२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र

नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यही वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट गरिरहेका छन् ।

चीन र भारतको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भारतको आर्थिक विकासबारे एक पटक कुरा गर्दा मेरा पुराना मित्र डा. विजय केलकरले भनेका थिए, ‘प्रकाश, अब भारतमा विकासको फर्मुला बोतलमा थुनिएको छैन । यो बाहिर निस्किसक्यो । अब कसैले रोक्न सक्तैन ।’

शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र

अब हाम्रो छिमेकी देश बंगलादेश पनि त्यस्तै स्थितिमा लागिसकेको छ । हामी भने छवटा संविधान र धेरै ‘समाजवाद र अग्रगमन’ को खुराकपछि पनि आँखा खोलेरै खाल्डामा हामफाल्न खोजेका हौं कि जस्तो अवस्था देखा पर्दै छ । पहिले तलको तथ्यांक हेरौं ।


माथिको तालिकाबाट के देखिन्छ भने, सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा खासै फरक नभएका चार देशबीच २०१८ सम्म आइपुग्दा आकाश–पातालको फरक भइसकेको छ । १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ अमेरिकी डलर थियो भने प्रचलित मूल्यमा त्यही अहिले ११५८ डलर पुग्यो तर यस अवधिमा चीनको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १९४ डलरबाट ९९७६ डलर पुग्यो । यसै अवधिमा भारतको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ डलर (१९८०) बाट २०१८ सम्म आइपुग्दा १९९६ डलर पुग्यो । यस्तै बंगलादेशको २०० डलर (१९८१) बाट १६९८ (२०१८) पुग्यो ।

यी चारै देशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन ३८ वर्षअगाडि झन्डै उस्तै थियो । ३८ वर्षपछि चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ र जनता विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्दै छन् । चीनको आर्थिक वृद्धिदर करिब ५५ प्रतिशत बढी भएकाले चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकारमा यति ठूलो अर्थात् पाँच गुणाको फरक आयो । अब बंगलादेश पनि हामीभन्दा अगाडि लम्केको स्पष्ट छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १९८० को दशकदेखि एक किसिमले स्थिर छ । समाजवाद र अग्रगमनको जतिसुकै ठूलो डोज दिए पनि देशको गति दयनीय हुँदै गइरहेको छ ।

किन हाम्रो गति सुध्रिन नसकेको ? हामी एक किसिमले संसारमा विशिष्ट छौं किनभने चुनावबाटै नेपाली जनताले कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्ने शासकहरूलाई बारबार सत्तामा लेराएका हुन् । तैपनि किन नेपालीहरू गरिबीको चक्रमै फसिरहेका छन् ? आज चीन १९ औं शताब्दीको बेलायतजस्तो विश्वकै उत्पादनशाला बनिरहेछ । निजी सम्पत्तिलाई तिरस्कार गर्ने साम्यवादी भनिएको चीनमा किन संसारभरका लगानीकर्ताहरू ओइरिएका हुन् ? चीनको तहमा नपुगे पनि भारत पनि त्यस्तै गतिमा कुदिरहेको छ । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ (भारतमा बनाऊ) नारा यही आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । हामी भने थोरबहुत खडा भएका उद्योगहरू पनि मासेर विकासको ढोका खोल्ने नारा लगाइरहेका छौं । यी चारै देशमा कलकारखानाको स्थिति हेरौं ।


माथिको तथ्यांकअनुसार, ‘अग्रगामी’ हरूले सराप्ने गरेको पञ्चायती युगमा कलकारखानाको जति योगदान थियो, त्यसको ३३ वर्षपछि उद्योगको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा बढेको होइन कि घटेर गएको छ । भारतले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो गरे पनि उद्योगको योगदानमा आशानुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यही कारण आर्थिक विकास भए पनि रोजगारी ठूलो समस्या छ । सूचना–प्रविधि सेवाको निर्यात र विस्तार भारतको विशेषता भएको छ । यो क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व धेरै माथि छ र यसले झन्डै ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ अनि यो राष्ट्रिय आएको झन्डै ८ प्रतिशत छ । चीनमा भने कलकारखाना क्षेत्रको योगदान सन् २०११ मा राष्ट्रिय आयको ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो र निर्यातमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र सम्पन्नताको मूल आधार बन्यो । गार्मेन्ट उद्योगमा भएको व्यापक विस्तारले बंगलादेशमा यो क्षेत्र नयाँ रोजगारीको मूल केन्द्रविन्दु बनेको छ । वास्तवमा चीन बाह्यकेन्द्रित उद्योगकेन्द्रका रूपमा विश्वमा नमुना बनेको छ । यही रणनीतिलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बा बनाइएको छ । भारत र चीनको निर्यातको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ठीक यसको उल्टो हुन पुगेको छ । भएका गार्मेन्ट उद्योग सबै मासिएका छन् । यी रोजगारीमूलक उद्योगको कुन क्षेत्र कसरी बचाउने भन्ने कुरा कुनै पनि ‘अग्रगामी’ को चिन्ताको विषय बनेन । कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर लग्ने रणनीति कहिल्यै लागू गरिएन ।

नेपालमा उद्योगको योगदानको अभाव हुनुमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सिफारिसहरूलाई आँखा चिम्लेर लागू गर्ने बौद्धिक चिन्तन पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छ । यी दुई संस्थाको नवउदारवादमा आधारित सिफारिस, जसलाई ‘वासिङ्टन समझदारी’ पनि भनिन्छ, थुप्रै विकासोन्मुख देशमा असफल भएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अकुण्ठित पुँजीवादका चिन्तक हेयकको बौद्धिक जोडबाट अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री थ्याचरको राजनीति हुँदै सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रवेश गरेको यो धार आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक हतियार हुन पुग्यो । यो सिफारिसको असर कृषिमा दिने अनुदानमा उदासीनता र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको ह्रासमा स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । आयातमा वृद्धि हुँदै जाने र निर्यातमा सुधार नहुने यथार्थले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गयो एवं यो असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न देशभित्र रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरूको बाध्य भएर विदेश जाने क्रम सुरु भयो ।

त्यसैले आज हामी उत्पादन गर्ने देश नभएर विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात र उपभोगकेन्द्रित देशमा रूपान्तरण भएका छौं । यद्यपि यसले एक हदसम्म गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ । तर यस्तो विकास रणनीतिबाट कुनै पनि देश उँभो लाग्न सक्दैन । स्वभावतः यस्तो खालको अर्थ संरचनामा लगानीभन्दा आयात व्यापार जोखिम र प्रतिफलका दृष्टिले बढी आकर्षक हुन्छ । त्यसकारण लगानीकर्ताहरू उद्योग छोडेर व्यापारतिर लाग्दै छन् । त्यसैले नेपालमा आज १०० रुपैयाँको व्यापारमा ९३ रुपैयाँको आयात हुन्छ भन्ने निर्यात ७ रुपैयाँको मात्र छ ।

नवउदारवादका कारण विकासोन्मुख देशहरूमा विदेशी लगानी व्यापक बढ्ने कल्पना थियो । तर नेपालमा समाजवादी र साम्यवादी दुवै खाले शासक वर्ग देशको शासनमा जानु भनेको व्यावहारिक रूपमा लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुन पुग्यो । बौद्धिक रूपमा विकासबारे आफ्नो अवस्था हेरेर कुनै मौलिक चिन्तन र सुधारको प्रयास भएन । चिन्तनबिनाको सत्ता सरकारी लुटका लागि अस्त्र बन्न पुग्यो । सरकार जनताका लागि नभएर ३ करोड जनता दलीय घरानिया वर्गको स्वार्थपूर्तिका लागि वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन पुगे । देशका स्रोतसाधन विकासको अस्त्र नभएर सत्तासीनहरूका लागि ‘जनताको नाममा जनताका लागि’ लुट मच्चाउने मैदान बन्यो । नाराचाहिँ जनवाद, अग्रगमन र समाजवादको भट्याउने तर यसको ठीक विपरीत नवसामन्तवादी वर्गको उत्थान हुने राजनीतिक यथार्थ बन्यो । सिद्धान्त र विचारधाराबिनाको सत्ता अवसरवादको नमुना बन्यो ।

समयसमयमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनी ठूला सम्मेलनहरू गरिँदै आए पनि नेपाली समाजवादी अग्रगामीहरूको सत्ताको दुरुपयोग गरी कुत असुल्ने र कुरा ठूला गर्ने तर सडकको सामान्य खाल्डो पुर्ने कामसम्म गर्न नसक्ने/नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा पैसा लगाई राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने सम्भावना देखेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दुबाट सबै सेवा र निर्णय उपलब्ध गराउने योजना व्यवहारमा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । लगानी आकर्षण गर्न कुशल भौतिक संरचना निर्माणलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिइएको छैन, जसका कारण यातायातसम्बन्धी हाम्रो लागत दक्षिण एसियाका अन्य देशका तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी नै छ ।

स्रोतसाधनको कमी ?

बारबार सुनिने एउटा तर्क छ— नेपाल गरिब भएका कारण हामीसँग स्रोतसाधनको कमी छ । यस्तै छ त वास्तविकता ? तलको तालिका हेरौं—


माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ, दक्षिण एसियाका देशहरूमा उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको आम्दानी सालाखाला १२.९ प्रतिशत छ । भारतमा १२.०३ र बंगलादेशमा ९.४ प्रतिशत मात्र रहेको यो राजस्वको आम्दानी आर्थिक वृद्धिमा सबभन्दा पछाडि परेको नेपालमा भने सबभन्दा बढी १९.८१ प्रतिशत छ । यसको अर्थ, दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी राजस्व कर असुल्ने देश नेपाल हो । अरू देशले प्रतिशतको हिसाबले थोरै राजस्व असुले पनि साधारण खर्चबाट बचत गरेर लगानीमा लगाउन सकेका छन् । तर नेपालमा १९.८१ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दा पनि राज्यको साधारण खर्च धान्नसम्म सरकारले अब नसक्ने भएको छ र विकास योजना सञ्चालन गर्ने नाममा बाह्य र आन्तरिक ऋणको मात्रा तीन वर्षयता झन्डै दोब्बर हुन थालेको छ ।

उपभोक्तावादी संस्कार जनाउने गरी संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत्’ । अर्थात्, ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ । यहीअनुरूप, हाम्रो देशमा जनताबाट जति पैसा असुल गरे पनि त्यो सरकारी यन्त्रको साधारण व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने संस्कारले जरो गाडेको छ । सत्ताको तर खान छोटे राजाहरूको नयाँ वर्ग खडा भएको छ । सरकार जनताको सेवक हुनुपर्नेमा जनता सरकारको सेवक हुन बाध्य पारिएका छन् । करको बढ्दो बोझले निजी क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।

यति हुँदाहुँदै विकास खर्चका नाममा जेजति खर्च गरिन्छ, त्यसको पनि दुर्दशा छ । ‘असारे विकास’ नेपाली अर्थतन्त्रमा निहित अराजकता र भ्रष्टाचारको अभिन्न अंग भइसकेको छ । वर्षको अन्तमा गएर विकास बजेटको ४० प्रतिशत एक महिनामै खर्च गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यसबारे महालेखापरीक्षक लगायत थुप्रै ठाउँबाट आवाज उठाइएको छ । तर सरकार जनताको नभएर सरकार सरकारका लागि भएको छ । अझ आश्चर्यलाग्दो त के छ भने, विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको झन्डै ३८ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ । यथार्थमा असारे विकास र रकमान्तर मोह भ्रष्टाचार र जहानिया शासनको सामन्ती शैलीको निरन्तरता मात्र देखा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी/उत्पादन अनुपातमा देखा पर्छ । एक विद्वान्का अनुसार, सीमान्त पुँजी/उत्पादन अनुपात नेपालमा ९ अंकको छ । यति महँगो त नहोला तर दक्षिण एसियामा पुँजीको कुशलताका दृष्टिले हाम्रो हालत दयनीय छ ।

करको भारको हिसाबले सिद्धान्त र विचारमा शून्य शासक वर्गले आज सत्ताबाट जति सकिन्छ उति कुत असुल्ने गरिरहेको हो । सरकारी तहमा चोरी र लुट बढेर गएको छ । चोरी र लुट फरक हुन् । यदि २०० रुपैयाँको कर तिर्नुपर्नेमा छलेर १०० रुपैयाँ मात्रै तिरियो भने त्यो चोरी हो । तर २० अर्ब पर्ने माललाई २० अर्ब ७० करोड गरी ७० करोड सरकारी ढुकुटी मार्नु भनेको जनताको पैसाको डकैती र लुट हो । देशमा चोरी, लुट र डकैती सबै बढेका छन् । यही प्रवृत्तिमा रमाएका छन् सत्तासीनहरू । नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यस्तै वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट र साहस गरिरहेका छन् । यही हो विडम्बना । जबसम्म राजनीतिले यस्तो वर्गको संरक्षण गर्छ, देश राजनीतिक माफियाको चंगुलमा पर्दै जान्छ ।

वर्तमान चुनौती

देउवा सरकारको पहिलो चुनौती ७० प्रतिशत नेपाली जनतालाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउनु हो । यसपछि अर्को चुनौती कोभिडपीडित जनता, किसान र उद्योगीहरूका लागि राहत र सहुलियतको संरचना निर्माण गर्नु हो । त्यसपछिको चुनौती भनेको सरकारी तन्त्रमा जरो गाडेको लुट, डकैती र भागबन्डाविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु हो अनि साधारण खर्च घटाउनु हो । प्रधानमन्त्रीले जनता सरकारको सेवक नभएर सरकार जनताको सेवक हो भन्ने वातावरण बनाउन केही दह्रो प्रयास मात्र गर्न सके पनि जनताको समर्थन पाउनेछन् । तर के उनमा यो कठोरता, निर्भीकता र वैचारिक परिपक्वता छ ? यो प्रश्न आम नेपालीको मनमा छ, जसको उत्तरमा नेपालमा प्रजातन्त्र, स्थिरता र शान्ति गाँसिएको छ ।

(लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेका जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव महाधिवेशनबाट फेरि आफैं नेतृत्वमा आएका छन् । पटक-पटक एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?