरूसित तालमेल गरी चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामा आघात पुर्‍याउने त होइन भन्ने आशंका व्याप्त छ । भारतको निम्ति कश्मिरजस्तै चीनको निम्ति सिन्जियाङ्ग अति नै संवेदनशील क्षेत्र रहेको छ । जहाँ इस्लामिक उग्रवादीहरूले उत्पात गर्न सक्छ । फरक कति भने तालिबान चीनसित सम्बन्ध बढाउन अग्रसर रहेको छ । चीनलाई अफगानिस्तानको शान्ति र विकासमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको छ । चीनले तालिबानलाई ‘अफगानिस्तानको महत्वपूर्ण सैनिक तथा राजनीतिक शक्ति भनेर मान्यता’ प्रदान गरेको छ । तर चीनको शंका निवारण हुन बाँकी नै छ ।

शंकास्पद चीनले भावी आतंकलाई रोक्न अफगानिस्तानको वाखान करिडोरसित जोडिएको सिन्जियाङ्ग क्षेत्र वरिपरि सुरक्षा शक्ति बढाएको छ । सिन्जियाङ्गबाहेक मध्यएसिया र पाकिस्तानमा हुनसक्ने आतंकवादी गतिविधिले गर्दा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) आयोजनामा पर्नसक्ने असरबाट चीन चिन्तित छ । किनभने पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्त र अन्य ठाउँहरूमा समेत चिनियाँ कामदारहरू उग्रवादीहरूको ‘टार्गेट’ भइसकेका छन् । यसबाट ६३ अर्ब डलर खर्चिने चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) आयोजनाको साथै कामदारहरूको निम्ति पाकिस्तान बढी असुरक्षित हुने सम्भावना बढेको छ । हुन त चीनले सोमालियाजस्तो युद्धग्रस्त अफ्रिकी मुलुकमा समेत लगानी बढाएर लाभप्रद काम गर्न अनुकूल र सुरक्षित वातावरण बनाउन सफल भएको छ ।

यसैले पाकिस्तान र मध्यएसियाली मुलुकहरूमा फैलिएको बीआरआईको सञ्जालकै कारण चीनलाई टिक्न गाह्रो हुने छैन । मध्य एसियामा खासगरी कजकास्तानजस्तो मुलुक, जसको करिब २ लाख वर्ग किमि जमिन युरोपमा पर्दछ त्यहाँबाट रेलमार्गद्वारा युरोप छिचोल्न चीनलाई उपयुक्त हुँदा त्यहाँ ७० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी गरिसकेको चीनले किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान र ताजकिस्तानमा आफ्नो साख फैलाइसकेको छ । यी सबै मुलुकसित चीनले सुरक्षा सहकार्यबारे वार्ता गरिसकेको छ । ताजकिस्तानसित त चीनले प्रतिआतंकवादी सैन्य अभ्याससमेत गरिसकेको छ । तुर्कमेनिस्तानको इस्लामिक पार्टी (टीआईपी) चीनको सिन्जियाङ्ग प्रान्तको निम्ति त्रासदीको रूपमा रहँदै आएको छ ।

मध्यएसियाली मुलुक तथा अफगानिस्तानमा रहेको करिब ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खनीज पदार्थ चीनको निम्ति आकर्षणको केन्द्र भएको छ । प्राकृतिक सम्पदामा धनी कजकास्तानमा जसरी सम्पूर्ण लगानीको ८० प्रतिशत चीनले ओगटेको छ त्यसरी नै अफगानिस्तानमा चीनले लगानी बढाउन चाहेको छ । यदि तालिबानले आतंकवादलाई प्रश्रय नदिई शान्ति स्थापना गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ भने । यसोभए संभवतः तालिबानी नेतृत्वको अफगानिस्तान, इस्लामिक धर्मावलम्बी पाकिस्तान, इरान र चीन बीचको सम्बन्धले अर्को ‘क्वाड’ को सिर्जना गर्न सक्छ, जुन भारतको निम्ति अपाच्य हुन सक्छ । भारतद्वारा आतंकवादलाई उत्प्रेरित गर्ने मुलुककै रूपमा आरोपित भए पनि पाकिस्तानलाई भने तालिबानको कारण उग्रवादी समूहका साथै अफगानिस्तानबाट आउनसक्ने शरणार्थीहरूको चाप धान्न मुस्किल हुनेछ । त्यसैले अफगानिस्तानमा शान्ति नै पाकिस्तानको निम्ति वरदान, अशान्ति श्राप हुनेछ । हुनसक्छ यसैले पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘तालिबानले मानसिक दासत्वको सिक्री चुँडालेको छ’ भनी अफगानिस्तानको सन्दर्भमा केही शब्द खर्चेका छन् ।

नेपालको निम्ति भविष्यले गर्दा मृतप्रायः सार्क संगठनको अध्यक्ष हुनुको नाताले सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा विकसित स्थितिप्रति सचेत हुनु परेको छ । सार्क परिवारको सदस्य राष्ट्रका नयाँ शासक तालिबानलाई मान्यता दिने वा नदिने कुन पक्षमा नेपाल पुग्छ त्यो अहिले नै निर्क्योल गर्न हतारो हुनेछ । वास्तविकता भने न नेपालको अफगानिस्तानसित न कुनै गणनालायकको व्यापार छ, दूतावास नै छ । त्यहाँ २००१ मा अमेरिका छिरेपछि स्थापित विभिन्न विदेशी निकायहरूमा सुरक्षागार्डको काम गर्न औपचारिक/अनौपचारिक तवरबाट पुगेका नेपालीहरू पनि अहिले फर्किंदै छन् ।

दुवै मुलुकमा राजतन्त्र रहेको बेला स्थापित दौत्य सम्बन्ध यथावत छ । तर वामियानको विशाल बुद्ध मूर्ति तालिबानले ढालेर तहसनहस गरेपछि धार्मिक असहिष्णुताको अशुभ संकेत उसले पहिले नै दिइसकेको छ । त्यसैले अफगान समस्या आन्तरिक मुद्दा भएको हुँदा नेपाल तटस्थ रहेको छ । सार्ककै अध्यक्ष भएको नाताले मानवीय मानवीय हस्तक्षेप गर्ने सामर्थ्यका साथै त्यहाँको जनजीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । सार्कको चार्टर (बडापत्र) ले नै यस्ता गतिविधि निषेध गरेको छ । वास्तवमा आफ्नै आन्तरिक समस्याहरूप्रति निश्चिन्त सरकारको निम्ति अफगान समस्या तातो न छारो भएको छ । तर यदि भारतमा आतंकवादी गतिविधि बढेमा खुला साँध सिमा रहेकोले उसको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ नेपाललाई ।

नेपालको कमजोर सुरक्षा व्यवस्था भारतद्वारा सँधै आलोचित हुँदै आएको छ । भारतीय स्वार्थ अनुकूल आतंककारी गतिविधिमा समझदारी कायम गर्न सकिएन भने ‘राखी कूटनीति’ ले अपेक्षित परिणाम नल्याउन पनि सक्छ । तसर्थ सत्तासीन दलहरूले नीजि स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने हो भने तालिबानसित कसरी औचित्यपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ भनी सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

पक्कै पनि अबको जटिल प्रश्न विश्वले तालिबानसित कसरी ‘डिल’ गर्ने अनि तालिबानले विश्वलाई कसरी आश्वस्त गर्ने भन्ने नै हुनेछ । यसको निम्ति तालिबानले आफ्नो जनतासित कस्तो र कसरी व्यवहार गर्छ त्यसैले भविष्यको दिग्दर्शन गर्नेछ । काबुल विमानस्थलको वीभत्स आतंककारी घटनाले अफगानिस्तानको भविष्य सुनिश्चित गरेको छैन । आतंककारी/प्रतिआतंककारी गतिविधि बढ्ने छ । नेपालले आन्तरिक स्थितिप्रति सचेत भई आफ्नो पटुका कस्नु नै कल्याण हुने छ ।