ध्रुव कुमार

अन्योलमा अमेरिकी रणनीति

सत्तारूढ राजनीतिक दल नेकपाका सर्वाधिक विवादास्पद अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका पाहुना चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालको असहमति रहेको भनेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उठेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्य

यही भदौ तेस्रो साता नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डको नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को पक्षमा नरहेको भनाइ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिकाले त्यसको औपचारिक पुष्टि खोजेको छ ।

गहिरिँदो कश्मीरी संकट

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चारित्रिक विशेषता भन्नु नै त्यसले कूटनीतिक माध्यमद्वारा राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिन्छ । जनताप्रति अक्सर निरपेक्ष रहन्छ । आफ्नो स्वार्थनिहित सन्दर्भमा बाहेक कुनै पनि राष्ट्रले, केही अपवाद छोडेर, अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ वडापत्रको आधारमा अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्छ ।

भूराजनीतिक चपेटामा कश्मीर

कश्मीर बन्द छ । वा, बन्दीगृह बनाइएको छ । आफैले राष्ट्रपति शासन लगाएको कश्मीरका नेता र जनतालाई थुनेर मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५(ए) खारेज गरेको छ । उक्त निर्णयको प्रतिकारमा उत्रेका ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षाकर्मीको फन्दामा परेका छन् ।

कश्मीरमा हार्दै छ भारत

दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासका  विद्यार्थीहरू कश्मीरको कथा व्यथासित सायदै अनभिज्ञ छन् ! हिन्दु राजा हरिसिंहको मुस्लिमबहुल राज्य १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछि चेपुवामा परेको थियो । द्विपक्षीय दाबी रहेको कश्मीरमै द्वन्द्वको स्थिति चर्कने आभास गर्दै हिन्दु महाराजले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरी ससर्त स्वतन्त्र भारतलाई कश्मीर सुम्पेका थिए ।

ध्रुव कुमारका लेखहरु :

चीनको श्वेतपत्र र विश्व

कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारले जारी गर्ने श्वेतपत्र सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रतिवेदन हुनेहुँदा त्यसले वस्तुस्थितिको अवलोकन र विकसित परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा प्रतिरक्षा विषयक नीति अनि आगामी रणनीतिको बोध गराउँछ ।

अमेरिकी दबाबमा भारत

इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिका प्रमुख साझेदार शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय मुलुकबीच व्यापारले नै दौत्य सम्बन्धमा प्रगाढता थप्ने गर्छ ।

विपद् निम्त्याउने विधेयक

ओली सरकारले कानुनी हैसियत प्रदान गर्न संसद्मा दर्ता गरेका सबैजसो विधेयक विवादित भएका छन्  । गुठी विधेयकले उठाएको विवाद र बबन्डरले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य गरेको छ  ।

बदलिँदो विदेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी युरोपेली भ्रमण बिर्सनलायक रह्यो । घरमा लोकतन्त्रको दीयो धिपधिपाउँदो अवस्थामा पुर्‍याए पनि लोकतन्त्रको दीयो बाल्न आफ्नो संघर्षमय जीवनको अमूल्य योगदान रहेको उनले बेलायतमा प्रवचन दिए । राजीनामा दिई छिट्टै वहिर्गमन पर्खीबसेकी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसित जे वार्ता गर्नु पनि आन्तरिक खपतका निम्ति थियो ।

इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआई

नयाँदिल्लीमा हालै नेपाली पत्रकार टोलीसित भेटमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले भनेछन्, ‘इतिहासलाई बिर्सिदिनुस्, वर्तमानमा बाँच्नुस्, कुनै बेला भारत बेलायत अधीनस्थ थियो, त्यसैलाई सम्झेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकिँंदैन भनी विगतको तिक्तता सम्झी नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढाउन सकिंँदैन ।’