फेरि उही अध्यादेशको आत्मघाती बाटो

खासमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको चरित्र ठीक यस्तै छ, घरीघरी यस्तै देखिँदै छ, जो पढेर–देखेर जान्न त खोज्दै–खोज्दैनन्, आफैंलाई पर्दा पनि कसैगरी चेत्दैनन् । चेत्ने चेष्टाधरी गर्दैनन् । हुँदा–हुँदा आफू प्रतिपक्षमा छँदा जे कुरामा तीव्र विरोध गर्नुपरेको थियो, सरकारका पुगेपछि लाजै नमानी त्यही क्रिया दोहोर्‍याउनसम्म पछि पर्दैनन् । मन्त्रिपरिषद्

बैठकले मंगलबार राजनीतिक दल फुटाउन हदैसम्म सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको विषय यस्तै एउटा विस्मयकारी दृष्टान्त हो । यो घटना आफू सत्तामा भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उही स्वेच्छाचारी शैली–प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति तथा निरन्तरता हो । सत्तासीन भएको एक महिनामै सरकारले प्रदर्शन गरेको नैतिकताहीन राजनीतिक चेष्टाले हाम्रो संवैधानिक मर्ममाथि पुनः गम्भीर प्रहार गरेको छ । संसदीय मान्यताविपरीतको यो आत्मघाती बाटोबाट सरकार सक्दो चाँडो बाहिर निस्कनुपर्छ, र यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने जुन रबैया सरकारले अपनायो, त्यो नै आफैंमा उदेकलाग्दो र घातक छ । आफैंले लडेर ल्याएको जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई पंगु बनाएर चालिएको यस कदमबाट बदनियतपूर्ण शासकीय मनोकांक्षा उजागर भएको छ । हाम्रो संविधानले जुन किसिमको राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ, त्यसले यति सजिलै दल फुटाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन दिँदैन । सरकारलाई लाग्न सक्छ— यस्तो अध्यादेश ल्याउनु आजको राजनीतिक तथा वस्तुगत आवश्यकता हो । यदि त्यस्तो नै हो भने पनि अघिल्लो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने चोर बाटो समाउनु कसैगरी उचित हुन सक्दैन । सरकारलाई मनासिब नै लाग्छ भने पनि संविधानको मूल मर्म र जनभावनासित जोडिएको यस्तो कानुन संसद्मा व्यापक छलफल गरेरमात्र ल्याइनुपर्छ, अन्यथा यो सर्वथा अस्वीकार्य र खारेजयोग्य हुन्छ । महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यस्तो छद्म विधायनको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई प्रयोजनहीन बनाउने दुष्कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्ना विभिन्न फैसलाहरूमा सचेत गराएको सन्दर्भ सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

यहाँ भुल्नु हुँदैन अघिल्लो वर्ष वैशाखमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा सर्वत्र व्यापक आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिइएको थियो । संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुनी प्रबन्धको सट्टा त्यतिबेला एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिलेको अध्यादेशमा त झन् २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहे मात्रै पनि पनि दल विभाजन गर्न पाउने अझ प्रतिगामी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गलत प्रवृत्ति देखायो भन्ने मान्यताको जगमा विकसित घटनाक्रमका आधारमा बनेको यो सरकारले पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु बडो विरोधाभासपूर्ण छ ।

ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा ‘आपत्तिजनक कदम र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति’ भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू पनि सोही पथमा देखिनु चिन्ताको विषय हो । अर्को अचम्म त, त्यतिबेला ओली कदमको विरोध गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै उत्प्रेरणामा अहिले देउवाले यो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । हाम्रा दलहरूमा यति छिट्टै देखिएको यस्तो द्वैध प्रवृत्ति मुलुकको समुन्नत राजनीतिका निम्ति सदैव बाधक बन्नेछ । यस अध्यादेशले फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानुनी आधार दिने र जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेका महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुल्नेछ भने यसबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार चलाउन पनि पक्कै ‘सजिलो’ हुनेछ । तर प्रधानमन्त्रीले हमेसा ख्याल राख्नुपर्छ— सरकार शासकीय कौशलका आधारमा चलाउनुपर्छ, यस्तो छलछामको राजनीतिबाट होइन ।

सरकार बनेको एक महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको छैन≤ कोभिड संक्रमण दर अझै उच्च छ, नियन्त्रणमा पाइला चालिएको छैन≤ जनमुखी सरकार बनेको आभास हुने कुनै काम भएकै छैन, तर आम जनतासित बिलकुल बेसरोकार रहेको बेमौसमी बाजा भने यसरी अध्यादेशमार्फत बजाइएको छ, जुन अत्यन्त अशोभनीय छ । सरकार बनेपछि अरू कुनै कामका लागि पनि नदेखाइएको हतारो अध्यादेश ल्याउन देखाइएको छ, तत्काल त यसबाट कुनै पक्षलाई राहत मिल्ला, समग्र मुलुकका लागि भने यसबाट भोलिका दिनमा दुःखद परिणाम नै निस्कनेछ । एउटा त अध्यादेशको मनलाग्दी प्रयोग अझ बढ्न सक्नेछ भने अर्को दलहरू टुट्ने–फुट्ने क्रम पनि झाँगिने निश्चित छ ।

सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएर हिजो संसदीय राजनीतिमा भएका विकृति सच्याउन दलहरूले जनतासित गरेका वाचा र त्यसअनुरूप गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको धज्जीमात्र उडाएको छैन, मुलुकलाई उही पुरानो गन्धे–राजनीतिको बाटोमा डोर्‍याउनसमेत खोजेको छ । सत्ताको फोहोरी राजनीति अन्त्य गर्ने दलहरूको वाचा २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल हुनुका केही आधारमध्ये एउटा भएको यहाँ स्मरणीय छ । त्यसैअनुरूप निश्चित अवधिपश्चात् मात्रै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने, राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने र दल विभाजनमा कडाइ गर्नेजस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरू गरिएका हुन् ।

नागरिकको दबाब र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा इतिहासका गल्तीबाट सिकेर व्यवस्था गरिएका यस्ता नीतिगत पक्षहरूलाई सरकारले जस्केलाबाट भत्काउनु हुँदैन । यस्तो उल्टो मतिको अध्यादेशले मुलुकलाई पुनः ५० को दशकतिरको राजनीतिक किचलोको युगमा फर्काउनेछ । त्यसैले, संविधानप्रतिकूल यो अध्यादेशलाई सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिएर संवैधानिक मर्मको रक्षा गर्नुपर्छ र आफ्नो सरकार चलाउन विधि र नीतिसम्मत बाटो अपनाउनुपर्छ । र, विधिको शासनको अवधारणालाई नै समग्रमा आफूलाई पर्दा मात्र आवाज उठाउने ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’ जस्तो बनाउनु हुँदैन ।