टीकापुर हुँदै लोकतन्त्रको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टीकापुर हुँदै लोकतन्त्रको बाटो

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिको स्वरलाई राजद्रोह मानिँदैन । असहमतिको स्वर त लोकतन्त्रका लागि 'सेफ्टी भल्भ’ हुन्छ 
चन्द्रकिशोर

भारतीय कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेनाको एउटा प्रसिद्ध कविता छ— देश कागजमा कोरिएको नक्सा होइन । त्यसमा कविले भनेका छन्, ‘यदि तुम्हारे घर के/एक कमरे में आग लगी हो/तो क्या तुम/दूसरे कमरे में सो सकते हो ?/यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में/लाशें सड रहीं हों/तो क्या तुम/दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो ?/यदि हाँ/तो मुझे तुम से/कुछ नहीं कहना है ।’

त्यस कवितामा उनी आफ्नो दृष्टि राख्दै जोड्छन्, ‘देश कागजमा कोरिएको नक्सा हुँदैन कि एउटा हिस्सा च्यातिन जाँदा बाँकी हिस्सा साबुतै रहिरहोस् ।’ कुनै पनि देश विश्वासबिना निर्माण हुन सक्दैन । उसो त यो विश्वास एउटा अमूर्त संकल्पना हो । कुनै पनि मुलुकको अस्तित्व तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यहाँका बासिन्दाहरूमा हामी एकअर्काका अभिन्न हौं भन्ने विश्वास कायम रहन्छ । यो अभिन्नताको भाव नै राष्ट्रिय सामर्थ्य हो ।

त्यसैले इतिहासको विरासतमा प्राप्त राजनीतिक भूगोलमा कस्तो राज्य खडा गर्ने भन्ने विमर्श, दाबी र प्रतिदाबी चलिरहन्छ । एकांगी दृष्टिकोणमा आधारित राजनीतिक अवधारणा लिएर अघि बढ्ने जहाँ त्यो भूगोल कुनै खास वर्ग र समुदायको हुन्छ कि समन्वयकारी दृष्टिकोणसहित अघि लाग्ने जहाँ सबैलाई विश्वास होस् ? राज्य निर्माणको जगमा समन्वयकारी दृष्टिकोण राखियो कि राखिएन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मुलुक आफ्नो अतीतबाट पृथक् रहन सक्दैन । अतीतमा भएगरेका चूकलाई सबै मिलेर सच्याउने कि आआफ्नो तालमा अतीतको चूकका आधारमा प्रतिशोधी मानसमा बाँच्ने ? विविधतायुक्त समाज यस्ता परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । यिनै परिस्थितिले उब्जाउने प्रश्न हो— जनता ल्याएको कि शासकले ल्याएको संविधान शक्तिशाली ? जनता नै प्राथमिकतामा रहनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामै राष्ट्रहित र जनहित सुरक्षित रहन सक्छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको मापन कुन दल वा पात्रले कुन हैसियत पायोभन्दा पनि जनता बलियो भए कि भएनन् भनेर गरिन्छ । कार्यकारीको पोल्टामा केन्द्रित असीम शक्ति र फराकिलो कार्यादेशले जनतालाई जोड्न सकेन भने उसको कार्यकाल प्रभावकारी मानिँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिको स्वरलाई राजद्रोह मानिँदैन । असहमतिको स्वर त लोकतन्त्रका लागि ‘सेफ्टी भल्भ’ हुन्छ । असहमतिको मानसलाई राष्ट्रविरोधी वा लोकतन्त्रविरोधी भन्नु लोकतन्त्रमाथि नै हमला हो । दृष्टिकोणको भिन्नतालाई थिच्नु भनेको देशको अन्तरात्मालाई थिच्नु हो । निर्वाचित सरकारलाई हिंसा वा अवैध तरिकाबाट अपदस्थ गर्ने सोच्नु चाहिँ राष्ट्रद्रोह हो । मुलुक वा यसले आत्मवरण गरेको संविधानको आलोचना आफैंमा राष्ट्रद्रोह होइन । प्रत्येक नागरिक वा समुदायलाई आफ्नो हित लागेको विषयमा बोल्ने, संगठित हुने, अहिंसक तरिकाले आफ्ना कुरा राख्ने स्वतन्त्रता हुनु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । राज्य स्वयंले कुनै क्षेत्र वा समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन । बरु देशवासीहरूले आफ्नो ठम्याइका आधारमा राज्यप्रति पूर्वाग्रह राख्न सक्छन् । तैपनि त्यसलाई संयमित व्यवहारले सुधार्न प्रेरित गर्नु राज्यकै दायित्व हुन्छ ।

राज्य र समाजको बनोटका आधारमा सामाजिक न्यायको राजनीतिका लागि कठिनाइ वा सम्भावनायुक्त समय परिभाषित हुने गर्छ । स्वयं जनताकै भरोसा रहेन भने सामाजिक न्यायको राजनीतिको तत्कालका लागि अन्त्य हुन पुग्छ । सामाजिक न्यायको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति वा नेतृत्वमै कुनै गम्भीर समस्या रहेको र तिनका सीमाहरू मुखरित हुँदै आएको स्थिति पनि देखिन्छ । कतै कुनै समुदायले नै आन्दोलन चलाइरहेको हुन्छ । यस्तोमा कुनै बलियो संगठनले नभई वञ्चित तप्काले नै जुझारुपन प्रदर्शित गरिरहेको हुन्छ । नेतृत्व सबल नरहे पनि जनभित्रको स्पिरिटले सामाजिक अन्याय र त्यसको खिलाफ जनताको स्तरमा प्रतिरोध चलिरहन्छ । सँगै समाज वा राज्यमा जन्म–आधारित पहिचानका आधारमा पूर्वाग्रह र विभेद पनि जारी रहन्छ । तर राज्य आलोचनात्मक टिप्पणीहरूबाट सजग रही आन्तरिक सुधारका लागि सधैं ध्येयनिष्ठ रहन्छ भने राज्य र समाजमा रहेका अन्यायी थितिहरू सच्चिँदै जान्छन् ।

त्यो व्यक्ति वा समाज स्वतन्त्र मानिँदैन, जो भयबाट स्वतन्त्र छैन । स्वाधीन हुनु निडर हुनु हो, डराउनु पराधीन हुनु हो । तत्कालका लागि कुनै सत्तासमक्ष डराएर कोही नतमस्तक देखिए पनि सदैव त्यो स्थिति नरहन सक्छ । नेपालका थारूहरू एउटा भयानक पीडाबाट गुज्रेका छन् । उनीहरूले डरलाग्दो नियतिको साक्षात्कार गर्नुपरेको थियो । जुन धरतीमा उनीहरूलाई ‘भूमि सन्तति’ को गौरवपूर्ण पहिचान दिइएको थियो, त्यहीँ उनीहरू डराई–डराई बाँच्नुपरेको थियो । यी तिनै थारूहरू हुन् जो नेपालको कुनै पनि जनता बलियो बनाउने संघर्षमा निःशस्त्र वा सशस्त्र लागेका छन् । आफूले आबाद गरेको जमिन र जंगलमा अरूले कब्जा जमाउँदा पनि उनीहरू चुप लागेका थिए । तर जब २०७२ भदौ ७ को टीकापुरको थारू विद्रोहलाई अरूको उक्साहट तथा पारिबाट आएकाहरूको सहभागितामा भएको भनियो, उनीहरूको मन फाट्यो । त्यस बखत एक थारू अधिकारकर्मीले भनेको म अहिले पनि सम्झन्छु, ‘ए हजुर, एक पटक थारू भएर त बाँच्नुस् !’ थारूहरू पनि यस देशका नागरिक हुन् र अरू नागरिकसरह सहअस्तित्वको खोजी गरिरहेका छन् ।

अतीतबाट सिक्नु लाभप्रद मानिन्छ । तर अतीतका खराब हिस्सामै बित्थामा अल्झिरहनुले नोक्सानी हुन सक्छ । संकीर्ण राजनीतिक लाभका लागि नेपाललाई ध्रुवीकरण गरेर यहाँका मूल बासिन्दाको भावनालाई जानीजानी आघात पुर्‍याउनु देशभक्तिको मूल भावनाको विरुद्ध हो र यो देशका साथ विश्वासघातका अतिरिक्त केही पनि होइन । टीकापुर मुक्ति संघर्षको छैटौं वार्षिकी पुग्न लाग्दा यी सवालहरूप्रतिको मन्थन वाञ्छनीय हुन आउँछ । जतिखेर थारूहरूको जमिन हरण गरिँदै थियो, जसमा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रोत्साहन थियो, त्यो पञ्चायतकालमा खुब पढाइयो— ‘थारूहरू सोझा हुन्छन् ।’ यो संकथनका पछाडिको मानस थियो— थारूहरू बोल्न सक्दैनन् । जब थारूहरू आफ्ना हित–अहितका बारेमा बोल्न थाले, त्यतिखेर उनीहरू बाहिरिया उक्साहटमा परेको आक्षेप लगाइयो । उनीहरूको राज्यसँगको दाबीलाई अपराधीकरण गरियो । यस अर्थमा ‘टीकापुर’ वार्षिकी मनाउने आँट र त्यससँग जोडिएको थारूहरूको सम्मान र शासकीय अधिकारमा हिस्सेदारीको हाँकको पृष्ठभूमिलाई बुझे र सपारेबेगर नेपाली लोकतन्त्रको अनुहार उज्यालो हुँदैन । जबसम्म थारूहरू रगतको आँसु रोइरहन्छन्, नेपाली गणतन्त्र कुपोषित नै रहन्छ ।

टीकापुर विद्रोह किन भयो ? त्यसलाई विद्रोह किन मान्ने ? टीकापुर सन्दर्भलाई चुनावी हारजितभन्दा फराकिलो राजनीतिक क्यानभासमा किन बुझ्ने ? थारूहरू घरीघरी किन आन्दोलित हुन्छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ ठन्डा दिमागले सोच्नु युगधर्म हो । टीकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । तिनीहरू कसरी मारिए, त्यसको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन । यहाँ सरकार भनिराख्दा सो घटनापछिका सबै सरकारलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकारद्वय कृष्णराज चौधरी र गणेश चौधरीले ‘थरूहट आन्दोलन, टीकापुर कथा’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘टीकापुर घटनापछि थारू समुदायलाई नै अपराधी ठहर्‍याइयो । राज्य पक्ष थारूविरोधीका रूपमा प्रस्तुत भयो ।

थारूजति सबै अपराधी हुन्, हत्यारा हुन् भन्ने ढंगले थारू समुदायमाथि व्यवहार भयो । टीकापुर बजारमा रहेका थारूहरूका घर तथा पसलमा भदौ ८ गते कर्फ्युकै बीच आगजनी र तोडफोड भयो । तर न त्यो कार्य रोक्ने प्रयास सुरक्षाकर्मीबाट भयो, न त आगजनीमा संलग्नलाई पक्राउ गरियो ।’ टीकापुर चिच्याईचिच्याई भनिरहेको छ— त्यहाँ राज्य–संरक्षित अपराध भयो । पञ्चायतले थारूको जमिन हरण गर्‍यो, गणतन्त्रले जीवन नै गलपासोमा पारिदियो । त्यसैले त त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी गुहार्छन्, ‘न्याय ! न्याय ! न्याय !’

टीकापुरमा राज्य आतंक भैराख्दा मुलुकका अरू हिस्सा हौसिए वा मूकदर्शक भए । तराई–मधेसको जहाँजहाँबाट राज्यसँग प्रश्न गरियो, त्यहाँत्यहाँ जवाफमा छाती र निधारमा गोली ठोकियो । देशको एउटा भूगोलका मूलवासी राज्य–प्रतिशोधको सिकार बनिराख्दा अरू हिस्साका बासिन्दाहरूले आफू प्रश्नहरूबाट उन्मुक्त भएको अनुभूति गरिरहने पनि हुन सक्छ । यस्तोमा जस्तोसुकै संविधानले पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूमाझ ऐक्यबद्ध भाव सृजना गर्न सक्दैन । आखिर थारूहरू ‘सयौं फूलका थुँगाहरू’ भनेर तस्बिरमा सजाइने फगत मूक मुहार होइनन् । उनीहरू जुझारु र जाग्रत नेपाली हुन् भन्ने सत्यलाई नस्विकारिएसम्म टीकापुरले न्याय पाउँदैन ।

थारूहरू आफ्नाबारे आफैं बोल्न थालेका छन् । सुरुमा थारू जागरणलाई मधेसी शक्तिसँग जुझाइयो । अधिकारको लडाइँलाई राज्यलक्षित हुनुभन्दा मधेसी शक्तिलक्षित गराइयो । राज्यपक्ष थारूहरूलाई गोटी बनाउन पाउँदा दंग थियो । तर जब थारूहरूले आफ्नो लाभ–हानि बुझे, आफ्ना कहलिएका नेता भनाउँदाहरू राज्यको सस्तो औजार बनेको चाल पाए, तब उनीहरूले सीधा लडाइँ केन्द्रीकृत राज्यसत्तातिर मोडे जसको उत्कर्ष टीकापुर थियो । टीकापुर घटना मूलतः राजनीतिक हो र यसलाई बाँकी समुदायले पनि त्यसै गरी बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ ।

थारूहरूले न्याय पाउनुपर्छ । तिनीहरूले भयमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ । संघीय संसद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर विगतमा थारूहरूमाथि साधिएको राज्य–प्रतिशोधका लागि देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ । यसमा नेपालमा जनता बलियो भएको हेर्न चाहने सबै दलको समर्थन हुनुपर्छ । थारूहरूको मन जित्ने लोकतान्त्रिक विकल्प यही हो ।

यस प्राचीन मुलुकका सयौं फूलका थुँगाहरूले आआफ्ना आस्थाका साथ निर्भीक भई बाँच्न र देशलाई एउटा परिवारका रूपमा अघि लैजान सकून् भनेर हामीले नयाँ पिँढीलाई अगाडिको बाटो देखाउन सक्यौं भने यसलाई हालका लागि ठूलो सफलता मानिनेछ । हामीले वञ्चितहरूलाई बाटो बिराउनबाट जोगाएर लिकमा ल्याउन विनम्र कोसिस गरेका थियौं भनी भोलिका पथप्रदर्शकहरू बुझ्नेछन् । नेपालको नागरिक आन्दोलनको परीक्षा–काल हो यो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरन्तर नागरिक आन्दोलन

नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ ।
निष्णु थिङ

विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेपछि नागरिक आन्दोलन सडकमा आएको थियो । त्यो आन्दोलनको महत्त्व दोस्रो जनआन्दोलनका लागि जमिन तयार गर्न अनि सात दल र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन रह्यो ।

आठ दललाई दह्रोसँग खुट्टा टेकाउने भूमिका तत्कालीन नागरिक आन्दोलनले निर्वाह गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र संसद्को पुनःस्थापनापश्चात् नागरिक आन्दोलन सुषुप्त हुँदै गयो । सायद नागरिक अगुवाहरूलाई राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको बहाली भएपछि यस्तो आन्दोलनको खाँचो पर्दैन भन्ने लाग्यो । गत पुस ५ गते केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मात्रै नागरिक आन्दोलन पुनः बौरियो । करिब पन्ध्र वर्ष सडकमा कतै नदेखिएको नागरिक आन्दोलनबारे यसबीच हुर्केको पुस्ताले थाहा पाउन सक्ने कुरै भएन ।

केही महिनाअगाडि काठमाडौंको बौद्धमा अहिलेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसित छलफल गर्ने अवसर जुर्‍यो । त्यसमा नारायण वाग्ले, डा. भास्कर गौतम, डा. दोभान राई, गोविन्द छन्त्याल, मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामा, पूर्वराजदूत डा. गणेश योन्जन, भाषाविद् अमृत योन्जन, शिक्षक ध्यानबहादुर मोक्तान र पंक्तिकार सहभागी थियौं । नागरिक आन्दोलनलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भनेर नागरिक अगुवाहरूले परामर्श लिन खोजेका रहेछन् । नेपाली समाजको बहुआयामिक कोणबाट खुला मनले लामै छलफल गर्‍यौं । करिब मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको हिन्दु राष्ट्रवादतिरको यात्रा, नेपालमा परेको भूराजनीतिक दबाब आदि विषयको पनि उठान भएको थियो ।

नागरिक आन्दोलनको समीक्षा

विगत नागरिक आन्दोलनका सबैजसो अगुवा जीवितै छन् । अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा उहाँहरूको ऐक्यबद्धता र नैतिक–वैचारिक समर्थन रहनु आफैंमा ठूलो पुँजी हो । यस्ता आन्दोलनमा बेलाबेला उहाँहरूको सहभागिता देखिन्छ । कुनै पनि आन्दोलनको संस्थापक वा अघिल्लो पुस्ताको समर्थन पछिल्लो आन्दोलनमा पनि पाउनु सामान्य घटना होइन । विश्वका थुप्रै आन्दोलनका संस्थापकहरू पछिल्ला आन्दोलनसम्म या त जीवित हुँदैनन् या उनीहरूको समर्थन पुनः प्राप्त हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन् ।

प्रजातन्त्रका लागि लडेका केशरजंग रायमाझी, कमलराज रेग्मी, जीबी याकथुम्बा, श्यामकुमार तामाङहरू नै राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा जोडिएका थिएनन् । त्यसैले सबै आन्दोलनलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त हुँदैन । तसर्थ अहिलेका नागरिक अगुवाहरू र आन्दोलन विरासतबाट लाभान्वित छन् । नागरिक आन्दोलनका थुप्रै सबल पक्ष र सीमा हुन्छन् । नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा सबल पक्ष भन्नु नै यो कुनै दलकेन्द्रित र दलनिर्देशित नहुनु हो एवं आफैंमा स्वतन्त्र र दलनिरपेक्ष हुनु हो ।

यसको व्यापक दायराका कारण जो पनि सामेल हुन सक्छन् । दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू वा गैरदलीय स्वतन्त्र मानिसहरू यसमा अटाउने भएकाले यो एउटा खुकुलो सञ्जाल हो । यो आन्दोलनमा फराकिलो क्षितिज भए पनि मुद्दाका आधारमा व्यक्तिहरू सामेल हुन सक्छन् । खुकुलो सञ्जाल भए पनि आफ्नो आदर्श, निष्ठा, वैचारिक दृष्टिकोण र मुद्दाहरू भएकाले सबैका लागि साझा फोरम नहुन सक्छ । जस्तो— संसद् पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदा विघटन नै ठीक ठान्नेहरू यसमा अटाउन सक्दैनन् ।

राजनीतिक दल र नागरिक आन्दोलनमा तात्त्विक भिन्नता छ । दलहरूले नागरिकसामु मुद्दाहरू, घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा म्यान्डेट माग्छन् र सत्तामा पुगेपछि तिनले त्यसको डेलिभरी गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले मुद्दा र नाराहरू उठाउन त सक्छ तर म्यान्डेट माग्दैन र सत्तामा पनि जाँदैन । त्यसैले डेलिभरीको जवाफदेही बोक्नुपर्दैन । नागरिक आन्दोलनको सबल वा दुर्बल पक्ष भनेकै सत्तामा गएर डेलिभरी दिन नपर्नु हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि हुर्केको पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई त्यति चिन्दैन । त्यसको मूल कारण हो— पन्ध्र वर्षसम्म यो निष्क्रिय र कोमामा रहनु । पन्ध्र वर्षसम्म चुपचाप बस्नु, कतै नदेखिनुले गर्दा नागरिक आन्दोलनको ठूलो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि समाजमा यसका हाँगाबिँगा फैलिन पाएनन् । यो अझ व्यापक हुन पाएन । संविधान निर्माणका लागि गठित पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कालभरि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुन सकेन जबकि संविधान निर्माण प्रक्रिया र निर्मित संविधानमाथि नागरिक आन्दोलनका आफ्नै धारणाहरू छन् । नागरिक आन्दोलनका मूल कमजोरी— यसको निरन्तरता रहेन ।

पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजाने संस्कृति विगतका नागरिक अगुवाहरूमा देखिएन । त्यसो हुनुमा विगतका सबैजसो अगुवा पञ्चायतकालीन राजनीतिक परिपाटीबाट हुर्किनु एउटा कारण होला, जसमा कतै न कतै दलीय चिन्तन र संस्कार थियो । हाम्रो दलीय संस्कार र चिन्तन व्यक्तिकेन्द्रित, घाटले नबोलाएसम्म पदत्याग नगर्ने, जिम्मेवारी नछाड्ने, छाड्नैपरे भर्‍याङ झिकिदिने र नयाँ पुस्ताले अपमानपूर्वक घोक्रेठ्याक लाउनुपर्ने जो छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला उठेको नागरिक आन्दोलन आत्ममुखी पनि बन्यो । विश्लेषक सीके लालले भन्दै आएका छन्— नागरिक अगुवाका श्वेत कमिजधारीहरूले सबै खालका आन्दोलनले उठाएका र अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूविरुद्ध धावा बोले, दरबारमार्गमा निकालेको जुलुस प्रतिगमनको मतियार भयो । खस–आर्यबाहेकका कतिपय बौद्धिक अगुवाले संविधान बनाउने निर्णायक समयमा जतिसक्दो विरोध गरे, नकारात्मक भूमिका खेले अनि अहिले आन्दोलन गरेजस्तो र सहानुभूति दिएजस्तो गर्छन् ।

त्यसैले अधिकतर तप्काले ती अगुवालाई अविश्वास गर्छन् र विश्वास गरे पनि शंकालु दृष्टि राख्छन् । अघिल्लो पुस्ताले गरेका गल्तीले उब्जाएका कठिनाइहरू यति बेला नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसामु छन् । ती कठिनाइहरूको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई सोधे हुन्छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि चाहेर वा नचाहेर खस–आर्य पुरुषको कब्जामा भएकाले त्यसइतरका समूहहरू झट्टै विश्वास गरेर आन्दोलनमा होमिन चाहँदैनन् । त्यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन नगरेसम्म नागरिक आन्दोलनको उचाइ बढ्नेछैन ।

अबको बाटो

बौद्धको बसाइमा तामाङ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले राज्यबाट आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास र पहिचानले उचित स्थान र सम्मान पाउनुपर्नेमा जोड दिए; इतिहासमा आफूहरूमाथि राज्यले गरेको निर्मम दमन र अन्यायको हिसाब हुनुपर्ने जिकिर गरे; ताम्सालिङ प्राप्तिको आकांक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए । पंक्तिकारका तर्फबाट दुइटा सुझाव पेस भए— एक, आन्दोलनको मुद्दा विस्तार गर्नुपर्ने; र दुई, आन्दोलनको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने । मुद्दा र क्षेत्र विस्तारबाट नागरिक आन्दोलनलाई दृष्टिकोण र शक्ति आर्जन हुन्छ ।

हुन त विद्यमान र विगतका नागरिक आन्दोलनबीच ठूलो अन्तर छ । दोस्रो जनआन्दोलनताका नागरिक आन्दोलनका मूल मुद्दाहरू थिए— शाही कदमको विरोध र संसद् पुनःस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना । अहिलेको नागरिक आन्दोलन त्यतिमा सीमित छैन । यसले आफ्नो दायरा निकै विस्तार गरेको त देखिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।

अहिले सामाजिक आन्दोलनका अधिकारमुखी संयन्त्रहरू ‘प्यारालाइज्ड’ भएका छन् । जस्तै— नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महिला अधिकार मञ्च, दलित मोर्चाहरू, मधेसी शक्तिहरू सबैले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । ती संगठनहरूले बिसाउँदै गएका सबै मुद्दालाई ब्युँताउँदै नागरिक आन्दोलनले क्षेत्रीय, जिल्ला र पालिकाहरूमा चलेका आन्दोलनहरूका अलग–अलग कडीलाई जोड्न आवश्यक छ । हाम्रा राज्य संरचनाहरू सिंहदरबार/बालुवाटारकेन्द्रित भएकाले आन्दोलनहरू पनि तिनैवरिपरि चलेको हुनुपर्छ ।

अहिले थोरै भए पनि सत्ता र स्रोत प्रदेश र पालिकास्तरमा बाँडिएकाले काठमाडौंकेन्द्रित नागरिक आन्दोलनलाई विकेन्द्रित र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने परिस्थिति छ । त्यतातिर पनि नागरिक आन्दोलनले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाल र भारतसहित धेरै देशमा डरलाग्दो स्थिति सृजना गरेको छ । अब तेस्रो लहर आउने चर्चा छ । नागरिकले राम्रो उपचार नपाउने, खाना नपाउने अवस्था भएका बेला सरकारको ध्यान भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि नाजायज तानाबाना बुन्नमै केन्द्रित छ ।

त्यसैले नागरिक आन्दोलनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ । अब नागरिक आन्दोलन निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । कहिले राजा ज्ञानेन्द्रको त कहिले ओलीको संसद् विघटनकारी कदमपश्चात् प्रतिक्रियास्वरूप ट्रिगर हुने खालको नागरिक आन्दोलन होइन, निरन्तर खबरदारीको मोडलमा सञ्चालन गराइरहनुपर्छ । समाजमा तीव्र गतिमा प्रतिगमन भइरहेको छ ।

भर्खरै, सर्वोच्च अदालतको आरक्षणबारेको फैसला र त्यसको ‘तरमारा वर्ग’ वाला आरोपप्रति नागरिक आन्दोलनको अहिलेसम्म एउटा विज्ञप्ति आएको छैन । विगतको जस्तो पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने छुट अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई छैन । प्रतिगमन भएपछि बल्ल सक्रिय हुनुभन्दा प्रतिगमन नै नहोस् भनी नागरिकलाई निरन्तर जागरुक बनाउन यो आन्दोलन नियमित चल्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो आफैंमा पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ । समावेशिता सवाल र नेतृत्व दुवैमा झएमा यो आन्दोलन दीर्घजीवी र सशक्त हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×