टीकापुर हुँदै लोकतन्त्रको बाटो

त्यस कवितामा उनी आफ्नो दृष्टि राख्दै जोड्छन्, ‘देश कागजमा कोरिएको नक्सा हुँदैन कि एउटा हिस्सा च्यातिन जाँदा बाँकी हिस्सा साबुतै रहिरहोस् ।’ कुनै पनि देश विश्वासबिना निर्माण हुन सक्दैन । उसो त यो विश्वास एउटा अमूर्त संकल्पना हो । कुनै पनि मुलुकको अस्तित्व तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यहाँका बासिन्दाहरूमा हामी एकअर्काका अभिन्न हौं भन्ने विश्वास कायम रहन्छ । यो अभिन्नताको भाव नै राष्ट्रिय सामर्थ्य हो ।

त्यसैले इतिहासको विरासतमा प्राप्त राजनीतिक भूगोलमा कस्तो राज्य खडा गर्ने भन्ने विमर्श, दाबी र प्रतिदाबी चलिरहन्छ । एकांगी दृष्टिकोणमा आधारित राजनीतिक अवधारणा लिएर अघि बढ्ने जहाँ त्यो भूगोल कुनै खास वर्ग र समुदायको हुन्छ कि समन्वयकारी दृष्टिकोणसहित अघि लाग्ने जहाँ सबैलाई विश्वास होस् ? राज्य निर्माणको जगमा समन्वयकारी दृष्टिकोण राखियो कि राखिएन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मुलुक आफ्नो अतीतबाट पृथक् रहन सक्दैन । अतीतमा भएगरेका चूकलाई सबै मिलेर सच्याउने कि आआफ्नो तालमा अतीतको चूकका आधारमा प्रतिशोधी मानसमा बाँच्ने ? विविधतायुक्त समाज यस्ता परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । यिनै परिस्थितिले उब्जाउने प्रश्न हो— जनता ल्याएको कि शासकले ल्याएको संविधान शक्तिशाली ? जनता नै प्राथमिकतामा रहनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामै राष्ट्रहित र जनहित सुरक्षित रहन सक्छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको मापन कुन दल वा पात्रले कुन हैसियत पायोभन्दा पनि जनता बलियो भए कि भएनन् भनेर गरिन्छ । कार्यकारीको पोल्टामा केन्द्रित असीम शक्ति र फराकिलो कार्यादेशले जनतालाई जोड्न सकेन भने उसको कार्यकाल प्रभावकारी मानिँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिको स्वरलाई राजद्रोह मानिँदैन । असहमतिको स्वर त लोकतन्त्रका लागि ‘सेफ्टी भल्भ’ हुन्छ । असहमतिको मानसलाई राष्ट्रविरोधी वा लोकतन्त्रविरोधी भन्नु लोकतन्त्रमाथि नै हमला हो । दृष्टिकोणको भिन्नतालाई थिच्नु भनेको देशको अन्तरात्मालाई थिच्नु हो । निर्वाचित सरकारलाई हिंसा वा अवैध तरिकाबाट अपदस्थ गर्ने सोच्नु चाहिँ राष्ट्रद्रोह हो । मुलुक वा यसले आत्मवरण गरेको संविधानको आलोचना आफैंमा राष्ट्रद्रोह होइन । प्रत्येक नागरिक वा समुदायलाई आफ्नो हित लागेको विषयमा बोल्ने, संगठित हुने, अहिंसक तरिकाले आफ्ना कुरा राख्ने स्वतन्त्रता हुनु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । राज्य स्वयंले कुनै क्षेत्र वा समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन । बरु देशवासीहरूले आफ्नो ठम्याइका आधारमा राज्यप्रति पूर्वाग्रह राख्न सक्छन् । तैपनि त्यसलाई संयमित व्यवहारले सुधार्न प्रेरित गर्नु राज्यकै दायित्व हुन्छ ।

राज्य र समाजको बनोटका आधारमा सामाजिक न्यायको राजनीतिका लागि कठिनाइ वा सम्भावनायुक्त समय परिभाषित हुने गर्छ । स्वयं जनताकै भरोसा रहेन भने सामाजिक न्यायको राजनीतिको तत्कालका लागि अन्त्य हुन पुग्छ । सामाजिक न्यायको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति वा नेतृत्वमै कुनै गम्भीर समस्या रहेको र तिनका सीमाहरू मुखरित हुँदै आएको स्थिति पनि देखिन्छ । कतै कुनै समुदायले नै आन्दोलन चलाइरहेको हुन्छ । यस्तोमा कुनै बलियो संगठनले नभई वञ्चित तप्काले नै जुझारुपन प्रदर्शित गरिरहेको हुन्छ । नेतृत्व सबल नरहे पनि जनभित्रको स्पिरिटले सामाजिक अन्याय र त्यसको खिलाफ जनताको स्तरमा प्रतिरोध चलिरहन्छ । सँगै समाज वा राज्यमा जन्म–आधारित पहिचानका आधारमा पूर्वाग्रह र विभेद पनि जारी रहन्छ । तर राज्य आलोचनात्मक टिप्पणीहरूबाट सजग रही आन्तरिक सुधारका लागि सधैं ध्येयनिष्ठ रहन्छ भने राज्य र समाजमा रहेका अन्यायी थितिहरू सच्चिँदै जान्छन् ।

त्यो व्यक्ति वा समाज स्वतन्त्र मानिँदैन, जो भयबाट स्वतन्त्र छैन । स्वाधीन हुनु निडर हुनु हो, डराउनु पराधीन हुनु हो । तत्कालका लागि कुनै सत्तासमक्ष डराएर कोही नतमस्तक देखिए पनि सदैव त्यो स्थिति नरहन सक्छ । नेपालका थारूहरू एउटा भयानक पीडाबाट गुज्रेका छन् । उनीहरूले डरलाग्दो नियतिको साक्षात्कार गर्नुपरेको थियो । जुन धरतीमा उनीहरूलाई ‘भूमि सन्तति’ को गौरवपूर्ण पहिचान दिइएको थियो, त्यहीँ उनीहरू डराई–डराई बाँच्नुपरेको थियो । यी तिनै थारूहरू हुन् जो नेपालको कुनै पनि जनता बलियो बनाउने संघर्षमा निःशस्त्र वा सशस्त्र लागेका छन् । आफूले आबाद गरेको जमिन र जंगलमा अरूले कब्जा जमाउँदा पनि उनीहरू चुप लागेका थिए । तर जब २०७२ भदौ ७ को टीकापुरको थारू विद्रोहलाई अरूको उक्साहट तथा पारिबाट आएकाहरूको सहभागितामा भएको भनियो, उनीहरूको मन फाट्यो । त्यस बखत एक थारू अधिकारकर्मीले भनेको म अहिले पनि सम्झन्छु, ‘ए हजुर, एक पटक थारू भएर त बाँच्नुस् !’ थारूहरू पनि यस देशका नागरिक हुन् र अरू नागरिकसरह सहअस्तित्वको खोजी गरिरहेका छन् ।

अतीतबाट सिक्नु लाभप्रद मानिन्छ । तर अतीतका खराब हिस्सामै बित्थामा अल्झिरहनुले नोक्सानी हुन सक्छ । संकीर्ण राजनीतिक लाभका लागि नेपाललाई ध्रुवीकरण गरेर यहाँका मूल बासिन्दाको भावनालाई जानीजानी आघात पुर्‍याउनु देशभक्तिको मूल भावनाको विरुद्ध हो र यो देशका साथ विश्वासघातका अतिरिक्त केही पनि होइन । टीकापुर मुक्ति संघर्षको छैटौं वार्षिकी पुग्न लाग्दा यी सवालहरूप्रतिको मन्थन वाञ्छनीय हुन आउँछ । जतिखेर थारूहरूको जमिन हरण गरिँदै थियो, जसमा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रोत्साहन थियो, त्यो पञ्चायतकालमा खुब पढाइयो— ‘थारूहरू सोझा हुन्छन् ।’ यो संकथनका पछाडिको मानस थियो— थारूहरू बोल्न सक्दैनन् । जब थारूहरू आफ्ना हित–अहितका बारेमा बोल्न थाले, त्यतिखेर उनीहरू बाहिरिया उक्साहटमा परेको आक्षेप लगाइयो । उनीहरूको राज्यसँगको दाबीलाई अपराधीकरण गरियो । यस अर्थमा ‘टीकापुर’ वार्षिकी मनाउने आँट र त्यससँग जोडिएको थारूहरूको सम्मान र शासकीय अधिकारमा हिस्सेदारीको हाँकको पृष्ठभूमिलाई बुझे र सपारेबेगर नेपाली लोकतन्त्रको अनुहार उज्यालो हुँदैन । जबसम्म थारूहरू रगतको आँसु रोइरहन्छन्, नेपाली गणतन्त्र कुपोषित नै रहन्छ ।

टीकापुर विद्रोह किन भयो ? त्यसलाई विद्रोह किन मान्ने ? टीकापुर सन्दर्भलाई चुनावी हारजितभन्दा फराकिलो राजनीतिक क्यानभासमा किन बुझ्ने ? थारूहरू घरीघरी किन आन्दोलित हुन्छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ ठन्डा दिमागले सोच्नु युगधर्म हो । टीकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । तिनीहरू कसरी मारिए, त्यसको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन । यहाँ सरकार भनिराख्दा सो घटनापछिका सबै सरकारलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकारद्वय कृष्णराज चौधरी र गणेश चौधरीले ‘थरूहट आन्दोलन, टीकापुर कथा’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘टीकापुर घटनापछि थारू समुदायलाई नै अपराधी ठहर्‍याइयो । राज्य पक्ष थारूविरोधीका रूपमा प्रस्तुत भयो ।

थारूजति सबै अपराधी हुन्, हत्यारा हुन् भन्ने ढंगले थारू समुदायमाथि व्यवहार भयो । टीकापुर बजारमा रहेका थारूहरूका घर तथा पसलमा भदौ ८ गते कर्फ्युकै बीच आगजनी र तोडफोड भयो । तर न त्यो कार्य रोक्ने प्रयास सुरक्षाकर्मीबाट भयो, न त आगजनीमा संलग्नलाई पक्राउ गरियो ।’ टीकापुर चिच्याईचिच्याई भनिरहेको छ— त्यहाँ राज्य–संरक्षित अपराध भयो । पञ्चायतले थारूको जमिन हरण गर्‍यो, गणतन्त्रले जीवन नै गलपासोमा पारिदियो । त्यसैले त त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी गुहार्छन्, ‘न्याय ! न्याय ! न्याय !’

टीकापुरमा राज्य आतंक भैराख्दा मुलुकका अरू हिस्सा हौसिए वा मूकदर्शक भए । तराई–मधेसको जहाँजहाँबाट राज्यसँग प्रश्न गरियो, त्यहाँत्यहाँ जवाफमा छाती र निधारमा गोली ठोकियो । देशको एउटा भूगोलका मूलवासी राज्य–प्रतिशोधको सिकार बनिराख्दा अरू हिस्साका बासिन्दाहरूले आफू प्रश्नहरूबाट उन्मुक्त भएको अनुभूति गरिरहने पनि हुन सक्छ । यस्तोमा जस्तोसुकै संविधानले पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूमाझ ऐक्यबद्ध भाव सृजना गर्न सक्दैन । आखिर थारूहरू ‘सयौं फूलका थुँगाहरू’ भनेर तस्बिरमा सजाइने फगत मूक मुहार होइनन् । उनीहरू जुझारु र जाग्रत नेपाली हुन् भन्ने सत्यलाई नस्विकारिएसम्म टीकापुरले न्याय पाउँदैन ।

थारूहरू आफ्नाबारे आफैं बोल्न थालेका छन् । सुरुमा थारू जागरणलाई मधेसी शक्तिसँग जुझाइयो । अधिकारको लडाइँलाई राज्यलक्षित हुनुभन्दा मधेसी शक्तिलक्षित गराइयो । राज्यपक्ष थारूहरूलाई गोटी बनाउन पाउँदा दंग थियो । तर जब थारूहरूले आफ्नो लाभ–हानि बुझे, आफ्ना कहलिएका नेता भनाउँदाहरू राज्यको सस्तो औजार बनेको चाल पाए, तब उनीहरूले सीधा लडाइँ केन्द्रीकृत राज्यसत्तातिर मोडे जसको उत्कर्ष टीकापुर थियो । टीकापुर घटना मूलतः राजनीतिक हो र यसलाई बाँकी समुदायले पनि त्यसै गरी बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ ।

थारूहरूले न्याय पाउनुपर्छ । तिनीहरूले भयमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ । संघीय संसद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर विगतमा थारूहरूमाथि साधिएको राज्य–प्रतिशोधका लागि देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ । यसमा नेपालमा जनता बलियो भएको हेर्न चाहने सबै दलको समर्थन हुनुपर्छ । थारूहरूको मन जित्ने लोकतान्त्रिक विकल्प यही हो ।

यस प्राचीन मुलुकका सयौं फूलका थुँगाहरूले आआफ्ना आस्थाका साथ निर्भीक भई बाँच्न र देशलाई एउटा परिवारका रूपमा अघि लैजान सकून् भनेर हामीले नयाँ पिँढीलाई अगाडिको बाटो देखाउन सक्यौं भने यसलाई हालका लागि ठूलो सफलता मानिनेछ । हामीले वञ्चितहरूलाई बाटो बिराउनबाट जोगाएर लिकमा ल्याउन विनम्र कोसिस गरेका थियौं भनी भोलिका पथप्रदर्शकहरू बुझ्नेछन् । नेपालको नागरिक आन्दोलनको परीक्षा–काल हो यो ।