दल विभाजनको विडम्बना

राष्ट्रपतिबाट बुधबार जारी दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली निर्माण गरेर आयोगले यी दुवै पार्टीको फुटलाई औपचारिकता दिने बताइएको छ । सरकारले दल विभाजन गर्न हदैसम्म लचिलो अध्यादेश ल्याएकैले फेरि दल विभाजनको सिलसिला सुरु भएको हो । दल टुक्र्याउनुका पछाडि सम्बद्ध पक्षका आ–आफ्ना तर्क होलान्, तर यसबाट मुलुक निर्माणका निम्ति बलिया राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक परिकल्पनामाथि भने सरासर कुठाराघात भएको छ ।

सामान्यतया लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचार समूहले आफ्नो कार्यसूची जनतामाझ लैजाने गरी राजनीतिक दल निर्माण गर्नु या अर्को दल बनाउनु अन्यथा होइन, तर सत्ता छिनाझपटी र स्वार्थको बेमेलकै कारण दलहरू फुट्नुलाई भने उचित मान्न सकिन्न । २०४६ सालको परिवर्तनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु र पछि व्यवस्था नै विफल हुनुको एउटा कारण ५० को दशकमा देखिएको दल विभाजनको विकृति पनि हो । उक्त अवधिमा देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मात्रै विभाजित भएका थिएनन्, तेस्रो ठूलो दल राप्रपा पनि यही नियतिबाट गुज्रिएको थियो । दलहरूको प्राथमिक ध्यान नै जनसेवाभन्दा पनि सत्ता र शक्तिस्वार्थमा केन्द्रित थियो, चित्त नबुझ्दा पार्टी फुट्नु सामान्य बनेको थियो । यही सत्ता राजनीतिको विकृतिबाट दलहरू जनताको नजरमा गिरेकाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन सकेका थिए ।

यही नमीठो विगतबाट सिक्दै लोकतन्त्र आएपछि अस्वाभाविक सत्ता लुछाचुँडीको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिनेसम्मका संवैधानिक/कानुनी प्रबन्धहरू दलहरूलाई बलियो र एकताबद्ध बनाई मुलुकमा राजनीतिक/नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्नस्वरूप नै गरिएका हुन् ।

यस्तो व्यवस्था गर्नकै निम्ति एकातिर व्यापक जनदबाब थियो भने अर्कातिर दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठपोषक मानिने तत्कालीन सातवटा संसदीय दलहरूले विद्रोही माओवादीसँग गरेको १२ बुँदे समझदारीमा पनि ‘विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरेका थिए । तर, नयाँ संविधान लागू भएको एकाध वर्षमै दलहरू उही फोहोरी राजनीति पुनरावृत्त गर्न उद्यत रहे । चौतर्फी दबाबका कारण गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलविभाजनसम्बन्धी लचिलो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए, तर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले त अझ खुकुलो व्यवस्था गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत मात्रै सदस्यले समेत पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याइदिए । अनि त जे नहुनु थियो, त्यही भैदियो— दलहरू फुट्न थालिहाले ।

फेरि अहिले दलहरू जसरी विभाजित भएका छन्, त्यसका पछाडि कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक कारण पनि देखिन्न । यो परिस्थिति कुनै नीतिगत मनोमालिन्यका कारण निम्तिएको पनि होइन । न तत्कालीन ओली सरकारले गतिलो कार्यसम्पादन नगरेको या जनआकांक्षामा ध्यान नदिएकाले नै नेता नेपालले गत वर्षबाट पार्टीभित्र विद्रोह छेडेका हुन् । केही नेताले पार्टीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका पनि थिए होलान् । तर मूलतः यो झगडा पार्टी र तत्कालीन सरकारमा आफ्नो भूमिका तथा हिस्सा के–कति हुने भन्ने सवालमै उब्जिएको हो । यस क्रममा अध्यक्ष ओली असहिष्णु देखिएकै हुन्, तर त्यही आधार नै अर्को पार्टी निर्माणका निम्ति प्रशस्त हुन्छ भन्ने होइन । नेतृत्वले पेल्दापेल्दै पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोगद्वारा अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्रको निरंकुश प्रवृत्तिसित लड्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने विकल्पलाई सहजै खारेज गर्न सकिँदैन ।

निश्चय पनि, ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेका घटनाको विरोध, धारा ७६(५) को सरकार निर्माण, त्यसपछि देउवा सरकारलाई सदनमा विश्वासको मत दिनेजस्ता जटिल परिस्थितिमा नेता नेपाल निर्णायक स्थानमा उभिएका हुन् । नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा निकै अर्थ र महत्त्व राख्ने घटनाक्रम हुन् यी । तर यो पृष्ठभूमिमा विवादास्पद अध्यादेशको फेरो समातेर नेता नेपाल पार्टी विभाजन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुले भने हाम्रो संवैधानिक उद्देश्यलाई हल्लाइदिएको पक्कै हो ।

राजनीतिक दलको साध्य वैचारिक वा नीतिगत लक्ष्य हासिल गरेर जनसेवा गर्ने नै हो भने सिद्धान्ततः यसको संख्या धेरै नभएकै बेस । यसको मतलब विविध विचारलाई समेत नसमेट्ने गरी दलहरू अति सीमित संख्यामा मात्र हुनुपर्छ भनिएको होइन । तर वैचारिक, सैद्धान्तिक र कतिपय अर्थमा कार्यशैलीगत मतभिन्नतासमेत नहुँदा–नहुँदै दल फुटाउनु र अर्को खोल्नुको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन, दल विभाजनलाई नै निर्दोषीकरण गर्न त झनै मुस्किल पर्छ । यसरी दल फुटाउँदै जाने हो भने त बलियो राजनीतिक दल र स्थिर सरकारको बलमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको बाटो भएर मुलुकको उन्नति गर्ने संवैधानिक परिकल्पना कहिल्यै पूरा हुँदैन । र, मुलुक फेरि राजनीतिक तथा शासकीय अस्थिरताको भासमा पर्दै जानेछ । अतः यो यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै नेपाली दलहरूले फुट्नेभन्दा जुट्ने बाटो समाउनु नै उत्तम हुन्छ । त्यसका निम्ति नेतृत्वपंक्तिका सबैले आपसी अहम् र इबी बिर्सिएर देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ हुन नसकिरहेकै यही हो ।