त्यो असल एमाले कहाँ छ ?

एमाले विभाजन किन हुनु हुँदैनथ्यो भन्नेबारे भुसालले दुई तर्क अघि सारे । पहिलो, भूराजनीतिक संकटको सामना गर्न एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना विरासत भएका पार्टी सग्लै रहनुपर्छ । दोस्रो, समाज र संस्कृतिमा गहिरो जरा फैलाइसकेका कारण एमाले (र, कांग्रेस पनि) एकताबद्ध रहेनन् भने ठूला समस्या आउँछन् । यी दुई तर्कले संकेत गरेका केही रोचक आशय छन् । भूराजनीतिक दबाब झेलेर मुलुक जोगाउन हिजो राजतन्त्र, दरबार वा राजा थिएÙ गणतन्त्रमा विरासत भएका दल आवश्यक हुन्छन् । एमाले र कांग्रेसबाहेकका अरू जति पनि राजनीतिक दल छन्, मौजुदा व्यवस्था, नेपाली समाज र संस्कृति एवं सिंगो मुलुक जोगाउने सवालमा ती विश्वसनीय छैनन् ।

भूराजनीतिक दबाब भनेर उनले भारत र पश्चिमाको प्रभावलाई सम्झेका हुन् । चीनको प्रभाव रोक्न अरू शक्तिले नेपाललाई उपयोग गर्ने सम्भावनाको हेक्का पनि राखेका होलान् । एकताबद्ध एमाले र कांग्रेसले मात्रै यस्ता दबाब झेल्न सक्छन् भन्ने तर्कलाई वस्तुपरक ढंगले पुष्टि गर्न सकिन्छ ? इतिहासका कस्ता घटनाका आधारमा यी निष्कर्ष निकालिएका हुन् ?राजाको ठाउँमा विरासतवाला दलले यस्ता दबाबको सामना गरेर मुलुकको हित गर्न सक्छन् भन्दैगर्दा राजतन्त्र स्वयं यस मानेमा कति सफल रह्यो भन्ने पनि सम्झनुपर्छ । राजतन्त्रजस्तो खानदानी भएमात्र विश्वस्त हुनसकिन्छ वा पुराना भएकै कारण यिनले मुलुकलाई अक्षुण्ण राख्छन् भन्नुको अर्थ के हो ? अरू सबै (नयाँ) दलले मुलुकै सिध्याउन खोजे भने पनि राजाको झैं निजी मौजा भएका कारण यो मुलुकलाई ती दलले बचाउँछन् भनेको हो ? भुसालका अनुसार, राजनीति विज्ञानमा भावनाको खासै अर्थ छैन । त्यसो हो भने यो तर्क आफैंमा कति वैज्ञानिक छ ?

अर्को तथ्य पनि हेरौं । मधेस आन्दोलनताका भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको जस एमालेभन्दा बढ्ता ओलीले लिए । यसैका बलमा उनको नायकत्व स्थापित गरियो, उनी राजा हुन खोजे । यस तथ्यलाई नबिर्सने हो भने मात्रै सामन्त गोयल प्रकरणमा सिंगो एमाले होइन, व्यक्ति ओलीलाई मुछेर हेर्न सजिलो होला । होइन भने, पार्टीको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएर विदेशी दूतसँग गरेको मन्त्रणालाई विरासतवाला दलले कसरी स्विकार्‍यो ? अस्वीकार गरेको हो भने आजका दिनसम्म उनै ओली विरासतवाला पार्टीको अध्यक्ष भइरहन कसरी सम्भव भयो ? नाकाबन्दीको जस लिन तम्सिँदा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र पचासौं नेपाली नागरिकको ज्यान लिएको हेक्का कांग्रेस र एमालेजस्ता विरासतवाला दलले राख्न जरुरी छ कि छैन ? राज्यको गोलीबाट नागरिकको ज्यान जानु विरासतवाला दलका लागि भूराजनीतिको रंगीन कागजले सहजै छोप्न मिल्ने सवाल हो ?

सम्बन्धका जटिलता र बहुआयाम भारतसँग मात्र होइन, चीनसँगका पनि कम छैनन् । महामारीपछिका घटना सम्झौं न । चीनसँगका नाका महिनौं बन्द रहे । नेपालीले हदै दुःख पाए, नेपाली व्यापारीले आत्महत्या गरे । यी सबैलाई विरासतवाला सग्लो एमालेको असफलता सम्झने वा केवल ओलीको ? एमसीसीजस्ता अनुदान गिजोलिएर बेहाल भइरहँदा एमाले सग्लै थियो । भुल्न नहुने तथ्य के हो भने, यी सबै घटना भइरहँदा एमाले सबैभन्दा बलियो पार्टी पनि थियो । अनि केपी ओली र माधव नेपाल दुवैको सक्रियतामा एमाले सर्वथा बलियो भएका बेला बाहिरिया प्रभावमा घटित ‘होली वाइन’ काण्डले भूराजनीतिक रूपमा नेपाललाई कति सबल बनायो ? कमजोर बनायो भने त्यसबारे पार्टीले कस्तो निर्णय गर्‍यो र यसमा मुछिएका जिम्मेवार नेतालाई के कारबाही गर्‍यो ?

त्यसैले विरासत भएकै कारण एमालेले भूराजनीतिक अप्ठ्याराको सामना गर्न सक्छ भन्ने तर्क ओली–माधव विवादका सन्दर्भमा जरुरी थिएन । वस्तुगत ढंगले अनुसन्धान गर्‍यो भने विरासत भएका पार्टीले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपाली समाजलाई एकताबद्ध बनाउने काममा धेरै योगदान नगरेको तथ्य फेला पर्न सक्छ ।

नेपाली समाज र संस्कृतिमा जरा गाडिसकेका कारण एमालेभन्दा अर्को परिकल्पना आवश्यक छैन भन्ने तर्क हेरौं । त्यसबारे सोच्ने वैज्ञानिक तरिका भनेको विगत दस वर्षमा एमालेले के गरेको थियो भन्ने नै हो । त्यसअघिका केही दशक गरेका असल कामकै कारण आज विरासतको गफ भइरहेको हो । तर पछिल्लो दशकमा दस्तावेजमा के लेख्योभन्दा पनि पार्टीका मुख्य गतिविधि के थिए, सत्तामा पुगेर के गर्‍यो भनेर हेर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । यो निर्क्योलले मात्रै एमालेभन्दा फरक पार्टीको परिकल्पना आवश्यक छ वा छैन भन्ने ठहर गर्न सकिएला ।

दस वर्षलाई दुई भागमा विभाजित गरेर हेर्दा सहज हुन्छ । अघिल्ला पाँच वर्ष एमाले किञ्चित् कमजोर हालतमा थियो । त्यसबेला के गर्नमा व्यस्त रह्यो ? पछिल्ला पाँच वर्षमा सत्ता सञ्चालनको सबैभन्दा उचो स्थानमा रहेको सग्लो एमालेले के गर्‍यो ? यद्यपि अघिल्ला पाँच वर्षमा कमजोर भए पनि एमाले सत्ताको मझेरी र सत्ताकै बार्दलीमा घुमिरहेको थियो । विगत एक दशकको नेपाली राजनीतिक फलकमा उभ्याएर हेर्दा एमालेको चेहरा जस्तो देखिन्छ, खासमा त्यो नै अहिलेको एमाले हो ।

पहिलो पाँच वर्ष एमालेले दुई मुख्य काम गर्‍यो— आफ्ना संगठनलाई चुस्त र पार्टी नोकरशाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै माओवादी र मधेस–मुद्दामा केन्द्रित दलहरूको प्रभाव रोक्ने भरमग्दुर प्रयास र सत्तामा पुगेर स्रोत दोहनमा सहभागीभइरहने मेलोमा हरदम यत्नशील । यीबाहेक जति पनि सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनहरू छन्, तिनको जिम्मा उसले आफ्नो प्रभाव रहेका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दियो । माओवादीले लैंगिक, जातीय र जनजातीय सवालहरू उछालेपछि वर्गका सवालमा सबैभन्दा धेरै चिन्ता एमाले नेता–कार्यकर्ता नै व्यक्त गर्थे । त्यसैले होला जिफन्टजस्ता संस्था सबैभन्दा चलायमान रहे र विदेशी गैरसरकारी संस्थाको सहायतामा कार्यकर्तापंक्तिको उन्नतिमा काम गरिरहे ।

मजदुर र किसानको सहायताका लागि काम गर्न र आन्दोलन सृजना गर्न चाहेको भए एमालेको चुस्त र बलियो संगठनका कारण ठोस सफलता हासिल गर्न सकिहालिन्थ्यो । वर्गइतरका मुद्दा फजुल मान्ने पार्टीका लागि गर्नुपर्ने यस्ता कामको लामो सूची तयार थियो । तर तीतो यथार्थ के हो भने, अघिल्ला र पछिल्ला दुवै पाँच वर्षमा कुनै पनि आन्दोलनमा एमालेको उपस्थिति असाध्यै निम्छरो छ । बरु मौजुदा आन्दोलनका प्रभाव रोक्नमा एमाले सरिक भएका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । परिणाम, लाखौं मजदुर र किसान खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा श्रमिक भएर हड्डी घोटिरहेका छन् । नेपालमै श्रम गर्न खोजिरहेकाको अवस्था सबल छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि सग्लो नेकपा एमालेले सांगठनिक रूपमा आफूलाई बलियो बनाउँदै माओवादीलाई ‘साइज’मा राख्न गरेको कोसिस खेर गएन । आफैंद्वारा सृजित पतनका अनेक शृंखलामा हेलिएको माओवादीलाई एमालेको दुई–चार धक्का नै काफी भयो, कफल्लो हुँदै ऊ पत्रपत्रमा खस्न थाल्यो । मधेस र पहिचानजस्ता पेचिला सवाल उठाएका दलहरूले संघीयता र समावेशिताजस्ता विषयलाई स्थापित गर्ने काममा योगदान नगरेका होइनन् । तर बलिया संगठन बनाउन सकेनन् । सडकका आडमा पाएका थोरैतिनो र क्षणिक सत्ता–अवसर एक दर्जन नेताले निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरे ।

देशभरि दलजीवी उत्पादन गरिसकेको एमालेजस्तो नोकरशाही संगठनका अघिल्तिर सत्ताका यी कच्चा खेलाडी धेरै टिक्न सक्ने अवस्था थिएन, टिकेनन् । सत्तामा पुग्दा शक्ति–संरचनामा जमाएको प्रभाव र गरेका दोहनलाई व्यक्ति मात्रले उपयोग गर्ने वा त्यसको बलमा संगठन नै बलियो बनाउने भन्ने सवालमा एमालेको ठूलो पंक्ति स्पष्ट थियो । उसले संगठनमा त्यो शक्ति र स्रोतको उपयोग गर्‍यो । समाजका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सफल र प्रभुत्वशाली समुदायबाट आएको मध्यम वर्ग नै एमाले संगठनको मूल आधार बन्यो । दलजीवीका बलिया दस्ता खडा हुनुका पछिल्तिरको यो कारणबारे कुनै समाजविज्ञानीले खोतले रोचक तथ्यहरू देखापर्नेछन् ।

यसैबीच, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईजस्ता अनुहारहरू पार्टीका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित भए । त्यति मात्र होइन, ‘श्रमजीवीको वर्चस्वसहितको लोकतन्त्र’ हुर्काउने आशयको भुसाल–दस्तावेजलाई एमालेले आफ्नो आधिकारिक वैचारिक आधार मान्यो । समाजवादमा छलाङ मार्ने वा उथलपुथल सृजना गरेर अर्को क्रान्ति गर्ने होइन, बरु एमालेजस्तो ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै समाजवादतर्फ पाइला सार्ने योजना कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित भए ।

ओली नेतृत्वको एमालेले अन्ततः माओवादीलाई आफैंमा समाहित गर्‍यो । अन्य दललाई थान्कामा राखेका कारण उनको नेतृत्व बलियो बन्यो । एमालेले चाहेको भन्दा धेरै भिन्न नहुने गरी संविधान बन्यो । खारेज गर्न नसके पनि ‘डाइल्युट’ गर्न सहज हुने गरी संघीयताको खाका कोरियो । करिब अर्थहीन हुने गरी समावेशिताको व्यवस्था गरियो । उदाहरणका निम्ति, निजामती कर्मचारीको तथ्यांक सम्झे पनि भयो अथवा समावेशी आयोगको हालसालैका नियुक्तिहरू हेरे पनि भयो । पहिल्यैदेखि प्रभुत्वमा रहेकाको हित गर्ने तर बहिष्कृतलाई अलमल्याउन सकिने किसिमको संविधान बन्यो । अघिल्लो पाँच वर्षको एमाले–मिहिनेतले राज्य पुनःसंरचनाका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू कमजोर बने ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तस्बिर हाम्रा अघिल्तिर छ र त्यो प्रस्ट छ । घनश्याम भुसालहरूले भन्ने गरेको दलाल पुँजीवादलाई थप अन्यायी र जनविरोधी बनाउने काममा सग्लो एमालेले सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्‍यो ।दलालीको जग एमालेकै अगुवाइमा मजबुत बनेको हो ।

विगत पन्ध्र वर्षका राजनीतिक उपलब्धिको भ्रष्टीकरण र बदनामीका लागि पछिल्ला पाँच वर्षमा एमालेले साह्रै मिहिनेत गरेको छ । माओवादी र मधेसवादीजस्ता दलहरूको पतनकै कारण अहिले राजावादीहरूको तुजुक बढेको, पञ्चायती चिन्तन प्रभावी बनेको, राष्ट्रवादका नाममा प्रभुत्वशाली समुदाय र वर्गकै चकचकी स्थापित भएको त हो नै, यसका लागि बलिया कांग्रेस र एमालेको योगदान पनि कम छैन ।

यसरी हेर्दा सुन्दर र बाँच्नलायक समाज निर्माणका लागि सग्लो एमाले नभई नहुने हो भनेर गरिएको तर्क तथ्यको जमिनमा धेरै समय उभिन सक्दैन । माधव नेतृत्वको नयाँ दल उम्दा ठहर्छ भनेर आकलन गर्ने ठोस आधार छैन । तर फरक परिकल्पना नै आवश्यक छैन भन्नका लागि दिइएका तर्कमा दम छैन । कारण, अहिले देखिएको र भोगिएको भन्दा फरक कुनै एमाले भए, त्यो दृश्यमा छैन । आम जनतामाझ त्यो ‘नभई नहुने एमाले’ कहाँ छ, कसैलाई थाहा पनि छैन ।