शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र

नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यही वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट गरिरहेका छन् ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

चीन र भारतको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भारतको आर्थिक विकासबारे एक पटक कुरा गर्दा मेरा पुराना मित्र डा. विजय केलकरले भनेका थिए, ‘प्रकाश, अब भारतमा विकासको फर्मुला बोतलमा थुनिएको छैन । यो बाहिर निस्किसक्यो । अब कसैले रोक्न सक्तैन ।’

अब हाम्रो छिमेकी देश बंगलादेश पनि त्यस्तै स्थितिमा लागिसकेको छ । हामी भने छवटा संविधान र धेरै ‘समाजवाद र अग्रगमन’ को खुराकपछि पनि आँखा खोलेरै खाल्डामा हामफाल्न खोजेका हौं कि जस्तो अवस्था देखा पर्दै छ । पहिले तलको तथ्यांक हेरौं ।


माथिको तालिकाबाट के देखिन्छ भने, सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा खासै फरक नभएका चार देशबीच २०१८ सम्म आइपुग्दा आकाश–पातालको फरक भइसकेको छ । १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ अमेरिकी डलर थियो भने प्रचलित मूल्यमा त्यही अहिले ११५८ डलर पुग्यो तर यस अवधिमा चीनको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १९४ डलरबाट ९९७६ डलर पुग्यो । यसै अवधिमा भारतको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ डलर (१९८०) बाट २०१८ सम्म आइपुग्दा १९९६ डलर पुग्यो । यस्तै बंगलादेशको २०० डलर (१९८१) बाट १६९८ (२०१८) पुग्यो ।

यी चारै देशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन ३८ वर्षअगाडि झन्डै उस्तै थियो । ३८ वर्षपछि चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ र जनता विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्दै छन् । चीनको आर्थिक वृद्धिदर करिब ५५ प्रतिशत बढी भएकाले चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकारमा यति ठूलो अर्थात् पाँच गुणाको फरक आयो । अब बंगलादेश पनि हामीभन्दा अगाडि लम्केको स्पष्ट छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १९८० को दशकदेखि एक किसिमले स्थिर छ । समाजवाद र अग्रगमनको जतिसुकै ठूलो डोज दिए पनि देशको गति दयनीय हुँदै गइरहेको छ ।

किन हाम्रो गति सुध्रिन नसकेको ? हामी एक किसिमले संसारमा विशिष्ट छौं किनभने चुनावबाटै नेपाली जनताले कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्ने शासकहरूलाई बारबार सत्तामा लेराएका हुन् । तैपनि किन नेपालीहरू गरिबीको चक्रमै फसिरहेका छन् ? आज चीन १९ औं शताब्दीको बेलायतजस्तो विश्वकै उत्पादनशाला बनिरहेछ । निजी सम्पत्तिलाई तिरस्कार गर्ने साम्यवादी भनिएको चीनमा किन संसारभरका लगानीकर्ताहरू ओइरिएका हुन् ? चीनको तहमा नपुगे पनि भारत पनि त्यस्तै गतिमा कुदिरहेको छ । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ (भारतमा बनाऊ) नारा यही आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । हामी भने थोरबहुत खडा भएका उद्योगहरू पनि मासेर विकासको ढोका खोल्ने नारा लगाइरहेका छौं । यी चारै देशमा कलकारखानाको स्थिति हेरौं ।


माथिको तथ्यांकअनुसार, ‘अग्रगामी’ हरूले सराप्ने गरेको पञ्चायती युगमा कलकारखानाको जति योगदान थियो, त्यसको ३३ वर्षपछि उद्योगको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा बढेको होइन कि घटेर गएको छ । भारतले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो गरे पनि उद्योगको योगदानमा आशानुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यही कारण आर्थिक विकास भए पनि रोजगारी ठूलो समस्या छ । सूचना–प्रविधि सेवाको निर्यात र विस्तार भारतको विशेषता भएको छ । यो क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व धेरै माथि छ र यसले झन्डै ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ अनि यो राष्ट्रिय आएको झन्डै ८ प्रतिशत छ । चीनमा भने कलकारखाना क्षेत्रको योगदान सन् २०११ मा राष्ट्रिय आयको ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो र निर्यातमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र सम्पन्नताको मूल आधार बन्यो । गार्मेन्ट उद्योगमा भएको व्यापक विस्तारले बंगलादेशमा यो क्षेत्र नयाँ रोजगारीको मूल केन्द्रविन्दु बनेको छ । वास्तवमा चीन बाह्यकेन्द्रित उद्योगकेन्द्रका रूपमा विश्वमा नमुना बनेको छ । यही रणनीतिलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बा बनाइएको छ । भारत र चीनको निर्यातको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ठीक यसको उल्टो हुन पुगेको छ । भएका गार्मेन्ट उद्योग सबै मासिएका छन् । यी रोजगारीमूलक उद्योगको कुन क्षेत्र कसरी बचाउने भन्ने कुरा कुनै पनि ‘अग्रगामी’ को चिन्ताको विषय बनेन । कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर लग्ने रणनीति कहिल्यै लागू गरिएन ।

नेपालमा उद्योगको योगदानको अभाव हुनुमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सिफारिसहरूलाई आँखा चिम्लेर लागू गर्ने बौद्धिक चिन्तन पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छ । यी दुई संस्थाको नवउदारवादमा आधारित सिफारिस, जसलाई ‘वासिङ्टन समझदारी’ पनि भनिन्छ, थुप्रै विकासोन्मुख देशमा असफल भएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अकुण्ठित पुँजीवादका चिन्तक हेयकको बौद्धिक जोडबाट अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री थ्याचरको राजनीति हुँदै सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रवेश गरेको यो धार आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक हतियार हुन पुग्यो । यो सिफारिसको असर कृषिमा दिने अनुदानमा उदासीनता र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको ह्रासमा स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । आयातमा वृद्धि हुँदै जाने र निर्यातमा सुधार नहुने यथार्थले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गयो एवं यो असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न देशभित्र रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरूको बाध्य भएर विदेश जाने क्रम सुरु भयो ।

त्यसैले आज हामी उत्पादन गर्ने देश नभएर विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात र उपभोगकेन्द्रित देशमा रूपान्तरण भएका छौं । यद्यपि यसले एक हदसम्म गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ । तर यस्तो विकास रणनीतिबाट कुनै पनि देश उँभो लाग्न सक्दैन । स्वभावतः यस्तो खालको अर्थ संरचनामा लगानीभन्दा आयात व्यापार जोखिम र प्रतिफलका दृष्टिले बढी आकर्षक हुन्छ । त्यसकारण लगानीकर्ताहरू उद्योग छोडेर व्यापारतिर लाग्दै छन् । त्यसैले नेपालमा आज १०० रुपैयाँको व्यापारमा ९३ रुपैयाँको आयात हुन्छ भन्ने निर्यात ७ रुपैयाँको मात्र छ ।

नवउदारवादका कारण विकासोन्मुख देशहरूमा विदेशी लगानी व्यापक बढ्ने कल्पना थियो । तर नेपालमा समाजवादी र साम्यवादी दुवै खाले शासक वर्ग देशको शासनमा जानु भनेको व्यावहारिक रूपमा लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुन पुग्यो । बौद्धिक रूपमा विकासबारे आफ्नो अवस्था हेरेर कुनै मौलिक चिन्तन र सुधारको प्रयास भएन । चिन्तनबिनाको सत्ता सरकारी लुटका लागि अस्त्र बन्न पुग्यो । सरकार जनताका लागि नभएर ३ करोड जनता दलीय घरानिया वर्गको स्वार्थपूर्तिका लागि वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन पुगे । देशका स्रोतसाधन विकासको अस्त्र नभएर सत्तासीनहरूका लागि ‘जनताको नाममा जनताका लागि’ लुट मच्चाउने मैदान बन्यो । नाराचाहिँ जनवाद, अग्रगमन र समाजवादको भट्याउने तर यसको ठीक विपरीत नवसामन्तवादी वर्गको उत्थान हुने राजनीतिक यथार्थ बन्यो । सिद्धान्त र विचारधाराबिनाको सत्ता अवसरवादको नमुना बन्यो ।

समयसमयमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनी ठूला सम्मेलनहरू गरिँदै आए पनि नेपाली समाजवादी अग्रगामीहरूको सत्ताको दुरुपयोग गरी कुत असुल्ने र कुरा ठूला गर्ने तर सडकको सामान्य खाल्डो पुर्ने कामसम्म गर्न नसक्ने/नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा पैसा लगाई राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने सम्भावना देखेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दुबाट सबै सेवा र निर्णय उपलब्ध गराउने योजना व्यवहारमा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । लगानी आकर्षण गर्न कुशल भौतिक संरचना निर्माणलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिइएको छैन, जसका कारण यातायातसम्बन्धी हाम्रो लागत दक्षिण एसियाका अन्य देशका तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी नै छ ।

स्रोतसाधनको कमी ?

बारबार सुनिने एउटा तर्क छ— नेपाल गरिब भएका कारण हामीसँग स्रोतसाधनको कमी छ । यस्तै छ त वास्तविकता ? तलको तालिका हेरौं—


माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ, दक्षिण एसियाका देशहरूमा उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको आम्दानी सालाखाला १२.९ प्रतिशत छ । भारतमा १२.०३ र बंगलादेशमा ९.४ प्रतिशत मात्र रहेको यो राजस्वको आम्दानी आर्थिक वृद्धिमा सबभन्दा पछाडि परेको नेपालमा भने सबभन्दा बढी १९.८१ प्रतिशत छ । यसको अर्थ, दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी राजस्व कर असुल्ने देश नेपाल हो । अरू देशले प्रतिशतको हिसाबले थोरै राजस्व असुले पनि साधारण खर्चबाट बचत गरेर लगानीमा लगाउन सकेका छन् । तर नेपालमा १९.८१ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दा पनि राज्यको साधारण खर्च धान्नसम्म सरकारले अब नसक्ने भएको छ र विकास योजना सञ्चालन गर्ने नाममा बाह्य र आन्तरिक ऋणको मात्रा तीन वर्षयता झन्डै दोब्बर हुन थालेको छ ।

उपभोक्तावादी संस्कार जनाउने गरी संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत्’ । अर्थात्, ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ । यहीअनुरूप, हाम्रो देशमा जनताबाट जति पैसा असुल गरे पनि त्यो सरकारी यन्त्रको साधारण व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने संस्कारले जरो गाडेको छ । सत्ताको तर खान छोटे राजाहरूको नयाँ वर्ग खडा भएको छ । सरकार जनताको सेवक हुनुपर्नेमा जनता सरकारको सेवक हुन बाध्य पारिएका छन् । करको बढ्दो बोझले निजी क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।

यति हुँदाहुँदै विकास खर्चका नाममा जेजति खर्च गरिन्छ, त्यसको पनि दुर्दशा छ । ‘असारे विकास’ नेपाली अर्थतन्त्रमा निहित अराजकता र भ्रष्टाचारको अभिन्न अंग भइसकेको छ । वर्षको अन्तमा गएर विकास बजेटको ४० प्रतिशत एक महिनामै खर्च गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यसबारे महालेखापरीक्षक लगायत थुप्रै ठाउँबाट आवाज उठाइएको छ । तर सरकार जनताको नभएर सरकार सरकारका लागि भएको छ । अझ आश्चर्यलाग्दो त के छ भने, विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको झन्डै ३८ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ । यथार्थमा असारे विकास र रकमान्तर मोह भ्रष्टाचार र जहानिया शासनको सामन्ती शैलीको निरन्तरता मात्र देखा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी/उत्पादन अनुपातमा देखा पर्छ । एक विद्वान्का अनुसार, सीमान्त पुँजी/उत्पादन अनुपात नेपालमा ९ अंकको छ । यति महँगो त नहोला तर दक्षिण एसियामा पुँजीको कुशलताका दृष्टिले हाम्रो हालत दयनीय छ ।

करको भारको हिसाबले सिद्धान्त र विचारमा शून्य शासक वर्गले आज सत्ताबाट जति सकिन्छ उति कुत असुल्ने गरिरहेको हो । सरकारी तहमा चोरी र लुट बढेर गएको छ । चोरी र लुट फरक हुन् । यदि २०० रुपैयाँको कर तिर्नुपर्नेमा छलेर १०० रुपैयाँ मात्रै तिरियो भने त्यो चोरी हो । तर २० अर्ब पर्ने माललाई २० अर्ब ७० करोड गरी ७० करोड सरकारी ढुकुटी मार्नु भनेको जनताको पैसाको डकैती र लुट हो । देशमा चोरी, लुट र डकैती सबै बढेका छन् । यही प्रवृत्तिमा रमाएका छन् सत्तासीनहरू । नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यस्तै वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट र साहस गरिरहेका छन् । यही हो विडम्बना । जबसम्म राजनीतिले यस्तो वर्गको संरक्षण गर्छ, देश राजनीतिक माफियाको चंगुलमा पर्दै जान्छ ।

वर्तमान चुनौती

देउवा सरकारको पहिलो चुनौती ७० प्रतिशत नेपाली जनतालाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउनु हो । यसपछि अर्को चुनौती कोभिडपीडित जनता, किसान र उद्योगीहरूका लागि राहत र सहुलियतको संरचना निर्माण गर्नु हो । त्यसपछिको चुनौती भनेको सरकारी तन्त्रमा जरो गाडेको लुट, डकैती र भागबन्डाविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु हो अनि साधारण खर्च घटाउनु हो । प्रधानमन्त्रीले जनता सरकारको सेवक नभएर सरकार जनताको सेवक हो भन्ने वातावरण बनाउन केही दह्रो प्रयास मात्र गर्न सके पनि जनताको समर्थन पाउनेछन् । तर के उनमा यो कठोरता, निर्भीकता र वैचारिक परिपक्वता छ ? यो प्रश्न आम नेपालीको मनमा छ, जसको उत्तरमा नेपालमा प्रजातन्त्र, स्थिरता र शान्ति गाँसिएको छ ।

(लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरे बेच्‍ने निर्णय फिर्ता गर

चुरे–भावरको गिट्टी र गेगरको निकासी व्यापार खोल्ने अविवेकी र सानो समूहको लोभका लागि पचासौं लाख नेपालीको जिन्दगी धरापमा पार्न सक्ने निर्णयले गर्दा यो सरकार कसको हितमा काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

नेपालको आर्थिक नीति

चुरेको गिट्टी–ढुङ्गा सीमापारि

सुक्खा जमिन नेपालवारि !

नेपालको चुरे क्षेत्र पर्यावरणका दृष्टिले यसै पनि ठूलो संकटमा छ । तर वर्तमान सरकारको अहिलेको निर्णयले गर्दा यो संकट भविष्यमा बढेर जाने अनि लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जन र बाँच्ने अधिकार धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

पर्यावरणमा सन्तुलन

चुरे पहाड र त्यसपछि तल भावर र तराई एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् । चुरे पहाडलाई हिमालय पर्वतको संरचनामा ‘कान्छो पहाड’ भनिन्छ । पहाडको आयुको हिसाबले यो भर्खरकै छ र बलियो भइसकेको छैन । यसमा रहेका चट्टान कमजोर छन् भने माटो पनि त्यहीअनुरूप छ । यस क्षेत्रबाट १६० वटाभन्दा बढी साना–ठूला नदी उत्तरबाट दक्षिणमा बग्छन् । पहाड कमजोर भएका कारण वर्षामा यहाँ माटो बग्ने मात्र नभई पहिरो जाने र भूक्षय हुने समस्या निरन्तर छन् । चुरेमा वनजंगल पर्याप्त रहुन्जेल यो समस्या चर्को थिएन । सन् १९७१ सम्म चुरेमा ७६ प्रतिशत वनजंगल थियो तर यो घट्दै गएको छ । अनि बाढी, पहिरो र भूक्षय बढ्दै गएको छ ।

चुरेमा पर्यावरण बिग्रँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर तल भावर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ गेगर बढी थुप्रने, बाढीको प्रकोप बढ्ने र जमिनको उत्पादकत्व घट्दै जाने हुन्छ । माथिको बिग्रँदो पर्यावरणका कारण तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या चर्कनु, माटोको उत्पादकत्व घट्नु र जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । यसको अर्थ बीस वर्षअगाडि पानी २० मिटर खन्दैमा आउँथ्यो भने अब १०० मिटर खन्दा पनि आउँदैन । चुरे–भावर–तराई एकअर्कासित जोडिएका छन् र यो शृंखलाबारे संवेदनशील नभई नीति बनाउने हो भने लाखौं मानिसको बाँच्ने अधिकारमा प्रहार गरेको ठहरिन आउँछ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन र आर्थिक उत्पादकत्वको स्थिति सत्यानाश हुन सक्छ ।

चुरे–भावर–तराई र विकास

हामी केटाकेटी हुँदा ‘चारकोसे झाडी’ शब्दावली बारम्बार सुन्ने गथ्र्यौं । यो चारकोसे झाडी चुरे–भावर क्षेत्रको यथार्थ थियो । त्यसपछि आर्थिक विकासका नीतिहरू सुरु भए, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम लागू भयो, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्न थाल्यो । नयाँ विभिन्न तहका साना–ठूला सहरहरू बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । यस्ता कतिपय कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष थिए । हामीले विकास मात्रै देख्यौं, विकासको प्रयास गर्दा मानिस र प्रकृतिको सम्बन्धबारे सोच्ने चासो कसैलाई भएन । त्यसैले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय दबाब, चुरेमा मासिँदै गएको वनजंगल, बढ्दै गएको भूक्षय र यसबाट तल भावर–तराईमा पर्ने समस्या ओझेलमा पर्‍यो । आज हुने तुरुन्त लाभका अगाडि वर्षौंपछि पर्न सक्ने पर्यावरण संकट र त्यसले हाम्रो जमिनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे वास्ता भएन । त्यसैले वन फाँडिएकामा वास्ता भएन, ३० डिग्रीभन्दा बढीको भिरालो जमिनमा पनि खेती गरियो र यस्ता क्रियाकलापका कारण मानिसको जीविकोपार्जन कसरी जोखिममा पार्छ भन्ने विषय गौण भयो ।

चुरे समस्याबारे चासो

चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलनबारे सन् १९७० सम्म सरकारी तहमा कुनै चासो थिएन, यद्यपि चुरेको विशेषताबारे डा. टोनी हागनले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका थिए । सायद पहिलो पटक नेपालको चौथो योजनाकाल (सन् १९७०–७५) मा चुरे संरक्षणको आवश्यकताबारे उल्लेख भयो तर कुनै काम भएन । त्यसपछि सन् १९८६ को वनजंगल गुरुयोजना तयार गर्दा चुरे क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको महत्‍वपूर्ण अंगका रूपमा औंल्याइयो । त्यसपछि आठौं योजना (सन् १९९२–९७) सम्म आइपुग्दा चुरेलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा राज्यले कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भनियो र यो क्षेत्रको पर्यावरण बचाउनुपर्ने बुँदा उठाइयो । तर पर्यावरण सन्तुलनलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर ठोस कार्यक्रम भएनन् । त्यसपछि नेपालको १५ वर्षे सर्वदलीय सहमतिबाट लागू भएको कृषि योजना (सन् १९९९–२०१६) मा तराईमा जलाधार योजनालाई महत्‍वका साथ कृषि उत्पादन वृद्धिको अंगका रूपमा पेस गरियो र जलाधारसम्बन्धी केही कार्यक्रम सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी र रूपन्देहीमा लागू गरिए । दसौं योजनासम्म आइपुग्दा चुरे दोहनको समस्या चर्किसकेको थियो र त्यसपछिको त्रिवर्षीय योजनामा जनताको सहभागितामा चुरे क्षेत्र जलाधार कार्यक्रम लागू गर्ने भनियो । तर भारतमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको परिवेशमा चुरे दोहनले झन् गति लियो र ट्रकका लस्करहरू गिट्टी–ढुंगा बोकेर भारत जान थाले । सरकारी मापदण्ड र जनसहभागिताको दृष्टिकोण हरायो अनि चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै गयो ।

चुरे क्षेत्रमा बिग्रँदो पर्यावरणबारे ज्ञानको कमी भएको होइन । यो विषयमा आधा दर्जनभन्दा बढी पीएचीडी शोधग्रन्थ लेखिइसकेका छन् । तर ग्रन्थहरू मात्र लेखेर समस्या समाधान हुने होइन । सत्तामा बस्नेहरूमा जब अल्पकालीन सत्ता र द्रव्यलाभका अगाडि सबै कुरा गौण हुन्छ, त्यस बखत मानव र प्रकृतिबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ । यो यथार्थ नबुझेर क्षणिक लोभलाई प्राथमिकता दिँदै गए मानव प्रकृतिसँग नराम्ररी हार्छ र ठूलो संकटमा फस्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यक्रम

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो पर्यावरण विनाशको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखतका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सक्रियतामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोेषणा गरियो । राष्ट्रपति डा. यादवबाट सुरु भएको यो महत्‍वपूर्ण सकारात्मक प्रयास थियो जसको दूरगामी लक्ष्य मानिस–प्रकृति सम्बन्ध सहयोगात्मक किसिमबाट रूपान्तरित गर्नु थियो । हाम्रो अल्पकालीन लोभमा प्रकृतिसँगको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक रूपमा परिभाषित गर्‍यौं भने मानव विनाश सुनिश्चित छ । तर यो अवस्था आउनुपर्दैन । प्रकृतिको नियम बुझेर विज्ञान र प्रविधिको आडमा सहयोगात्मक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न सकिन्छ, ताकि प्रकृतिको रक्षाबाट मानव उन्नति होस् । यस दृष्टिले डा. यादवको सक्रियतामा सुरु गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यक्रम स्वागतयोग्य र सकारात्मक थियो । यसै क्रममा गिट्टी–ढुंगाको अनियन्त्रित निकासी रोकियो । अदालतले समेत गिट्टी–ढुंगा निकासी रोक्ने आदेश दियो र बिग्रँदो पर्यावरणलाई फेरि सही दिशामा लैजाने प्रयास सुरु भयो । यो प्रयासमा, यो पर्यावरण सन्तुलनमा चुरे क्षेत्रमा बस्ने लाखौं नागरिकलाई कसरी सक्रिय सहभागी बनाउने भन्ने विभिन्न प्रश्नको उत्तर अझै खोज्न सकिएको छैन । केन्द्रनिर्देशित सरकारी योजना र सामुदायिक वन समूहबीचको विश्वसनीय सहकार्य खडा हुन नसकेको गुनासो छ । यसलाई राजनीतिक तहमा विवेकपूर्ण तरिकाले निदान गर्नुपर्छ । तैपनि चुरे संरक्षणले पाएको महत्‍व र योजनाले चुरे पहाड–भावर–तराई क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कम से कम अझ बिग्रन दिनेछैन भन्ने विश्वास पलाउँदै आएको थियो । तर अचानक चुरे–भावरको गिट्टी र गेगरको निकासी खोल्ने अविवेकी र एउटा सानो समूहको लोभका लागि पचासौं लाख नेपालीको जिन्दगी धरापमा पार्न सक्ने निर्णय आयो, जसका कारण आखिर यो सरकार कसको हितमा काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ ।

निर्णय फिर्ता गर

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहनको सम्भावनाबारे सायद सबैभन्दा प्रभावशाली लेख ग्यारियट हार्डनले सन् १९६९ मा लेखेका थिए— ‘ट्राजिडी अफ द कमन्स’ (सामुदायिक सम्पत्तिको दुर्दशा) । यही चिन्तनको परिवेशमा सामुदायिक सम्पत्तिको उत्तम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनी थुप्रै अनुसन्धान भए र विश्वमा अहिले पनि यो ठूलो बहसको विषय छ । यस विषयमा राजनीतिक अर्थशास्त्री इलिनर ओस्ट्रामले नोबेल पुरस्कारै पनि पाइसकेकी छन् । मूलतः सम्पत्तिको स्वामित्व संरचनाले त्यसको उपयोग र उत्पादकत्वमा स्पष्ट असर पार्छ । चुरे–भावर क्षेत्रभित्र निजी स्वामित्व पनि छ, सामुदायिक स्वामित्व र सरकारको स्वामित्व पनि ।

प्राकृतिक सम्पदाको निजी स्वामित्वले समाजमा सकारात्मकका साथै नकारात्मक नतिजा पनि ल्याउन सक्छ । निजी प्रयोगले सम्पत्तिको सकारात्मक हेरविचारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ; निजी स्वार्थ मात्रै हेरेर यसको दोहन मात्रै गरे, समाजलाई ठूलो नोक्सान पर्न सक्छ । यस परिवेशमा निजी क्षेत्रको स्वार्थ र सामुदायिक स्वार्थबीचको सकारात्मक सन्तुलन सार्वजनिक नीतिको महत्‍वपूर्ण अंग हो । पर्यावरणीय संकटमा परेको चुरेबाट गिट्टी–ढुंगा निकासी खोलेर सरकारले चुरे पहाड क्षेत्रमा बस्ने जनताको स्वार्थमाथि घात गरेको मात्र नभई मर्मतका क्रममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् चुरे–भावर–तराईका जनताको सन्तुलित पर्यावरणीय वातावरण कायम गर्ने स्वार्थमाथि हमला गरेको छ । हुन त यो निकासी संयमित तवरबाट दिने भनिएको छ तर यो तर्क हास्यास्पद छ । विगतमा भएको चुरे दोहन र अहिलेको सत्ताको द्रव्यकेन्द्रित नवसामन्तवादी र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने मनस्थिति हेर्दा यो सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अतः यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता नगरे जनताले फिर्ता गराउनेछन् । किनभने कोरोनाकालको निषेधाज्ञा सधैं लागू भइरहनेछैन ।

लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×