जलवायु परिवर्तनको खतराको घण्टी

तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापन कार्बनको मानिन्छ किनभने यसको मात्राको घटी र बढीसँगै पृथ्वीको तापक्रम घट्ने र बढ्ने हुन्छ । त्यसरी मापन गरिएको कार्बनको मात्रालाई वाई कक्ष (एक्सिस) र दैनिक समयलाई एक्स कक्षमा राखेर वैज्ञानिक चार्ल्स डेभिड केलिङले एउटा रेखाचित्र बनाए । उक्त कालजयी रेखाचित्रलाई ‘केलिङ कर्भ’ भनिन्छ । बुधबार उक्त कर्भमा कार्बनको मात्रा ४१४.२३ पीपीएम (पाटर््स पर मिलियन) थियो, जुन पहिलो पटक सन् १९५८ मा नाप्दा मात्र ३१३ पीपीएम थियो । सन् १८५० पछिका १७१ वर्षमा वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघिका तुलनामा करिब ४८ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ ।

वायुमण्डलमा कार्बन थुप्रिएपछि त्यसले सूर्यबाट आएको तापलाई वायुमण्डलबाट बाहिर जान नदिई पृथ्वीमै रोकिदिन्छ । बर्सेनि ४० बिलियन टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुँदा बनेको कार्बनको वायुमण्डलीय घुम्टोले यतिखेर पृथ्वीलाई सिसाको घरजसरी तताएको छ । निरन्तरको तापमान वृद्घिले पृथ्वीको हावापानीमा छोटो समयमै व्यापक परिवर्तन अर्थात् जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) भएको छ । अघिल्लो हप्ता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले सार्वजनिक गरेको वैज्ञानिक प्रतिवेदन भन्छ— पछिल्लो दशकमा पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० का तुलनामा १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।

प्रतिवेदनले बजाएको ‘उच्च खतराको घण्टी’

सन् १९९० यता आईपीसीसीले यस्ता वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ, अहिलेको प्रतिवेदन यसैको छैटौं संस्करण हो । यसलाई ६६ देशका २३४ मूल लेखक र ५१७ सहयोगी लेखकहरूले १४ हजारभन्दा बढी सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गरेर तयार पारेका थिए । विज्ञानले ठोकुवा गर्दैन, नयाँ प्रमाणसँगै अनिश्चितताको मात्रालाई घटाउँदै लग्छ । आईपीसीसीको पछिल्लो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका लागि हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन गर्ने मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेवार रहेकामा अब कुनै अनिश्चितता बाँकी नभएको जिकिर गरेको छ ।

मौसमसम्बन्धी आवधिक तथ्यांकहरू र मानवसृजित हरितगृह ग्यासहरूले पृथ्वीको मौसममा पार्ने प्रभावलाई बुझ्न उच्चस्तरको वैज्ञानिक मोडलहरूको प्रयोग गरिएकाले यो प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विश्वसनीय वैज्ञानिक दस्तावेज बनेको छ । यसले पृथ्वीको विगत २ हजार वर्षयताको तापमानको संश्लेषण मात्रै गरेको छैन, पृथ्वीको जलवायुको भविष्यसमेत आकलन गरेको छ । तापमानको वृद्घि क्रमिक भए पनि त्यसले बढाउने प्रचण्ड गर्मी र भारी वर्षातको परिमाण भने घातांकीय हुने अनुमान यसपालिको प्रतिवेदनमा थपिएको हो । जस्तै ः पृथ्वीको तापमान १.२ डिग्रीले बढ्दा प्रचण्ड गर्मी मौसममा २.८ गुणाले, १.९ डिग्रीले बढ्दा ४.१ गुणाले, २.६ डिग्रीले बढ्दा ५.६ गुणाले र ५.१ डिग्रीले बढ्दा ९.४ गुणाले वृद्घि हुन्छ । तापमानको वृद्घिसँगै भारी वर्षात र खडेरीको सघनता पनि घातांकीय रूपमै बढ्नेछ ।

प्रतिवेदनले सन् २०३४ तिरै पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीले बढ्ने अनुमान गरेको छ, जुन पहिले अनुमान गरेभन्दा निकै छिटो हो । वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको तापमानमा १.५ डिग्रीभन्दा बढीको वृद्घिलाई असुरक्षित र पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिने भनेका छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापमान वृद्घिलाई १.५ डिग्रीमै सीमित (२ डिग्रीभन्दा कममा) राख्ने भनेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न हालको कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म (२०१० का तुलनामा) ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने र सन् २०५० सम्ममा सबै देश पूर्ण रूपमा शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर विश्वका देशहरूले उत्सर्जन घटाउन चालेका कदमहरू त्यो दिशातर्फ उन्मुख छैनन् ।

यो प्रतिवेदनको थप विशेषता, यसमा क्षेत्रगत विवरण पनि समेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, हिमालय क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मी बढिरहेको र चिसोपनाको सघनता र आवृत्ति घटिरहेको छ । एसियाका धेरै भूभागमा वर्षातको चरित्रमा फेरबदल आउनुका साथै भारी र आरीघोप्टे वर्षा हुने क्रम बढेको छ । यसको दर र प्रभाव भविष्यमा अझै बढ्ने देखिन्छ । यही कारण आगामी दिनहरूमा यस क्षेत्रमा बाढीपहिरोको प्रकोप थप बढ्न सक्छ । साथै भविष्यमा लुलगायत तातो हावाको सघनता र आवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । त्यसै गरी दक्षिण एसियाको जीवन मानिने मनसुनको प्रभाव सन् १९५० यता क्रमशः घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला पाँच दशकयता हिमालय क्षेत्रका हिमनदी फैलने र स्थायी तुषार (पर्माफोस्ट) पग्लने क्रम बढेकाले गर्दा नदीको बहाव र पानीको सतहमा फेरबदल आएको छ । त्यसै गरी भविष्यमा हिउँ पर्ने समय, अवधि, हिमनदीको क्षेत्र, हिमतुषार र हिउँले ढाकिएको क्षेत्र अझै घट्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ≤ जुन कुरा पृथ्वीको, सम्पूर्ण मानवजातिको र हाम्रोजस्तो देशका लागि सुखद समाचार होइन । त्यसैले आईपीसीसीको उक्त प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले ‘कोड रेड फर ह्युम्यानिटी’ अर्थात् मानवजातिकै लागि उच्च खतराको घण्टी भनेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनको भोगिएको प्रभाव

आईपीसीसीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै गर्दा क्यालिफोर्नियादेखि ग्रीस र टर्कीसम्मको ठूलो भूभागलाई डढेलोले दपेटिरहेको थियो । जर्मनीदेखि चीनसम्म र बेलायतदेखि टेनेसीसम्मका बस्तीहरूमा बाढी पसिरहेको थियो । जलवायु परिवर्तनले विश्वभर बाढीपहिरो र आगलागीजस्ता प्रकोपहरू बढाएको छ । चीनमा बाढी गएको जङ्जो सहरमा एक दिनमै लगभग वर्षभरि पर्ने परिमाणको ६२४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यसै गरी जर्मनीमा परेको वर्षातको मात्रा ४०० वर्षमा एकचोटि मात्रै हुन सक्ने घटना थियो भने, अमेरिकाको राष्ट्रिय जलवायु प्रतिवेदनले पछिल्लो समयमा अमेरिकाका दक्षिणी क्षेत्रहरूमा वर्षातको मात्रामा तीन गुणाले वृद्घि भएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता प्रकोपहरूमा जलवायु परिवर्तनको ठोस भूमिकासम्बन्धी आईपीसीसीको प्रतिवेदनको थप अंश आगामी फेब्रुअरीमा सार्वजनिक हुनेछ । हालको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको भौतिक आधार मात्रै समेटिएको छ ।

नेपालमा गत हिउँदमा देशैभर डढेलो लाग्यो । मोडिस स्याटेलाइटबाट संकलन गरिएको तथ्यांकले जनवरी १ देखि अप्रिल ७ सम्मको समयमा देशभर आगलागीका ४१ हजार हटस्पटहरू देखाएको थियो । यसअघि यस्ता घटना खासै नसुनिएका मनाङ र रसुवाजस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा लामो समयसम्म डढेलो नियन्त्रणमा आएन । डढेलोका कारण देशमा वायुप्रदूषण उच्च हुन गई विद्यालयहरू बन्द भए र हवाई उडानसमेत प्रभावित बने । मनसुनको सक्रियतासँगै डढेलोको प्रकोप साम्य भए पनि देश बाढीपहिरोको चपेटामा पर्‍यो । बाढीपहिरोका कारण देशभर १५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । बाढीपहिरोले मेलम्ची आयोजनामा २ अर्बको, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १० अर्बको र सडक/पुलमा २ अर्ब १६ करोडको क्षति पुर्‍याएको अनुमान छ । देशभर बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुको मूल कारण आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) भनिएको छ । र, यसपालि नेपालका २५ वटा मौसम मापन केन्द्रहरूमा त्यस्तो वर्षात भएको रेकर्ड छ ।

अबको बाटो

सिलसिलेवार प्रकोप हेर्दा आईपीसीसीको प्रतिवेदनले भविष्यका लागि देखाएको खतराको घण्टी अहिलेदेखि नै बज्न थालेको प्रतीत हुन्छ । वर्तमानमा जस्तै नीति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने, निर्णय लिँदा अकर्मण्य हुने, जलवायु विज्ञानप्रतिको अज्ञानता कायमै रहने र कार्यशैलीमा ह्वास्लाङे पारा देखाउने हो भने हामी भविष्यमा अकल्पनीय जलवायुजन्य प्रकोपको चपेटामा पर्नेछौं । त्यसलाई रोक्न केही आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छ ।

नेपालमा लेखिने हरेकजसो प्रतिवेदन र लेखमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको संकटापन्न मुलुक हो भनेर लेख्ने गरिए पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रकृतिको दोहन गर्दासम्म जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छौं । करिब साढे ४६ करोड डलर खर्चेको मेलम्ची सुरु नहुँदै यसरी अनिश्चित बन्नु त्यसैको प्रमाण हो । त्यसकारण अबदेखि ठूला पूर्वाधार बनाउँदा जलवायुजन्य जोखिमको वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय आकलन र मूल्यांकनलाई अनिवार्य गराइनुपर्छ । बनिसकेका पूर्वाधारहरूको हकमा पनि जलवायुजन्य जोखिमको आकलन गर्न सके तिनलाई थप क्षति हुनबाट समयमै बचाउन सकिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार भविष्यका लागि गरिने ठूलो लगानी हो । अक्सर यसको योजना र निर्माण पूर्वाधारको आयु रहँदासम्म हावापानी फेरिँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हुन्थ्यो, जुन अहिलेको जलवायु परिवर्तनको समयमा अप्रचलित भइसकेको छ । त्यसकारण पूर्वाधार निर्माणमा हुने यो यथास्थितिवादी सोचलाई फेर्न जरुरी छ । अबका ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार जलवायु उत्थानशील (रेजिलियन्ट) बनाउन चुक्ने हो भने हामीले भविष्यका पूर्वाधार र पुस्तालाई जलवायुजन्य जोखिमतर्फ धकेलिरहेका हुनेछौं ।

नेपालले वर्तमानमा भोगिरहेको विकासका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । जलवायु, परिवर्तन जैविक विविधताको ह्रास, पर्यावरणीय विनाश, सामाजिक–आर्थिक सीमान्तीकरण र जनस्वास्थ्यका समस्याजस्ता चुनौतीहरूका कारक र प्रभाव मात्रै होइन, समाधानका उपाय पनि अन्तरसम्बन्धित छन् । तथापि यस्ता चुनौतीहरूको सामना भने छुट्टाछुट्टै गर्न खोजिरहेका छौं । आर्थिक विकासका नाममा वातावरणीय विनाश र जलवायु जोखिमलाई बढाइरहेका छौं । जैविक विविधता संरक्षणको कडीलाई आर्थिक विकाससँग राम्ररी जोड्न सकिरहेका छैनौं । अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई सँगसँगै लैजान सकिने देखाएका छन् । जस्तै— ह्रास भएको जमिनमा रोपिने बहुउपयोगी वनस्पतिले मानिसलाई खाद्यान्न र औषधि लगायतका वातावरणीय सेवा मात्रै प्रदान गर्दैन, जीवजन्तुलाई आश्रयस्थल पनि प्रदान गर्छ, जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बनलाई निषेचन गर्छ र पहिरोजस्ता जोखिमबाट पनि बचाउँछ । त्यसै गरी कृषिवन, कृषि पर्यावरण, पर्या–पर्यटनले आम्दानीमा विविधता र वृद्घि ल्याउँछ । सहरमा भौतिक पूर्वाधारसँगै वातावरणीय पूर्वाधारलाई बढाउँदा भविष्यमा हुने तापमान वृद्घिको परिमाणलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।

अन्त्यमा, हाम्रोजस्तो देशले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र आर्थिक विकासलाई बीचका नोक्सानी (ट्रेडअफ) कम गर्दै फाइदा (सिनर्जी) बढाउने उपाय खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि जलवायु जोखिम बढाउने र वातावरणीय क्षय गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) केन्द्रित विकासको एकांगी अवधारणालाई मानव र प्रकृतिको भलाइकेन्द्रित विकासको अवधारणाले व्यवहारमा विस्थापित गर्न सके मात्र हामी जलवायु परिवर्तनको खतराबाट बच्न सक्नेछौं ।